जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको राज्य
-दिपक गजुरेल
राज्य सञ्चालनमा आधिकारिकताको निरन्तरता अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष हो । सरकारले एक पटक गरेको निर्णय त्यही सरकार वा अर्को सरकारले नबदले सम्म कायम रहन्छ । कानूनी शासनको आधारभूत मान्यता हो यो । यस्तो निरन्तरता तथा आधिकारिकता रहेन भने राज्य प्रतिको विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ । यसका लागि राज्यको स्मरण शक्ति तीक्ष्ण तथा दुरुस्त रहनु जरुरी हुन्छ ।
तर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालको सरकारले जनतालाई ढाँटेको मात्र छैन, आधिकारिक निरन्तरताको खिल्ली समेत उडाएको छ । बि. सं. २०६५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘ऐतिहासिक’ भनिएको एउटा निर्णय गर्यो । काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार, नुवाकोट दरबार, गोरखा दरबार लगायत केही महत्वपूर्ण क्षेत्र र स्थानहरुलाई ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने’ निर्णय सरकारले गर्यो । यो निर्णय अत्यन्त गम्भीर तथा आधारभूत त्रुटी भएको छ भन्ने तिर कसैको ध्यान गएको देखिएन । कुनै विषयमा निर्णयगर्नु अघि त्यस सन्दर्भमा त्यस अघि के कस्ता काम वा निर्णय भएका रहेछन् भनेर हेरिनु पर्नेमा त्यसो गरिएन । आधिकारिक रुपमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेको सम्पतिलाई ‘सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने’ भनेर फेरि निर्णय गरियो । बसन्तपुर, नुवाकोट र गोरखामा रहेका पूराना दरबारहरु पहिले देखि नै सरकारका सम्पति हुन् भन्ने तर्फ सरकारले ध्यान पुर्याएन ।
त्यस बेलाको मन्त्रिपरिषदले २०३१ साल जेठमा गरेको एउटा निर्णय अल्लेखित यी दरबार क्षेत्रलाई श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा ल्याएको हो । २०६५ सालमा नेपाल सरकारले यस्तै अर्को निर्णय नगरुन्जेल सम्म बदलिएको थिएन, त्यो निर्णय। यस अर्थमा यी दरबार क्षेत्रहरु पहिले देखि नै सरकारकै सम्पति हुन् । त्यसबेलाको श्री ५ को सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई अबका सरकारले नबदले सम्म नेपाल राष्ट्रले त्यस अनुरुप काम गर्नु पर्छ, राज्य प्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्न । त्यसो हुँदैनथ्यो भने नेपाल राष्ट्रले १८१६ को सुगौली सन्धि, २००७ को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायत कुनै पनि सन्धि वा निर्णय पालना गर्नु पर्ने थिएन । राष्ट्र सञ्चालकका रुपमा सरकारले गरेका काम र निर्णयहरुले निरन्तरता पाउनु पर्छ । र यसका लागि सरकारले विगत्मा आफूले गरेका कामको स्मरण गर्नु जरुरी हुन्छ । त्यसो गरिएन भने आफ्नो देशका नागरिकले मात्र होइन, विश्व समुदायले समेत हामीलाई अविश्वसनीय राष्ट्रको दर्जामा राख्ने स्थिति आउँछ ।
‘लोकतन्त्र‘ को उपहास :
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कानूनको शासन हुन्छ । संबिधान, ऐन, नियम लगायतका कानूनी व्यवस्थाको विधिवत् प्रयोग हुन्छ । कानूनको सर्बोच्चता रहेन र कानूनी व्यवस्थाको पालना गरिएन भने त्यो प्रणाली प्रजातान्त्रिक हुन सक्तैन । हामीकहाँ ‘लोकतान्त्रिक’ व्यवस्था छ भनिन्छ, तर यथार्थमा स्थिति अनौठो छ ।
कानूनको पालना गर्नु पर्नेले त्यसो गरेको छैन । ‘मुलुकमा दण्डहीनता छ’ भनेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु नै आधिकारिक स्तरमा भन्दैछन् । दण्डहीनता भनेको कानून उलंघन गर्ने अपराधीलाई कानून बमोजिम सजाय नगरी राज्यले नै संरक्षण दिएर अझ बढी अपराध गर्न प्रोत्साहन गर्नु हो । हाम्रो देशमा अपराधीलाई राज्यले नै संरक्षण दिएको छ भनेर प्रधान मन्त्री नै संसदमा सम्बोधन गर्छन्, ‘दण्डहीनताको अवस्था अन्त्य गरिनेछ’ भनेर । कानूनको शासन, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको यस्तो उपहास विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा पाइँदैन ।
संरक्षक नै अराजक :
‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ नेपालका उपराष्ट्रपतिले पदको शपथ ग्रहण गर्दा हिन्दी भाषाको प्रयोग गरे । उक्त शपथ बदर गरी पाउँ भनी सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । अदालतले उपराष्ट्रपतिद्वारा हिन्दी भाषामा गरिएको शपथ ग्रहणलाई संबिधान विपरित भएको ठहर गर्यो । तर हाम्रा ‘लोकतान्त्रिक’ उपराष्ट्रपतिले सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसलालाई चुनौति दिए । सर्बोच्च अदालतले पूर्वाग्रही फैसला गर्यो, त्यसलाई म मान्दिन भने उपराष्ट्रपतिले ।
उपराष्ट्रपति भनेको संबिधान तथा अन्य सबै कानूनको पालनकर्ता मात्र होइन, ऊ त संबिधानको संरक्षक समेत हो । अरु कसैले संबिधान पालना नगरेको खण्डमा वा संबिधान विपरित कुनै काम कारवाही हुन लागेको वा भएको अवस्थामा संबिधान तथा कानूनको पालना गर्न लगाउने र संबिधानको रक्षा गर्नु पर्ने दायित्व राष्ट्र प्रमुखका हैसियतले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको हुन्छ । त्यसैले संबिधान तथा कानूनको पालनामा यी पदाधिकारीहरु अत्यन्तै संवेदनशील रहनु पर्छ । अनि मात्र कानूनको शासन प्रणाली चल्न सक्छ । हामीकहाँ त बिचित्रको अबस्था छ । संबिधानको संरक्षण गर्नु पर्ने राष्ट्र प्रमुख नै अदालतको अबहेलना गर्छन् र अदालतको फैसलाको उपहास गर्छन् । यस्तो स्थितिमा यो मुलुकका कुनै पनि नागरिकले कानूनको पालना गर्नु नपर्ने हो कि भन्ने सन्देश गएको छ ।
प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा संबिधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता अदालत हुन्छ । अदालतले कुनै विषयमा एउटा टुंगोको कुरा बोलिसके पछि त्यसलाई सम्मान गर्दै पालना गर्नु सबै व्यक्ति, निकाय तथा संस्थाको कर्तव्य हो । त्यसो गरिएन भने कानूनको पालना कसैलेपनि गर्दैन र जंगली शासन व्यवस्था सिर्जना हुन जान्छ । अहिले हाम्रा उपराष्ट्रपतिले यही जंगली अवस्थाको अराजकता शुरु गरेका छन् ।
राष्ट्रका सबै नागरिकको हक-हित संरक्षण गर्दै समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने भाषणबाजी मुलुकका मुर्धन्यहरुले गरिराखेका छन् । अर्कातिर राज्य सञ्चालक प्रति विश्वसनीयता हराउँदै गएको छ । राष्ट्र सञ्चालकहरुले उदेक लाग्दा काम कारवाही गरिराखेका छन् । आफैँले अघि गरेका निर्णय तथा कामको स्मरण छैन । अपराधीलाई राज्यले नै संरक्षण दिएको छ भनेर प्रधानमन्त्री नै स्वीकार्छन् । संबिधानका संरक्षक नै मनपरी अराजकता निम्त्याउँछन् । यस्तो स्थितिमा राज्य प्रतिको विश्वास कसरी कायम राख्ने ? राज्य प्रति आम नागरिकको विश्वास रहेन भने अराजकताको स्थिति सिर्जना हुन्छ । र त्यो भनेको प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन । लाखौँ लाख नेपालीले सडकमा आएर आन्दोलन मार्फत यस्तै शासन प्रणालीको चाहना व्यक्त गरेका हुन् त ? त्यसो पटक्कै होइन । नेपाली नागरिकहरुको चाहना र भावना विपरित अहिले किन यस्तो अवस्था आयो ? यो प्रवृतिमा सुधार गरिएन भने हामी कहाँ पुग्ने हौँ ? सम्बन्धितले गम्भीर हुन ढिलो नगर्नु राम्रो ।
(गजुरेल त्रिभुवन विश्वविद्दालयका सह प्राध्यापक हुन) ।
