शान्ति प्रकृया र तेस्रो पक्षको खोजी
-दीपक गजुरेल
‘निजी सेना सहितको माओवादीलाई संविधान सभाको चुनावमा सहभागी गराएर र सरकारमा ल्याएर गल्ती गरिएछ । माओवादीहरु प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा आएनन्, उनीहरु अधिनायकवाद तर्फबढ्दैछन् । मुलुकमा अराजकता फैलाएर कम्यूनिष्ट एकदलीय तानाशाही स्थापना गर्न खोज्दैछन् । यिनीहरुले देशका सम्पूर्ण संस्था र संरचना ध्वस्त पारे ।‘ दिल्लीमा १२ बुँदे सम्झौता गरी सहकार्य र सहमतिका साथ देश बनाउने बाचा गरेको एक पक्षवाट अहिले सम्झौताको अर्को पक्ष विरुद्ध सार्वजनिक भैराखेका अभिव्यक्ति हुन् यी ।
‘संसदवादी भनिने दलहरु सामन्ती, देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीका दलाल, षडयन्त्रकारी हुन् । यिनीहरु नयाँ नेपाल बनाउने बाटोका तगारा हुन् । अबको लडाइँ काँग्रेससंग हुन्छ । विद्रोह गरी सम्पूर्ण सत्ता कब्जा गर्न तयार छौँ हामी । हाम्रो वाटोमा बाधा पुर्याउनेलाई कच्याक्कुच्चुक्क पारिदिन्छौँ ।‘ यी उद्गार चाहिँ दिल्ली सम्झौताको अर्को पक्षवाट आइराखेका छन् ।
गएको तीन वर्षदेखि बलजफ्ती जस्तो ‘सहमति‘मा हिँडिरहेका संसदवादी दलहरु र माओवादी अब आ–आफ्नो वाटो लागेको देखिन्छ । मुखले मात्र होइन, आधिकारिक दस्तावेज, निर्णय र व्यवहारमै यी दुई पक्ष बीच प्रष्ट मतभिन्नता छ र त्यो आरोप–प्रत्यारोप भीडन्तमा परिणत हुने देखिँदैछ ।
स्थिति जटिल
संसदवादी दल र माओवादी मिलेर नयाँ नेपाल बनाउने भनेर सहमति गरे । धेरैवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । तर तिनको कार्यान्वयन कहिल्यै गरेनन् । एकले अर्कालाई छल्ने, अल्मल्याउने, धम्क्याउने काम मात्र गरियो । शुरुमा बोलिमा देखिएको सहमति अव त बोलि र व्यवहार दुबैमा असहमतिमा परिणत भैसक्यो ।
आपसी सहमतिमा नयाँ लोकतान्त्रिक संबिधान बनाउने र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्ने सात दल र माओवादीको पूर्व घोषित लक्ष्यमा आधारभूत मत–भिन्नता अव व्यवहारमै प्रष्ट भैसक्यो । संसदवादी दलहरुले चाहेको लोकतान्त्रिक प्रणाली हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर माओवादीले निकै अघि देखि भन्दै आएको हो । यो धारणालाई उनीहरुले आधिकारिक रुपमा नै संबिधान सभामा दर्ता गराइसकेका छन् ।
अर्कोतिर, कांग्रेस, एमाले लगायत प्रमुख संसदवादी दलहरु माओवादीको धार भन्दा ठीक उल्टो अडानमा छन् । संबिधान सभामा प्रमुख दलहरुले प्रस्तुत गरेको भावी संबिधानको खाकावाट यी दुई पक्षको लक्ष्य नितान्त फरक छ भन्ने पुष्टि भैसकेको छ ।
यो सैद्धान्तिक दूरी पुरेर एउटा निश्चित बिन्दूमा सहमतिमा पुग्ने संभावना बिस्तारै क्षीण बन्दै गएको छ । दुई तिहाइ बहुमतवाट संबिधानका प्रत्येक धारा पारित गर्नु पर्ने बाध्यात्मक प्रावधान अनुसार कम्तिमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी एउटा बिन्दूमा आउनै पर्छ, तर त्यो संभावना समाप्त हुँदै गएको छ ।
जटिलता आधारभूत सैद्धान्तिक लक्ष्यमा मात्र छैन । व्यवहारमै पनि स्थिति झन्झन् कठिन बन्दै छ । ब्यालेटमा बिश्वास गर्ने संसदवादी दलहरु आफ्नै चाहना अनुरुपको शासन व्यवस्था चाहन्छन् । बहुदलीय प्रतिष्पर्धा र उदारवादी व्यवस्था चाहनेहरुको उल्टो, एकदलीय अधिनायकवाद ल्याउने लक्ष्य माओवादीले औपचारिक रुपमै बताइसकेको छ । यो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकार, सदन र सडकमा राम्रै ताण्डव देखाइराखेको छ उसले ।
‘जङ्गलवाट राजनीतिको मूलधारमा ल्याइएको‘ माओवादीको बन्दूकले अहिले कांग्रेस, एमाले जस्ता आफूलाई ‘लोकतन्त्र‘को ठेकेदार ठान्नेहरुको ओठ–मुख सुकाएको छ । यिनीहरु किकर्तव्यविमूढ् बनेका छन् । दिल्ली सम्झौता अनुरुप सहमतिको वाटो हिँड्न जारी राखुन् भने माओवादीले हलचल गर्न दिइराखेको छैन । शुरु देखि अहिले सम्म माओवादीको ‘एजेण्डा‘मा हिँडेका यी दलहरुका लागि अव त्यो वाटो आफ्नै अस्तित्वका लागि खतरा बन्न पुगेको छ । अर्कोतिर, दिल्ली सम्झौता विपरित जाउन् भने पराइ निर्देशित ‘महान नेपाली जनताका लागि नयाँ नेपाल‘ निर्माण गर्ने वाटोमा तगारो भएको दोष आफूहरुमाथि आइलाग्छ, र आफ्नो अस्तित्व धरापमा पर्ने खतरा यिनीहरुले बुझेका छन् ।
सात दलको सहकार्यको माध्यमवाट दिल्लीको निर्देशनमा अगाडि बढ्दै यहाँ सम्म आइपुगेको माओवादी अन्य राजनीतिक दलहरुलाई भुसूना जति पनि ठानिराखेको छैन । यत्रा राजनीतिक हस्तीहरुलाई धकेलेर कुना सम्म पुर्याउन सक्ने यो ‘शक्ति‘ माओवादीले कहाँवाट र कसरी प्राप्त गर्यो भन्ने भेउ नपाएर, १२ बुँदेमा सही गर्ने सानेपा र बल्खुका दिग्गजहरु यतिबेला बिलखबन्दमा छन् । अगाडिको वाटो के हो र आफ्नो हविगत् के हुने हो भन्ने चिन्ताले यी त्राहीमाम् छन् ।
यिनै सब कारणले गर्दा संसदवादी दलहरु, खास गरी कांग्रेस र एमाले, अहिले जारी ‘शान्ति प्रकृया‘ माओवादी वा अरु कसैले भत्काइदेओस् भन्ने आशामा छन् । र त्यही अनुरुप आफ्नो राजनीतिक गोटी चाल्दैछन् । प्रधान सेनापति प्रकरण यस्तै गोटीको पछिल्लो कडी हो ।
माओवादी पनि अप्ठ्यारोमा
१० वर्षमध्ये ८ वर्ष भारतमै बसेर नेपालमा क्रान्ति गरेको माओवादी ‘हेडक्वार्टर‘ ले पहिला सोचे जस्तो अवस्था अव छैन । बन्दूक चलाउन, आगो लगाउन, मान्छे मार्न, लुट्न र तर्साउन मैले मात्र सक्छु भन्ने उस्ले सोचेको थियो । त्यसो होइन रहेछ ।
२०६३ बैशाखमा आन्दोलन सफल भएर राजा तथा सेना पछाडि हटे पछिका दिनमा माओवादीले गर्ने सबै खालका कर्म गर्नेहरु देशभरी बग्रेल्ती खडा भए । मधेश, थारु, लिम्बु, नेवा जस्ता जातीय–क्षेत्रीय आन्दोलन एकातिर चर्कँदैछन् भने, संगै सशस्त्र गतिविधि पनि उत्तिकै सशक्त बनेको छ । मार्ने, तर्साउने, लुट्ने कर्म अझै नछोडेको र यी कर्मलाई बैधानिकता दिएको वर्तमान सत्ताधारीका लागि यी नयाँ ‘शक्तिहरु‘ निश्चय पनि चुनौति हुन् ।
२०६३ साल बैशाख देखि पुस मसान्त सम्म कतै नदेखिएका शक्तिहरुले अन्तरिम संबिधान जारी भएको भोलिपल्टवाट मुलुकमा उत्पात मच्चाउन थालेका हुन् । समयको यो छनौट र ती शक्तिहरुको प्रकृति देखेर माओवादी रणनीतिकारहरुको पसिना निस्केको उदाहरण पटक पटक देखिँदैछ ।
संसदवादी दलहरुसँग बढ्दो दूरी, उसबेलाको निर्देशनकर्ताको बदलिएको रणनीति र देश भित्र विकसित स्थितिले गर्दा हाम्रा ‘क्रान्तिकारी‘हरुको भावी वाटो अन्यौलपूर्ण बन्न पुगेको छ । संबिधान सभा चुनावको बेला भन्दा अहिले स्थिति निकै बदलिसकेको छ । अरु पनि चतुर तथा शक्तिशाली खेलाडीहरु पर्दा अगाडि र पछाडि खेल्न थालेका छन् । त्यसैले माओवादी अप्ठ्यारोमा छ । ‘शान्ति प्रकृया‘ लाई अव अझ अगाडि लान सकिन्न भन्ने कुरा माओवादीले बुझेको छ । त्यसैले ‘शान्ति प्रकृया‘ भङ्ग गरेको दोष आफुमाथि नलाग्ने उपायको खोजीमा छ यतिखेर माओवादी ।
संसदवादी दलहरुलाई वढी भन्दा वढी दबाव दिएर, उनीहरुलाई भाग्ने झ्याल समेत नदिएर ठटाउँदैछ । यो क्रम अझ कडा सँग बढाउँदै लगेर संसदवादी दलहरुलाई यस्तो बिन्दूमा पुर्याउने कसरतमा छ माओवादी, जहाँ ब्यालेटमा विश्वास गर्ने दलहरुले हरेस खाएर ‘शान्ति प्रकृया‘ वाट पछि हटुन् । माओवादीलाई सेना सहित ल्याउनु गलत भयो, यिनीहरु युद्धका लागि हतियार जम्मा पार्दैछन्, यी अधिनायकवाद तर्फ बढ्दैछन् जस्ता अभिव्यक्ति माओवादी इतरका यक्षवाट त्यसै आइराखेका छैनन् ।
भारतको चाहना
माओवादी र संसदवादी दुबै पक्ष ‘शान्ति प्रक्रिया‘ मा अव अगाडि सँगै जान नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यी दुई मध्ये कसैले पनि पछाडि हट्नुको अर्थ भारतको नेपाल रणनीति असफल भएको प्रमाणित हुनु हो । र भारत यो चाहँदैन ।
आफ्नो रणनीति अनुसार ‘सहमति‘को आधारमा नेपाललाई यहाँ सम्म ल्याइपुर्याउन त भारत सफल भयो । तर अव यस भन्दा अघि बढ्न सक्ने अबस्था छैन । एउटा झाँकी : देश भित्रका थुप्रै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र अन्य शक्ति यतिवेला माओवादीको विपक्षमा उभिएका छन् । भारतलाई बिस्तारवादी र अमेरिकालाई साम्राज्यवादीको आरोप लगाउने माओवादीप्रति दिल्ली र वाशिङ्गटन अवका दिनमा सकारात्मक हुने छाँट देखिन्न । तर पनि सरकारमा गएपछिका दिनहरुमा माओवादी झन् भन्दा झन् आक्रामक भएर सबैलाई पेलेरै अघि बढ्दैछ । नेपाल जस्तो मुलुकमा यो कसरी सम्भव भैराखेको छ ? यो शक्ति माओवादीले कहाँवाट प्राप्त गर्यो ?
यही ‘अदृश्य‘ शक्तिको आड माओवादीले पाएको कारण भारत यतिखेर अप्ठ्यारोमा छ । हतियारधारी र मतपत्रमा विश्वास गर्नेहरुलाई मिलाएर के–के न गर्छु भन्ठानेको साउथ ब्लक नेपालका सडक, बजार, गाउँ–बस्ती र शक्तिको करिडोरमा चलिराखेको खेलवाट चकित् छ । र यसवाट उम्कन सक्ने उपाय देखिराखेको छैन उसले ।
संबिधान सभा निर्वाचनको मतदान शुरु भएको तीन घण्टा भित्रै ‘चुनाव स्वतन्त्र, स्वच्छ र शान्तिपूर्ण‘ भन्ने प्रतिक्रिया लब्ध प्रतिष्ठित पश्चिमा हस्तीवाट आएको सन्दर्भ स्मरण गर्नु यहाँ सान्दर्भिक होला कि ?
यस्तो अबस्थामा आफ्नो निर्देशनमा काम गर्ने माओवादी वा संसदवादी पक्ष बाहेकको कुनै तेस्रो शक्तिले ‘शान्ति प्रक्रिया‘ भङ्ग हुने काम गरिदेओस् भन्ने पर्खाइ र रणनीतिमा भारत छ । किनभने, यी दुई मध्ये कुनै एक पक्षले त्यसो गरे भने त्यो दिल्लीको असफलता हुनेछ । यिनै कारण हुन्, सेनाले कू गर्छ, देशी विदेशी शक्तिहरुले षडयन्त्र गरे जस्ता भनाइ आउनु ।
सम्बन्धित पक्षहरु शान्ति प्रकृया बिथोलिदिने तेस्रो शक्तिको खोजीमा छन् । घुर्की, धम्की र बन्दूकको भाषा तथा व्यवहारले त्यो तेस्रो पक्ष फेला पर्न गाह्रो छ भन्ने कुरा सेनापति प्रकरणको पछिल्लो प्रहसनले लगभग प्रष्ट पारेको छ । आफूहरु सँगै हिँड्रन पनि नसक्ने र ‘तेस्रो पक्ष‘ पनि अगाडि नसरिरहेको अहिलेको अबस्थामा देश भित्रैका यिनै दुई पक्षले नै ‘केही‘ गर्नु पर्ने स्थिति आउने हो कि ?
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् ।
