संसद चल्न नदिए ग्रिह युद्दको दोष माओवादीलाई
कम्युनिष्टहरु पूँजिवादी संसदिय ब्यवस्थालाई खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल भन्ने गर्छन् । नेपालका कम्युनिष्टहरुलेपनि त्यसै भन्ने गर्थे । झन माओवादीले त २०५२ सालमा जनयुद्द शुरु गर्दा त्यहि भनेर भूमिगत भएका हुन् । पूँजिवादी संसदिय ब्यवस्थाबाट जनताका समस्या हल नहुनाले जनवादी राज्यसत्ता स्थापना कायम गर्न भन्दै संसदिय परिपाटी हापेर हिँडे ।
एक दशक भन्दा बढि युद्द लडे । जनताका हजारौ छोरा छोरीको ज्यान गयो । नेपालबाट राजतन्त्र हटाईयो । तर उनीहरुले जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न सकेनन् । अनि त्यहि खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसलमै आए माओवादी । पूँजिवादी राज्यसत्ताका सबै अवशेषलाई निमिट्यान्न पार्न सकिन्न भनेरै हुनु पर्छ उनीहरु पूजिवादी गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा प्रतिबद्द छौं भन्दै आएको । त्यहि ब्यवस्थाको निर्वाचनमा गए । उनीहरुले पटक पटक भन्दै र प्रतिबद्दता जनाउँदै आएका पनि छन् लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति । माओवादीले प्रतिबद्दता जनाएको अहिलेको नेपालको गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली कुनै कम्युनिष्ट ब्यवस्था होइन बरु शुद्द पूँजिवादी ब्यवस्था हो । यो ब्यवस्थामा संसद हुन्छ । जनताको मतले ति निर्वाचित हुन्छन् । महुमतले सरकार चलाउँछ । अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्छ ।
गत संसदिय निर्वाचनमा माओवादीलाई जनताले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाए । अन्य चार पार्टीलाई सँगै लिएर माओवादीले सरकार बनायो । देशी बिदेशी र घरेलु धेरै खेल चले । माओवादीबिरुद्द मात्रै चलेनन खेल माओवादीलेपनि सकेसम्म खेलेकै हो आफ्नो पक्षमा । संभवत माओवादी नेत्रित्वको सरकारबिरुद्द चौतर्फी धेरै खेल खेलिए होलान् । तर जे भएपनि अन्तत माओवादीले सरकार सञ्चालनमा रहेका साझेदारको विश्वास गुमाएकै हो । उसलाई दिएको समर्थन सबै दलले फिर्ता लिए । चाहे बिदेशी दबाब होस र घरेलु कारण । तर प्रधान सेनापतीलाई बर्खास्त गरेपछि जब राष्ट्रपतीले पुनर्बहाली गरे त्यसपछि माओवादीले उक्त कदम नसच्चिएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै अवरुद्द गर्दै आएको छ ।
पूँजिवादी ब्यवस्थामा संसद अनिवार्य मानिन्छ । यदि कुनै दलले संसद चल्नै दिँदैन, संसदप्रति विश्वास गर्दैन भने उसले पूँजिवादी गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा विश्वास गरेको मानिन्न । त्यसैले एकातिर माओवादीले पूँजिवादी गणतान्त्रिक ब्यवस्थामा हाम्रो प्रतिबद्दता छ भन्ने अनि अर्को तिर संसद चल्नै नदिने गरिरहेको छ । त्यसले उसको पूँजिवादी गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्दता देखाउँदैन ।
संसदिय पार्टीमा बहुमत पुर्याउँछु भन्नेलाई सरकार बनाउन अवरोध गरिनुहुन्न । अहिले पुराना पार्टीहरुले बहुमतको सरकार बनाउँछौं भन्दै भन्दै अघि सरेकाले त्यसमा माओवादीले अवरोध गर्नुहुन्न । यद्दपी संयमित बनेर सडक र सदनमा बिरोध गर्ने अधिकार भने उसलाई छ नै ।
अर्को वास्तबिकता के पनि हो भने आफुले सरकार चलाउन पाउन्जेल संसदको उपयोग गर्ने, त्यहि संसदबाट सरकार चलाउने, आफ्ना मागहरु जनता समक्ष लैजाने तर आफु सरकारबाट हट्नासाथ संसद अवरुद्द गर्ने उसको नियत प्रजातान्त्रिक ठहरिँदैन ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन भैरहन्छन् । जसको बहुमत पुग्छ उसको सरकार बन्छ । आजको प्रतिपक्षी भोली सरकारमा पुग्छ त सरकार बनाउने प्रतिपक्षमा । त्यसैले, भविष्यमा सरकार बनाउन, प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा माओवादी प्रतिबद्द छ भनेर सिद्द गर्न पनि भर्खरै लामो जनयुद्द पार गरेर आएको माओवादीले संसद सुचारु हुन दिनैपर्छ । नत्र प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था प्रतिको उसको प्रतिबद्दता झुठा ठहरिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के भने नेपालको गणतान्त्रिक संबिधान बनाउन नदिन देश भित्रैका गैरप्रजातान्त्रिक शक्ति र बिदेशीहरु लागिपरेका छन् । संबिधान बन्नकालागिपनि संसद चल्नु अनिवार्य छ । माओवादीमाथि संबिधान बन्न नदिने षडयन्त्र गर्न लागेको आरोपपनि लागिसकेको छ । त्यसैले माओवादीले संसद चल्न नदिने होइन संसदमा गएर जनपक्षिय कामका पक्षमा आवाज उठाउने, जनता बिरुद्दका काम र कारवाहीहरुलाई जनता समक्ष पुर्याउने, जनतालाई राहत दिने पक्षमा दबाब दिने र नयाँ संबिधान बनाउनकालागि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुनै देश, जनता र स्वयं माओवादीकालागि पनि हितको पक्षमा छ । नत्र उसले संसद अवरुद्द गरिरह्यो भने राष्ट्र झन मुठभेडतिर जान्छ । त्यस्तो अवस्थामा संबिधान बेलैमा त बन्दैन नै, अर्को ग्रिहयुद्दतिर देश धकलिन कत्ति बेर छैन । त्यसको दोष माओवादीलेनै भोग्नुपर्ने हुनसक्छ ।
