सभासद महोदयहरु ! लाठा बोकेका जनता सडकमै उत्रिनुपर्ने भो ?

पत्रकार, अधिवक्ता स्वागत नेपालले एक पटक भनेका थिए ‘पत्रकारले हतियार राख्न पाउनुपर्छ’ । पत्रकारहरुमाथि लगातार शारिरिक आक्रमण हुनथालेपछि उनले त्यसो भन्दा अचम्मित पारेको थियो । धेरैले उनको अभिब्यक्ति पचाउन सकेनन् । किनभने कलमलाईनै हतियार भन्दा सयौं गुणा शक्तिशाली मानिँदै आएको विश्वमा त्यो अभिब्यक्ति तत्कालै अक्सरि पच्न सक्थ्यो ? त्यहिमाथि पत्रकार त के आम जनताको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो । बरु सरकारसित पो सुरक्षा माग्नुपर्छ, आफैंले हतियार माग्ने हो र ? पत्रकार हतियारधारी बन्न मिल्दैन । उनको अभिब्यक्तिबिरुद्द दिएका तर्क यस्ता थिए । अहिले बल्ल बुझ्न थालियो किन उनले त्यसो भनेछन् । कलम र आम जनताको बोली, कुनै उपायले काम नलागेपछि के गर्ने ? जनताकालागि निति नियम बनाउने, जनताको सेवा गर्नुपर्नेलेनै अत्याचार गर्ने, अत्याचारपनि जनतालाई सास्तिदिने नितिनै बनाएर गर्न थालेपछि के गर्ने ? लाठा बोकेर सडकमा उत्रिने ?

सरकारले तोकेको न्युनतम मासिक तलब आठ हजार छ । सेवाको कार्य अवधी, पद, श्रेणी र अनुभव अनुसार मासिक तलब यो भन्दा माथि हुने हो । सरकारले तोकेको मासिक आठ हजार तलब नपाउने कर्मचारीपनि छन् । गैह्र सरकारी, निजि सेवामा काम गर्नेले यो भन्दापनि कम तलब बुझ्छन् । त्यसको निगरानी, अनुगमन हुन नसक्दा धेरैलाई मार परेको छ । तर तिनै जनताले मत दिएर पठाएका सभासदको तलब हाल मासिक ६५ हजार छ । यो रकम निकै धेरै हो । यतिलेपनि नपुगेर सभासदहरुले हाल आफ्नो सेवा सुविधा, भत्ता र तलब बढाउन अर्को बिधेयक दर्ता गराएका छन् । नयाँ विधेयकमा पारिश्रमिकबापत एक लाख ३० हजार रुपियाँ भन्दा बढि पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।

देश र जनताको हितकालागि प्रबहवकारी काम, निर्णय गर्न नसकेका सबहसदहरु आफ्नो हितका लागि कसरि एक जुट हुँदा रहेछन् भन्ने तिनले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावले छर्लङ्ग पार्छ । कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका चारसहित ११ जनाले आफ्नो सुविधा बढौअन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

आफ्नो तलब, भत्ता र सुबिधा बढाउन विधेयक संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सहि गर्नेहरु कांग्रेसका राम अयोध्याप्रसाद यादव र प्रेमकिशोरप्रसाद साह तेली हुन्। एमालेका तारादेवी राई र माओवादी केन्द्रका जुठबहादुर टुहुरे हुन् । तिनवटै पार्टी मिलेकाले त्यो संशोधन प्रस्ताव पास नहुने कुरै भएन ।

उनीहरुले फर्निचरबापत दिईने, दैनिक भत्ता, विमा सबैमा कम्तिमा दोब्बर भन्दा बढि बढाएर प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । अशक्त भएका पदाधिकारी वा सदस्यलाई आर्थिक सहायताबापत दिँदै आएको ५० हजार रुपैयाँ बढाएर दुई लाख बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यसरि उनीहरुले हरेक सेवा र सुविधा बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

यसका बारेमा जनस्तरबाट तिब्र आलोचना भएको छ । सञ्चार माध्यमलेपनि बिरोध जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सभासदहरु जनताप्रति गैह्रजिम्मेवार रहेको, राज्यकोष दुरुपयोग गरेको, जनताप्रति जिम्मेवार भन्दा आफैंप्रति सुबिधामुखी रहेको भन्दै तिब्र असन्तुष्टि ब्यक्त गरेका छन् । तर त्यसले सभासदहरुलाई छोएन । कुनैपनि प्रमुख दल जिम्मेवार देखिएनन् । मुख्य नेता गम्भिर देखिएनन् । साना मसिना विषयमा तिब्र आवाज उठाउने सभासद, प्रमुख नेतालेपनि सुबिधा बढाउँदैनौं भनेर कतै मुख खोलेका छैनन् । यसबाट देखिन्छ, हाम्रा सबै दल आफ्नो सुख र सुविधाकालागि राज्यकोष दुरुपयोग गर्न सहमत छन् ।

अब जनताले के गर्ने ? जनताको असन्तुष्टिको पारो थाम्नै नसकिनेगरि चुलिएको छ । देशका नेता भनेका देश र जनता चुस्नकालागि हुन् भन्ने जनतामा परिसकेको छ । जनतामा त्यहि सन्देश स्थापित गराउने काम हाम्रै सभासद, नेताहरुले गरिरहेका छन् । कानुन उनैका हातमा छ । राज्यको अधिकार, मेडिया, पहुँच सबै लिएर बसेका छन् । जनताका हातमा केहि छैन । जनताकालागि आफ्ना नेताले केहिपनि सुन्दैनन् । राजको सबै शक्ति दुरुपयोग गर्छन् भने अब जनताले के गर्ने ? प्राजातान्त्रिक मूल्य र मान्याका सबै आधार, विश्वास र प्रचलन नेताले रद्दीको टोकरीमा मिल्काइदिएपछि जनताको हातमा के बाँकी रहन्छ । बिद्रोह, असन्तुष्ति, आकोश, आक्रमण र लाठो, हतियार । अब जनताले हाम्रा सभासद र नेता बिरुद्द यहि बाटो अपनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । जनता हात हातमा लाठो बोकेर आफ्नै सभासद बिरुद्द गाउँ गाउँ र सडक सडकमा उत्रिएर तिनको बिरोध गर्नुबाहेक बाँकि उपाय केहि देखिन्न । किनकि बाँकि सबै हाम्रा पार्टी र नेताले खोसिसकेका छन् । माननिय सभासदहरु, के अब तपाईहरुबिरुद्द जनताले हात हातमा लाठी बोकेर यहाँहरुलाई खेद्ने अभियान शुरु गर्नैपर्ने बनाउनुभएको हो ?

सेवा सुबिधाबारे बुझ्न यो हेर्नुस्

सांसदको सुविधा चारगुणा बढ्दै

काठमाडौं, मंसिर ३

सुविधा बढाउन कांग्रेस, एमाले र माओवादीको संयुक्त प्रस्ताव

व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भएको ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा’सम्बन्धी विधेयकमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीले चारगुणासम्म सुविधा वृद्धिको प्रस्ताव गरेका छन् ।

तीन दलका ११ सांसदको संयुक्त हस्ताक्षरसहित बिहीबार दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावमा सांसदको सुविधा चारगुणासम्म थप गर्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

सांसदहरूको तलब र सुविधा वृद्धि गर्न संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेको छ । सो विधेयकमा संशोधनका लागि दिइएको ७२ घण्टे समय सकिने अन्तिम दिन उनीहरूले सुविधा थप वृद्धि हुनेगरी प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। यो खबर हामीले आजको राजधानीबाट लिएका हौ।

दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव हुबहु पारित भए अब एकजना सांसदले पारिश्रमिकबापत मासिक १ लाख ३० हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्नेछन् । हाल सांसदले मासिक ६५ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्दै आएका छन् ।

बिहीबार अपरान्ह कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका चारसहित ११ जनाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्् । संशोधन प्रस्ताव गर्ने सदस्यहरूको संसद्मा बहुमत पुग्ने भएकाले उनीको प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित हुने निश्चित प्रायः छ । विधेयकमाथिको संयुक्त संशोधनमा कांग्रेसका राम अयोध्याप्रसाद यादव, प्रेमकिशोरप्रसाद साह तेली, एमालेका तारादेवी राई, माओवादी केन्द्रका जुठबहादुर टुहुरेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

संसद् बैठकको प्रतिदिनको भत्ता प्रस्तावित विधेयकले ५ सय रुपैयाँ हुने उल्लेख गरेकोे थियो । संयुक्त संशोधन प्रस्तावमा १ हजार रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सांसदसहित पदाधिकारीलाई फर्निचर खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्तावलाई तीन गुणाभन्दा बढी बढाएर उनीहरूले ५० हजार पु¥याउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । यात्रा बिमाबापतको रकम १० लाख प्रस्ताव गरिएकामा संशोधनमा दुईगुणा बढाएर २० लाख प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी, मृत्यु भएका पदाधिकारी वा सदस्यका परिवारलाई आर्थिक सहायतामा साढे दुईगुणा बढाएर एकमुष्ट रूपमा ५ लाख रुपैंया दिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो रकम २ लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसैगरी, अशक्त भएका पदाधिकारी वा सदस्यलाई आर्थिक सहायताबापत ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने विधेयकको प्रस्तावमाथि संशोधन राख्दै त्यसलाई चारगुणा बढाएर २ लाख बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, हाल विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेत र सभापतिका सदस्यहरूलाई अंगरक्षकको व्यवस्था नरहेकामा ‘हेड प्रहरी कन्स्टेबल’ तहको एकजना अंगरक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी संशोधन दर्ता गरिएको छ ।सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक हुनका लागि प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने कुनै दल हुनुपर्नेछ । तर, नभएमा प्रतिनिधि सभामा १० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य भएको सत्ता पक्षको संसदीय दलको नेताले प्रतिनिधि सभामा सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक भई काम गर्ने व्यवस्थासहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ ।

संसद्का सदस्यलाई कार्यालय सहयोगी, प्रिन्टरसहितको कम्प्युटर र साइकलसमेत उपलब्ध हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । संसोधन प्रस्तावमा विधेयकमा उल्लेख भएको पैदल भ्रमणबापत पाइने भत्ताको व्यवस्था हटाइएर भ्रमण मात्र राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

सांसद तथा पदाधिकारीले प्रतिमहिना पाउने पारिश्रमिकमा भने संशोधन प्रस्ताव गरिएको छैन । विधेयकमा सांसदको पारिश्रमिक ५५ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तोकिएको छ । सांसदहरूको विशेष भत्ता प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिमहिना १ हजार हुने उल्लेख छ । त्यसमा संशोधन परेको छैन । बैठक भत्तामा विधेयकले ५ सय प्रस्ताव गरेकामा त्यसलाई दुईगुणा बढाएर हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चार सुविधाबापत प्रस्तावित विधेयकमा ३ हजार रुपैयाँ पाउने उल्लेख छ । आवास सुविधा पनि विधेयकको प्रस्तावबमोजिम १८ हजार हुनेछ यसलाई संशोधन गरिएको छैन । यसअघि आवास सुविधाका लागि सांसदले प्रतिमहिना ६ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँथे  ।

(प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर ३, २०७३ ०५:१०:५७ / http://setopati.com/chapa-bata/56969/)