दुई नोभेम्वर २०१९ मा भारतले नेपाली भूमी लिम्पीयाधुरा,कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो राजनैतिक नक्शामा सामेल गरेर सार्वजनिक गरेको छ । यो अतिक्रमणकारी हर्कतको विरोधमा फेरी एक पटक नेपाली जनता जुरुक्क उठेका छन् । भारतीय हस्तक्षेपको विरोधमा नेपालमा मात्र नभएर प्रवासमा रहेका नेपालीहरुले पनि संगठित रुपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

नेपाल माथि भारतीय सत्ताधारीहरुको ज्यादती कति छ भन्ने कुराको उजागर गर्न यी विरोधका कार्यक्रमहरुले भूमिका खेलिरहेका छन् । प्रवासमा थुप्रै देशहरुमा भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन भैसकेका छन । यो प्रदर्शनको शुरुवात बेल्जियममा रहेका नेपाली डायस्पोरा बाट गरिएको हो । नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा, बेल्जियमले भारतीय दूतावास अगाडि प्रदर्शन गर्नको लागि सवै प्रकृया अगाडि बढाए संगै बेल्जियमस्थित सबै नेपाली संघसंस्थालाई पनि यो प्रकृयामा सहभागी हुन अपिल गऱ्यो र त्यसमा सबैको उत्साहजनक सहभागिता रह्यो । त्यतिबेला नै नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चाले (एनपीपीएफ) भारतीय हस्तक्षेप विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने र यो बिषय सुगौली सन्धी देखि हालसम्मका नेपालका सत्ताधारीहरुको सारमा रहेको दलाल चरित्र नै प्रमूख कारण भएकाले यो विषयमा नेपाल सरकारलाई पनि दबाव दिनु पर्दछ भनेको थियो । यो विषयलाई बुझ्ने र प्रस्तुत हुने सवालमा एनआरएनए (ग्लोवल) र एनपीपीएफ बीच अन्तरविरोध रहेको छ । एनआरएनएको  प्रस्तुती र वक्तब्यबाजी हेर्दा लाग्छ, यो संस्था नेपाल सरकारको कुनै एक औपचारिक निकाय हो र यसले नेपाल सरकारको हरेक कदममा प्रतिबद्धता जनाउन पर्दछ । एनआरएनएको बुझाईमा पूर्वाग्रही र गलत हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनमा सहभागी हुन्छ भने लचकता अपनाउंदै संगै जानु पर्छ भन्ने हेतुले हामी बेल्जियममा भएका सबै संघ संस्था एउटै मंचमा प्रस्तुत भएका थियौं ।

यो क्रम विश्वका थुप्रै देशहरुमा चल्यो । यसलाई बेल्जियमको प्रभाव नै त नभनौं तर बेल्जियमको कार्यक्रमले संसारभरि रहेका नेपालीलाई एउटा उर्जा प्रदान गर्ने काम गर्‍यो र यसलाई अझै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ । अहिले भारतीय हस्तक्षेपको विषयवस्तु संगसंगै प्रवासमा रहेका नेपालीहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रवासमा रहेको नेपालीले देशप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा केही विषय सतहमा देखा परेका छन् । सबै प्रवासी नेपालीको प्रतिनिधित्व नेपालमा ग्लोवल सम्मेलन गरेर छानिने एनआरएनएले गर्न सक्छ त ? पक्कै गर्न सक्दैन । यसको चरित्र जहिले पनि सत्तासंग नजिकिने, सत्ताको चाकरी गर्ने, व्यक्ति हितको लागि बार्गेनिङ गर्ने, केही सिमित व्यक्तिको लगानीलाई सम्पूर्ण एनआरएनको हो भन्दै जनसमुदाय माझ भ्रम फैलाउने, राजनैतिक तथा प्रशासनिक पदहरुको लागि प्रोफाइल बनाउने र सामाजिक संजालमा सस्तो लोकप्रियता कमाउने लगायतका छन् । भलै यो संस्था संग सम्बन्धित केही अध्ययनशील र सामाजिक व्यक्तित्वहरु पनि छन् तर उनिहरु त्यहा टिकीरहन सक्तैनन् । यो संस्थाले प्रवासमा रहेका नेपालीहरुको समस्याको बारेमा संस्थागत रुपमा बोल्दैन । नेपाल सरकारको दलाली चरित्र र युवाहरुलाई देश बाहिर धकेल्ने पराधिन चरित्रको बारेमा बोल्दैन । देशमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, कालोबजारी, सामाजिक असुरक्षा, मानवअधिकारको हनन, अन्याय अत्याचारको बारेमा एक शब्द खर्चन सक्दैन ।

प्रवासिएका नेपालीहरु मध्ये केहीले विभिन्न देशमा आफू बसिरहेका देशका नागरिकता लिएका छन् । जुन देशमा बसिरहेका छन त्यो देशको  नागरिकता लिंदा त्यहाको प्रशासनले हामीले हाम्रो देशको नागरिकता दिएको हो, तिम्रो देशको नागरिकताको बारेमा निर्णय गर्ने काम तिम्रै देशको सरकारको हो । हाम्रो होइन, हाम्रो कारणले छोड्न पर्दैन भनेको हुन्छ । बसिरहेको देशको अधिकतम अधिकार हासिल गर्न, भ्रमणको लागि सजिलो हुने वा अन्य विविध प्राविधिक कारणले त्यहांको नागरिकता लिंदा सहज हुने गर्दछ । नेपालको आफ्नो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कारणले विश्वका विकसित राष्ट्रहरुमा श्रमजीवी युवाहरुले सजिलै जाने, काम गर्न सक्ने, नेपालको राहदानीमा घुम्न सक्ने, नेपाल सरकारले सरकारी तहमा आफ्नो नागरिकलाई श्रम स्वीकृती दिलाउन सक्ने, क्षमताको आधारमा विश्वका कुनै पनि देशमा नेपालको राहदानीमा काम दिलाउन सक्ने अवस्था भैदिएको भए अन्य देशको नागरिकता लिन जरुरी थिएन ।

यथार्थ के हो भने नेपालको हैसियत अहिले नेपाली युवा युवतीलाई विश्वको श्रम बजारमा बेच्ने, श्रम स्वीकृती भएका देशमा पनि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, सरकार संग स्वीकृत कोटामा पनि दलाललाई मोटो रकम बुझाउनु पर्ने अत्यन्तै निन्दनीय अवस्था छ । सरकारले युवाहरुलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु कता हो कता उल्टै दलाली, भ्रष्ट्राचारी र अन्य विकृतिहरुको विरोध गर्नेहरुलाई चरम दमन गरेको छ । यस्तो बाध्यतामक अवस्थामा लिएको विदेशी नागरिकताको सार कुरालाई गलत अर्थ लगाउदै विदेशी नागरिकता लिनु भनेको नेपाल प्रति गद्धारी गरेको, राष्ट्रप्रेम नभएको, धोकेवाज, नेपालीपन नभएको जस्तो गरेर नेपाल सरकार, विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु, आमरुपमा पनि पूर्वाग्रही अभिव्यक्ति दिने गरेको पाईन्छ। यही पुरातनवादी सोंच बाट  प्रेरित भएर नेपाल सरकार निती निर्माण गर्दैछ र अन्य देशका नागरिकता लिएका नेपालीहरुको नेपाली नागरिकता खोस्ने ऐन कानुन लागू गर्दैछ ।

प्रवासी नेपालीहरु एकाध बाहेक अन्य सबै श्रमिकहरु नै  हुन् । तुलनात्मक रुपले देशघाती, भ्रष्टचारी, बलत्कारी, माफिया, कालाबजारी, अपराधी लगायत विकृतहरु नेपालमै धेरै छन । अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुको पहिलो पुस्ता वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका पुस्ता हो । यसैलाई मध्यनजर गर्दै एनआरएनले ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने मुख्य नारा बनाएको थियो । त्यो नेपालीभाव बोकेको नाराले धेरैको मनोभावना जितिसकेको थियो । अहिले सरकारले यो नारालाई खारेज गरिदिएको छ । एनआरएनए ग्लोवल त्यसको प्रतिरोध गर्नाको सट्टा सरकारकै भजन गाउंदै हिड्नु उदेक लाग्दो विषय बनेको छ । एनआरएनए ग्लोवलका केही नेतृत्ववालाहरु र वर्तमान अवस्थाको नेपाल सरकार प्रचारमुखी आर्थिक उपलब्धी र व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित छन् । यिनले समुदायको हितमा कुनै काम गर्दैनन् । केही पात्रको बहकावमा बिना अध्ययन नेपाली नागरिकता खोस्ने नेपाल सरकारको निर्णय दु:खद छ । यसले विदेशमा पसिना बगाएर नेपालकै सेवा गरिरहेका नेपालीहरुको भावनामा चोट पुऱ्याएको छ । उनीहरुको नेपालमा भएको सम्पत्ति असुरक्षित बनाएको छ । तत्काल यो नियम लागू गर्ने हो भने केही सिमित बाहेक दोहोरो नागरिकता बाट बन्चितहरुको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन्छ ।

यहाँं मैले दोहोरो नागरिकता लिनु राम्रो कुरा हो भन्न खोजेको होइन । तर दोहोरो नागरिकता लिने बिषय देशको हित अनुकूल छ, त्यसको सकरात्मक उपयोग भइरहेको छ र नागरिकता खोस्दा नागरिकहरुलाई नै समस्या पर्छ भने सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउने निर्णयबाट पछि हट्नु पर्छ । विकसित देशहरुमा कसलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने बिषय व्यक्तिगत मूल्यांकनका आधारमा गरिन्छ । विदेशी मूलको नागरिकले गम्भीर प्रकृतिको अपराध गरेको अवस्थामा मात्र उसको नागरिकता खोसेर जन्मेको देशमा पठाइन्छ । नेपालमा जन्मे हुर्केका, अवसरका लागि विदेश आएका तर नेपालकै सेवा गरिरहेका व्यक्तिहरुको नागरिकता खोस्न मिल्दैन । नेपालमा नरहेपनि एक नेपाली नागरिकले गर्नुपर्ने भूमिका उसले निर्वाह गरिरहेको हुन सक्छ । बरु उसलाई नेपाली नागरिक निरन्तर भइराख्न के प्रावधान चाहिन्छ, त्यो निर्धारण गर्न सकिन्छ । निश्चित कर तिर्न पर्ने, निश्चित अवधिमा नेपाल आईरहन पर्ने, नेपालको अहितमा काम गरेको छ छैन जाँच गर्ने आदि ।

अहिले नेपालको संसदीय निर्वाचन प्रणाली साह्रै नै फोहोरी र भद्दा भएकाले सबैलाई शंका लाग्नु स्वभाविकै हो । मताधिकार र जनप्रतिनिधीको रुपमा निर्वाचनमा उठ्न पाउने अधिकार नेपालको भूराजनितीले के कति धान्न सक्छ? त्यसको वैज्ञानिक बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । तर पनि कथंकदाचित प्रवासमा रहेको नेपालीले नेपालमा निर्वाचित प्रतिनिधि बन्ने अवसर प्राप्त गर्ने हो भने निश्चय नै आफ्नो ज्ञान र सीपलाई सही प्रयोग गर्दै अब्बल दर्जाको समाज सुधारका काम गर्न सक्छ ।

प्रवासी नेपालीहरुका यस्ता गम्भीर विषयहरुमा आवाज उठाउन छोडेर एनआरएनए ग्लोवल सरकारको चाकडीमा लिप्त हुनु भनेको संस्था नै विघटनको संघारमा उभिनु हो । यसमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध अहिले एनआरएनए ग्लोवलले चलाएको अभियान एक कदम प्रगतिशील हुंदाहुुंदै पनि वर्तमान नेपाल सरकारले सबै कुराको हल गर्छ र सरकारको विरुद्धमा बोल्न हुन्न भन्ने कुरा गलत छ । यो हस्तक्षेप विल्कुल नयां र नौलो होइन । यो शदियौं देखि हुंदै आएको कुरा हो ।

नौलो के हो भने, अहिले भारतले अतिक्रमित भूभागलाई आफ्नो नक्शामा समेटेर प्रकाशित गरेको छ । त्यो भूभागमा भारतीय सेना धेरै पहिले देखि नै छ । त्यो क्षेत्रमा भारतीय सेना राखेपछि हाम्रा देशका कति राष्ट्रप्रमुखहरु भारत गए होलान्, कति आए होलान्, छलफल र वार्ताहरु भए होलान् तर विडम्बना के भो भने नेपालमा हरेक नयाँं सरकार बन्दा  भारतले झन नयाँ खाले हस्तक्षेप गर्दै आइरहेको छ र नेपाल सरकारले त्यसको विरोध होइन कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले भारतीय हस्तक्षेपलाई नेपाल सरकारले नै निमन्त्रणा दिइरहेको छ । आफ्नो भूभागमा, देशको सहमतिविना विदेशी सेना बर्दीमा प्रवेश गर्न पनि पाउंदैन तर भारतीय सेना वर्षौदेखि ब्यारेक बनाएर बसिरहेको छ भने अब त्यसलाई हल गर्न कुन कुटनैतिक काम बाँकी रह्यो ? अनि सरकारले गरिहाल्छ भनेर कसरी हामी ढुक्क भएर बस्ने ? त्यसैमा पनि नेपाल सरकारले केही पहल गरेकै छैन ।

नेपाल सरकारले आफ्ना दलाल तथा आत्मसमर्पणवादी चरित्रलाई परिवर्तन गर्ने हो भने करोडौं नेपाली जनता सिमामा लड्न समेत तयार छ । लडाइं हतियारले मात्र जितिने कुरा होइन यो त जनताको समर्थनमा भर पर्ने कुरा हो । यस्तो अवस्थामा नेपालले राष्ट्रिय स्वाधिनताको लडाइं समेत घोषणा गर्न पर्ने हुन्छ । तर त्यो परिस्थिती भन्दा पहिले  नेपालले यो विषयलाई अन्तर्रराष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ । कमसेकम अन्तरराष्ट्रियकरण हुन सक्यो भने भारतीय ज्यादति विश्वसामु उदाङ्गो हुन्छ । सरकारको पारा हेर्दा खेरी यसलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्ने कुनै संकेत देखिदैन । त्यसैले यो मुद्दालाई जस्ले अन्तर्रराष्ट्रियकरण गर्न नेपालमा संघर्ष गरिरखेका छन उनिहरुलाई नेपाल सरकारले ब्यापक दमन धरपकड गरेको छ । जसले यो विषयलाई निरन्तर उठाएको छ उसलाई अन्यायपूर्ण तवरले प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसर्थ यो विषयलाई सम्पूर्ण एनआरएनएहरुले सरकारलाई दबाव दिने र यो विषयवस्तुलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्नको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन ।

यो विषय चाहेर पनि सरकारले उठाउन नसक्ने बाध्यता हुन सक्छन् । सरकारमा फेरबदल हुन सक्ने, नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने, भारतको तर्फ बाट अन्य विविध थ्रेटहरु पनि हुन सक्छन । छिमेकी राष्ट्रहरुमाथि बलजफ्ती हस्तक्षेप गर्नु भारतको उद्देश्य हो । भारतले जम्मु काश्मिरका जनता माथि कर्फ्यू लगाएरै कब्जा गरिराखेको छ । नेपाली समुदायले भारतीय दूतावासमा विरोध कार्यक्रम गर्ने भनेपछि उसले विरोध कार्यक्रम रोक्न गरेको दौडधुपले पनि यस मामलामा भारत कति सकृय छ भन्ने एउटा सानो उदाहरणले स्पष्ट देखाउंछ । नेपाल सरकारलाई राष्ट्रियताको सवालमा बाध्यतामक अवस्थामा नपर्नको लागि सजग गराउने काम आम नेपाली जनसमुदायको हो ।

सर्वदलीय बैठक बोलाएर भारतले  जारी गरेको नयाँ नक्साको विरोध गर्ने म्यान्डेट लिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरु त केही गरेनन तर प्रदर्शनमा उत्रिएका नेकपा विप्लव र वैद्यसमर्थक कार्यकर्तालाई दमन गरे । उनिहरुले कालापानीको समर्थन गरे भनेर होइन उपनिर्वाचन बहिस्कार गरेकाले दमनमा पारिए । त्यसकारण केपी ओलीको राष्ट्रवाद उपनिर्वाचनमा जनता भुलाउनको लागि अभिव्यक्त भुलभुलैयामा हराउने सम्भावना भएकाले यसलाई निरन्तरता दिन राष्ट्रियताको पक्षमा नेपालमा भइरहेको आन्दोलनको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन, नेपाल सरकारलाई यो अभियानमा लाग्न दबाव दिन, भारतीय हस्तक्षेपको प्रचार प्रसार गर्न, यस विषयलाई अन्तरराष्ट्रियकरण गर्न प्रवासी नेपालीहरु आफ्ना मतभेदहरुलाई थाति राख्दै यो अभियानमा लाग्न आवश्यक छ । नेपाली कुटनितिक नियोगहरुले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय रुपमा छलफल चलाउने र सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रवासी नेपालीहरुले शुरु गरेको अभियानमा एकाकार हुँदै सहयोग गर्नु पर्दछ । कुटनितिक नियोगले यो विषयमा छलफल गर्न ज्ञापन पत्र दिन खोज्ने नेपालीहरुलाई सचेत रुपमा वा लहडमा होस् निषेध गर्नु एक ऐतिहासिक भूल सावित हुनेछ ।

नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चाले हिजोको दिनमा पनि नेपाली दूतावास ब्रसेल्सको प्रतिबन्ध खेपिसकेको छ । जसका लागि प्रतिबन्ध खेपियो, ती आज सत्तामा छन् । आज फेरी तिनैले हामीलाई प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । तर, हिजोको दिनमा जेका लागि प्रतिबन्ध खेपिएको थियो त्यो पूरा भएको छैन । त्यसैले यस्ता प्रतिबन्धबाट मोर्चा विचलित हुंदैन भन्ने कुरा ब्रसेल्स स्थित नेपाली दूतावासले जानीराख्दा राम्रो हुनेछ । प्रगतिशील तथा परिवर्तनको पक्षमा रहेको शक्तिलाई नजरअन्दाज गर्नु तानाशाहीहरुको गम्भीर भूल हुने कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको हुनाले यस्ता अलोकतान्त्रिक तथा फासीवादी कदमहरुलाई सच्याउदा नै नेपाली जनताको हितमा हुनेछ । हिजो ज्ञानेन्द्र शाहको तानाशाहीको विरुद्ध र नेपाली जनताको पक्षमा ब्रसेल्सस्थित युरोपियन युनियनको कार्यालय अगाडि सयौंको उपस्थितिमा प्रदर्शन गरेको, ब्रसेल्स स्थित नेपाली दूतावास अगाडि पटक पटक प्रदर्शन गरेको, नेपालमा मानवअधिकार हनन तथा फासीवादी सरकारका विरुद्ध यूरोपभरका बिभिन्न मानवअधिकारवादी संगठनहरु, राजनैतिक शक्तिहरुसंग सहकार्य गरी संघर्ष गरेको ईतिहास बोकेको मोर्चालाई फेरी आन्दोलन गर्न बाध्य नपारियोस ।