नेपालको नयां संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जेठ १५ गते वजेट ल्याउनै पर्ने थियो । विजुली चम्कदा तर्सेको कुकुर अगुल्टो देखि डराउंछ भने झैं विगतमा नेकपा एमालेको ९ महिने सरकारले ल्याएको वजेटबाट कांग्रेस अहिलेसम्म पनि तिलमिलाएको रहेछ । त्यसैले यस पटक पनि नेकपा एमालेका अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने बजेटै देख्न नपाउन्  भन्ने मनसायका साथ सरकार ढाल्न कांग्रेस लागेकै हो । तर  सफल भएन, अनि एमाओवादीका थाप्लामा दोष थोपर्दै माओवादीले गुहार मागेकोले हामीले प्रतिपक्षको धर्म निभाएका हौ भन्यो । नेपाली कांग्रेस आफु वाहेकका अरु अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याएको हेर्न सक्दैन ।

भूकम्पले भन्दा पनि अझ नाकावन्दीले थिलथिलो पारिरहेको  अवस्थामा आम मानिसहरुमा कुण्ठा र निरासा छाइरहेको थियो । यसैवेला प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेर नाकावन्दीलाई तत्काल सहज पार्ने काम भयो । मधेसी आन्दोलनलाई मत्थर पार्दै , वार्ताको टेवुलसम्म ल्याउने काम भयो । अहिले पनि वार्तामा वसेर समस्याको हल गरौ ,समाधान खोजौ सरकार भनिरहेकै छ । यस्तो अवस्थामा जनतामा निरास आउन नदि , यसलाई अवसरमा वदल्न सकिन्छ, आशालाग्दा बाटा धेरै छन् भन्दै उत्साहित पार्न सपना वांडेकै हुन् ओलीले  । राष्ट्र्यिताका सवालमा दरो गरी कसैसंग घुंडा नटेकी उभिएकै हुन् । तर प्रतिपक्ष लगायत उनलाई मन नपराउने केहीले हावादारी कुरा भनेर उडाए र विरोध गरे पनि सपना भने उनले देख्न छोडेनन् । देशको समृद्धि चाहने धेरैले सपना देख्नु त राम्रो हो, तर गृहकार्य पनि जोडतोडले हुनु प¥यो भन्ने सद्भाव पोखे ।

भारतले नाकावन्दी लगाउनु , मधेसी मोर्चाले त्यसलाई मलजल गर्ने काम भै रहेको वेलामा सवैको आंखा खुले, भारतसंग मात्र हामी परनिर्भर भएर वस्नु हुन्न । अव आत्मनिर्भर हुने दिशातिर उन्मुख हुनुपर्छ ।  उत्तरी छिमेकि चीनसंग पनि थप नाकाहरु खुलाएर व्यापार  वढाउनु पर्छ । राजनीतिज्ञ, वुद्धिजिवी सामान्य देखि सामान्य सवै मानिसको वोली त्यतिवेला यही थियो । विकल्पका वाटाहरु खोज्ने र आत्मनिर्भर तर्फ उन्मुख हुने । भारतले पटक पटक लगाएको नाकावन्दीबाट नेपाली जनताले सिकेको पाठ यही थियो  । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा नेपालीको यही भावनालाई आत्मसात गरी अहिलेसम्म भारतसंग मात्र नेपालको पारवहन संझौता रहीआएकोमा चिनसंग पनि पारवहन संधि सफलता पूर्वक गरे । तर चिनसंग पारवहन संन्धि हुन्छ भन्ने कुरामा कमैले मात्र विश्वास गरेका थिए । पारवहन सन्धीमात्र हैन नेपालका पक्षमा धेरै कुरा गराउन सफल भए । काठमाडों ,लुम्विनी पोखरासम्म रेल संचालनमा सहयोग गर्ने, पोखरा विमानस्थल सम्वन्धी आर्थिक प्राविधिक संझौता , नेपालमा ग्यास, पेट्रेलको अवस्था के छ अध्ययन गर्ने , नेपालमा चिनिया वैंकको शाखा खोल्ने जस्ता थुप्रै संझौता भए जसले भोलीका दिनमा नेपाललाई  समृद्धि तर्फ अघि वढाउन यसले ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

भारतका केहीलाई के लागिरहेको थियो भने नेपालको सत्ता उल्टाउने , पल्टाउने कुरा हाम्रै चुट्कीमा छ । प्रधानमन्त्री कसलाई वनाउने कुरा हामीले तासको पत्ता फालेझै फाल्न सक्छौ । तर यसपटक संविधान वनाउने कुरामा जुन हरकत उसले देखायो त्यस पछि  नेपालका राजनीतिज्ञहरुले आफनै वलवुतामा आफनै विवेकमा काम गरे । जुनसुकै पासा फाल्दा पनि दक्षिणको मोहमा फसेनन् । अव नेपालले हाम्रा कुरा सुन्न छाड्यो भन्ने उसलाई परेकै थियो । द्रुतमार्गबारे पहिले भएको निर्णय नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा बुझेर सरकारले यो योजना आफैले गर्ने निर्णय हुंदा पनि यहांका केहीले भारतकै कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्दै माथापच्चिसी नगरेका हैनन्  । उसले पछिल्लो हरकत देउवालाई मन्त्रणा गरेर सरकार गिराउन उत्साहित पारेको  धेरैले आशंका गरे ।  त्यो पनि सफल नभएको जगजाहेर छ । दक्षिण अहिलेको सरकारसंग खुसी छैन । तर नेपालका लागि यो सवल पक्ष नै भयो । किनभने हामी आफना खुटृमा उभिन खोजिरहेको छौं । नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र् हो । यहां के गर्ने कस्तो गर्ने निर्णय नेपालीलेनै गर्ने हो । सल्लाह सबैको लिन सक्छौ तर अर्ति मान्दैनौ भनेरै व्यवहारमै देखाइ दिए ।

बजेटकै कुरा गरौ। नयां वजेट प्रधानमन्त्रीको भाषण जस्तै हावादारी हुन्छ बजेट आउनु अघिनै देउवा पड्के । नेपालको सवैभन्दा ठूलो पार्टीको नेता धेरै पटक प्रधानमन्त्री भै सकेका व्यक्तिले किन यसरी हतारिएर वजेटै नहेरी आफना विचार राखे, वुझि नसक्नु छ । संसदिय व्यवस्थामा संसदमा वजेट प्रस्तुत भै सकेपछि त्यसमा टिप्पणी वहस छलफल गर्न पाइन्छनै ।  प्रजातान्त्रिक पार्टी हौं भन्ने तर प्रजातान्त्रिक अभ्यास व्यवहार पटक्कै नगर्ने यो कस्तो विडम्वना ।

नेपाली कांग्रेरसको पालामा ६ पटक सम्म अर्थमन्त्री भएका विद्धान रामशरण महत पनि विरोधमै उत्रेका छन् । प्रजातन्त्रमा विरोध हुन्छनै । ०५१ ताका मनमोहनको पालामा आएको वजेटमा जेष्ठनागरिक सम्मान भत्ता र आफनो गाउं आफै वनाउं भन्ने लोकप्रिय कार्यक्रम आउंदा पनि कांग्रेस लगायत धेरैले कनिका छरे जसरी वजेट छ¥यो एमालेले भन्दै विरोधको स्वर सडकसम्मै नल्याएको हैन । अहिले नेकपा एमालेका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको वजेटमा पनि हुवहु त्यहि सुनिन्छ । वजेटको विरोधमा उनी उत्रे पछि उनकै पार्टीका सदस्यले उनलाई थाल खाउ न भात खाउ पारेको कुरा अखवारमानै आयो । बरु अहिले वजेटमा आएका केही कुरा त उनकै पार्टीका सदस्यहरुले अर्थमन्त्री छंदा  ल्याउन माग गरेकै रहेछन् , तर उनले  कहिल्यै  सुनेनन् भनि उनकै विरोध भै रहेको छ ।  अहिलेपनि सामाजिक सेवा अन्तरगत नगरपालिका , गाउंपालिका र वुढावुढीलाई दिएको भत्ता उनलाई मनपरेको छैन । महत्वाकांक्षी वितरणमुखी वजेट भयो भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । अन्तमा वजेट भाषण हुनु भन्दा अघिनै बजेट चुहियो भनेर अत्तो थापे र आफु सेफल्याण्ड हुने वाटो खोजे । संसदले एउटा समिति वनाइदिएपछि उनको बजेट प्रतिको विरोध सकिएको छ ।

यसपटकको वजेट कार्यान्वयन पक्ष सवल हुन सके नेपाल समृद्धिको बाटो तर्फ लम्कने आंकलन धेरैले गरेका छन् । यसका लागि राजनीतिक स्थिरतानै प्रमुख कुरा हो । बजेटले सवै वर्ग तह तप्कालाई छोएको छ । सवैले महसुस गर्न सक्ने खालको छ । मधेशलाई उच्चप्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यहांका तल्लो वर्गलाई उठाउने कार्यक्रम आएको छ । आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत पार्ने लक्ष्य छ, जेष्ठनागरिकहरु को भत्तामा दोव्वर भएपछि ४ वर्षसम्म निरन्तार चलेको आन्दोलनको थलो छोडेर खुसिभएर हिंडेकाछन् । स्वास्थ्य् विमाको काम २५ जिल्लाबाट शुरुवात गर्ने राम्रो कार्यक्रम आएको छ , फास्टट्रयाक वनाउने कुरामा अहिले १० अर्व छुटिएको छ  । सातै प्रदेशमा ठुला जलविद्युत परियोजना शुरु गर्ने कुरा, दुई वर्षभित्र लोडसेडिङ मुक्त पार्छु भन्नु, जलासययुक्त वुढी गण्डकीको काम गर्न १२ अर्व छुटिनु, गाउंपालिका , नगरपालिका लाई विगतको भन्दा दोव्वर रकम अनुदान जानु । हरेक घरलाई वैंकखाता खोल्न प्रोतसाहन गरिनु, कर्णाली चिसापानी जस्ता नेपालको भाग्य फेर्ने जलविद्युत योजना संचालन मित्रदेश भारत, चीन र नेपाल मिलेर गरौ भन्नु , पूर्व पश्चिम रेल चलाउने, राजधानीमा मेट्रोरेल चलाउने बजेटमा रहेका योजना के विकास विरोधी कुरा हो । संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयां नेपाल हांक्ने प्रधानमन्त्रीले यी सपना देख्नु के गलत हो । कांग्रेस भने वजेट वितरणमुखी भयो, मनचिन्ते झोला भयो जस्ले जे मागे पनि पाउने भयो , बजेट चुहियो ,  महंगि वढाउने भयो भनेर विरोधका लागि विरोध गरिरहेछ । आफु पनि केही नगर्ने, अरुले गर्न लागे पनि छिर्कि हान्ने नगरी उसले त विरोधका लागि विरोध भन्दा पनि यहां यसो गरौ भन्ने विबल्प सहितको राम्रा सुझाव सल्लाह निस्वार्थ भावले दिन दिनसक्नुपर्यो ।

अन्तमा, प्रजातन्त्र संसदीय व्यवस्थामा सरकार वन्ने वनाउने कुरा गौण हुन्  । अहिले पक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा वस्ने वेला हैन । राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउने वेला पनि हैन । एकले अर्कोलाई दाउपेच लगाएर लडाउने वेला पनि हैन । अहिलेको मूल समस्या भनेको नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सवै मिलेर लाग्नु पर्ने अनगिन्ति जटिल काम छन् । त्यसैले सवै ठुला पार्टी कांग्रेस, एमाले , एमाओवादी मिलेर एउटै उद्येश्य  संविधान कार्यान्वयन गर्ने र मधेसीहरुको आन्दोलनलाई उपयुक्त सम्वोधन गर्नु नै सवैभन्दा जल्दा वल्दा कुरा हुन् । यसो भएमात्र देशले निकास पाउन सक्छ । सरकार वनाउने कुरामा अहिले साझा राष्ट्रिय सहमतीको सरकार जसले वनाए पनि हुन्छ । तर साझा सहमती नवन्ने , प्रधानमन्त्री मात्र फेर्ने , सरकार ढाल्ने र वनाउने काम हुने हो भने लोकतन्त्र गणतन्त्रको भविष्य उज्यालो भन्दा अंध्यारो पाटोले ढाक्दै जाने  निश्चित छ ।