अदालतको फैसला र आन्दोलन गर्ने महतोको धरातल
-हरि अधिकारी
अढाइ वर्ष अघि टीकापुर, कैलालीमा भएको जघन्य हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकार मानिएका रेशम चौधरी सहित ११ जना अभियुक्तलाई कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले सुनाएको जन्मकैदको सजायलाई लिएर राजेन्द्र महतो जस्ता मधेसवादी नेताहरू, खगेन्द्र संग्रौला, सीताराम अग्रहरी जस्ता तिनका बौद्धिक मित्रहरू र राजकुमार लेखी अनि सुरेन्द्र चौधरी जस्ता थारू अगुवाहरूले तीब्र असन्तुष्टि प्रकट गरेको देखियो । मधेसी जनताको नाममा शुरूदेखि नै ब्ल्याक्मेलिङको राजनीति गर्दै आएका राजेन्द्र महतोले त अदालतको फैसलाका विरुद्ध आन्दोलनको आँधीबेहेरी उठाउने धम्की समेत दिएका छन् । यसै मुद्दामा टेकेर महतो अध्यक्ष रहेको राजपाले केपी ओली ओलीसरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा पनि गरेको छ ।
सत्ताधारी नेकपासँग संसदमा आफ्नै प्रष्ट बहुमत छ । त्यसैले राजपा र मधेसी मोर्चामा आबद्ध उसका साथी दलहरूले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि सत्ता निरन्तरतामा कुनै प्रतिकूल असर नपर्ने हुनाले वर्तमान राजनीतिक समीकरणमा त्यो निर्णयले खासै अर्थ राख्ने देखिंदैन ।
राजेन्द्र महतोले ल्याउने भनेको आन्दोलनको आँधीको जुन कुरो छ, त्यो चियाको कपमा उठ्ने बाफ जस्तो मात्र हुनेछ भनेर ठोकुवा गरिदिए फरक पर्दैन । महतोको खोक्रो धम्की मात्र हो यो । यस मुद्दामा कुनै दम छैन । आफूलाई मधेसी जनताको मसिहा ठान्ने महतोले आन्दोलन कुन एजेण्डामा, कसका विरुद्ध हुने हो भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सजिलै सक्ने छैनन् । कानूनको राज्यमा विश्वास गर्ने र दिमागका पुर्जाहरू साबुत भएको कुनै पनि व्यक्तिले ज्यान मारेको अभियोग लागेका व्यक्तिहरूलाई कुनै अदालतले दण्ड सजाय सुनाएको घटनाका विरुद्ध आह्वान गरेको आन्दोलनमा साथ दिने छैन । यस अघि महतोहरूले मधेसमा लगाएको आगोमा हात घुसार्दा पोलेको घाउ अझै निको नभैसकेको भारत पनि यस्तो वाहियात मुद्दामा यिनलाई सघाउन आउने छैन । अहिले त लोकप्रियताको ग्राफ दिनदिनै तल झरेका नरेन्द्र मोदी आफैँ अप्ठ्यारोमा फसेका छन् ।
महतोले गर्ने भनेको आन्दोलन सरकारका विरुद्ध हो भने त्यो शुरूमै गलत हुनेछ किनभने त्यो फैसला अदालतले गरेको हो सरकारले होइन । अदालत सरकार अन्तर्गत हुँदैन र एउटा स्वतन्त्र संस्थाले गरेको फैसलाका लागि सरकारलाई जवाफदेह मान्न मिल्दैन । आन्दोलन अदालतका विरुद्ध हो भने त्यो झनै अनिष्टकारी घटना हुनेछ । त्यो त एउटा राजनीतिक समूहले न्यायसम्पादन प्रणालीमाथि नै गरेको आक्रमण हुनेछ जसको समर्थन गर्न सामान्यतया कसैले पनि सक्दैन । जसको शक्ति उसैको भक्ति भन्ने जङ्गली सिद्धान्त मान्ने र अदालत नै नराख्ने परिपाटीको वकालत गर्ने हो भने बेग्लै कुरा ।
अभियुक्त रेशम चौधरीलाई ज्यान सजाय भएकोमा चित्त दुखाउनेहरूले थरूहट र अखण्ड सुदूर पश्चिमवादी आन्दोलनले त्यस्तो हिँस्रक स्वरूप लिँदासम्म पनि किन त्यसले निम्त्याउँन सक्ने भीषण अनिष्टका बारेमा सोच्न सकेनन् भन्ने अहम् सवाल उठेको छ अहिले मेरो मनमा । रेशम र उनका तोरीलाउरेहरू थारूहरूको नाममा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने फासिस्ट सोच भएको अनियन्त्रित र दैत्याकार जत्था बनिसक्दा पनि तिनलाई ककसले अभयदान दिएका थिए भन्ने अर्को अनुत्तरित प्रश्नले पनि चिहाइरहेको छ मेरो हृदयमा । एउटा जातिवादी आन्दोलन भ्रष्ट हुन र त्यसले गलत बाटो लिन बेर लगाउँदैन भन्ने कुरामा किन होस पुगेन भन्ने तेस्रो सवाल पनि उठिरहेको छ । चौथो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न छ- राजेन्द्र महतो र अमरेशकुमार सिंहले त्यो हत्याकाण्ड हुनुभन्दा २ दिन पहिले कैलालीमा गएर भाषण गर्दै त्यस भेगका आन्दोलनरत थारूहरूलाई आफूसँग जे छ सोही हतियार लिएर सडकमा आउँन आह्वान नगरेको भए रेशम चौधरीले रक्तपिपाशु भैरवको रूप धारण गर्दैनथे कि ? यस कोणबाट हेर्दा रेशमका साथै यी दुई साइदुवालाई पनि पाता फर्काएर लडाउनु पर्ने देखिन्छ ।
मेरा लेखनको संसारका मित्र खगेन्द्र संग्रौलाले ट्वीट गरेर रेशमलाई चुनाव जिताउने, जेलबाट संसदमा ल्याएर शपथ खुवाउने, आन्दोलनका क्रममा भएको धनमालको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने अनि अहिले जन्मकैदको सजाय सुनाउने ? भनेर व्यङ्ग्य गरेका छन् । उनलाई चुनाव लड्न दिनु, जिताउनु, क्षतिपूर्ति दिनु, शपथ खुवाउनु र अहिले जन्मकैदको सजाय सुनाउनु फरक फरक संस्थाहरूबाट भएका फरक फरक प्रकृतिका काम हुन् भन्ने कुरा बाठा मान्छे संग्रौलालाई थाहा नभएको मान्न सकिँदैन । उनले थाहा हुँदाहुँदै लेखेका हुन् । त्यसैले उनको यो ट्वीइट्याइ आफ्ना दुराग्रहको लपेटामा परेका उनले बुझ पचाएको कुराको प्रमाण मात्र हो ।
रेशमलाई चुनाव लड्न किन दिइयो भने उनले नामाङ्कनपत्र पेस गर्ने बेलामा उनी अभियुक्त मात्र थिए कानूनले चुनाव लड्न रोक्दैनथ्यो । उनलाई तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र समेत मिलेर किन चुनाव जिताए भने त्यतिबेला उनीहरूलाई जसरी भए पनि नेपाली कांग्रेसलाई पछार्नु थियो । क्षतिपूर्ति किन दिइयो भने उपद्रवका बेलामा रेशमको निजी सम्पत्तिको नोक्सान भएकै थियो । हत्याकाण्डको मास्टरमाइण्ड भनी आरोपित हुँदैमा उनले नोक्सान भएको निजी सम्पत्ति बापतको क्षतिपूर्ति नपाउने भन्न मिल्दैनथ्यो । क्षतिपूर्ति उनलाई मात्रै दिइएको पनि थिएन । शपथ ग्रहण गराएको चाहिँ मेरो विचारमा अहिलेका प्रचण्ड बहुमत भएका सत्ताधारीहरूको हामीहरूले जे-जस्तो नकाम गरे पनि त्यो जायज नै हुनेछ भन्ने फासिस्ट चिन्तनका कारण हो ।
अदालतले भने आफ्नो कार्यप्रकृति, चरित्र, अदालती बस्दोवस्त, नागरिक कानून र संहिता, मुद्दासँग सम्बन्धित प्रचलित ऎन-कानून, नजीर, साक्षी, प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाण र न्यायाधीशको अन्तर्दृष्टि आदि कुराहरूका आधारमा कुनै पनि मुद्दाको फैसला सुनाउँनु पर्ने हुनाले ‘रेशम चौधरी तथा अन्य विरुद्ध राज्य’ भएको यो हाइ प्रोफाइल मुद्दामा पनि न्यायमूर्ति परशुराम भट्टराईले माथि उल्लेख गरिएका तत्वहरूलाई पर्गेल्दा जे देखे सोही अनुसार फैसला गरेको पाइन्छ । यो फैसला राजनीतिको आडमा जघन्य अपराधले पनि उन्मुक्ति पाउनु पर्छ भन्ने आपराधिक मनोवृत्ति भएकाहरूलाई मन परेन भने त्यो उनीहरूको समस्या हो ।
यस प्रसंगलाई जोडेर धेरैले १७ हजार व्यक्तिको हत्या गराउने राजनीतिक दुर्घटनाका सूत्रधार प्रचण्ड-बाबुरामहरूमाथि कुनै कार्बाही नहुने रेशम चौधरीलाई मात्रै किन जन्मकैद भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । मेरो जवाफ छ- प्रचण्डहरूलाई राजनीतिक स्तरमा दण्ड दिने हो भने तिनीहरूलाई तथाकथित जनयुद्धको औचित्य प्रमाणित गर्न चुनौती दिनोस् र लगातार प्रश्न गरिरहनोस् । नेपाली जनताका सामु तिनले घुँडा टेकेर माफी नमागुञ्जेल तिनलाई लताड्न नछोड्नु होस् । ती र तिनका उमेदवारहरूलाई हरेक चुनावमा हराइदिनु होस् ।
समसामयिक नेपालको इतिहासका यी उद्दण्ड नेताहरूलाई कानूनी रूपले नै दण्डित गर्न चाहनु हुन्छ भने तिनबाट मानवताबिरुद्ध भएको अपराध प्रमाणित हुनसक्ने प्रतिनिधि घटनाहरू: बाँदरमुढे बम काण्ड, मुक्तिनाथ अधिकारी, डेकेन्द्र थापा, ज्ञानेन्द्र खड्का, कृष्णपसाद अधिकारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, काजोल खातून हत्याकाण्ड आदि मामिलाका सम्बन्धमा भेट्टाइने जति साक्षी प्रमाण संकलन गर्नुहोस् र यस मामिलामा अनुभव भएका देशी विदेशी वकिलहरूको सहयोग लिई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हेगको ढोका ढक्ढक्याउँनोस् । पीडितहरूले न्याय पाई पो हाल्छन् कि !
(स्रोत-अधिकारीको फेसबूक)
