माओवादी अदूरदर्शिताको चरम रूप
-मोहनविक्रम सिंह
काठमाडौ, २०६६ पुस १२ – डा. बाबुराम भट्टराईले गत पुस ६ गते कान्तिपुर एफएमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन् ः ‘२०६७ जेठ १४ गतेसम्म संविधान बनेन भने देशमा भीषण अवस्था पैदा हुनेछ र जसको हातमा बन्दुक हुनेछ, उसैले शासन गर्नेछ ।’ अन्तर्वार्तामा माओवादीको बन्दुकको शासन कायम हुनेछ भनेका त छैनन् तर उनीहरूका बोली, नीति, गतिविधि, हेर्दा बन्दुकको शासन कायम गर्ने उद्देश्य पूरा गर्न उनीहरू स्वयं देशमा असामान्य परिस्थितिको सिर्जना गर्न प्रयत्नशील देखिन्छन् । भट्टराईको अभिव्यक्तिले माओवादी गतिविधिका पछाडिको मूल अभिप्रायलाई प्रकट रूपमा बाहिर ल्याइदिएको छ । उनीहरूको कार्यप्रणालीले सामाजिक फासिवादी दिशा लिंदै गएको छ । उनीहरूको वर्ग दुश्मनहरू मात्र होइन, मित्रशक्ति तथा सामान्य गरिब र शोषित, पीडित जनतामाथि पनि हमलाको नीतिबाट वर्गसंघर्षको नीतिबाट विमुख भएको छ । यो अवस्थामा उनीहरूले जुन शासन कायम गर्नेछन्, त्यो कुनै कम्युनिस्ट शासन नभएर सामाजिक फासिवादी प्रकारको अधिनायकवादी शासन हुनेछ ।
त्यसरी ‘खड्का रणनीति’ द्वारा उनीहरूले जुन उद्देश्य पूरा गर्न चाहन्थे, त्यो उद्देश्य संविधानसभाद्वारा संविधानको निर्माणको कार्यमा बाधा पुर्याएर गर्ने प्रयत्न त हुँदै छैन ? ३/४ महिनापछाडि स्वतः अवकाश हुने कटवाललाई हटाउन माओवादीले त्यति धेरै जोड गर्नुका पछाडिको मुख्य कारण खड्का रणनीति थियो । खड्कालाई सेनापति बनाएर उनको तीन वर्षको अवधि बढाएर सेनामाथि प्रभुत्व कायम गर्नु र त्यसरी आफ्नो सामाजिक फासिवादी प्रकारको शासन कायम गर्नु उक्त रणनीतिको वास्तविक उद्देश्य थियो । कटवालको अवकाश हुने ३/४ महिना पर्खंदा खड्कालाई सेनापति बनाउन सम्भव थिएन किनकि त्यसअगावै खड्का अवकाश पाइसेकेका हुन्थे । खड्काको अवकाशभन्दा पहिले कटवालको अवकाश उनीहरूको योजना पूरा गर्नका लागि निर्णयात्मक महत्त्वको प्रश्न थियो । त्यो ‘समय फ्याक्टर’ उनीहरूका लागि यति धेरै महत्त्वपूर्ण थियो कि त्यही कारणले उनीहरूले आफ्नो निर्णयलाई राष्ट्रपतिकहाँ अनुमोदनका लागि पठाउन सकेका थिएनन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई निश्चय नै अस्वीकार गर्न सक्दैनथे तर पुनर्विचारका लागि फर्काउन वा सर्वोच्च अदालतमा राय माग्न पठाउन सक्थे । त्यो प्रक्रिया पूरा हुँदासम्म खड्का पदबाट हटिसकेका हुन्थे । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णयलाई राष्ट्रपतिकहाँ नपठाएर छिट्टै नै आफ्नो योजनालाई पूरा गर्न खोजेका थिए । राष्ट्रपतिको कदमले खड्का रणनीति समय नपुग्दै तुह्यो । संवैधानिक रूपले राष्ट्रपतिको कदम सही थियो वा गलत ? त्यो मुद्दा अदालतमा छ र अदालतको निर्णय पछि नै त्यो कुरा प्रस्ट हुनेछ । तर राष्ट्रपतिको कदमले देशमा सामाजिक फासिवादी प्रकारको शासन कायम गर्ने माओवादीको योजनामाथि बज्रप्रहार गरेको थियो ।
खड्का प्रकरण माओवादीको राजनीतिक अपरिपक्वता र राजनीतिक अदूरदर्शिताको परिणाम थियो र त्यहाँ बन्दुक उल्टो पड्क्यो- उनीहरू सत्ताबाट हट्नुपर्यो । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट दिएको आफ्नो राजीनामालाई ‘क्षेप्यास्त्र’ बताएका थिए । तर त्यो ‘क्षेप्यास्त्र’ पनि स्वयं उनीहरूका विरुद्ध बज्रन पुग्यो । उनले जुन ‘क्षेप्यास्त्र’ को प्रयोग गरेर सरकारबाट हटेका थिए, अहिले त्यही सत्ता प्राप्त गर्नका लागि पूरा शक्ति लगाउनुपरेको छ ।
शक्तिखोरको भिडियो टेपमा प्रचण्डले स्पष्टसित भनेका थिए ः ँसंविधानसभाद्वारा उनीहरूलाई लाभ पुग्ने भयो भने उनीहरूले त्यो चुनाव हुन दिनेछन् अन्यथा त्यो चुनाव हुन दिनेछैनन् । के अहिले पनि संविधान बनेर भन्दा त्यो नबन्दा बढी राजनीतिक लाभ हुने हिसाब गरेर उनीहरू संविधान बन्न नदिने खेलमा लागेका त होइनन् ? उनीहरूसित ठूलो संख्यामा हतियार र लडाकु छन् । यस मानेमा अरू राजनीतिक दलभन्दा उनीहरू लाभदायक अवस्थामा छन् । तर उनीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने उनीहरूको सैन्यशक्तिले मात्र सबै कुराको फैसला गर्नेछैन । पहिलो, सैन्य शक्ति, कार्यकर्ता वा संगठनको शक्ति जति भए पनि राजनीतिक लाइन गलत भएमा परिणाम प्रत्युत्पादक हुन्छ । द्वितीय, देशमा साँच्चिकै बन्दुकको राजनीति हावी भयो भने खालि माओवादीले मात्र बन्दुकको राजनीति गर्नेछैनन्, अन्य कैयौं शक्तिहरू पनि त्यो दौडमा सामेल हुनेछन् । देशमा विभन्निखाले सशस्त्र गुटहरू छन् । पुनरुत्थानवादी र विदेशी शक्तिले त्यो स्थितिलाई आफ्ना पक्षमा गराउन प्रत्यक्ष वा छद्म रूपले सशस्त्र गतिविधि बढाएर लैजानेछन् । अहिले शान्तिपूर्ण प्रकारले काम गरिरहेका दलहरूले परिस्थितिको बाध्यताका कारणले आफूलाई सशस्त्र रूपले संगठिन हुँदै जानुपर्ने आवश्यकता हुनेछ । त्यो अवस्थामा माओवादीहरूको बन्दुक निर्णयात्मक हुनेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुनेछैन । त्यो सम्पूर्ण अवस्थामा देशमा गणतन्त्र समाप्त भएर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना, देशमा विदेशी हस्तक्षेप, भूमिका बढेर जाने, देश टुक्रा-टुक्रामा बाँडिने वा देशको सार्वभौकिता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । माओवादीले संविधानको निर्माणमा बाधा पुर्याउने नीति अपनाउँदा यी सबै सम्भावित परिणामहरूमाथि विचार गरेको पाइन्न ।
संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका माअेवादीले अहिले चल्न दिएका छन् । यद्यपि उनीहरूले विभिन्न ठाउँमा स्वायत्त गणराज्यको घोषणा गरेर संविधानसभाभन्दा बाहिर राज्यको पुनर्संरचनाको प्रयत्न गर्दै छन् । प्रचारात्मक भने पनि काठमाडौंमा नेवाः स्वायत्त गणराज्यको घोषणाको सन्दर्भमा प्रचण्डले ती गणराज्यहरूले समानान्तर सत्ताको रूप लिन सक्ने बताएका थिए । सायद अब उनीहरूले संविधानसभा र संविधानद्वारा उनीहरूका उद्देश्यहरू, मुख्यतः उनीहरूको शासनको स्थापना नहुने देखेर यसको विघटनको परिस्थिति सिर्जना गर्दै छन् । यदि संविधानको निर्माण हुन्न, संविधानसभाको विघटन हुन्छ र अराजकताको स्थिति पैदा हुन्छ भने उनीहरूको नीति वा भूमिकाको परिणामस्वरूप त्यो अवस्था पैदा हुने प्रस्ट छ । उनीहरूले आफ्ना बन्दुकको शासन कायम गर्न अव्यवस्था र अराजकता पैदा गर्ने प्रयत्न गरेको भए तापनि त्यो स्थितिबाट फाइदा उठाएर प्रतिगमन वा विदेशी शक्तिको ‘बन्दुकको शासन’ कायम हुने सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न ।
माओवादीको नीतिको परिणामस्वरूप जुन दुस्परिणामहरू उत्पन्न हुनेछन्, त्यसका लागि खालि माओवादीलाई मात्र जवाफदेही ठहर्याएर पुग्दैन । माओवादीले गलत नीति अपनाउँदै जान्छन् भने त्यसको सामना गर्ने जिम्मेवारी अन्य शक्तिहरू वा जनताको हुनुपर्छ । त्यो अवस्थामा अन्य राजनीतिक शक्तिहरू एक वा अर्को प्रकारले जिम्मेवार हुनुपर्नेछ । संविधान बन्नका लागि दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ र त्यो नभएमा संविधान बन्दैन । माओवादीको समर्थनबिना त्यो बहुमत पुग्दैन । अहिले देशमा संविधान बन्दैन भने त्यो कार्य मुख्यरूपले माओवादीको कारणले हुनेछ । तर कुरा जे भए पनि, प्रथम, माओवादीबाट संविधानसभाको निर्माणमा बाधा पुग्न नदिन वा द्वितीय, त्यस प्रकारको अवस्था उत्पन्न भएमा त्यसको सामना गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभा, गणतन्त्र र राष्ट्रियता पक्षधर सबै शक्तिहरूको हुन्छ । आफ्ना गलत नीतिलाई अगाडि बढाउन माओवादीलाई जुन बल प्राप्त भएको छ, त्यसका पछाडि देशका अन्य राजनीतिक शक्तिले उनीप्रति अपनाएको दब्बु नीति, उनीहरूका नीतिलाई ठीकसित नबुझेर वा त्रासका कारणले जनताले उनीहरूलाई दिएको समर्थनले पनि काफी हदसम्म बल पुर्याएको छ । माओवादीका गलत नीतिबाट देशलाई अरू क्षति पुग्न स्थितिमा सुधार हुनुपर्छ । तर अन्य राजनीतिक शक्ति र स्वयं माओवादीहरूले त्यो पक्षप्रति दूरदर्शितापूर्वक ध्यान दिएको पाइन्न । उनीहरूले तात्कालिक खेलमा मुख्य ध्यान केन्दि्रत गरेको देखिन्छ । त्यसका भावी दुस्परिणामहरूप्रति ध्यान दिएको देखिन्न । यो देशका लागि अत्यन्त दुर्भाग्यको कुरा हो ।
माओवादीका सन्दर्भमा बारम्बार उठ्ने अर्को प्रश्न यो हो ः के उनीहरू पुनः जंगल पस्नेछन् ? के उनीहरूले पुनः सशस्त्र संघर्ष सुरु गर्नेछन् ? उनीहरूले त्यस प्रकारका नीति अपनाएमा त्यो पहिलेझैं उग्र ‘वामपन्थी’ गल्ती हुनेछ । अहिलेको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिद्वारा उनीहरू सत्ता प्राप्त गर्न- नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न सफल हुने धेरै टाढाको कुरा भयो- सफल हुन सक्ने छ्रैनन् भन्ने कुरा पहिले सिद्ध भइसकेको छ । के कुरा बुझ्नुपर्छ भने उनीहरू सशस्त्र संघर्ष सफल भएर होइन, शान्तिपूर्ण र संयुक्त आन्दोलनमा सामेल भएपछि सत्तामा पुगेका हुन् । त्यो अवस्थामा उनीहरू पुरानै प्रकारको नीतिमा र्फकन्छन् भने उनीहरूले पुनः पुरानै प्रकारका गल्तीहरू दोहोराउनेछन् । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा सशस्त्र नीति अपनाएर देशलाई क्षति पुर्याउने प्रतिगमन वा विदेशी साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिहरूलाई मद्दत पुर्याउने काम गर्न सक्नेछन् तर त्यसरी एक वा अर्को प्रकारले बन्दुकको शासन कायम गर्ने कुरा धेरै टाढाको कुरा हुनेछ । सायद त्यसरी सत्ता प्राप्त हुन नसक्ने देखेर अब उनीहरूले भारतीय विस्तारवादको वार्तामा मुख्य जोड दिने नीतिको घोषणा गरेका छन् । त्यो नीति ‘मालिक’ सित मात्र वार्ता गर्ने र ‘नोकससित’ वार्ता नगर्ने उनीहरूको पहिलेको बदनाम नीतिको सायद नवीन र परिवर्तित संस्करण हो । पहिले उनीहरूले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसितको, स्वयं उनीहरूले स्वीकार गरेझैं अघोषित -?!) कार्यगत एकता, देशभित्रका ‘मालिक’ -तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र) सित कुरा गरेर सत्तामा पुग्ने प्रयत्न गरेका थिए भने अब विदेशी ‘मालिक’ (भारतीय विस्तारवाद) सित वार्ता गरेर वा उनीहरूको अनुग्रह प्राप्त गरेर सत्ता प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्दै छन् ।
उनीहरूको सिंगापुरको भेटघाट त्यही उद्देश्यद्वारा निर्देशित थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ । तर त्यो भेटघाटमा प्राप्त आश्वासन पूरा नभएकाले उनीहरू आक्रोशित छन् । तर त्यो आक्रोशभित्र अन्तरनिहित उनीहरूको यो भावलाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि दिल्लीको अनुग्रहबिना सत्ता प्राप्त गर्नु सम्भव छैन । सायद त्यसको प्रकट नयाँ बानेश्वरको घोषणा हो । त्यसरी एकातिर, देशभित्र भारतीय विस्तारवादको विरोध र राष्ट्रियताको चर्को कुरा गरेर, अर्कातिर, सत्ता प्राप्तिका लागि दिल्लीलाई मुख्य केन्द्र बनाउने घोषणाले उनीहरूको चरम राजनीतिक पतन उजागर गरेको छ । त्यसले उनीहरूको क्रान्तिकारी चरित्रमा भएको ह्रास तथा सत्ताको दौडमा उनीहरूलाई प्राप्त असफलता र निराशालाई बताउँछ । त्यो स्थितिमा उनीहरूले दिल्लीको दौड लगाउने निर्णय गरेका छन् । सिंगापुरको दौडमा प्राप्त असफलतापछि दिल्लीको दौडले माओवादीलाई सत्तामा पुर्याउन कति सहयोग गर्नेछ ? दिल्लीको अनुग्रहमा शासन पाए पनि त्यसले कहाँसम्म जनताको हित र देशको राष्ट्रियताका पक्षमा हुनेछ ? त्यो हेर्नु छ ।
लेखक नेकपा मसालका महामन्त्री हुन् ।
