संबिधान नबने दोषी को ? माओवादी, कांग्रेस कि एमाले ?

साँच्चै नेपालको पहिलो गणतान्त्रिक संबिधान बेलैमा बन्ने संभावना त देखिँदैन नै । बरु संबिधान नै नबन्ने पो हो कि भन्ने शंका पो उठ्न थालेका छन् । त्यसरि शंका गर्नेहरुपनि दिनहुँ थपिएका छन् । हुनपनि संबिधान् सभाको निर्वाचन भएपछि हाम्रा दल, सभासद र सरकारको काम संबिधान लेखनमै केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर हाम्रा पार्टी र नेतालाई सरकार बनाउने, लडाउने, फाल्ने, अर्को सरकार बनाउने, मन्त्री बन्ने होडमै ठिक्क छ । कुनैपनि दल, कुनै नेता संबिधान बनाउन गम्भिर भएको देखिन्न चाहे जुन दलले अर्कोलाई आरोप लगाउन् । बरु गणतान्तात्रिक संबिधाननै बन्दै नबन्ने पो हो कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । साँच्चै जनताले त्यत्रो रगत बगाएर ल्याएको गणतन्त्रको पहिलो संबिधाननै नबने के होला ? कुन पार्टी प्रमुख दोषी ठहरिने होला जनताको आँखामा ?

 अहिले देशमा अन्तरिम संबिधान २०६३ लागू छ । अन्तरिम संबिधान भनेको निश्चित समयकालागि खाली काम चलाउनकालागि मात्रै हो । अन्तरिम संबिधान लागू भएपनि  देश उहि  पुरानो मान्यता र आदेशका भरमा चलेको छ । बहुदलियकालको बेथिती झैं । नेताहरु सरकारमा जान मरिहत्ते गरेका छन् । हरेक दुई तिन दुई तिन महिनामा सरकार बदल्ने अवस्था देखिँदै छ । कांग्रेसले बल्लबल्ल सरकार छोड्यो संबिधान सभाको परिणामपछि । लगत्तै माओवादी नेत्रित्वको सरकार बन्यो । त्यो सरकारले राम्ररि काम गरेर बेलैमा संबिधान लेखनमा ध्यान दिनुपर्थ्यो । तर न त माओवादी आफैं त्यति गम्भिर देखियो संबिधान बनाउने कुरामा । न कांग्रेस र एमाले अनि मधेशी जनअधिकार फोरमनै संबिधान बनाउने काम तिर लागे । माओवादीको प्राथमिकतापनि अन्यत्रै देखियो ।

 फेरि माओवादीको सरकार गिराएर अर्को सरकार बन्यो एमाले नेत्रित्वमा । पटक पटक प्रयास गर्दापनि पार्टी स्वार्थ र कुर्सीको हानथापका कारण यो सरकार आफैं हैरान छ । संबिधान निर्माणको पक्षलाई त यसले कहिँ कतै प्राथमिकतामा राख्न सकेको देखिन्न । यो सरकारको पनि औचित्य छैन भन्दै राष्ट्रिय सरकारको चर्चा र अड्कलबाजी चलिरहेका छन् । सरकार अड्याउनै हैरान भएपछि त्यस्तो सरकारले कसरि संबिधान निर्माणमा ध्यान दिने ? सरकारको आयु नै आज हो कि भोली भन्ने अनिश्चित भएपछि कसरि काम गर्न सक्छ ?  माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको दुई महिनापनि नबित्दै फेरि सरकार गिराएर अर्को सरकार बनाउने जोडतोडमा लागेको छ । आखिर सरकार बनाउनकलागि किन यति खेल र तानतान भैरहेका छन् ?

 संबिधान निर्माणको विषयमा वास्तबिकता त के भने नेपाली कांग्रेस, माओवादी, एमाले र फोरम सबै आआफ्नो स्वार्थ अनुकुलको संबिधान बनाउन चाहन्छन् । नेपाली कांग्रेस उहि बहुदलिय कालको संबिधानबाट माथि उक्लिन चाहँदैन ।  वा भारतीय बिहारी शैलीको गणतान्त्रिक संबिधान । उ बिभिन्न भाषा र ब्याख्यामा त्यस्तै संबिधान बनाउन चाहन्छ । देशको आर्थिक समाजिक रुपान्तरण हुने संबिधान कांग्रेसको प्राथमिकतानै होइन । उता एमाले नाम मात्रको कम्युनिष्ट पार्टी । कार्यकर्ता र जनतामा भ्रमपनि छर्नु छ कम्युनिष्ट हो भनेर । अनि बिदेशी प्रभुका बचन सुनेर तिनका स्वार्थ रक्षा हुने खालको, पार्टी भित्रका शामान्त, जमिन्दर, र पूजीपती वर्गको हक रक्षा हुने खालको संबिधान पनि चाहिएको छ । त्यसैले एमाले आफैंमा भर छैन उ के चाहन्छ ? कस्तो संबिधान चाहन्छ ।

 माओवादी जनगणतान्त्रिक संबिधान बनाउन चाहन्छ । सके सहमतीमा, नसके पेलेरै भएपनि । त्योपनि नसके उ फेरि अर्को जनआन्दोलन गर्न चाहिरहेको छ । जनताको सर्बोच्चता उसले कि त जनगणतान्त्रिक संबिधानमै देखेको छ । कि बिद्रोहमा । त्यसैले माओवादीपनि तत्काल संबिधान बनोस भन्ने पक्षमा छैन । उता मधेशी जनअधिकर फोरम त झन समग्र मधेश एक प्रदेश बनाउँला र देश टुक्र्याउने संबिधान् बनाउँला भन्ने कसरतमा छ । उनीहरुलाई तराई टुक्र्याउनु परेको छ देशमा जस्तोसुकै संबिधन बनोस मतलब छैन ।

 त्यसैले यि कुनैपनि दल आआफ्नो स्वार्थ अनुकुल संबिधान बनाउन चाहन्छन् । तर जनताको आँखामा छारो हाल्न भने सबै दलले आफु संबिधान बनाउने मामिलामा गम्भिर भएको भन्दै अरु दलतिर चोर औंलो ठड्याउने गरेका छन् । तर संबिधान बनाउने कामलाई बिलम्ब गर्नुपनि परिरहेको छ । त्यो दोषको धोक्रो चाहिँ अरु पार्टीको काँधमा बोकाएर आफु अछुतो देखिनुपरेको छ । गणतान्त्रिक संबिधान बनाउने असली आफु मात्रै हुँ भनेर सिद्द गर्नु परेको छ । साँच्चै गणतान्त्रिक संबिधान नबने देशको अवस्था होला के ? के मुलुक यसैगरि चल्न सक्छ ? देशमा कस्तो खालको दुर्घटना होला ? अनि त्यसको दोषी को होला ?