महेन्द्रपथमा दलहरु किन ?

-दिलबहादुर चौधरी

आफू यस दुनियाँमा छँदा काँग्रेसका स्वर्गीय नेता गणेशमान सिंहले एकपल्ट भनेका थिए ‘नेपाली जनता भेंडा हुन्, जे भन्यो, त्यही गर्छन्’ । उनको यो भनाईमा केहि सत्यता थियो कि जस्तो पनि लाग्छ । किनकि भेंडाहरुका नेता पनि भेंडा नै हुन्छन् । गोरुका ठूला गोरु साँढे, राँगाका ठूला राँगालाई थारु भाषामा बिजौंरा भनेजस्तै भेंडाका नेताको बोलाउने नाम जे भएपनि आखिर भेंडाका अगुवा भेंडा नै हुन् भन्ने कुरा उनलाई थाहा थियो । पहिले पहिले यस्तो कुरा सुन्दा रिस उठेपनि अहिले ठिकै भन्या हो कि जस्तो पनि लाग्छ ।

अहिले संबिधान बनाउन, राज्यको पूनर्संरचना गर्न जम्माजम्मी ५ महिना बाँकी छ । नेताहरु भेंडा भिडन्तमा लागेका छन् । २०६४ साल भाद्र ५ गतेका दिन संबिधान सभाका सभासदहरुले आई.एल.ओ. महासन्धि न. १६९ लाई अनुमोदन गरेको कुरा जगजाहेर छ । जसमा सामान्य नीतिहरू, भूमिको अवधारणा, कार्यक्षेत्र, स्वपहिचान, आत्मनिर्णयको अधिकार, स्व. व्यवस्थापन, जिम्मेवारी तथा दायित्व, आधारभूत मौलिक अधिकार, विशेष उपायहरू, परामर्श, सहभागिता र प्रतिनिधित्व, विकास, प्रथा परम्परा र प्रथाजनित कानून, भूमि (प्राकृतिक श्रोत साधन), विस्थापन आदि बिषयमा आदिबासी जनजातिहरुको हक अधिकारको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । परामर्श बिषयमा भनिएको छ – ‘आदिवासीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने विषयमा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको प्रतिनिधित्वबाट परामर्श गरी मात्र लागू गर्नुपर्ने । परामर्श गर्दा इमान्दारिता र योजनावद्ध तरिकाले सम्झौता वा सहमति कायम गराउने । यी उपायहरू राष्ट्रिय संविधानको संशोधन, नयाँ कृषि सम्बन्धी कानूनहरू, भूमि अधिकार सम्बन्धी कानूनहरू वा भूमिमाथिको अधिकारको कागजपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू, राष्ट्रिय शैक्षिक वा स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा सेवाहरू, आदिवासी जनजाति समूहलाई असर पार्ने र्सार्वजनिक नीतिहरू निर्माण गर्दा अवलम्वन गरिनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

आफैले अनुमोदन गरेका महासन्धिमा एकातिर यस्तो व्यवस्था छ भने अर्कोतिर हाम्रा नेताहरु महेन्द्रपथलाई आत्मसात गरिरहेका छन् । जसरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले सन् १९५४ (बि.स. २०११ तिर) मा राप्ती घाटी बिकास योजना, सन् १९६४ (बि.स. २०२१) मा नेपाल पुनर्वास कम्पनी, झापा पुनर्वास आयोजना, र्सलाही पुनर्वास आयोजना, बर्दिया पुनर्वास आयोजना, कैलाली पुनर्वास आयोजना, कंचनपुर पुनर्वास आयोजना लागू गरे र हिन्दी भोजपूरी भाषी भारतियहरुलाई छिछि दूरदूर र नेपाली भाषी भारतीय (आसामी, मेघालयबासी आदि) हरुलाई बसोबास गर्राई आदिबासी जनजातिहरुको बिचल्ली पारे । बिल्कुल त्यही पारामा दलहरु बहुदलीय कालदेखि सुकुमबासी आयोग गठन गर्दै देशको आन्तरिक उपनिवेशको रुपमा रहेको तर्राईमा अत्याचारको खेती गरे र गर्दै आइरहेका छन् । जुन कार्य आईएलओ महासन्धि न. १६९ को खिलाफमा छ । सम्भवत धेरै आदिबासीलाई अहिले ठिक लागेपनि यस्तो कार्यले भविष्यमा उनीहरुलाई ठूलो जोखिम मोल्न बाध्य पार्छ भन्ने कुरामा शंका नगरे बेश होला । 

दुःखद डुडेझारी घटना किन भयो ? कसरी भयो ? किन र कसरी त्यहाँ नेपालीहरु मारिए ? आदि बिषयको बारेमा अध्ययनबिना बोल्न मनासिव हुँदैन । किनकि यो घटना राष्ट्रिय बिषय भैसकेको छ । राष्ट्रियस्तरमा नै कमिटि बनिसकेको छ र बिभिन्न संघ संस्थाहरुले यसको बारेमा अध्ययन थालिसकेका छन् । जसको प्रतिबेदन पछि र्सार्वजनिक हुन्छ होला नै । तर जहाँसम्म पुनर्वास कम्पनीको कुरा छ, यो देश सुहाउँदो पंचायती व्यवस्थाको भन्दा रत्ति फरक छैन । बहुदलकालको सुकुमबासी पुनर्वास कम्पनी र अहिलेको सुकुमबासी पुनर्वास योजनामा बिल्कुल भिन्नता छैन । कुनै एक दललाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ पनि छैन ।

सेती परियोजनाले आदिबासी जनजातिहरुसँग परामर्श लिन्छ र आदिबासी जनजातिहरु मनमा लागेका कुराहरु ओकल्न सक्छन् । तर कानुन बनाउने, सरकार संचालन गर्ने, आई एल ओ महासन्धिलाई अनुमोदन गर्ने दलहरु नै आदिबासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक भूमि अतिक्रमण गर्दा परामर्श लिंदैनन् र १६९ लाई सुरुवाल लाईदिन्छन् भने कसको के लाग्छ ? जसका भेंडा भिडन्तका अगाडि देशका कानुन नतमस्तक हुन्छ, निरिह हुन्छ, जो सरकार संचालन गर्छ, जसलाई सेना, प्रहरी सैलुट ठोक्छन्, सलामी चढाउँछन्, ती सर्बोच्च नागरिकहरु नै आई एल ओ महासन्धिलाई लात मार्छन् भने कसको के लाग्छ ? वन र वातावरण बिशेषज्ञहरु हिमाल, पहाड र तर्राईका प्राकृतिक श्रोत सम्पदाहरुको आवश्यकता भन्दा बढी दोहनले देश मरुभूमितिर उन्मुख भैरहेको छ भन्दा पनि सरकार संचालन गर्ने दलहरु गम्भिर हुँदैनन् भने कसको के लाग्छ ?

फ्रेडरिक एच. गेजले झापा, महोत्तरी, बारा, कपिलबस्तु र कैलाली जस्ता पाँच जिल्लाको अध्ययन गरेर त्यसै लेखेका छैनन् कि -“थारुहरु आफ्ना पुराना आवादीलाई त्याग्दै जंगलतिर पलायन भएर पनि सुखको अनुभव गरिरहेका छन् । आजका पहाडिया जातिहरु जनजातिहरु बसोबास गरिरहेको जंगलतिर पनि घुसपैठ गरिरहेका छन् ।”  उनको त्यो अध्ययन जस्तै कैलालीको पहिलेको ‘डोराज्यारी’ नामको वनक्षेत्र भित्रको त्यो समतल फाँट अहिले डुडेझारीमा परिणत भैसकेको छ । पहिलेको ‘झुङ्गा गाउँ’ अहिले ‘लम्की बजार’मा परिणत भैसकेको छ । ती पुराना नामलाई नामेट पार्ने काम भैसकेको छ । किन नामेट पारियो ? न कसैले सोधेको छ, न त इतिहास नामेट पार्न लाग्दा कोही इतिहासका मिथक योद्धाहरुले कसैसँग परामर्श नै गरेको छ । निरन्तर निरङकुशतन्त्र हाबी हुँदैआइरहेको छ । पहिलेका झुङ्गाबासीहरु अहिले चुरे पर्वतको नजिक पुगिसकेका छन् । भोली कहाँ पुग्छन् ? थाहा छैन ।

वास्तवमा देशका कुनै पनि नागरिक घरबारबिहिन, भूमिबिहिन हुनुहुँदैन । उनीहरुको घरबार, खेतीपातीको व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हो । तर प्रश्न उठ्छ, के कैलालीमा मात्रै जमिन र जमिन्दार छन् ? १७ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने तर्राईमा यति धेरै जमिन र जमिन्दार छन् भने ६३ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने पहाड र २० प्रतिशत भूभाग ओगट्ने हिमालमा जमिन्दार छैनन् ? यदि छन् भने त्यहाँ जमिन्दारको जमिन कव्जाको समाचार, भूमिहिन र सुकुमबासीले भूमि कव्जा गरेको समाचार, बनक्षेत्र कव्जा गरेको समाचार किन पढ्न र सुन्न मिल्दैन ? के नाटक मञ्चन भैरहेको छ ? किन ती नाटकहरु तर्राईमा मात्रै र त्यसमा पनि कैलालीमा मात्रै प्रदर्शन भैरहेका छन् ? कैलालीका बासिन्दाहरु मात्र किन ती नाटकका दर्शक हुन योग्य साबित हुँदैछन् ? बिगतदेखि अहिलेसम्म नेपालका पुनर्वास कम्पनीका लागि कैलाली मात्र किन सब भन्दा राम्रो बिकल्पको रुपमा छनौटमा परिरहेको छ ?

पुनर्वास योजनाका योजनाकारहरुको यति साह्रै के बिगारेको छ कैलालीले ? जसलाई उनीहरु फुटेको आँखाले देख्न पनि सकिरहेका छैनन् । कहिले सेती परियोजनाका बिस्थापितहरुका लागि, कहिले बाढी र पहिरोबाट बिस्थापितहरुका लागि कहिले भूमिहिन सुकुमबासीहरुका लागि भनेर बारम्बार दुख दिइरहेका छन् । के देशभरीका बिस्थापित र भूमिहिनका लागि कैलाली मात्रै उत्तम बिकल्प हो ? हैन भने जो जहाँका बिस्थापित हुन्, जहाँका भूमिहिन हुन्, त्यही जिल्ला, ठाउँमा किन पुनर्स्थापना प्रयास भैरहेको छैन ? किन ध्यान जान सकेको छैन, कसैको ?

जहाँसम्म डुडेझारीमा बसोबास गर्न आएका मानिसहरु सुकुमबासी थिए वा थिएनन्, त्यो छुट्याउने हैसियत मसँग छैन । तर सबै जिल्लाका सुकुम्बासीहरुलाई कैलालीमा पुनर्वास गराउन न्यायसंगत हुँदैन भन्ने हैसियत जरुर छ । कैलालीमा पनि भूमिहिन सुकुम्बासी छन्, जसलाई सारा देश र दुनियाँले मुक्त कमैयाको रुपमा चिनिरहेको छ । कैलालीमा रहेका खाली फाँटहरु, जमिन्दारका हदबन्दी भन्दा बढी जमिनहरुका असली हकदार पनि तिनै मुक्त कमैयाहरु हुन् । कैलालीको भूमिमा यदि हक कसैलाई लाग्छ भने त्यसका पहिला हकदार मुक्त कमैया हुन्, जो भूमिहिन छन्, जो यहाँका आदिबासी हुन् ।

थारु कल्याणकारिणी सभाले पनि केन्द्रबाट यस सम्बन्धमा प्रेस बिज्ञप्ति निकालिसकेको छ भने कैलालीका आदिबासी जनजातिहरु पनि यस सम्बन्धमा मुख खोलिसकेका छन् । तर्सथ दलहरुले कैलालीका प्राकृतिक श्रोत सम्पदाहरुको उपयोग गर्दा वा त्यस सम्बन्धमा कुनै नीति निर्माण गर्दा आदिबासीहरुको आधिकारीक संगठनसँग परामर्श लिन आवश्यक हुन्छ । आई एल ओ १६९ ले यही भन्छ, जसलाई दलहरुले नै अनुमोदन गरेका हुन् । यदि हैन भने आदिबासी जनजाति महासंघसँग स्पष्ट भनिदिए हुन्छ, अनुमोदन भएपनि त्यसलाई नेपालमा लागू गर्न सम्भव छैन । आदिबासी जनजातिहरुको पनि चेत खुल्थ्यो ।

अन्त्यमा के मात्रै भन्न सकिन्छ भने सबै ठाउँ (हिमाल, पहाड, तर्राई) मा जमिन छ, सबै ठाउँमा जमिन्दार छन् । सबैजसो ठाउँमा भूमिहिन सुकुमबासी पनि छन्, कमबेसी हुन सक्छ । पहाडतिर धेरैजसो दलितहरु छन् भने तर्राईमा आदिबासी जनजातिहरु र तर्राईकै दलितहरु भूमिहिन छन् । तर्सथ, पुनर्वास कम्पनी संचालन गर्दा जो जहाँको भूमिहिन हो, त्यसलाई त्यही पुनर्वास गराउने योजना बनाउनु पर्छ । यसो गर्दा राज्यले तर्राई भन्दा पहाडमा, पहाड भन्दा हिमालका जहाँ भूमि असल वा कमसल छ, जहाँ समस्या वा राहत छ, त्यसलाई आधार मानी भूमिहिनलाई केहि थप सुबिधा पनि दिन आवश्यक हुन्छ । यसो गरिएन भने पहाडकै भाषामा मधेश (थारुहरुको भाषा तर्राई) र्झन सब लालायित हुन्छन् नै, त्यसमा पनि सडक छेउछाउकै जग्गा सबलाई चाहिन्छ नै । यसरी भूमिहिनहरुलाई सबै जिल्लामा बसोबास वा पुनर्वास गराइयो भने सदाको लागि समस्या समाधान हुन्छ । कैलालीका लागि असली भूमिहिन सुकुमबासी भनेका मुक्त कमैया हुन् । खाली जमिन र अब तोकिने हदबन्दी भन्दा बढी जमिनका हकदार पनि तिनै हुन् र तिनलाई नै बनाउनु पर्छ र आधुनिक कृषि प्रणालीतिर लानुपर्छ । आयातित सुकुमबासी कैलालीका लागि स्वीकार्य हुन सक्तैनन्, हरेक दल, नेता र कार्यकर्ताले हेक्का राख्न आवश्यक छ ।