सरकारको वजेट तथा कार्यन्वयन पक्षका जटिलताहरु

-सरोजदिलु विश्वकर्मा

 माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा बनेको सरकारले अबको आर्थिक वर्षकालागि यही असार २९ गते करीव साँढे ४६ अर्व घाटा वजेट प्रस्तुत गरेको छ । आ.व.२०६६।६७ मा जम्मा २ खर्व ८५ अर्व ९३ करोड रुपैंया मध्ये प्रशासन खर्चतर्फ१ खर्व ३५ अर्व ५८ करोड २५ लाख र विकास खर्चतर्फ१ खर्व ५० अर्व ३४ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेको छ । यो वजेट चालु वर्षो तुलनामा करीव ५० अर्व रुपैंयाले बढी छ । त्यसका लागि करीव १ खर्व ७६ अर्व राजश्व उठाउने लक्ष राखिएको छ भने बाँकी रकम वैदेशिक सहायता तथा ऋणबाट वेहोरिने अर्थमन्त्रीको बजेट भाषणमा उल्लेख भएको छ ।

 यसपालीको वजेट अति महत्वकांक्षा देखिएतापनि कार्यक्रमहरु वास्तवमै लोकप्रीय छन् । मध्यम तथा निम्न वर्ग, त्यसमा पनि दलित र मधेसीका लागि क्रान्तिकारीरुपमै जोड गरिएको वजेट-कार्यक्रमले साच्चै समुन्नत नेपालको दिशानिर्देश गर्न खोजेको छ । दलित शिशुलाई पाँच वर्षसम्म पोषणका लागि प्रतिजन २०० रुपैया दिने, सस्तो आवास निर्माण गर्ने, विधवा विवाहलाई ५० हजार र दलितसंगको अन्तरजातीय विवाहलाई १ लाख दिई ३० दिनभित्र पुरस्कृत गर्ने एवं वादी घरजग्गा विकासका लागि ३ करोड छुट्याईनु, हलिया र मुक्त कमैयाहरुलाई मोहियानी हक र जग्गा सट्टाभर्ना दिने, ५ हजार रिक्सा चालकहरुलाई रिक्सादिने, तराईका दलित र मुश्लिम समुदायका ८ कक्षा उत्तिर्ण छात्राहरुका लागि अनमी तथा प्राविधिक शिक्षामा छात्रवृति दिने, विदेश जानेहरुको रेमिट्यान्सबाट वचतपत्र जारी गर्ने र उनीहरुको आम्दानीलाई सुरक्षित गर्ने, विकास कार्यन्वयनका लागि स्थानीय युवा परिचालन गराउने जस्ता कार्यक्रमहरु इतिहासमै नयाँ कार्यक्रम हुन् । वजेटमै लैङ्गिक विकासमा भनेर विकास खर्चको करीव ३३ प्रतिशत (४९ अर्व ४५ करोड) विनियोजन गरिनु भनेको सरकार महिला आन्दोलनप्रति पूर्ण सम्वेदनशील भएको प्रष्ट हुन्छ । यसका अतिरिक्त कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन भए नभएको वारे प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता ३।३ महिनामा समिक्षा बस्ने सन्दर्भहरु र वृद्धाश्रमहरुलाई सहयोग गर्ने तथा कृषी क्षेत्रमा आवास बनाउन नपाउने ब्यवस्थाहरु समृद्ध नेपालका लागि ज्यादै नै सकारात्मक छन् । यसका अतिरिक्त अघिल्ला दुवैवटा कम्युनिष्ट सरकारका धेरै कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिईएको छ ।

 तर एमाले र माओवादीको ९।९ महिने सरकार कार्यक्रमलाई अधिकांशरुपमा फोटोकपी गरिएको भएतापनि सायद कांग्रेस सरकारमा भएकोले होला, यो पल्ट उसले अघिल्ला अर्थमन्त्रीलाई ‘सस्तो लोकप्रीयता’ भने झैं छातीमाथि ढुंङ्गा राखि वक्बकाएन । उसले महत्वकांक्षी र राजश्व उठ्न असम्भव पनि भनेन । सायद बाबुरामले तिनको मुखमा बुझो लगाईदिएकोले पनि हुन सक्दछ । तथापि ती दुवै सरकारका पालामा ल्याईएका कार्यक्रम र वजेटहरु काँग्रेसले नै ब्यवहारमा कार्यन्वयन हुन नदिएको ध्रुवसत्य हो । अतः वजेट जनमुखि र क्रान्तिकारी भएता पनि कार्यन्वयन पक्ष फेरिपनि महाजटिल छ । ती मुख्य जटिल-वाधककोरुपमा पहिलो नम्वरमा गिरिजाप्रसाद कोईराला र रामचन्द्र पौडेलहरु नै हुनेछन् । एमाले या माओवादी या अन्य कम्युनिष्ट पार्टी जवजव लोकप्रीयता हासिल गर्न थाल्नेछन् तवतव यी महामहिमहरु एउटा-एउटा खुर्च्याई थापेर वहुमत र अल्पमतको औला गन्न थाल्नेछन् ।

 त्यसपछिको दोश्रो वाधक भनेको नेकपा एमाले आफैं पनि हो । किनकी जुन तरिकाले अघिल्लो सरकार लढ्न वाध्य बनाई माधव नेपाल घोडा चढे, त्यसमा कार्यकर्ता सन्तुष्ठ छैनन् । अधिकांश कार्यकर्ताको चाहना थियो- एमाले र माओवादी मिलेर नै संविधान बनाई यो मुलुकको आमूल परिवर्तन भएको होस् । तर विगतका दिनमा एमाले नेतृत्वले जसरी सूर्यबहादुर, कमल थापा, लोकेन्द्रवहादुरदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मलाई पालैपालो घोडा चढाएर माओवादीलाई सघाएको आरोपमा आफ्ना कार्यकर्ता भुटाए, त्यसरी नै वामदेवलाई मिल्काएर फेरिपनि पशुपतिसम्शेर, कलम थापा र कटुवालहरुलाई काँध थापेर हिडिरहेका छन् । त्यसले एमालेलाई नै भलो गर्नेवाला छैन र केपीको शब्दाग्नी वाणले एमाले आफै डढ्नेवाला छ ।

 तेश्रो पक्ष- माओवादी नै हो । तिनले वहुमतवालाहरुको यो घोरण्डो महत्वकाक्षालाई कहिल्यै पुरा हुन दिनेवाला छैनन् । आफैलाई गलहत्याएर थाली खोस्नेहरुलाई उल्टै जामा पहिरिन किन दिउन् पनि । माओवादीले वजेट कार्यन्वयन हुन दिनु भनेको मिचाहा हात्तीलाई अविर पहिर्याउनु जस्तै हो । चौथो पक्ष भनेको कर्मचारीतन्त्र हो । तिनका यन्त्रले जनतालाई सेवा दिनेभन्दा पनि आफू जनताको मालिक भएको ठहर्याउँदछ । अधिकांश पुरैत-पण्डितले भरिएको निजामति कर्मचारी-दस्ता वरु गृहमन्त्रालयदेखि गाविससम्मै घाम तापेर घुसखोरी, भ्रष्टचारी र आआफ्ना नातागोताहरुको जजमानी गर्छ, तर जनताका सरोकारमा विभिन्न कागजी प्रकृयाको वहाना बनाएर फेरिपनि उम्कन र नाफा कमाउन खोजिरहने छ ।

 पाचौं वाधककोरुपमा देशी-विदेशी विकास-माफियाहरु हुनेछन्, जसले नेपालको समृद्धि र नेपाली जनता समुन्नत् भएको एवं एकआपसमा सहअस्तित्व कायम गरेर बसेको देख्न चाहदैंनन् । तिनले विभिन्न सवाल, अधिकार र सहयोगका नाममा जनताको जुझारुपनालाई शीथिल गराई तथा राजनीतिक दलहरुलाई एकआफसमा भड्काई फायदा लुटिरहने छन् । त्यसका मुख्य पात्रकारुपमा तिनै पुरैत-पण्डितका सेवा हजुरीमा चलेका गैरसरकारी संस्थाहरु तथा त्यसका टाउके-विभिन्न डक्टरेट्हरु हुनेछन् ।

यसका वावजुद पनि केही हास्यास्पद र नकारात्मक समाज निर्माण गर्ने खालका पुरैतमुखि कार्यक्रम र वजेट नआएका होईनन् । जस्तोः निजामति कर्मचारीलाई आवास सुविधा, यिनका वालवालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा, छात्रवृति, स्वास्थ्य सुविधा र विदेश पढ्नेलाई तलवै दिएर पठाउने प्रावधानले सिधै विभेद निम्याएको छ । सर्वसाधारण जनताको दृष्टिबाट हेर्दा चोर्ने गाई भनि सुविधै सुविधाको घन्टी झुण्ड्याएर छाडा छोड्नु कतिको सान्दर्किक हुन जाला ? जवकि, यी भनेका राष्ट्र तथा जनसेवक हुन् र आर्थिक फायदा लिनेभन्दा सेवाको भावनाले यिनलाई सो क्षेत्रमा प्रवेश दिईएको हो । अत: इमान्दारिताको लागि सुविधै दिने हो भने दिपक मनाङ्गे र राजु गोर्खालीहरुलाई पनि १।१ करोड र राजधानीमा १।१ वटा भवन दिए, तिनले आफ्ना धन्दा बन्द गर्ने थिए । वरु समुचित तलवले मान्दैनन्, काम गदैनन् वा वेईमानी गर्छन् भने तिनलाई गलहत्याएर नयाँ पींढिलाई सेवामा खटाउनु पर्दछ । जवकि, सानो सुविधा पाएपनि सयगुणा बढी काम गर्ने थुप्रै युवाहरु वेरोजगार छन् । त्यसैले तिनले अन्य जनता जसरी जिईरहेका छन् त्यहाँभन्दा सुविधा दिनु उचित थिएन ।

 त्यसैगरी, मधेसका ३ जिल्लामा ३ हजार सीमान्तकृत आवास गृहका लागि १।१ लाख दिने वजेट दुरुपयोग हुने र वीचमा भ्रष्टचार बढाउने प्रवल सम्भावना छ । त्यसैले सो वरावरको भूमि वितरण गरीदिनु वेहत्तर हुनजान्थ्यो । यता १ विद्यालय १ दलित शिक्षकको मागलाई फेरिपनि वास्ता गरिएन भने अघिल्लो सरकारले १२ कक्षासम्म दलित र कर्णाली क्षेत्रलाई निःशुल्क गर्ने सन्दर्भलाई खुम्च्याएर एसएलसीसम्म झारियो । दलितको पहिलो पूर्वसवाल हो- उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क तथा सामन्तशैली र वाहुनवादी पाठ्य-रचनाहरुको खारेजी । तर समावेशी विकास र समानताका लागि पाठ्यक्रम सुधारमा यो सरकारको पनि कुनै सोचाई आएन । यी वाहेक केही कार्यक्रमका लागि सतही रणनीति उल्लेख गरिएता पनि सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई अतएवः कार्यान्वयन गरिने छ भन्नुभन्दा पनि पुरैतले मन्त्र पढेजस्तो यतै स्वाहा उतै स्वाहा भन्ने किसिमले वजेट आएको छ । सायद धेरै कार्यकर्ताहरु गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेकाले होला, सो क्षेत्रमा हुँदै आएको अथाह भ्रष्टचार रोकी त्यसलाई सही सदुपयोग गर्ने यो सरकारको कुनैपनि नीति देखिएन । यद्यपि, वजेट तथा कार्यक्रमहरु सुन्नमा राम्रा छन् तर गराईमा देखिए पक्कै यसले परिवर्तनको महसुश गराउने छ । तर यसका लागि माओवादी, एमाले र सकेसम्म कांग्रेस सम्मिलित सरकारको जरुरी छ, २२ दलको सरकार होईन ।