झन् जटिल बन्दै राजनितिको भताभुंग चाला
– गोपीचन्द्र कार्की
कामकुरो एकातिर कुम्लोवोकी ठिमीतिर भनेजस्तै भएको छ अहिले राजनीति । नेपाली कांग्रेस र एमाओवादी केन्द्रबीच बांकि १८ महिना लाई दुईभाग लगाएर नौ नौ महिना आलोपालो सत्ताको कुसीमा वस्न ७ वुंदे सहमति भएको कुरा वाहिर आयो । नौ महिनामा गरिने कामको पनि यसरी वांड फांड भएछ , स्थानीय निकायको निर्वाचन प्रचण्डले गराउने । त्यसपछि सत्ता हस्तान्तरण देउवालाई गर्ने र उनले केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन गराउने । यो त अहिलेको गठ जोडको कुरा भयो । राजनीतिमा शत्रुमित्रु आफनो पराई कोही हुँदा रहेनछन् भन्ने कुरा लामो समय देखि व्यवहारले प्रमाणित गरेकै छ । यसरी गरिएको भद्र सहमति भन्ने लेनदेनको लिखितम राजनीतिको संस्कृति मौलाउँदै जाने हो भने देश कता पुग्ला ? यो रोगको वेलैमा उपचार खोजिएन भने राजनीति प्रति मानिसको वितृष्ण वढ्दै जाने निश्चित छ ।
अहिले जनविश्वास कमाएका ओलीलाई अविस्वासको प्रस्ताद्धारा सत्तावाट हटाएपछि सवै समस्याको समाधान होला त ? ओलीको ठाउंमा प्रचण्ड र प्रचण्डको ठाउंमा देउवा आएर अहिलेको समस्या समाधान होला ? कदापि हुंदैन । झनै समस्या वल्झने उल्झने निश्चित छ । माथि माथि नेताहरु कुर्सीका लागि मिलेपनि, धरातलमा क्षणिक उत्साह ल्याए पनि यस गठजोडले राजनीतिलाई बलियो हैन कमजोर नै पार्ने छ । पिडित र पिडकको आलो घाउ त धरातलमा वस्नेलाईनै थाहा छ । हुनुपर्ने के थियो भने संविधान ल्याउन १६ वुंदे सहमति गर्नेका वीचको सहकार्यलाइ अहिले पनि वलियो पार्दै अरु दलहरुलाई पनि आवद्ध गरेर अघि वढ्दा नै संविधान कार्यान्वयनको निकास खुल्न सक्दथ्यो ।
हिजोको अन्तरिम संविधान हामीले गुमाइ सक्यौ । अहिलेको नयाँ संबिधान अनुसार माघ ७ भित्र कार्यान्वयन गर्ने यसको समयावधि तोकिएको छ । यसवीचमा गर्नु पर्ने कार्य धेरै जटिल छ । तर पार्टीहरु भने यस्ता गम्भीर समस्यालाई छोडेर सत्ताका खेलमा रमाउन खोजिरहेका छन् । सारमा भन्नु पर्दा अहिले जनता एवं सवै पार्टीका कार्यकताहरु संविधान कार्यान्वयन र आउँदो चुनावसम्म ठुला पार्टीहरु मिलेरै जानुपर्छ भन्ने विचारका पक्षमा देखिन्छन् । चुनाव पछि संविधानले एउटा बाटो समात्छ । त्यसपछि सवै क्षेत्रमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुने हुँदा गणतान्त्रीक लोकतन्त्र राजनीतिक रुपी लिकबाट राजनीति लक्ष्य तर्फ उन्मुख हुने थियो ।
विगतमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले देश र जनताका लागि केही राम्रा काम गरे वापत उनले ९ महिनामै पदत्याग गर्नु पर्यो । विरामी भएर अस्पताल शैयामा रहेका उनले संसदमा आएर आफना कुरासम्म राखीपाउन माग गर्दा समेत नपाइ उनलाई हटाइएको इतिहास त छँदैछ । त्यसपछिनै राजनीतिले नसोचेका मोडहरु पार गर्नु पर्यो । एमालेका माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै पार्टीका अर्का नेता झलनाथले आच्छु र वाच्छु पार्दै कुसी छोड्न वाध्य पारेको कुरा पनि एमालेले व्यहोरेकै हो । त्यसैले संसदीय व्यवस्थामा वहुमत गुमाए -पछि सरकार फेरिने कुरा केपी ओलीका लागिपनि समान्यनै हो । तर संविधानको पालना गर्ने पार्टीहरुले संविधानभित्रैबाट यसको समाधान गर्नु उपयुक्त बाटो हो ।
हिजो संविधान ल्याउंदा संविधान जारी गर्दा सम्म एउटा पार्टीले सरकार चलाउने र तत्पश्चात चुनावसम्म अर्को पार्टीले मिलिजुली सरकार चलाउने सोच अनुरुपनै संविधान जारी भयो । यति छोटो अवधिमै यसरी सरकार परिवर्तन होला भन्ने कुरा १६ वुंदे सहमति कायम गर्दा कल्पनासम्म तिनले गरेका थिएनन् । त्यसैले अहिले भएका त्रुटीहरुलाई थोरै समयभित्रै मिलाएर राजनीतिक दलहरु अघि वढ्नु वुद्धिमानि देखिन्छ ।
सत्तामा वसेर जतिसुकै राम्रा काम गरे पनि, सत्ता छोड्नुपर्ने कारण केही नभए पनि हामीले परिकल्पना गरेको संसदीय व्यवस्थामा जोड घटाउ नमिलेपछि रातारात राजनीतिमा वाहिरिने भित्रीने खेल हुँदो रहेछ । अझ हामीले लिएको मिश्रित चुनाव प्रणाली अनुसार ४० प्रतिशत समानुपातिक व्यवस्थाले त भोलीका दिनमा सांसद किनवेच गर्ने र सत्ताको खेल वरोवर खेल्ने काम संधै हुन सक्ने प्रवल संभावना छ ।
अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरुको संस्कार र संस्कृतिले संविधान अझ जनताले चाहे जस्तो परिपक्व नभएको जस्तो देखिएको छ । जनता चाहन्छन्, संविधान अनुसार स्थिर सरकार वनोस् । स्थिर सरकारले प्रयाप्त काम गर्ने मौका र वातावरण पावस् । काम गर्ने मौका र प्रयाप्त समय पाउँदा पनि जनता र राष्ट्र्का लागि काम गर्न नसक्ने पार्टीलाई आवधिक रुपमा हुने चुनावका माध्यमबाट मुल्याङकन गर्न जनताले पाउन् । स्थिर सरकार भएमात्र शान्ति हुने भयो । शान्तिपूर्ण अवस्था रहे मात्र विकास निर्माणले गति लिनेभयो । विकास निर्माणले गति लिंदा मात्र जनताका जीवनस्तर माथि उठ्ने हुंदा छिन छिनमा सरकार फेरवदल हुने कुरा जनप्रिय हुन सक्दैन ।
तर अहिले त जटिल अवस्थामा सरकामा पुगेर सामान्य अवस्थामा फर्काउदा एउटै देशसंग परनिर्भर रहनु पर्ने वाध्यता रहेको छ। स्वतन्त्र मुलुकलाई परनिर्भर हुनवाट पार लगाउन अरु देशसंग पनि सहकार्य अघि वढाए वापत , विकास निर्माणका ढोका खोल्न लागिपर्दा जनताको विस्वास जितेवापत सत्ता छोड्नु पर्ने कारण बनेको छ । अहिले जतिसुकै भद्र सहमति कायम गरेपनि त्यो भोली अभद्र हुन सक्छ ।
यतिवेला एमालेलाई शत्रुवध व्यवहार गरेर मधेसवादी दललाई फकाउन जतिसुकै कोशीस गरेपनि उनीहरुका माग पुरा हुन दुई तिहाइको आवस्यकता पर्दछ । जुन वेला एमालेको साथ सहयोग चाहिन्छ नै । मधेसवादी दलको माग दुई प्रदेश कसैले पुरा गर्न सक्दैनन् । प्रचण्डले माइत आएं भनेपनि उनलेमात्र गर्ने सक्ने कुरा हैन । यो माग पुरा नभएसम्म मधेसवादी दलले आफनो मुद्धा आगामी निर्वाचनसम्म तन्काइरहने छन् । यही मुद्धा वोकेर उ तीनवटै चुनावमा जाने निश्चित छ । यही अवस्थामा मधेसवादी दल सत्तामा गएर मधेसी जनताबाट आफु सिद्धिन कदापि खोज्दैनन् । कांग्रेसले यतिवेला देश जनता का चिन्ताले सत्तामा सहभागी हुन खोजेको पनि होइन । नेपाली कांग्रेसले एमालेको संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रमनै हेर्न चाहेको थिएन । वजेटनै जनतालाई देखाउन चाहेको थिएन । तर उ सफल भएन । अहिले पनि माओवादीको साथ लिएर नेपाली कांग्रैसनै वजेट फेल गराउन भित्री रुपमा उ नै लागि रहेको कुरा प्रष्ट नै छ ।
अन्तमा संविधान कार्यान्वयनका लागि ठुला पार्टीहरु वीचको सहकार्य एवं एक आपसको समझदारीको दुरी नवढाई यसलाई जति सकिन्छ मिलेर जानुमै सवैको हित हुने देखिन्छ । अन्यथा डिंगो खाल्टामा परेपछि मात्र चेत्छ भने झैं हुनेछ । तर त्यतिवेला समय भने धेरै अघि वढि सकेको हुनेछ ।
