हाम्रो सार्वभौमिकता, भारतसितका सन्धी सम्झौता र मधेशबारे प्रधानमन्त्रीलाई केहि सल्लाह

• मदन बज्राचार्य

०१– भारतले नेपालमाथि लादेको सन् १९५० को सन्धि, कोशी र गण्डकी सम्झौता नेपालको बिकासको निमित गरिएको थिएन । ती सम्झौताबाट नेपालले पाउनुपर्ने न्युनतम फाइदाको त कुरै छाडौं सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई दिनुपर्ने फाइदापनि आजसम्म दिएको छैन । महाकाली सम्झौता पनि ती सम्झौता भन्दा फरक भएको देखिँदैन ।

महाकाली नदीसित शारदा ब्यारेज सम्झौता पनि गाभिएको छ । भारतले शारदा ब्यारेज बनाएको भूभाग बर्षको ५० हजार भाडा नेपाललाई तिर्ने गरि नेपालसित भाडामा लिएको मात्रै हो । अंग्रेजहरु भारतबाट फर्केपछि नेपालले भारतबाट त्यो भाडा पनि पाएको छैन । महाकाली नदी जसलाई भारतमा शारदा नदी भनिन्छ र भारतले शारदा ब्यारेज बनाएको भूभागपनि नेपालकै भएबाटपनि महाकाली नदी नेपाल र भारत बिचको सिमाना छुट्याउने नदि होईन भन्ने स्पष्ठ छ । महाकाली नदीको पारी पछाडीदेखि मात्रै भारत शुरु हुन्छ । यो कुरामा केहि त गर्नु हुन्छ नै होला ।

०२– नेपालको कुनैपनि सरकार र ब्यवस्था परिवर्तनको फाइदा नेपालले भन्दा भारतले पाउने गरि भएको छ । राणा हटाउने संघर्षको सुरुवात नेपाली कांग्रेसले गरेको थिएन । त्यतिबेलाको सरकार र ब्यवस्था परिवर्तन गर्न जिउ ज्यान धेरैको गयो । तर २००७ साल पछि भारतको समर्थन र सहयोगमा राणाहरुकै नेतृत्वमा सरकार बनाईदिने नेपालीको चाहना थिएन । राणा परिबारको हुकुमी तन्त्र हटाउन नै थियो बरु । भारतसित सन् १९५० को असमान सन्धि पनि त्यहि सरकारले बनायो । नेपालीले जिउ ज्यानको बलिदान दिएर गरेको यो संघर्षलाई भारत र भारतका पाल्तुहरुले मृत्युदण्ड दिए सरह नै भएको छ ।

ठिक यस्तै प्रकारको घटना २०४५ पछि बनेको सरकार र माओवादिलाई भारत लगेर सम्झौता गराएर बनेको सरकार र ब्यवस्थाले देखाउँछ । ओली, प्र्चण्ड र सुसिल कोईरालाले जस्तो संबिधान बनाए त्यो सबैलाई हाम्रो स्वतन्त्र देश नेपाल भन्ने नागरिकहरुले मात्रै समर्थन गरेका छन् । आफुलाई पूर्व भारतीय वा भारत सितै आफ्नो रगत, रोटि र बेटीको नातापर्ने भन्ने डलरवाला नेताहरुले समर्थन गरेका छैनन् ।

भारतले तपाइको नेतृत्वको सरकार बन्दा तिनै आफूलाई अघोषित भारतीय वा भारत सित्नै आफ्नो रोटि, बेटी र रगतको सम्वन्ध भएको भन्ने समूहको माग अनुसारनै नेपालको संबिधान संसोधन गराउन नाकाबन्दी गरेको थियो । तपाइले मान्नु भएन । अनि तपाईको नेतृत्वको सरकारमाथि अविस्वासको प्रेसर बम प्रहार गरियो ।

ओलीज्यू तपाई अनि कांग्रेसको सुसिल (कोईराला प्रवितिको अपबाद) कोईराला र प्रचण्ड मिलेर बनाएको वा बनाउन लागेको संबिधान नबनाउन भारतले नेपालसम्मै आफ्नो बिशेष दुत पठाएर दबाब दिएको थियो । सुसिल कोइराला र तपाइले स्पष्ठसित भारतको त्यो दबाब प्रतिकार गर्नुभयो । प्रचण्डले त्यतिबेला नेपालले संबिधान बनाउने प्रकृया रोक्न दबाब दिन आएको भारतको दूतलाई “दवाव दिएको अलि ढिला भयो” मात्रै भने । यसको मतलव त अलि चाँडै दबाब दिएको भए प्रचण्डले भारतको प्रस्ताव मान्ने थिए भन्ने कुराको पनि संकेत गर्छ । गर्दैन र ?

०३– भत्काउनपर्ने घर भत्काउन चाहने क्रुर भन्दा क्रुर घरको मालिकलेपनि सकेसम्म घर भत्काउने ज्यामीहरुलाई घर बाहिरै राखेर भत्काउँछ । घर भित्र नपसी घर भत्काउन नसकिने अवस्थामा दोब्बर ज्याला दिएर भएपनि ज्यामी घर भित्र पसाएर घर भत्काउँछ ।

०४- नेपालको सत्तामा भाग थाप्न खोज्ने दल र नेताहरु नै नेपाललाई सकेमा सिक्किम नै नसकेमा भुटान जस्तै बनाईराख्न खोज्ने भारतको हतियार बन्दै आएका छन् । देउवाको संसद बिघटन पछाडी धेरै नराम्रो आशयहरू होलान् । तर देउवाको संसद बिघटनले नेपालमा भारतको स्वार्थको समर्थकहरुको लालकिल्ला चाहिँ भत्काएकै हो । यदि देउवाले त्यतिबेला संसदको चुनाव गराउन सफल भएको भए मलाई पक्कै बिस्वास थियो कि एमालेले अहिले पाएको भन्दा बहुमत देउवाले गराउने त्यो चुनावमै पाउनुहुन्थ्यो । र कांग्रेसको हविगत अहिलेको भन्दा अलि होईन धेरैनै खराब हुन्थ्यो । त्यतिबेला एमालेले देउवाको संसदको चुनाव फेरी गराउने कुराको पूर्ण समर्थन गरेको कुरा र कुन कुन दल र ओलीहरुले समेत समर्थन गरेको देउवाले गराउने चुनावको बिरोध गरेर फेरी पनि गिरिजाकै नेतृत्वको सरकार बनाउन खोजेको थियो भन्ने कुरा पक्कै पनि सम्झिनुभएकै होला । यदि भुल्नु भएको छ भने त्यो कुरा सम्झने उपयुक्त समय अहिले नै हो ।

०५- ओलिज्यु भारतले नेपाल ठगिने सम्झौताहरु नेपालमा संबिधान नबनेको बेला र संबिधान नटेर्ने नेताको सरकार बनेको बेलानै गर्दै आएको छ । त्यस्तो समय र सरकार भारतले चाह्यो भन्दैमा सधैं बन्दैन । २०४८ को संबिधानमा नेपालको रास्ट्रिय श्रोतमा विदेशीसित सन्धि सम्झौता गर्नुपरे नेपालले बराबर फाइदा पाउनुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । महाकाली सन्धि पारित गर्दापनि संसदले चार शर्त तोकेको थियो । यहि शर्त भारतले अहिलेसम्मपनि मानेको छैन । यदि २०४८ को संबिधान खारेज नभएको भए महाकाली सन्धि अहिलेसम्म खारेज भईनैसकेको हुन्थ्यो । २०४८ को संबिधान खारेज गर्न लगाएर महाकाली सन्धिलाई अहिले त बचायो तर भारतको स्वार्थ महाकाली सन्धि खारेज नगाउनुमा मात्रै छैन । उसलाई त नेपालको भूमिमा बिश्वमै अग्लो बाँध बनाएर सम्पूर्ण सप्तकोशी नदीहरु नेपालबाट लिनु छ ।

भारतको यो कुचाहनालाई हाम्रो नेपाल भन्ने नेपाली र भारतसित हुने वा गरिने सन्धिबाट नेपाल फेरीपनि ठगिन नचाहने नेपालीको बहुमतले बनाउने संविधानले पुरा गर्न दिँदैन । सप्तकोशी नदीमा बनाउन खोजेको त्यो भारतीय बाँध बनाईने भूमी पहाडी सित होईन बिहारीसित हाम्रो रगत, रोटि र बेटीको नाता भएको भन्ने मधेशबादीको प्रदेशभित्र पर्दैन । भारत र ती मधेशाबादीले त्यो बाँध बनाईने भूभाग परेको भूमी उनीहरुको मधेशी राज्यभित्र पर्नेगरि संबिधान संसोधन गराउन खोजेकोमा उनीहरुको आशय के हो ओलीले बुझ्न पक्कै कोसिस गर्नु हुने नै छ ।

०६- अब केहि कुरा तराईलाई मध्यदेश अर्थात भारत बनाउन खोजेको किन भन्ने बारेमा गरौं । नेपालले भारतसित भुटानले गरेजस्तै सन्धि गरेको भए मधेशको मुद्दा अहिले उठ्नेनै थिएन । तर तपाइलाई याद हुनुपर्छ, तराइ नेपालको हुनेगरि सिमाना किटेर नेपाल संयुक्त रास्ट्र संघको सदस्य बनेकोमा सन् १९५६ मै रघुनाथ ठाकुरले बिरोध गर्दै त्यतिबेलानै तराईलाई नेपालबाट अलग्याउने भनेर मधेशबादी दलको स्थापना गर्दै त्यो कुरामा भारतको समर्थन पाउन भारतको सदन अगाडी धर्ना समेत बसेको थियो । सबै मधेशबादी नेताहरु त्यो रघुनाथ ठाकुरलाई आफ्नो महान प्रथम सहित तथा नेता मान्छन्।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको बिरोध गर्ने भारत र मधेशाबादिले बाबुरामको नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो र बाबुरामको नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने मधेशवादिहरुले पदमै रहेर त्यो तराईलाई नेपालबाट अलग्याउने प्रयास गर्ने रघुनाथ ठाकुरको जयन्ति मनाएका थिए । रघुनाथ ठाकुरले गरेकै प्रयाश गर्ने सिके रावतप्रति बाबुरामको बिचार ब्यबहार कस्तो थियो यो कुरा पनि ओलिज्यूले बिचार त गर्नु भएकै होला ।

भारतले मधेशवादिलाई समर्थ दिएको छ । तराइमा पसे जत्तिको बिहारीलाई नेपालको नागरिकता दिलाउन राजा विरेन्द्रको पालादेखि प्रयास गर्दै आएको थियो । गिरिजाले त त्यतिबेला वीरेन्द्रलाई झुक्याएर त्यस्ता बिहारीहरू सबैले नागरिकता पाउन सक्ने विधेयक पारित गर्नपनि खोजेको थियो । विरेन्द्र जिवित रहेसम्म नेपाल पसे जत्तिको बिहारीलाई नागरिकता दिलाउने प्रयास पछि सफल भयो र २५ सौं लाख भारतीयले समेत नेपालको नागरिकता पाए । यसपछि सम्पूर्ण तराईलाई मधेशीको स्वशासित तथा स्वायत्त मधेश बनाउनु पर्ने, मधेशीको मधेश बनाउने राज्यको सरकारले नै भारतसित सन्धि सम्झौता गर्न पाउनुपर्ने र तराईमा बस्ने नेपालको अन्य जाति चाहिँ मधेशी नबन्ने उनीहरुले चाहे । तर बिहारबाट पसेका सबै बिहारी मधेशी बन्ने कुरा उठाए । मधेशीहरुको अलग्ग सैनिक बन्नु पर्ने माग राखे । अहिले मधेशाबादिहरु मधेश बनाईने तराइको राज्य मात्र प्रदेश होईन रास्ट्र नै बन्नुपर्ने भन्दै आएका छन् ।

यि सबै कुराले मधेशबादी र भारतले भारतलाई चाहिने सबै श्रोत समेटेको नेपालको तराईमा नेपालबाट अलिग्गिन चाहने मधेशवादिको बहुमत भएको प्रदेशलाई उनिहरुले चाहेमा नेपालबाट अलग्गिने निर्णय गर्न सक्ने रास्ट्र बनाउन नेपालको संबिधान “बाधक होईन कि हतियार” नै खोजेको स्पष्ठ हुन्छ ।