जातिय पहिचान र जातिय मुक्ति वर्गिय मुक्तिबिना असम्भव

• रामवहादुर गुरुंग / वेल्जियम, हाल चितवन

नेपाल वहुजाति,वहुधार्मिक,वहुसांस्कृतिकका साथै वहुभाषिक देश हो भन्ने वारे सवै खाले विद्धान,राजनीतिज्ञहरुले व्याख्या विश्लेषण आआफ्नै दृष्टिकोणवाट गरिसकेकै छन् । तैपनि यो विषय यती जटिल र संवेदनशिल छ की नेपालको यो समस्याको वैज्ञानिक हल नभएसम्म उठिनै रहनेछ । कुनै न कुनै रुपमा । हालैको मधेश आन्दोलन पनि निसन्देह यसैको उपज हो ।

यस सम्वन्धमा अग्रणी गोपाल गुरुंगनै हुन् जस्तो लाग्छ जसले नेपालको अदेखा सच्चाइ नामको पुस्तक समेत यसै विषयलाइ लिएर लेखे । नेपाल मंगोल अर्गानाइजेशन भन्ने संस्था समेत भुमिगतरुपमा गोपाल गुरुंगहरुले गठन गरे । संगठन सानै भए पनि यसले उत्पिडित आदीवाशी जनजातिहरुको सेन्टिमेन्टलाइ धेरथोर आकर्षित गरेको थियो । यसै विषयलाइ तन्काउँदै पूर्ववामपन्थी गोरेवहादुर खपांगी र एमएस थापाहरुले अलि परिमार्जितरुपमा आदीवाशी जनजातिहरुको समस्यालाइ उजागर गर्दै जनमुक्ति पार्टी नेपाल भन्ने सम्मको राजनीतिक रुपमा देखा पर्यो । तर उनिहरुको यो आन्दोलनले संकिर्ण साम्प्रादायिक विखण्डनवादी भन्ने आरोपपनि खेप्दै आयो ।  व्यवस्था विरोधीको रुपमा पनि राज्यले हेर्न थाल्यो । त्यसैको  फलस्वरुप गोपाल गुरुंग लगायत यस आन्दोलनका अभियन्ताहरुले पंचायतकालमा सास्ती पनि व्योहर्न पर्यो ।

नेपाल मंगोल अर्गानाइजेशन,सेतामगुराली र जनमुक्ति पार्टी नेपालको निरन्तरतामा सुस्तता र पूर्णविराम लागे पनि आखिर यिनीहरुनै आदीवाशी जनजातिहरुको उत्पिडनको विरुद्ध संखघोष गर्ने व्यक्ति र संस्थाहरु थिए । यद्यपी यी अभियन्ताहरुको आन्दोलनको अभियान परिमार्जित र वैज्ञानिक थिएन । तर समस्याको उठान चाहीं सहीनै थियो ।

नेपालको राज्यसत्ताले जतिसुकै लुकाएपनि जगजाहेर के हो नेपालको भूभागमा वहूसंख्यक आदीवाशी जनजातिनै छन । तर राज्यसत्ताका तावेदार विद्धान र विश्लेषकहरुले अनेक कुतर्क दिएर नेपालको शासक जातीलाइ समेत आदीवाशी हुन भनेर वकालत गर्दै नेपाली जनतामा भ्रम छरिरहेको छ । जुन विलकुलै सत्य होइन । यस विषयमा माओवादी जनयुद्धताका कृष्ण भट्टचन, सुरेश आलेमगर, देव गुरुंग र डा. हर्क गुरुंग समेतवाट आदीवासी जनजातिको तथ्यांकगत विवरण सहित राज्यले सयौं वर्षदेखि उत्पिडनमा पारेकाले नेपालको धेरै उत्पादनशिल क्षमता भएको समुदायको हक अधिकारकार राज्यले सुनिश्चत गर्नु पर्छ भन्ने व्यापक वकालत भयो । यसैलाइ मद्धेनजर राख्दै पहिलो पल्ट जनयुद्धमा होमिएको राजनीतिक दल नेकपा माओवादीले यसलाइ आफ्नो एजेण्डानै बनायो । र यो एजेण्डालाइ स्थापित त वनायो तर ६२/६३ को आन्दोलन पछिको आत्मसमर्पणवादी नीतीले पहिलो संम्विधानसभामा जोडदार रुपमा उठे पनि आखिर यस्को वकालत गर्नेहरुलेनै गति छाडे पछि । यो एजेण्डा शिथिल हुंदै गएको हामी सवैको सामु प्रष्ट छ ।

विडम्वनानै भनौं पूर्व नेकपा माओवादी अहिलेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक संरचनामा पहिलेको जातिय स्वशासनका जातिय राज्यहरुको नामाकरण अझै पनि लाजलाग्दो ढंगले प्रयोग गरिरहेछन । तर यथार्थमा अहिले उनिहरु कांग्रेस एमालेको प्रदेश वर्गिकरणको संघियतामा सति गइसकेको जगजाहेर छ ।

अव नेपालको राजनीतिक परिवेशमा क्रान्तिकारी ढंगले देखा पर्दै आएको विप्लव माओवादीहरुले नेपालको यो संवेदनशिल जातिय तथा क्षेत्रिय मुद्धालाइ कार्यनैतिक रुपमा कसरी लिन्छन र यो सेन्टिमेन्टका जनतालाइ आफ्नो क्रान्तिमा कसरी समेटछन व्याभारिक रुपमा हेर्न वांकीनै छ ।

नेपालको यो जातिय तथा क्षेत्रिय समस्यालाइ सवै राजनीतिक दलहरुले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने माध्यमको रुपमा पंचायतकाल देखीनै प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । उदाहरणको रुपमा, पंचायतकालमा गुरुंग,मगर,राइ,लिम्वु,थारु वा यादव,साह वा विश्वकर्मा समुदायका अमुक अमुक व्यक्तिहरुलाइ वडाहाकिम,अंचलाधिस वा प्रहरी तथा सेनाको माथिल्लो ओहदामा राजाले सिधै नियुक्ति गरि त्यो समुदायलाइ भ्रम दिएर थुम्थुमाएको इतिहांस पनि हाम्रो अगाडी ताजै छ । तर पहिलो संम्विधानसभाका आदीवासी जनजातीहरुमा यस मुद्धा प्रति देखिएको एकताले विचलित वनेका माओवादी नेतृत्व जो पहिलेनै आफ्नो एजेण्डाबाट पछि हटिसकेका थिए । दोश्रो सम्विधानसभा देखी त उनिहरु पूर्णरुपमा यो एजेण्डामानै नरहेकाले यो जातिय तथा क्षेत्रिय मुद्धाहरुमा प्रखर रुपमा नदेखिनु र सोही कारणले आदिवासी जनजातिहरुको उनिहरु प्रति आकर्षण पनि घटिरहेको यो घडिमा आदीवासी जनजाति आन्दोलनका हिजोका प्रखर अभियन्ता वुद्धिजिवीहरु पनि यतीवेला व्यक्तिगत स्वार्थले वा अकर्मण्यताले लाखा पाखा लागेको अवस्था छ । यस एजेण्डालाइ नयां शिरावाट उठाउने नयां अभियन्ता तथा वुद्धिजिवीहरुको आवश्यकता यतीवेला खडकिएको छ ।

हिजो जसरी मधेशको एजेण्डा उत्पिडित मधेशी जनताको मुक्तिको लागी अगाडी आएको थियो तत्कालिन माओवादीको आत्मसमर्पण पछि जसरी यस एजेण्डालाइ पंचायतकालका घोर प्रतिकृयावादी जनविरोधी भारत परस्त जमिन्दारहरुले स्वार्थ सिद्ध गर्ने धारमा मधेश आन्दोलन अगाडी आयो । यो मधेश आन्दोलन जुन वर्गिय रुपमा पुरै प्रतिकृयावादीहरुको नेतृत्वमा चले पछि आन्दोलन उपलव्धि विना अहिले घर न घाटको अवस्थामा छ भने यस्को नेतृत्वहरु सत्तामा वार्गेनिंग पनि गर्दैछन र सहभागी पनि छन ।

यस्तै गरेर आदीवासी जनजातिहरुको आन्दोलन पनि संघियता विरोधी र जातिय स्वशासन विरोधी नेपाली कांगेस र एमाले जस्ता राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले हत्याउन पुगेकाछन । उनिहरु नेतृत्वमा पुगेपछि सत्तासंग वार्गेनिंग गर्दै सत्ताको साझेदारीमा पुगेको कांग्रेस र एमाले पृष्टभूमिका कुमाल र पेम्वा भोटेको उदाहरण हाम्रो अगाडी ताजै छ । साथै नेपालमा वहुदल आएदेखी यसै मार्काका कांग्रेस र एमाले पक्षधर आदीवासी जनजातिका तथाकथित हिमायतीहरु हरेक जातिय संगठनहरुमा हावी छन । उनिहरु हिजो माओवादीले जातिय स्वशासनका एजेण्डा उठाउंदा दुलामुनी लुकेर वसेका थिए । यस्सो कहिलकाहीं टाउको हल्लाउथे । त्यो हल्लाइ हां पनि हुन्थयो ना पनि हुन्थ्यो । तर उनिहरु यतिवेला पहिचानको खोल ओडेर जातियताको दुहाइ दिन्छन । तर त्यसको कुनै सैद्धान्तिक तथा व्याभारिक पुष्टि हुंदैन । आदीवासी जनजातिको हक अधिकार वारे एक शव्द वोल्दैनन ।

आदीवासी जनजातिहरु राज्यको उत्पिडनवाट कसरी मुक्त हुन्छन भन्नेबारे उनिहरुको कुनै खाका छैन । राजमार्गको त कुरा छाडौैं । तर पनि उनिहरुनै नेतृत्वमा पुग्न र्याल काढ्छन । आखिर यिनीहरु कुमाल र पेम्वा भोटे मार्काका न हुन ।

यति वेला नेपालका प्राय सवै जातिय संगठनहरुमा यिनीहरुकै वोलवाला र हैकम चलेको छ ।  विदेशमा रहेका जातिय संगठनहरुमापनि यस्तै अर्धसत्यवालाहरुको चलखेल बढदै गएको छ । यो छेउ न टुप्पाको जातिय पहिचानका खोल ओढनेहरुको भण्डाफोर आखिर वर्गिय मुक्तिमा विश्वास गर्ने आदीवासी जनजाति समुदाय भित्रका क्रान्तिकारी वुद्धिजिवीहरुको जिम्मेवारी हो । कसरी वर्गिय मुक्ति विना जातिय मुक्ति हुन सक्दैन भन्ने व्याख्या विश्लेषण अहिले झन वढी आवश्क रहेको देखिन्छ । यसर्थ जातिय उत्पिडनवाट मुक्ति प्राप्त गर्न वर्गिय मुक्ति अभियानमा अगाडी बढौं । एकदिन विजय हामी सवैको हुनेछ । एउटा त्यस्तो दिनको पर्खाइमा हामी छौं जहां जातिय मुक्ति मात्र होइन संसार भरका सम्पूर्ण शोषित पिडित र उत्पिडित मानव जातिको पूर्ण मुक्ति हुनेछ । र यो मानव जाति पूर्ण मानव वन्ने छ ।