राष्ट्रिय अखण्डताका लागि राउतसितको संझौता राष्ट्रघाती
-हरि अधिकारी
चुरे दक्षिणको भूभागलाई नेपालबाट छुट्याएर स्वतन्त्र मधेस राष्ट्र खडा गर्ने घोषणा गर्दै विगत ७/८ वर्षदेखि तराईका केही जिल्लाहरूमा प्रचारात्मक गतिविधि गर्दै आएका डाक्टर चन्द्रकान्त (सीके) राउतसँग राज्यले ११ बुँदा भएको राजनीतिक सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजधानीको राष्ट्रिय सभागृहमा एउटा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सम्झौतापत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका तर्फबाट सीकेले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
वास्तविक राजनीतिक तागतका हिसाबले जिरो तर देशी विदेशी पञ्चमाङ्गीहरूका लागि हिरो रहेका रहस्यमय सीकेलाई देशभित्र रहेको अर्को समानान्तर विद्रोही राजनीतिक शक्तिको हैसियत प्रदान गर्ने यो शंकास्पद अभियानको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम्ले गरेका थिए । उनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कर्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा भाग मात्र लिएनन् त्यस सभालाई सम्बोधन पनि गरे । आफ्नो भाषणमा ओलीले सीके राउतको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै उनको चतुर्याइँ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पूर्व माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालको समकक्ष रहेको दावी पनि गरे ।
आवश्यकता, औचित्य र लाभहानीका दृष्टिले अखण्ड नेपाल राष्ट्रका लागि घोर नकारात्मक र प्रत्युत्पादक यो ११ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी सीके राउतको पाउमा टक्र्याउँन ओलीहरूले न्यायपालिकामाथि अवाञ्छित प्रभाव पारेको आशंका समेत गरिएको छ । यही आत्मसमर्पणवादी कार्यसम्पादनका लागि ओली प्रशासनले विखण्डनवादी र देशद्रोहउन्मुख गतिविधिको नेतृत्व गरेको आरोपमा रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशमा गौर जेलमा थुनामा रहेका राउतलाई केही दिन अघि काठमाण्डौ जेलमा ल्याएको थियो । अदालतबाट रिहा हुने नहुने कुराको टुङ्गो नलाग्दै राउतसँग ओलीका भारदारहरूले पटक पटक वार्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभागृहमा सीकेका लागि रातो गलैँचा ओछ्याइसकेको कुरा सुनाएलगत्तै सर्वोच्च अदालतले सीकेलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । सो आदेश प्रधानन्यायाधीश पदमा बहाल भएका घडीदेखि नै सरकारमा भएका मानिसहरूको समूहलाई खुशी पार्ने एकसूत्री एजेण्डा पूरा गर्न पटुकी कसेर लागेका भनी चर्चित चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको इजलासले दिएको थियो ।
सरकार र सीके राउतका बीच भएको ११ बुँदे सम्झौता पूरै एकतर्फी छ, राउतलाई फाइदै फाइदा गराउने खालको र नेपाल र नेपालीका लागि जोखिमले भरिएको । सम्झौताको पहिलो बुँदाका अनुसार राउतले नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ तापनि लगत्तै दोस्रो बुँदामा जनअधिकारका कतिपय माग र सवालहरूको टुङ्गो जन अभिमतबाट लगाउने भनेर राउतलाई खेल्ने ठाउँ दिइएको छ । राउतले सम्झौतामा कहीँ पनि आफूले यस अघि राख्दै आएको स्वतन्त्र मधेस राज्यको माग गलत थियो र आइन्दा त्यस्तो विखण्डनकारी माग राख्ने छैन भनी कबूल नगरेकोले त्यसको छिनोफानो जन अभिमत, अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जनमत संग्रहबाट गर्नुपर्ने माग जहिले पनि राख्नसक्ने ठाउँ पाएका छन् । राउतले त्यसको भरपूर फाइदा लिनेछन् ।
यसको छनक उनले दिईपनि सकेका छन् । सम्झौताको लगत्तै प्रेससँग मुखातिब उनले भने ‘हामीले जन अधिकारको प्राप्ति जनमत संग्रहबाटै गर्ने हो । सरकारसँग भएको सम्झौताले हामीलाई त्यसको हक प्राप्त भएको छ ।’ राउतले बारम्बार उच्चारण गर्ने गरेको जनअधिकार भन्ने शब्दको व्याख्या भएको छैन । तर उनले स्वतन्त्र मधेस राज्यको माग छोडेको कुरा कतै पनि उल्लेख नगरेको र सरकारले सम्झौता मार्फत यिनको कथित ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ लाई औपचारिक मान्यता दिएकोले यो जन अधिकार भनेको स्वतन्त्र मधेस राज्य नै हो अथवा कालान्तरमा त्यसै रूपमा रजनीतिक एजेण्डा बनेर उभारमा आउनेछ भन्ने कुरा बुझ्न गार्हो छैन ।
लाटाले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरूमा नयाँ जन अभिमत खोजिदैंन । सम्झौतामा उल्लेख भएको जन अभिमत नियमित आवधिक चुनाव हुन सक्दैन । सम्झौतामा लाजगालले शब्दलाई अलि अस्पष्ट पारेको भए पनि प्रम ओलीले यो सम्झौता मार्फत राउतलाई भविष्यमा उनले राख्ने माग सम्बोधन गर्न राज्य जनमत संग्रह गराउँन तयार छ भन्ने कबुलियतनामा गरिदिएका हुन् । यो पनि जाहेर छ, राउतले राख्ने माग भनेको देशको विखण्डन नै हो ।
यो कुरा राम्रोसँग बुझेका राउतले आफ्नो जीतको खुशियाली शानदार ढङ्गले मनाएका छन् । हिजो जनकपुर पुगेका उनको स्वागतका लागि जम्मा भएको जन समुदायले स्वतन्त्र मधेस राज्यको स्पिरिट अनुसारको वातावरण बनाएको थियो । स्वागतार्थी भीडमा सबैले स्वतन्त्र मधेसको झण्डा र ‘आजको हाम्रो माग स्वतन्त्र मधेस’ भन्ने प्लेकार्ड बोकेका थिए । जुलुसले मैथिली लवजको हिन्दीमा गगनभेदी नारा लगाएको थियो: स्वतन्त्र मधेस के नेता सीके जिन्दावाद ! अब हमें क्या चाहिए- पुरी आजादी ! आजादी हम् लेकर रहेंगे ! सम्झौताको दोस्रो दिन नै जनकपुरको आकाशमा गुञ्जिएका यी नाराहरूले सीके राउतको नीति र नियतको पोल नराम्रोसँग खोलिदिएका छन् ।
८ वर्ष अघि मात्र प्रवासको जागिरे जीवन छोडेर नेपाल आएका सीके राउतको अहिलेसम्मको राजनीतिक उपलब्धि भनेको प्रचारात्मक मात्र रहेको छ । सरकारले समाउँदै छोड्दै गरेर यिनलाई राजनीतिक स्पेस दिनुको सट्टा राज्यद्रोह विरुद्ध कडा कानून बनाएर यिनलाई आजीवन जेलामा सडाइदिएको भए किस्साको स्वरूप नै अर्कै हुने थियो । देश टुक्र्याउँन खोज्नेका लागि धेरै देशमा त मृत्युदण्डको सजाय पनि हुन्छ ।
हाम्रो देशका सबै रूपाकारका कर्णाधारहरूको कमजोर मनस्थिति, विदेशी शक्तिप्रतिको आत्मसमर्पणको प्रवृत्ति र टालटुले कार्यशैलीको लाभ उठाएर नेता बनेका हुन् सीके । तर उनले मधेसका जनताका नाममा ठूला ठूला कुरा गरेर स्वतन्त्र मधेस राज्य बनाउने भनी फुटानी गरे पनि उनीसँग जनाधार भने अलिकति पनि छैन । यिनले मधेसलाई नेपालबाट साँच्चिकै टुक्र्याउँने मुद्दा उछाल्न भाडामा कार्यकर्ता जम्मा गर्न सके पनि काँकडभित्तादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराई मधेसबासी जनताहरूका बीच नेपाललाई चिरा पार्ने सवालमा आम सहमति होला भन्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
वास्तवमा राउत नेपालमा अस्थिरताको विषाक्त हावा चलिरहोस् भनेर कुनै विदेशी तागतले नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा उभ्याइदिएको बुख्याँचा मात्र हुन् । त्यस्ता नर्कटका मूर्तिसँग नेकपाका सर्वशक्तिमान अध्यक्ष र संसदको दुई-तिहाई बहुमतद्वारा चुनिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली किन यतिविधि डराएका हुन् ? यो भने आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रहेलिका बनेको छ । यस प्रहेलिकालाई फुकाउने क्रममा ओलीजी स्वयम् नै विदेशी प्रभूहरूको इशारामा त चलिरहेका छैनन् भन्ने प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ ।
(अधिकारी लेखक, साहित्यकार र राजनितिक विश्लेषक हुन्, यो लेख उनको फेसबूकबाट लिइएको हो)
