कानुनतः मृत्युदण्डको सजाय हुनै पर्ने भयो

-सरोजदिलु विश्वकर्मा

sarojdilu_bk1मैले मृत्युदण्डको पक्षमा धेरैवटा फोरमहरुमा बोल्दा सहकर्मीहरुका मुख रातापीरा र अमिला नभएका होईनन् । केही पत्रपत्रिकामा समेत मृत्युदण्डको कुरा उठाउनेमाथि कटाक्ष गरिएकै हो । यद्यपि, म फेरिपनि ठोकुवाकासाथ भन्छु- हाम्रो कानुनमा मृत्युदण्डको ब्यवस्था नभएसम्म यो मुलुकमा उमा सिंह, ख्याती श्रेष्ठ, रामहरी, प्रचण्ड थैव, रामेश्वरहरुको हत्या भईरहनेछ । अराजकता, दण्हीनता र वेईमानीले प्रशय पाईरहने छ, जसले गर्दा यो मुलुक कहिलेपनि अग्रगमनतर्फ उन्मुख हुनसक्दैन ।

 हामी विरोधका वेला ‘फलानोलाई फाँसी दे’ भन्न सक्छौं, तर आआफ्नो धन्दामा छिर्नासाथ मानवअधिकारको खोल ओड्छौं । त्यसैले, न मानवअधिकारकै रक्षा हुन्छ न अपराधीले सजाय पाउँछ । अतः यहाँ किन मृत्युको ब्यवस्था नहुने ? मदन-आश्रीतदेखि मैना सुनार, उमा सिंह र ख्याती श्रेष्ठका हत्यारा हुन् या वैगम खातुनहरुलाई दाईजोको निहुँमा जिउँदै जलाउनेहरुलाई सुरक्षाकासाथ किन पालिरहने ? अतः कसैले नागरिकको बाच्ने अधिकार खोस्छ भने उसको यो संसारमा बाच्ने कुनै हक छैन । त्यसैले यस्ता अपराधीहरुलाई मृत्युदण्ड मात्र होईन, पीडितलाई क्षतीपूर्ती भराइ तिनको अपराध हेरेर सुस्तरी ब्लेड्ले चिर्दै र त्यसमा नुनचुक लगाउदैं तड्पाई-तड्पाई प्राणहरण गर्नेदेखि रातभर चौवाटामा उभिण्डो झुण्ड्याएर विहान भाला हानेर मार्नेसम्मको सजायको आवश्यकता भईसकेको छ । त्यसपछि अपराधीको च्याप्टर खलास् । होईन भने यहाँ कसैले कसैलाई टेर्नेपक्षमा छैन ।

 वरु जतिसक्दो यो मुलुकलाई लुटौं, आफ्नै लागि मात्र जम्मा गरौं र खाऔं अनि सकिएपछि लात्त मारेर विदेश फड्को मारौं भन्ने अवसरवादी भावनाको विकास भईरहन्छ । अथवा सजाय पाएकोलाई राजनीतिक संरक्षण हुँदा वकिलहरुको धन्दा मात्र फष्टाउँदछ । यसो भईरहुन्जेलसम्म वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लिङ्गीय हिंसाले स्थान पाईरहन्छ र यिनैका नाममा विदेशी चलखेल भई राज्यलाई कमजोर पारीरहन्छ भने अपराधीहरुले वलिया हुने मौका पाईरहन्छन् । देशमा भ्रष्टचार, अराजकता, दण्डहिनता र अस्थिरता छाईरहने छ । सक्नेले ओगटिरहने छन् । नसक्नेले हेरिरहने छन् । र त्यहीँनेर हत्या, हिंसा, अपराध, लुटपाट्, व्रम्हलुट् र वलात्कारले आश्रय पाईरहनेछन् । विमला गोलेजस्ता अपराधीहरु फेरिपनि फूलमालासहित पुरस्कृत भईरहने छन् ।

 हामी अन्तर्राष्ट्रियकै उदाहरण हेरौं- मानवअधिकारको सवैभन्दा ठूलो ठेक्का लिएको अमेरीकाको कानूनका केही प्रावधानहरुमासमेत मृत्युदण्डको ब्यवस्था गरिएको छ । अमेरीका दिनभरी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकारको कुरा गर्छ, रातभरी आफ्ना वम र वारुदले अरु देशका जनताका गिद्धि छ्याल्लब्याल्ल पार्न संकोच मान्दैन । अथवा मुसरफ, जिग्मेसिग्मे र जुन्ताहरुलाई जोगाउँदै मिलसोभिक र सद्दाम हुसैनहरुलाई मृत्युदण्डको आदेश गर्छ । मुगावे र दलाई लामाहरुलाई काखमा राखेर अहमद् जिनेदिन् र उत्तर कोरियालीको घाँटीमा पासो थापीरहेको छ । छिमेकी मित्र चाईना पनि कम्युनिष्ट शासित मुलुक हो । खाडी मुलुकमा पनि यस्तै कडा कानुन छ । जहाँ मृत्युदण्डको ब्यवस्था भएकैले अराजकताले ठाउं पाउँदैन । सरकारले काम गर्ने उचित वातावरण पाएको छ र त्यहीँ विकासको गतिले फड्को मारीरहेको छ । अर्को छिमेकी भारतकै कुरा गरौं- प्रयोगमा नदेखिए पनि त्यहाँको कानूनमा मृत्यूदण्डको ब्यवस्था यथावत् छ । त्यसैले यी मुलुकको शासन ब्यवस्थाले स्थायित्व पाई द्रुतकर विकासको दिशा लिईरहेका छन् ।

 तर कोही मृत्यूदण्डलाई हरिया डलरभित्रको मानवअधिकारवादी चक्षुले हेर्दै नाईनास्ती गर्दैछन् । यस्तो वकवास गरिरहँदा मर्ने मान्छेहरुको टाउको गन्ने धन्दा त फस्टाउँदो रहेछ तर एउटाको मृत्युदण्डको अन्त्यले हजारौंको मृत्युदण्ड रोकिएको छैन । अथवा एउटा अपराधीलाई सुरक्षा गर्दा दिनदिनै मरिरहने सयौं र्सवसाधारण नागरिकलाई बचाउन सकिएको छैन । यद्यपि, केही राजनीतिज्ञहरुले मृत्युदण्डलाई वाईयात हो भन्दै हत्या र हिंसाको रगताम्य दहमा पौडिदैं उसका मतदाता र कार्यकर्ताहरुलाई आफ्नो खुराकको हिलेमाछा बनाईरहेका छन् । सरीफ र गरीव तथा निहत्था जनताको टाउका गनेर भित्रिने सोसल क्यासीनोको पृष्ठभूमिबाट आएका ब्यक्तिहरु सर्वसाधारणलाई आआफ्नो जजमान् तुल्याई तिनलाई दिनदिनै स्वाहा पार्ने शान्तिको जाप लगाउँदै छन् र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतालाई ढाल बनाई यस परिणाममुखि सजायलाई नकार्दैछन् ।

तर मुलुकै सर्न्दर्भमा हामी हेर्न सक्छौं- मृत्युदण्डको प्रावधान काटिंदा मल्लिक आयोगका दोषीहरु उम्किए । विश्वमै सर्वोत्कृष्ठ मानिएको २०४७ को संविधानको आधारमा राजनीतिक वितण्डता, खिचातानी, भ्रष्टचार र खुलेआम वेईमानीहरुले ठूलै स्थान लियो र १६ वर्षसम्म राजनीतिक वेश्यावृती भईरह्यो । अन्तत्वगोत्वा जनआन्दोलनका दोषीहरु बौरिए । प्रतिगमन आयो । अहिले रायमाझी आयोगका दोषीहरुलेसमेत भकाभक सञ्जीवनी पाउन थालेका छन् । र कुनैदिन फेरिपनि उनीहरुकै पल्ला भारी हुने निश्चित छ ।

 अतः केही चरम अतिवादहरुका लागि अवको संविधान र कानुनले मृत्युदण्डको ब्यवस्था गर्नै पर्दछ । यसका अतिरिक्त गम्भिर भ्रष्टचार गरेमा, जनमामाथि छल गरी राष्ट्र डुवाउने वेईमानी गरेमा, अवस्था हेरेर तिनलाई जन्मकैद र र्सवस्वहरणसम्मको ब्यवस्था हुनुपर्दछ । वरु मृत्युदण्डजस्तो गम्भिर निर्णय सर्वोच्चले मात्र निर्णय दिने ब्यवस्था होस् । सोमा बरु राष्ट्रप्रमुखको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधिस, प्रतिपक्ष दलका नेता रहेका समितिले सजाय न्यूनिकरण गर्ने अथवा मृत्युदण्ड खारेज गर्ने प्रावधान राखियोस् । यस मुताविक मृत्युदण्डको सजाय सुनाईएको ब्यक्तिउपर ऊ आफैंले अथवा उसका आफन्तले निवेदन दिएमा सो समितिले सुनुवाई गर्नु पर्दछ भने पीडित पक्षले चित्त बुझाएमा पीडकको सजाय माफ अथवा न्युन हुने ब्यवस्थासमेत हुनुपर्दछ । यसका अतिरिक्त न्याय सम्पादनसम्वन्धी एक निर्देशिका तुरुन्त बनाउनु पर्ने संवैधानिक धाराकोसमेतको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ, जसअनुसार मुद्दाहरुलाई स्तरीकरण गरी निश्चित फैसला अवधि तोकी पीडितले यथोचित समयमा न्याय पाउन सकुन् ।

तपाइँको प्रतिक्रिया