नेपाली कूटनितिज्ञको असफलता : ईयुबाटपनि पेल्न थाल्यो भारतले
नेपाली कूटनितिज्ञहरु के गरेर बस्छन् बिदेशमा ? तिनको काम आफ्नो देशको अवस्थाबारे जानकारि दिनु । तिनको राय लिनु । बिदेशी मित्र राष्ट्रहरुलाई विश्वासमा राख्नु हो । संवन्ध बढाउनु हो । तर हाम्रा कूटनितिज्ञहरु जे गर्नुपर्ने हो त्यो गर्दैनन् । कूटनिति गर्न राष्ट्रको तलब र सुबिधा लिएर, कसम खाएर बसेकाहरुनै असफल छन्, बेकम्मा देखिएका छन् । भारत र युरोपेली युनियनले नेपाललाई मिचेर, हेपेर जारी गरेको पछिल्लो संयुक्त धारणा त्यसैको प्रमाण हो ।
युरोपेली युनियनको अकर्यालय ब्रसेल्समा इयू-भारत शिखर सम्मेलन भएको थियो । सम्मेलनपछि पछि इयु र भारतले संयुक्त वक्तव्य जारे गरे । त्यसमा नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको उल्लेख गरिदिए । यसबाट भारतकै नेपालको हेपाहा, मिचाहा, हस्तक्षेपकारी हर्कतमा ईयुलेपनि स्वर मिलायो । नेपाललाई दबाउनै चाह्यो ।
तर यसको अर्को पाटोपनि छ । हाम्रा कूटनितिज्ञहरु असफल भएरपनि हो । ब्रसेल्सस्थित हाम्रो दूतावासले ईयुलाई हाम्रो संविधान कस्तो छ । के छ । संविधान के कसरि बनेको हो । लोकतान्त्रिक पद्दतीबाट बनेको हो की पेलेर बनेको हो भन्ने कुरो स्पष्ठ पार्नै सकेनन् । त्यो प्रयत्ननै गरेनन् सायद । त्यसैले आर्थिक र व्यवशायिक रुपमा बढि निकट र स्वार्थ रहेको भारतकै कुरा सुने, पत्याए । कूटनितिमा भारतीयहरु धेरै अगाडि छन् ।
युरोपेली युनियन र भारतले आफूहरुको चासो र चाखका बारेमा मात्रै छलफलमा गरेका हुन् । त्यसमा नेपाल संलग्न हुने कुरो भएन । तर दुई देशको स्वार्थ र संवन्धका बारेमा सर्वाभौम राष्ट्र नेपाललाई समेत मुछेर नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरि उनीहरुले संयुक्त बक्तब्य निकाले । उनीहरुले जारी गरेको बक्तब्यमा भारत र ईयु दुबै पक्ष ‘नेपालमा टिकाउ र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकतामा सहमत रहेको’ भनेर बक्तब्य जारी गरे । यो तिनको पेलाहा, मिचाहा निति र हस्तक्षेप हो ।
पक्कैपनि हाम्रो संविधानमा खोट छन् । कमजोरी होलान् । सच्याउनु, थप्नु र हटाउनुपर्ने बुँदा होलान् । तर त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । आफ्नो देशलाई कस्तो संविधान चाहिन्छ भन्ने निर्णय नेपालस्वयंले गर्ने हो । कुनैपनि देशको संविधान पूर्ण छैन । हुनपनि सक्दैन । युरोपेली युनियनमा रहेकै देशहरुको संविधानका प्रावधानका बारेमा नागरिक र बिज्ञहरुले औंलो उठाइरहेकै छन् । यो जानिजानि नेपालको संविधानमा यस्तो हुनुपर्छ भनेर भाररतले देखाएको दादागिरी र हस्तक्षेपमा ईयुले स्वर मिलाउनु उसको नितिपनि नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी हो । नेपालको संविधान कस्तो बनाउनुपर्छ कुनै बिदेशीले सिकाइराख्नुपर्दैन । नेपालीहरु आफैं सम्क्षम छन् । नेपाललाई केहि आर्थिक सहयोग दिएकै भरमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा दादागिरी देखाउने अधिकार भारत र ईयु दुबैलाई छैन । आर्काको देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु संयुक्त राष्ट्र संघको निति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिरुद्दपनि हो । उपदेश दिनु अघि उपदेश दिनेले यस्ता कानुनको ख्याल गर्नुपर्छ । गैह्र कानुनी, हतक्षेपकारी उपदेश र निर्देशन नेपाल र नेपालीकालागि मान्य छैन ।
भारतीय कूटनितिज्ञहरु कति चनाखा छन् । ईयुलाईनै नेपालको मामिलामा कसरि प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने उदाहरणपनि हो यो । नेपालका कूटनितिज्ञहरु चनाखा, प्रभावशाली भैदिएको भए पक्कैपनि युरोपेली युनियनले भारतीय कूटनितिज्ञको स्वरमा स्वर मिलाउँदनथियो । नेपालको वास्तविक अवस्थाका बारेमा हाम्रा कूटनितिज्ञहरुले स्पष्ठ पार्न नसकेको प्रमाण हो यो ।
हाम्रा कूटनितिज्ञहरु कूटनिति गर्दैनन् । ऐस आराम र घुमघाम गर्छन् । ति आफूलाई राजदूत बनाएको दल, नेता र तिनका आसेपासेकै वरिपरि फन्को मार्दैमा बित्छ । चाकरी गर्दैमा समय बित्छ । ति कुन नेपालीको बिहे, न्वारन र कार्यक्रम भयो भन्ने सोच्छन् । त्यसमा गएर भाषण ठोक्ने, चुस्की लिने र थोत्रा उपदेश दिँनमै तल्लिन हुन्छन् । तिनले कूटनिति नै गर्दैनन् । यहि कमजोरी र असक्षमताको फाईदा बिदेशमापनि भारतले लिएको छ । मित्रराष्ट्रहरुलाई प्रभावमा पारेर । हाम्रा कूटनितिज्ञहरु असफल सिद्द भएपछि भारत र ईयुले नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेर जारी गरेको बक्तब्यको खण्डन परराष्ट्र मनत्रालयले आपत्ति जनाउनुपरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले ईयु र भारतको दादागिरीलाई चुनौति दिँदै भनेको छ “नेपाल सरकार सबैलाई नेपालका जनताको सार्वभौम र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न र अनावश्यक बयान नदिन आग्रह गर्छ ।’
