किन तोड्यो कांग्रेसले सहकार्य ?

• गोपीचन्द्र कार्की

चार पार्टीबीचको १६ बुंदे सहमती त्यसपछी नेकपा एमाले र कांग्रेसबीचको ७ बुंदे सहमती पछिनै लामो समयसम्म टुंगिन नसकेको संबिधानको काम संबिधानसभाबाट टुंगिएर असोज ३ गते नेपालको संबिधान घोषणा भएको थियो । यदी १६ बुंदे सहमतिलाई मियो बनाएर नहिंडेको भए यो संबिधानसभाबाट पनि संबिधान आउने थियो कि थिएन ? यसले पार्टीहरुमा अभूतपूर्व मेल गराएको थियो । भद्र सहमति थियो भन्ने कुरा जगजाहेर नै थियो । प्रमं.सुशील कोइरालाले बरोबर आफनो देब्रेहात हल्लाएर भन्नु हुन्थ्यो संबिधान आएपछि म एक सेकेन्ड पनि कुर्सीमा बस्ने छैन । तुरुन्त राजीनामा दिनेछु । संधिान बनाउने काममा शुरुमा ४ पार्टी र पछिल्ला समयमा ३ पार्टीले यताउती नहेरी, कसैको दबावमा नपरी ९० प्रतिशत भन्दावढी सभासदहरुको समर्थनमा संबिधान जारी भयो । यो आफैमा ऐतिहासिक कार्य थियो । १० बर्षे जनयुद्धमा होमिएको पार्टीलाई नेकपा एमाले र कांग्रेसले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा ल्याएर, हतियार बिसाउन लगाएर उनीहरुका सेनाको थान्कोमान्को लगाउदै  संबिधानसभाको निर्वाचनमा उभ्याउनु चानचुने कुरा थिएन ।

सुशिल कोइरालको कार्यकालमा संबिधान त जारी भयो तर यसलाई लागु गर्न, संबिधानसंग बाझिएका कानूनहरु परिबर्तन गर्ने कुरामा ठुलै दन्तबजान होलान् । अझ संबिधानको सिमांकनमा चित्त नबुझेर तराइ मधेसलाई दुइ टुक्रा पार्नें हाम्रो बटमलाईन भनेर आन्दोलनको रांको बालिरहेका मधेसबादी दललाई संबिधानको लिकमा ल्याएर चित्त बुझाउन बांकिनै छ । यसका लागि पनि सहकार्य अति आवश्यक थियो । यति बेला ०६२। ०६३ को आन्दोलन पछि ९ बर्ष सहकार्य गर्दै आएका सबै ठुला पार्टीहरुको बीच अझै केही समय एक भएर अगाडि बढ्नुको बिकल्पनै थिएन ।

भद्र सहमति किन तोडे जसले राष्ट्र्पति नेपाली कांग्रेस अर्थात सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार र सभामुख एमाओबादीले लिने भन्ने सहमति भएको भन्ने खुदै ने का का नेताहरु र अरु पार्टीले समेत भनिरहेका छन् । भद्र सहमति नतोडौं राजनीतिमा इमान्दारीताको ठूलो महत्व हुन्छ भन्दा भन्दै अघिल्लो दिन अर्थात शुक्रबार बेलुकासम्म प्रधानमन्त्रीमा नउठ्ने भनेका सुशील भोलीपल्ट शनिबार मै उठ्छु भन्दै उम्मेदवारी दिए । थुप्रै नेताले संझाउंदा समेत नमानेको कुरा खवरमा अयो । जारी केन्द्रिय समितिको वैठकमा समेत उम्मेदवारी दिने कुरा राखेनन् । काग्रेसको पूर्ण वहादुर खड्काले बिरोध गर्दै सह महामन्त्रीबाटै राजीनामा दिए । सुशील कोइरालालाई फसाए । सत्ता लिप्साले सुशीलले सहमतिको कुरा बिर्से । भारतीयका एजेन्टहरुले फसाए आदि आदि ।

यो निर्णयले सुशील कोइराला मात्र हैन पार्टी समेतलाई ठूलो धक्का पुग्ने छ । प्रधानमन्त्री लिन खोज्दा राष्ट्र्पति पद समेत गुमाउनु परेको कुरा कांग्रेसबाटै आयो । केपी ओली लगायत अन्य पार्टीहरुले लिखित रुपमै भद्र सहमति अनुसार सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै र पार्टीलाई लिखित पत्र समेत पठाए । तथापी उनले सहमति भएको भए पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि उठ्ने दाबि गरे । सांझसम्म पनि सहमतिमै अघि वढ्ने कुरा गरि रहेका सुशीललाई राति ११ बजे पछि र का पूर्ब प्रमुख माथुर र राजदूत रायले देउवालाई राखेर दवाव दिएपछि उनी उठ्न सहमतिमा पुगेको भन्ने सबै पत्र पत्रिकामा खवर आयो । स्वंय नेकाका नेताहरुले समेत यसै भने । राती ९ बजे सम्म पनि कृष्णप्रसाद सिटौलाले अझै तपाइको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना हो भनेर २ पटक सम्म सोध्दा जवाफ नआएपछि,  तपाइ त सर्बसम्मतिबाट राष्ट्र्पति बन्ने हो भन्दा पछि सुशीलले तपाइहरु जानुस् म राष्ट्र्पति पनि बन्दीन प्रधानमन्त्री पनि बन्दीन भनेर भनेका थिए भन्ने कुरा सिटौलाले नै छापाहरुमा भने । तर भोलिपल्ट बिहान भेट्दा कुरा अर्कै भै सकेको बुझियो । यसैले उहांलाई उठाउने को को हुन् उनै जानुन् सिटौलाले कान्तिपुरको आफनो अन्तरबार्तामा भने । शेर बहादुर भने वहां उठ्छु भन्नु भयो त्यसैले मैले प्रस्तावक बसिदिएको हुं । रामचन्द्रले भने संधै मिलेर भागबण्डा गर्नेकुरा चित्त बुझेन अनि समर्थक वसिदिए । ठूलो र जिम्मेबार पार्टीले यत्रो बिषयलाई यसरी हलुका दृष्टिले हेरियो । कांग्रेसको बैठकबाट प्रधानमन्त्रीमा को उठ्ने वा सुशील कोइरालाई उठाउने भन्ने निर्णय समेतपनि भएन ।

नेपाली कांग्रेसका धेरै नेता कार्यकर्ताहरुको मधेसबादीहरुले गरेको आन्दोलन र भारतीय शाषक वर्गहरुले लगाएको अघोषित नाकावन्दीका बिरुद्ध जुध्न पनि भद्रसहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । त्यसैले यस्तो बेलामा प्रधामन्त्रीको उम्मेदवारी भद्र सहमति अनुसार एक जना मात्र हुनु पर्ने थियो । एउटा उचाइमा पुगिसकेका, भद्रसहमति गर्ने सुशील कोइराला नउठी उनको पार्टीबाट अरुको उम्मेदवारी हुनु त्यति आश्चर्यको कुरा हुने थिएन । सुशील स्वयंमको उम्मेदवारीले के देखायो भने उनि के लोभमा फसे उनै जानुन । एउटा कालखण्डमा धरहराको टुप्पोमा चढी सकेका,  इतिहास पुरुष बनिसकेका मानिस फेरी किन ओर्लेर धरहरा चढ्न खाजेका हुन् । यसले ठूलो हन्डर दुख र जनताको पसिना खर्च गरेर झन्डै ९ बर्ष लगाएर बनाएको संबिधानको पालनामा उ बाधक वन्न खोजेको त हैन । यसपटक प्रजातन्त्रबादी, बुद्धिजिवी सबै छक्क परे कि सुशील कोइरालाले किन यसो गरे । उनमा लोभ किन पलायो । संबिधान जारी भएपछि एक मिनेट नवस्ने भनेर फलाक्दै हिंडेका उनी संबिधान जारी भएपछि राजीनामा पनि नदिइ बाटो फुकाउने काममात्र गरे । अन्तिम समयसम्म पनि सुशील कोइरालाले केपीलाइ समर्थन गर्छन कि भनेर मानिसहरु आसावादी भएका थिए ।

भन्न त सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री उठेरनै आन्दोलनको रांको बाल्नेहरु, संबिधान मान्दिन भन्ने र जलाउनेहरु जारी संबिधान अनुसार भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भाग लिएर पक्ष र बिपक्षमा लागेर संबिधान स्वीकार गरे । यो राम्रो काम पनि भयो । उनी नउठेका भए सायद यस्तो हुने कम संभावना थियो । तर संसदमा भएका साना धेरै पार्टी र ठुला पार्टीहरुले समेत समर्थन जनाइ सक्दा पनि हार्नैका लागि किन उठे प्रश्न तेर्सिएको छ । यसको पर्दाफास कुनै दिन हुनेछ भन्नेमा सबै आशावादी छन् । कांग्रेसले भद्रसहमति तोडेकै कारण अहिले सरकार बनाउंदा राजतन्त्र चाहने, धर्मनिरपेक्षता नचाहने शक्ति राप्रपा समेतलाई लिएर सरकार बनाउन बाध्य पारिएको छ । यदि कांग्रेससंगको सहकार्य जारी भएकै भए यो स्थिति पक्कै पनि आउने थिएन ।

१० बर्षे जनयुद्धमा लागेका माओबादीलाई शान्तिबार्तामा ल्याउनु, राजाले खोसेको संसद पुर्नस्थापना गराउनु, संबिधानसभाको दोस्रो पटक पनि चुनाव गराएर संबिधान जारी गराउने कुरा बिश्वकै लागि उदाहरणीय कुरा हो । यस्तो बेलामा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्रीको उम्मेदबार हुंदा केपी आफैले प्रस्तावक बसेर प्रधानमन्त्री बनाएका थिए । अहिले नेकाले पनि त्यस्तै गर्न सकेको भए, समझदारी र सहकार्यको बाटो पनि बिश्वका लागि उदाहरणीय हुने थियो । ठुला पार्टीका बीच सर्बसम्मतीको एउटै मात्र उम्मेदवार खडा गरेर सहमतीको सरकार बन्न सकेको भए नेपाली राजनीतिले  बिश्वमा एउटा छुटृै म्यासेज दिन सक्थ्यो । लोभ लालचबाट माथि उठेर यो काम हुन सकेको भए नेताहरु शिर्ष पुरुष बन्ने थिए , राजनेता बन्ने थिए । राजनीतिमा नैतिकता, इमान्दारीता र बिश्वासको पनि ठूलो महत्व हुन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देस जाने थियो ।