बिदेशमा उपचार गर्ने नेताले किन सुन्नुपर्यो डा केसीका माग
नेपालको स्वास्थ क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भन्दै डा गोबिन्द केसी १५ औं पटक आमरण अनसन बसे । अहिले जुम्लामा बसिरहेका छन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बनिसकेको छ । गरीब जनताको लागी स्वास्थ सेवाको पहुँच र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने उनको मुख्य माग हो । शिक्षा र स्वास्थ्य जनताको पहुंँचभन्दा बाहिर हुनुहुन्न । बरु पूँजीवादले यसलाई निजिकरण गरेको भए तिनको हातबाट खोसेर निशुल्क गरिनुपर्छ भन्ने सिद्दान्त र आदर्श बोकेको कम्युनिष्टको सरकार छ नेपालमा । तर यहि सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको पसल खोलेर नाफा कमाइरहेको छ ।
डा गोबिन्द केसीले आफूखुशि स्वास्थ्य क्षेत्र यस्तै हुनुपर्छ भन्ने माग राखेका होइनन् । सरकारले गठन गरेकै माथेमा आयोगको रिपोर्टलाई कार्यान्वयनमा ल्याउ भनेका हुन् । अर्थात् स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकारले माथेमा आयोग बनायो । आयोगले सुझाव दियो । हो त्यहि आयोगले बनाएको प्रतिवेदन संसदमा लैजाउ । विधेयक बनाएर कार्यन्वयन गर । कानुन त्यहि अनुसार बनाउ भन्ने माग राखेर आमरण अनशनमा बसेका हुन् । तर कम्युनिष्टको खोल लगाएका मेडिकल र शिक्षा क्षेत्रका माफियाको पक्षधर सरकार, नाफाखोर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अन्धभक्त कार्यकार्ता र माफियाहरुको स्वरमा स्वर मिलाएर डा केसीलाई खेदो गर्नेहरुपनि छन् ।
यदि सरकारले कुनैपनि क्षेत्रको सुधार, पूनर्संरचना गर्नुनै छैन भने किन आयोग गठन गर्नुपर्यो ? सरकारले बनाएको आयोग शक्तिशाली हुन्छ । किनकि त्यसमा विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरु हुन्छन् । त्यसैले यस्तो प्रतिबेदनहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । डा केसीले राखेको मागपनि त्यहि हो ।
एमबिबिएस पढ्ने विधार्थी भर्ना लिन वा मेडिकल कलेज खोल्न कुनै अस्पताल खोलेको तीन वर्षपछि मात्र मेडिकल कलेज सरह मान्यता दिनुपर्ने माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर कम्युनिष्ट नामको सरकार भने कसैले मेडिकल कलेज खोल्नासाथ स्विक्रिति दिने पक्षमा छ । नेपालमा भन्दा बिदेशमा उपचारको लागि तारन्तार धाईरहने प्रधानमन्त्री केपी ओलीपनि त्यसैको पक्षमा छन् । मेडिकल माफियाहरुबाट कमिशन लिएर सरकार माफियाको जालो फिजाउन चाहन्छ ।
माफियाहरु किन नहौसिउन् त ? नाम स्वास्थ्य, सेवा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा शिक्षा भनिदिने । बाख्राका खोर जस्ता घर भाडामा लिएर मेडिकल अस्पत्तालको नाममा स्विक्रिति लिने । एक जना बिध्यार्थीबाट ५० लाखभन्दा बढि उठाउने । यसरि सयौं विढ्यार्थी हरेक वर्ष भर्ना लिने र वार्षिक करोडौं कमाउने । त्यसरि स्विक्रिति लिएबापत सरकारका मन्त्रिहरुलाई कमिशन दिने । विदेशमा उपचारकालागि पठाउन सहयोग र केहि रकमपनि ब्यवस्था गरिदिने । मेडिकलरुपी बधशालामा जनताका छोराछोरीको दोहोलो काढ्ने, पैसा असुलेर ढुक्कले ब्यापार गर्ने ।
कतिपय अस्पत्ताल यस्ता छन् की तिनले एक सातामा ३० जना बिरामीपनि पाउँदैनन् । यस्ता अस्पत्ताललाई मेडिकल कलेज खोल्ने स्विक्रिति किन दिने ? जनताले नपत्याएका यस्ता पसलेलाई मेडिकल कलेजको अनुमति दिएर पढाउने कसलाई ? तिनले के धन्दा गर्ने ? बिध्यार्थीहरुलाई प्रमाणपत्र बेच्ने भारतीय कलेज जस्तै होइनन् ? आफू र आफ्नी पत्नी चाहिँ उपचारका लागि दिल्ली, थाइल्याण्ड र सिंगापुर जाने । यहि हो कम्युनिष्टको सरकारले गर्ने सेवा ?
एकथरी पार्टी र केहि नेताका अन्ध समर्थकहरुले नबुझेको यथार्थता के छ भने डा गोविन्द के सि १४ पटक भन्दाबढि आमरण अनशन बसिसके । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्रि हुँदा उनले केसीको अनशन तोडाएका थिए । थापाले डा केसीका मागहरु दिर्घकालिनरुपमा समाधान हुनेगरि संझौता गरेका थिए । स्विकारेका थिए । यसरि अन्य सरकारलेपनि स्विकारेका हुन् । तर यो सरकारले पहिले स्वीकारेका बुँदाहरुलाईपनि अहिले आएर कार्यान्वयनमा अस्विकार गरिदिएको छ । त्यसको मुख्य कारण कमिशन र माफियाको जालोनै हो ।
सामाजवादी त के पूँजीवादी देशमासमेत, शिक्षा स्वास्थ्य, यातायात सरकारी छ, सेवाको क्षेत्रमा पर्छ । हाम्रोमा शिक्षा र स्वास्थ्यको ब्यापार गर्नुपर्छ भनेर दोकान चलाउने सरकार छ । त्यो दोकान खोल्ने कम्युनिष्ट नामको सरकार हो । यिनले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सन्चारलाई जनताको पक्षमा, जनतालाई सेवा दिने हिसाबले सोच्छन् भनेर आशा गर्नुनै गलत हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा एमाले पार्टीका ब्यापारी र कार्यकर्ताको ठूलो लगानी छ । मेडिकल माफियाहरुको जालो त्यहिँभित्र छ । तिनै पार्टीका लगानीकर्ताका पक्षमा सरकार उभिएको छ । प्रधानमन्त्रि केपी ओली तिनै नाफाखोरका पक्षमा उभिएका छन् । दुइ तिहाई बहुमतको दम्भले सरकार अन्धो बनेको छ । आन्दोलन, आमरण अनशन, बिरोध, बाद र प्रतिबाद जे गरेपनि दुई तिहाई बहुमतको भएपछि जेपनि गर्न पाइन्छ भन्ने दम्भमा सरकारले अधिनायकबादी सोचलाई हुर्काउँदै लगेको छ ।
हुन त नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्छ, स्वास्थ्य क्षेत्र गुणस्तरिय र जनताको पहुँच अनुसारको हुनुपर्छ भन्ने डा केसीका मागहरु प्रधानमन्त्री केपी ओली, पुष्प कमल दहाललगायतका वरिष्ठ नेताहरुले सुन्नु आवश्यकनै छैन । किनभने ति बिरामी पर्दा बिदेशका महँगा अस्पत्ताल धाउँछन् । आफ्नी पत्नीको उपचारसमेत बिदेशमै हुन्छ । नेकपाका धेरै नेताको लगानी यसैपनि नेपालका ठूला र महँगा अस्पत्तालमा छ । तिनलाई सानोतिनु रोग लाग्दा वरिष्ठ चिकित्शककहाँ हेलिकोप्टर लिएरैपनि पुग्छन् । पार्टीका वरिष्ठ नेतामध्ये धेरैका छोराछोरी यसैपनि बिदेशमा छन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रबाट लिने भनेकै तिनले कमिशन र दिने प्रमाणपत्र हो । त्यसैले ति प्रमाणपत्र वा स्विक्रिति दिन्छन् र कमिशन उठाउँछन् । आफू र आफ्नो परिवारको उपचारनै गर्नुनपरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र किन स्तरिय, जनताको पहुँचमा हुनुपर्यो ? कसकालागि सुधार गर्नुपर्यो ?
