जनता मारेर पोषिने सभासद
यतिखेर दशैंको यदि कसैलाई खुशियाली छ भने ति सभासद हुन् । सभासदहरुलाई दशैं लाग्नु अघिदेखिनै मस्ति शुरु भएको हो । आम जनताकालागि केहि सेवा सुबिधा बढाउनुपर्दा राज्यले धान्न सक्दैन, बजेट छैन भनेर पन्छिने सभासदहरुले आफ्नालागि भने एकैचोटी मासिक २६ हजार तिन सय रुपियाँ बढाउन सहमत भएका छन् । यतिसम्म की अपांगता भएका नागरिककालागि मासिक तिन हजार रुपियाँ बढाउनपनि तिनै सभासदले ईन्कार गरेका थिए ।
सभासदहरुको मासिक तलब ५४ हजार दुई सय रुपियाँ थियो । यो मासिक तलब यसैपनि उच्च हो । उच्च शिक्षा लिएर वर्षौंसम्म संवन्धित विषयमा ज्ञान हासिलगरि जागिर खानेलेपनि नेपलमा यति तलब पाउँदैन । निजि स्तरका फर्म, स्कूल, कंपनी र अन्य संघ संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीले मासिक १५ हजार तलब पाउनपनि मुश्किल परिरहेको छ । राम्रो तलब पाउने कर्मचारीको तलब २५ हजार भन्दा हुन्न । तर दुखि र गरिब जनताको सेवा गर्ने, देशको सेवा गर्न ब्यक्तिगत आकांक्षा छोडेर राजनिति गर्न गएका भनिएका सबहसदहरुलाई मासिक ५० हजार दुई सयले पुगेन । त्यसैले ति एकैपटक मासिक २६ हजार तिन सय रुपियाँ तलब बढाउन राजि भए । अब हरेक सभासदका लागि राज्यले मासिक ८० हजार पाँच सय तलब दिनुपर्छ । राज्य कोषबाट अब एकै पटक करिब छ सय सभासदलाई यत्रो रकम दिँदा कसरि धान्न सक्छ ?
अपांगता भएका व्यक्तिलाई सर्वोच्चको परामादेशबमोजिम कम्तिमा ३ हजारदेखि ५ हजार भत्ता देऊ भनिएको थियो । तर त्यति रकम दिन पुग्दैन भन्ने तिनै सबहसद थिए । मासिक तिन हजार रकम अपांगता भएका ब्यक्तिलाई राज्यले धान्न सक्दैन भन्ने सभासदकालागि मासिक २६ हजार भन्दा बढि धान्न चाहिँ कसरि सक्छ ? के राज्यकोषमा लूट मच्चाउनैकलागि सभासदहरुले अपांगता भएका ब्यक्तिलाई दिनुपर्ने रकम जोगाउन खोजेका रहेछन् ?
सभासदहरु भनेका जनताको सेवा गर्न, असल निति नियम बनाउन संसदमा गएका हुन् । तिनको काम जनतालाई कसरि सेवा दिन सकिन्छ भनेर सोच्ने हो । तिनले राज्य कोषलाई अझ कसरि जनताका पक्षमा लगानी गर्ने, कसरि राज्य कोष दुरुपयोग रोक्ने भन्ने हो । जनताको दैनिक जिवन स्तर भन्दा तिनको जिवनस्तर उच्च हुनुहुन्न । आम जनताको जिवनस्तरलाई उकास्दै तिनको अनुपातमा तिनले पनि आफ्नो जिवन शैली अपनाउने हो । तर हाम्रा सभासदहरुको काम संसदमा पुग्नु भनेको लुट्नकालागि भएको छ । राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्ने, जनतालाई सकेसम्म सास्ति दिने, चुस्ने, लुट्ने र आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थकालागि राज्य कोष प्रयोग गर्ने ध्याउन्नमै तिनले सम्पूर्ण सामर्थ्य लगाएका छन् ।
अचम्म लाग्दो कुरो त के छ भने जनता लुटेर सभासद पोस्ने यस्तो प्रस्ताव आउँदा अन्य कुनैपनि पार्टीका सदासदहरुले बलियोसित बिरोध गरेनन् । राजनितिक पार्टीहरुमा सभासदहरुले जनताको स्तरभन्दा माथिको जिवनशैली अपनाउनुहुन्न, सेवा लिनुहुन्न भन्ने हुँदो हो त मासिक २६ हजार तलब बढाउने प्रस्ताव तुहिने थियो । तर यसलाई सबै पार्टीका अधिकांश सभासदले स्विकारे । यसबाट के बुझिन्छ भने कुनैपनि पार्टीका सभासदहरु जनताको सेवा गर्न होइन आफ्नै दुनो सोझ्याउन संसदमा गएका हुन् । तिनको स्वार्थ जसरिपनि राज्य लुट्ने, जनतालाई दुब्लो बनाएर आफू मोटाउने हो ।
सभासद भनेका लुटेरा हुन् । ति जनताको करबाट चर्को तलब खाएर मोटाउन बसेका हुन् । तिन्ले जनताको सेवा गर्दैनन् । जनताका पिरमर्का हेर्दैनन् भन्ने विश्वास जनतामा परेको छ । जनताको दिमाखमा अब सभासदको नाम लिनासाथ राज्यकोष लुटेराको कलो धब्बा आउँछ । संघिय शासन पद्दत्तीमा देश गएपछि मासिक चर्को तलब र भत्ताले छ सय भन्दा बढि सबहसदलाई पाल्दा जनता झन बढि कंगाल हुने छन् । जनतालाई शोषेर सभासद मोटाउने यस्तो संघियता देशकालागि महँगो सावित हुने छ । देशले यस्ता सभासद, यस्तो मनपरितत्र लाद्ने संघियता धान्न पनि सक्दैन
