जलबिद्युत विकासको लागि कर राजश्व छूटबाट राष्ट्रहित कति ?
-रत्न संसार श्रेष्ठ, एफ.सी.ए.
माग अनुसार बिद्दुत आपूर्ती नहुनाले नेपाली उपभोक्ता लोड सेडिंगको मारमा परेकाछन् । आपूर्ती हुन नसक्नुको मुख्य कारण नै आवश्यकता अनुरुप नयाँ आयोजनाहरु निर्माण भएर थप बिजुली उत्पादन नहुनु हो । अनि नयाँ आयोजनाहरुको निर्माण नहुनाको कारण खोतल्दै जाँदा शान्ती सुरक्षा लगायतका लगानिमैत्री वातावरणको अभाव नैं प्रमुख देखापर्दछ । यस्तोमा लगानिमैत्री वातावरण प्रवर्द्धन गर्न भनेर स्वतंत्र उर्जा उत्पादकहरुको संघले हालै बिभिन्न कर राजश्वबाट जलबिद्युत आयोजनाहरुलाई मुक्त राख्न आग्रह गरेकाछन् । तर्सथ प्रस्तुत लेखमा यस सम्बन्धमा बिगतको अनुभव र यस्तो उन्मुक्तिको उपादेयता र औचित्यको सम्बन्धमा विष्लेशन गर्ने प्रयास गरिएकोछ ।
निजी क्षेत्र र जलबिद्युत विकास
सबै प्रकारका पूर्वाधारका साथै जलबिद्युत आयोजनाको पनि कार्यान्वयन सरकारको तर्फबाट गरिँदै आएकोमा “अरुण तेश्रो (४०२ मेगावाट) र काली गण्डकी (१०० मेगावाट) आयोजनाहरु कार्यान्वयनको लागि ७–१२ वर्षसम्म लाग्ने देखिएको” र यी “आयोजनाहरु पूर्ण भै उत्पादनमा नआए सम्म मध्यावधि आवश्यकता पूरा गर्न बैकल्पिक व्यवस्था” गर्न उद्देश्यले २०४९ सालमा जलबिद्युत विकास नीति, २०४९ निर्माण गरियो । यो नीति कार्यान्वयन गर्न बिद्युत ऐन, २०४९ पनि जारी भयो ।
बिद्युत ऐन २०४९
१ मेगावाट सम्मका आयोजनाले रोयल्टी बुझाउनु नपर्ने व्यवस्था यस ऐनको दफा ११ मा गरकोछ भने दफा १२ (१)ले आयकर पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेकोछ । दफा १२ को उपदफा (३) मा उत्पादन शुरु भएको १५ वर्षसम्म आयकर छूट पाउने व्यवस्था छ भने उपदफा (२) अनुसार उत्पादन शुरु भएको १५ वर्षपछि प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर्पोरेट आयकर भन्दा १० प्रतिशत कम मात्र आयकर लाग्छ ।
यस्तै दफा १२ (७) मा नेपालमा उत्पादन नहुने सामानहरु आयात गरेमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महशूल लाग्ने र आयात इजाजतपत्र दस्तूर बिक्रीकर आदि नलाग्ने व्यवस्था गरेकोछ । बिक्रीकरलाई विस्थापन गर्ने गरेर २०५२ सालमा लागू गरिएको मूल्य अभिबृद्धि कर पनि आयातमा नलाग्ने व्यवस्थाले निरन्तरता पायो ।
आयकर र मूल्य अभिबृद्धि कर
तर २०५८ सालमा जारी भएको आयकर ऐनले भने अन्य ऐन अन्तर्गत आयकर छूट हुने व्यवस्था वातिल गरेर आयकर वाध्यात्मक रुपमा सबैले तिर्नै पर्ने गर्यो । त्यस्तै आर्थिक ऐन २०६३ ले २२० किलोभोल्ट भन्दा उच्च बिद्युत प्रवाहमा र ३ मेगावाट भन्दा ठूला आयोजनाको लागि गरिने पैठारीमा मूल्य अभिबृद्धि कर छूट नहुने व्यवस्था गर्यो । अनि आर्थिक ऐन २०६४ ले २२० किलोभोल्ट भन्दा उच्च बिद्युत प्रवाहमा मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था हटायो भने २०६५ मा आएर जलबिद्युत आयोजना सम्बन्धमा लाग्ने मूल्य अभिबृद्धि कर पुनः हटायो ।
कर राजश्व छूटको प्रभाव
आयोजना निर्माणको लागि आयात गरिने आवश्यक मेशिनरी, उपकरण औजार आदिमा लाग्ने भंसार महशूल, मूल्य अभिबृद्धि कर जस्ता पैठारी महशूल छूट दिनाले आयोजनाको निर्माण लागत घट्दछ र यस्तो आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको उत्पादन लागत पनि स्वभावतः कम हुन्छ । यसरी पैठारी महशूल छूट दिनाले राज्यको कोषले कर राजश्व गुमाएतापनि उत्पादित बिजुलीको लागत सस्तो हुने हुनाले उपभोक्ताले सस्तो बिजुली उपभोग गर्ने अवसर पाउने हुन्छ र यसबाट अन्ततः मुलुककै अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ । यस्तै आयकर छूट दिनाले पनि व्यावसायिकरुपमा पोषाउने गरेर आयोजना संचालनार्थ आवश्यक हुने बिद्युत महशूल दर कम भएपनि पुग्ने हुनाले राज्यले आयकर राजश्व गुमाएपनि मुलुकमा सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध हुन्छ । सुपथ दरमा बिजुली प्राप्त हुँदा मुलुक दु्रत गतीले औद्योकिकरण हुन सक्नाले ठूलो परिमाणमा रोजगारी श्रृजना भएर मुलुकको अर्थतन्त्रलाईनै लाभ पुग्छ । अर्थात जलबिद्युत आयोजना निर्माण गरिएर मुलुक भित्र उपयोग गर्नाले मुलुकमा आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रनै लाभान्वित हुन्छ । समग्रमा यसरी भंसार महशूल, मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर आदि छूट दिइनाले राज्यको कोषले गुमाएपनि नेपालको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ, राजश्व प्राप्त भई हुने लाभ भन्दा धेरै गुणा बढी अर्थतन्त्रले प्राप्त गर्छ ।
तर निकासीमूलक आयोजनाको हकमा यसरी भन्सार महशूल, मूल्य अभिबृद्धि कर, आयकर आदि छूट दिँदा नेपालको अर्थतन्त्रले एकातिर मेशिनरी, उपकरण औजार आदिमा लाग्ने भंसार महशूल, मूल्य अभिबृद्धि कर अनि आयोजनाको मुनाफामा लाग्ने आयकर आदि बाट प्राप्त हुने राजश्व गुमाउँदछ भने नेपाली उपभोक्ताले समेत यस्ता सस्ता आयोजनाबाट उत्पादित सस्तो बिजुली उपयोग गर्ने अवसरबाट बंचित हुन्छ र मुलुकको औद्योकिकरण हुन नसक्नाले द्रुत गतिमा रोजगारी श्रृजना भएर अर्थतन्त्रमा आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि भइ देश लाभान्वित हुने अवसरबाट पनि बंचित हुन्छ । अर्थात निकासीमूलक आयोजनाको हकमा देशले कर राजश्व र अर्थतन्त्रमा आर्थिक कृयाकलापमा अभिबृद्धि गर्ने अवसर दुवैबाट बंचित भएर नेपालको अर्थतन्त्रले दोहरै गुमाउँदछ ।
तसर्थ पैठारीमा लाग्ने भंसार महशूल, मूल्य अभिबृद्धि कर अनि आयोजनाको मुनाफामा लाग्ने आयकर छूटको सुबिधा नेपाल भित्र बिजुली खपत गरिने जलबिद्युत आयोजनाको हकमा मात्र प्रदान गर्ने र निकासीमूलक आयोजनाले नपाउने व्यवस्था गर्न वान्छनिय छ ।
औद्योगिकरणमा छूटको नकारात्मक प्रभाव
पैठारी महशूल छूट हुँदा बिदेशी सामान नेपालमा सस्तो पर्न आउनाले यस्ता सामान नेपालमानै उत्पादन गर्न कलकारखाना स्थापना सम्भावना न्यून हुन्छ । जसले गर्दा यी सामानको लागि नेपालका परनिर्भरताले निरन्तरता पाउंछ । तर छूटको व्यवस्था तयारी सामानलाई नदिएर आवश्यक कच्चा पदार्थमा दिने हो भने यस्ता सामान उत्पादन गर्ने कलकारखाना नेपालमा नैं स्थापना भएर रोजगारी श्रृजनामा समेत टेवा पुग्दछ । तर्सथ पैठारी महशूल छूट नेपालमा बिजुली खपत गर्ने गरेर निर्माण हुने आयोजनालाई मात्र दिनुपर्छ भने निकासीमूलक आयोजनाको हकमा नेपालमा कलकारखाना स्थापना गरेर उत्पादन गर्ने प्रयोजनको लागि हो भने कच्चा पदार्थमा मात्र दिइने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
आयकर छूट र बैदेशिक लगानि
आयोजनाहरुलाई आयकर छूट दिँदा राज्यको कोष आयकर राजश्वबाट बंचित भएतापनि स्थानिय लगानिकर्ताद्वारा प्रबर्द्धित आयोजनाको हकमा यी स्थानिय लगानिकर्ता लाभान्वित हुने र नेपालमा पूँजी निर्माणमा समेत सघाउ पुग्दछ । अर्थात राज्यले आयकर राजश्व गुमाएपनि स्थानिय लगानिले निर्मित आयोजनालाई आयकर छूट दिँदा नेपालमा पूंजी निर्माण भएर अर्थतन्त्र लाभान्वित नैं हुन्छ । तर बिदेशी लगानिकताद्वारा प्रबर्द्धित आयोजनाले आयकर छूट पाएको अवस्थामा राज्यले आयकर राजश्व मात्र नगुमाएर अर्थतन्त्र पनि पूँजी निर्माणबाट लाभान्वित हुने मौकाबाट बंचित हुन्छ ।
निष्कर्श
। तसर्थस्थानिय लगानिकर्ताद्वारा प्रबर्द्धित आयोजना र बिदेशी लगानिकर्ताद्वारा प्रबर्द्धित आयोजनाको सम्बधमा यी छूटहरु सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्न वान्छनिय छ । त्यस्तै नेपाल भित्र बिजुली खपत हुने आयोजनालाई यी छूटहरु दिंदा नेपाल सरकारले राजश्व गुमाएपनि नेपालमा सस्तो बिजुली खपतबाट लाभान्वित हुन्छ । तर निकासीमूलक आयोजनालाई यस्ता छूट दिँदा सरकारले राजश्व गुमाउनाका साथै सुपथ मूल्यमा बिजुली खपत गर्ने मौकाबाट समेत बंचित हुनाले नेपालले दोहरै गुमाउने हुन्छ । तसर्थ निकासीमूलक आयोजना वा बैदेशिक लगानिबाट निर्मित आयोजनालाई यस्ता छूटहरु दिँदा राष्ट्रियहित नगन्यरुपमा मात्र हुन्छ भने नेपालमा बिजुली खपत हुने गरेर निर्माण हुने आयोजना र स्थानिय लगानिबाट निर्मित आयोजनालाई यी छूट दिँदा समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्र लाभान्वित हुन्छ र यस्तो उन्मुक्तिको मात्र उपादेयता र औचित्य हुन्छ ।
लेखक जलश्रोत विश्लेषक हुन् ।
