माओवादी माग खोस्ने भारतिय योजना !
स्वायत्त प्रदेशको माग माओवादीले निकाल्यो। सबै भाषा, भाषी र भाषिकाले समान अधिकार पाउनुपर्छ भनेर उराल्ने माओवादीनै हो। जातिय स्वायत्तता माओवादीकै माग हो। तर आफैले निकालेको, परिचित गराएको माग माओवादीले तराईमा जोगाउन सकेन। एउटा गैर्ह सरकारि संस्थाकारुपमा दर्ता भएको मधेशी जनअधिकार फोरमले एक्कासी मधेश स्वायत्ताको नारा उचालेर माओवादीको माग हड्पियो। अर्थात माओवादीले स्थापित गरेको माग उसले खोसेर लिन सफल भयो। माओवादीले त्यसलाई मधेशी जनताबिच कसैले खोज्न नसक्नेगरि स्थापित गर्न सकेन। त्यहि मागले गर्दा मधेशी जनअधिकार फोरम नाटकियरुपमा शक्तिशाली पार्टीको रुपमा अगाडि आयो। अहिले माओवादीलाई त्यस्तै अर्को मुद्दाले पिरोलेको बताइएको छ। चार अक्षरको त्यो मुद्दा माओवादीलेनै उठाएको हो जोडतोडका साथ । त्यो हो सन १९५० को नेपाल-भारत सन्धि। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल र भारतबिच भएको त्यो असमान सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भने। नेपाली जनतामा आएको सचेतता र बदलिँदो परिस्थितिका कारण भारतले त्यो सन्धिलाई खारेज वा पूनर्लेखन गर्ने संकेत दियो। माओवादी नयाँ प्रजातान्त्रिक शक्तिका रुपमा देखापरेपछि उसले उठाएका मुद्दालाई भारतले गम्भिरताका साथ लिएको देखियो। तर माओवादी भने अब यो मागपनि माओवादीको पोल्टा बाहिरै पार्ने दाउमा भारत लागेको बताउँछ। सन १९५० को सन्धि पुनरावलोकन त गर्ने तर त्यसको जस चाहि माओवादीमा नजानेगरि। त्यसैका लागि भारतका केहि नेता र संचार माध्यममार्फत भारतियहरुले यो सन्धि पुनरावलोकनको मुख्य प्रस्ताव नेकपा एमालेका तत्कालिन प्रधानमन्त्रि मनमोहन अधिकारीले राखेका थिए। यो प्रस्ताव राख्ने माओवादी नभएर तत्कालिन एमाले हो र भारत त्यहि बेलादेखि यो सन्धि पुनरावलोकन गर्न सकारात्मक थियो भन्ने आशयका अभिब्यक्तिहरु दिन अगाडि सरेका छन भारतियहरु। मधेशी जनअधिकार फोरमले स्वायत्त तराई को माग खोसिदिए जस्तै कतै भारतलेपनि यो माग माओवादीको होइन भनेर जिल्ल्याउने त होइन भन्ने पिरलोमा रहेछन माओवादीहरु। उनीहरु यो सन्धि पुनरावकोलन गर्ने र त्यसलाई आफ्नो पार्टीको मागका रुपमा जनतामा कसरि स्थापित गराउने भनेर चिन्तित भएको बताईन्छ।
