जलश्रोतको अधिकतम दोहनमा संघियता बाधक

-रत्न संसार श्रेष्ठ, एफ.सी.ए.-

 

पूर्णत: एक अराजनैतिक व्यक्तित्व यस पंक्तिकारलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट शान्तीवाटिकामा जलश्रोत र संघियता सम्बन्धमा गत बैशाख ९ गते प्रवचन दिन निम्ता आउँदा दुई विषयमा घोत्लिन बाध्य पार्‍यो । कुनै पनि प्रकारको साम्यबादमा विश्वास नगर्ने भएकोले उक्त राजनैतिक दलको निम्ता नैं स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तरद्वन्द्व भयो । तर लोकतन्त्र, मौलिक हक, कानूनी राज, राजनैतिक नियन्त्रण र सन्तुलन जस्ता मूलभूत सिद्धान्तहरुमा अधिकांश दलहरुमा फरक देखिन्न भने आर्थिक/वित्तिय हिसाबले सबै दलहरु एकै किसिमका देखिन थालेकाछन् । तर देशभक्ती, देशप्रेमको हिसाबले भने टड्कारो रुपमा दुई प्रकारका दलहरु देखिएकाछन्; देशभक्ती, देशप्रेम भएका दल र राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता गर्ने दल । तर्सथ राष्ट्रिय स्वार्थको सम्बर्धनको मुद्दा उठाएको दलले गरेको आग्रहलाई अस्वीकार गर्ने इच्छा भएन । त्यस पछि विषयवस्तु बारेमा चिन्तन गर्दा उब्जेको निम्न बिचारलाई यहाँ लिपिबद्ध गरिएकोछ ।

 

अन्तरिम संबिधानमा संघियता

 

२०५८ सालको दरबार हत्या काण्डमा तत्कालिन युवराजले आत्महत्या गर्नु अगाडी राजा, रानी, (आफ्नै माता पितालगायत सम्पूर्ण राजपरिवारको हत्या गरे पछि) जुन अपराध तिनले नैं गरेको हो भन्ने मान्न धेरै नेपाली अझ पनि तयार छैनन् । नेपालमा चलेको जनआन्दोलन ६२/६३ मा चरमोत्कर्षमा पुग्दा नेपालमा लोकतन्त्र मात्र स्थापना नभएर राजतन्त्रको पनि अन्त्य भयो । जनता आफैले चुनेको संबिधान सभाद्वारा नेपालको संबिधान बनाउने नेपाली जनताको २००७ साल देखि अपूर्ण आकांक्षा परिपूर्ती हुने अवस्था पनि श्रृजना भयो । संबिधानको ढांचा कस्तो हुने, यसमा के कस्ता कुरा लेख्ने लगायत मुलुक एकात्मक नैं रहने कि संघियतामा जाने आदि विषयमा यो सभाले छलफल गरेर, निक्र्योल गरी संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने हो । 

 

तर अन्तरिम संबिधान लेख्ने जिम्मा पाएका बिज्ञहरुले बढी जान्ने भएर, संघियता के कस्तो हो, यसले मुलुकमा के कसरी अनुकूल प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने बारे नबुझेरै अन्तरिम संबिधानमा नैं नेपाललाई संघिय राज्य घोषणा गरिदिए । यसले गर्दा एकात्मक राज्य संरचनाले नेपालमा निरन्तरता पाउने कि संघिय संरचनामा जाँदा देश र जनता लाभान्वित हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल र सहमति गर्ने अवसरबाट संबिधान सभालाई बंचित पारिने अवस्था भएकोछ । तर यसो भन्दैमा अन्तरिम संविधान लेख्नेहरुलाई संविधान सभाकै जस्तो अधिकार सम्पन्न मान्न सकिन्न र यस सम्बन्धमा छलफल, मन्थन, बहस जरुरी छ र यस पछि मात्र निर्णयमा पुगिनुपर्छ, नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई बिभिन्न प्रान्तहरुमा बिखण्डित गर्नु लाभदायक हुन्छ कि हुन्न भनेर ।

 

प्राकृतिक श्रोत

 

जलश्रोत पनि प्राकृतिक श्रोतहरु मध्ये एक भएतापनि अन्य प्राकृतिक श्रोत भन्दा फरक छ । संघियताको सन्दर्भमा जलश्रोत बारे बिबेचना गर्नु अगाडी जलश्रोत र अन्य प्राकृतिक श्रोतको बीचमा बिद्यमान बिभेद पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । जमिन, जंगल, जडीबुटी, खनिज पदार्थ जस्ता श्रोत स्थानिय बासिन्दा आफै संलग्न भएर उद्यम गरेर र उपयोग गरेर लाभान्वित हुनसक्छन् । प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्छन् । रुखबाट टिपेर, जमिनबाट उखेलेर, जग्गा उत्खनन् गरेर, खेती गरेर इत्यादि । तर जलश्रोतको प्रकृति फरक छ । स्थानिय बासिन्दाले सिंचाई, लघु जलबिद्युत, जल पर्यटन आदिबाट लाभान्वित हुन सक्छन् तर ठूला जलबिद्युत आयोजना निर्माण भएमा स्थानिय बासिन्दा प्रतिकूल प्रभावमा पर्छन् भने लाभान्वित हुन्छन् अन्यत्र बत्ति बाल्ने जनता ।

 

नदीको प्रवाहमा आधारित जलबिद्युत आयोजना निर्माण हुँदा आयोजनाको अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) ले प्रदान गर्ने जलाधिकारको कारण माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा नयां जमिनमा सिंचाई गर्नबाट बंचित हुन्छन् । किनभने आयोजनालाई उपलब्ध हुने पानीको परिमाण घटेमा बिद्युत उत्पादन घट्नाले आयोजानाको राजश्व घटेर लगानिकर्तालाई घाटा हुनेहुन्छ । दृष्टान्ततः कर्णाली आयोजना निर्माण भएमा जुम्लाका जनताले तीला नदीबाट समेत नयां सिंचाई आयोजना निर्माण गर्नबाट बंचित हुन्छन् । यस अतिरिक्त नदी छेकेर नहर/सुरुङबाट आयोजनामा पानी लैजानाले नदीको एउटा भेग नैं पानी रहित हुनपुग्छ (सडक मार्गबाट पोखरा जाँदा मर्स्याङ्दी नदीको यस्तो बेहाल टडकारो रुपमा देखापर्छ) र नदीको यस भेगमा निर्भर स्थानिय बासिन्दा परापूर्व देखि आफूले प्रयोग गर्दै आएको पानीबाट बंचित हुन्छन् । यस्तोमा उत्पादित बिजुली अन्य प्रान्तमा उपयोग हुने भएमा आयोजना निर्माणको लागि स्थानिय जनता राजीहुने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ र सम्भाव्यता अनुरुप जलबिद्युत उत्पादन गर्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ ।

 

जलाशययुक्त आयोजना

 

नदीको प्रवाहमा आधारित आयोजना भन्दा जलाशययुक्त आयोजनाले स्थानिय जनतालाई अझ बढी प्रतिकूल प्रभाव पार्छ । काली गण्डकी ए आयोजनाले जस्तै नदीमा दिनभरी बगेको पानी संचय गरेर आवश्यक समयमा बिद्युत उत्पादन गर्नेले सापेक्ष रुपमा कम प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ भने कुलेखानी जस्तो वर्षभरि परेको पानी संचय गर्ने आयोजनाले अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ । जलाशय निर्माण गरिंदा जग्गा जमिन, वन जंगल, वन्यजन्तु, पर्यटकीय स्थल, मन्दिर देवालय, स्थानिय पूर्वाधार समेत डुबानमा पर्नुको अतिरिक्त स्थानिय बासिन्दा बिस्थापित समेत हुन्छन् । यसरी ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरेर जलश्रोतको उपयोग गरेको अवस्थामा स्थानिय बासिन्दा लाभान्वित हुनुको सट्टा धेरै कुराबाट बंचित हुन्छन् ।

 

अर्कोतिर जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा सुख्खायाममा समेत थप पानी उपलब्ध हुन्छ, जुन खानेपानी, सिचाई, औद्योगिक प्रयोग, जलाधारको सुधार आदिमा मात्र उपयोग नभई, सुख्खायाममा निश्चित परिमाणमा पानी बग्नाले जलपरिवहन र जलक्रीडामा आधारित पर्यटकिय प्रयोग समेत भएर तल्लो तटीय क्षेत्र लाभान्वित हुन्छ । यस्तोमा माथिल्लो तटीय प्रान्तले जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणमा सहमत हुने सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ । उदाहरणको लागि धेरै टाढा जानु पर्दैन । भारत, पाकिस्तानमा बिद्यमान यस सम्बन्धी प्रान्तियद्वन्द्व मात्र अवलोकन गरे पनि पुग्छ ।

 

पुनर्वास

 

अझ बढी मनमुटाव बढाउँछ बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट विस्थापित स्थानिय जनताको पुनर्वासको मुद्दाले । जलाशय निर्माण गरिने पहाडी क्षेत्रमा पुनर्वासको लागि आवश्यक जग्गा जमिनको अभाव हुन्छ भने, आवश्यक जग्गा उपलब्ध हुने ठाउँमा जातिय सन्तुलन बिग्रने कारण दर्शाएर पुनर्वासको लागि सहमत हुन्नन् । पश्चिम तराईका थारुहरुले पश्चिम सेती आयोजनाबाट विस्थापितलाई आफ्नो भूभागमा पुनर्वास गराउन असहमति नैं जनाईसकेका छन् । यस्तोमा छुट्टाछुट्टै प्रान्त गठन भईसकेपछि अन्यत्र कतैका शहर बजारहरुमा उज्यालो छर्नको लागि माथिल्लो तटीय प्रान्तले आफ्नो भूभाग डुबाएर, जनता विस्थापित गरेर जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सहमत हुने सम्भावना हुन्न ।

 

सिंचाई तथा बाढी नियन्त्रण

 

नेपालमा झण्डै ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ भन्ने तथ्यांक छ (धेरै जसो तराईमा) भने ५ लाख हेक्टर (१३ प्रतिशत भन्दा कम) मात्र सिंचित छ, त्यो पनि अधिकांश वर्षामा मात्र, जसले गर्दा धेरै जसो जमिनमा एक वाली मात्र राम्ररी खेती गरिन्छ । देशमा खाद्य सुरक्षा बहाल गर्न र नगदे वाली लगायत प्रवर्धन गरेर किसानलाई समृद्ध पार्न सुख्खायाममा समेत सिंचाई गरेर खेती गरिनु (कम्तीमा तीन बाली लगाइनु) पर्दछ । यसको लागि जलाशय बनाएर वर्षायाम (४ महिना) मा परेको पानी संचित गरेर बांकी ८ महिना पनि सिंचाई गर्नुपर्दछ । जलाशय निर्माण गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा वर्षामा आउने बाढी पनि नियन्त्रण हुन्छ । यस्तोमा तराई छुट्टै प्रान्त बनेमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको सम्भावना कमै हुन्छ ।

 

जलबिद्युत

 

अहिले पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रले सबभन्दा बढी (झण्डै ३ सय ३० मेगावाट) जलबिद्युत उत्पादन गरेर आधा मात्र खपत गर्दछ भने पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रले १४ मेगावाट उत्पादन गरेर त्यसको बीसौं गुणा बढी उपयोग गर्छ । मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रले आफ्नो उत्पादन (२ सय ७५ मेगावाट) भन्दा केहि बढी खपत गर्छ । बिद्यमान ५ विकास क्षेत्रहरुलाई नैं प्रान्त घोषित गरिएमा यस किसिमको मिलिजुली उत्पादन एवम् उपयोगको सम्भावना कम हुन्छ । एक प्रान्तबाट अर्को प्रान्तमा कति मूल्यमा बिजुली उपलब्ध गराउने भन्ने सामान्य विषय पनि बिबादमुक्त हुन नसकेर एक प्रान्तले अर्को प्रान्तमा बिद्युत आपूर्ती नैं बन्द गर्ने सम्मको अवस्था आउन सक्छ ।

 

जलश्रोत सम्बन्धमा बिबाद

 

संघियताको संघारमा पुग्न लागेका नेपालीको आँखा छिमेकी भारतमा बिद्यमान यस सम्बन्धी बिबादले मात्रै पनि खुल्नु पर्ने हो । पानीको बाँडफाँड सम्बन्धमा पंजाब र हरियाणा बीच बिबाद छ भने नर्मदा बिबादमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात र राजस्थान संलग्न छन् । त्यस्तै तमिलनाडु र कर्नाटाका बीच काबेरी बिबादले उग्ररुप लिंदा अपेक्षातितरुपमा काम भएकोछैन । तथापि भारतको भूभाग ठूलो हुनाले संघियतामा जानु जायजै मान्न सकिएला, तर भारतको एक प्रान्त भन्दा पनि सानो (वा प्रान्त जत्रो) नेपाललाई अझ ससाना प्रान्तमा बिभाजन गर्दा जलश्रोतका समुचित दोहनमा बिभिन्न प्रान्त बीचको बिबादले धेरै नैं अवरोध पुर्‍याउने देखिन्छ ।

 

मित्र राष्ट्रसंग सन्धी गर्ने क्षमता

 

कोशी देखि गण्डकी, टनकपुर हुँदै महाकाली सन्धीसम्मको यात्रामा नेपालले धेरै गुमाईसकेकोछ । यो कृयाकलाप नेपालमा संघियता लागू हुनुभन्दा अगाडी भएको हो । तर एक पटक नेपाल विभिन्न प्रान्तहरुमा विभाजित भएपछि यी प्रान्तहरु नैं आपसमा द्वन्द्वरत रहने भएकोले मित्र राष्ट्रसँग सन्धी सम्झौता गर्दा अझ बढी गुमाउने अवस्था आउनेछ । नेपाल भित्रका बिभिन्न प्रान्तलाई जुधाएर, लडाएर कोशी, गण्डकी, महाकाली पुनराबृत्ति गर्ने अभिष्ट पनि पूरा हुने अवस्था बन्न सक्छ । सम्झन के जरुरी छ भने एउटा पाउरोटी कसरी बांड्ने भन्ने बारे दुई बिरालो बीच बिबाद उठ्दा तराजुमा जोखेर बाँडफाँड गर्ने अग्रसरता देखाउने बाँदरले अलिअलि गरेर पूरै पाउरोटी खाईसकाएको कथा चरितार्थ हुने ठूलो जोखिम संघियतामा गएपछि खडा हुनेछ ।

 

अन्तमा

 

बिभिन्न प्रान्तहरुका फरक आकांक्षा, आवश्यकताले गर्दा जलश्रोतको अधिकतम उपयोगमा अवरोध आउने सम्भावना धेरै छ । अझ प्रान्तहरुको सीमांकन नदीमा आधारित गर्ने परिपाटी हुनाले दुई किनाराका प्रान्तहरुको दुई किसिमका आकांक्षा हुने हुनाले बिबाद अझ घनिभूतरुपमा खडा हुन्छ, जसले गर्दा समेत जलश्रोतको समुचित दोहन कष्टसाध्य हुनजान्छ । तसर्थ अहिले हतारमा देशलाई विभिन्न प्रान्तमा खण्डित पारेमा पछि फूर्सदमा धेरै पछुताउन पर्ने हुन्छ । समय छँदै यस सम्बन्धमा चेत्न जरुरी छ ।

 

(लेखक जलश्रोत विष्लेशक हुन्) ।