असल मित्र र अघोषित आतंक
- पुष्करराज प्रसाईं
नेपाल–चीनबीच औपचारिक दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६० वर्ष पुग्यो । नेपालले चीनसँग १९५५ को अगस्तमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो । सुरुदेखि नै एक चीन नीति अँगालेको र दुवै देशले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई बलियोसँग पालना गरेकाले नै गएका हामीबीच हार्दिकताबाहेक अरू कुनै समस्या देखा परेका छैनन् । चीनका राष्ट्रपतिले नेपाललाई सहयोद्धा भन्दै र २०१५ को मार्चमा सम्पन्न बआओ फोरममा हाम्रा राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग कुरा गर्दै दुई देशको सम्बन्धलाई ओठ–दाँतको उपमा दिनुभएको थियो । चीनले अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा ७७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने भनेमध्ये १ अर्ब १ करोड ८८लाखको र सन् २०१६ देखि २०१८ सम्मका निम्ति अर्को समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । पहिलो समझदारी पत्रको रकम भूकम्पबाट अति प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा र काठमाडौंमा शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जनस्वास्थ्य र प्राकृतिक प्रकोप रोकथामजस्ता परियोजनामा खर्च हुने जनाइएको छ । त्यसैगरी, आपतकालीन सहयोगका रूपमा २ अर्ब बराबरको २२ हजार टेन्ट, १८ हजार कम्बल र ३ सय बढी जेनेरेटर उपलब्ध गराएको बताइएको छ । अहिले भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीमा पनि १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानस्वरूप दिई ७ वटा नाका खोल्ने सहमति भइसकेको छ र सडक पूर्वाधार चुस्त–दुरुस्त बनाई आवत–जावत गर्न सहज बनाउने प्रयासमा चीन लागिरहेको छ ।
यसरी चीनले असल छिमेकीपन देखाइरहेको छ भने १९७४ अगस्टमा दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको भारतचाहिँ भूकम्पले थिलथिलो पारेको छिमेकी देश नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरी अमानवीय कार्य गरिरहेको छ । त्यसो नगर्न आग्रह गर्दा मधेस आन्दोलनलाई बहानाका रूपमा अगाडि सारेको छ । पारिबाटै आई धर्नाकारीलाई सहयोग गरिरहेको तथ्य नेपालभित्रको अराजक प्रदर्शन नियन्त्रण गर्ने क्रममा गोली लागी मरेका व्यक्ति भारतीय देखिएबाट पुष्टि भएको छ । वीरगन्जस्थित भारतको महावाणिज्य दूतावासले एक मधेस एक प्रदेशको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेको र दसगजा क्षेत्रमा आन्दोलनकारीलाई खाना–नास्ताको व्यवस्था मिलाइएबाट भारतको असली नियत प्रस्ट भएको छ । नाकाबन्दीले नेपाल मात्र होइन, भारतलाई नै बढी क्षति पुर्याउने कुरा स्वतः प्रस्ट थियो ।
भर्खरै सम्पन्न बिहारको चुनावमा २४३ मध्ये नितिशकुमार समूहको गठबन्धनले १७९ सिट प्राप्त गरी बहुमत प्राप्त गरेको छ भने भाजपा (मोदी गठबन्धन)ले लज्जास्पद हार व्यहोर्नुपरेको छ । यसलाई भारतीय पत्रपत्रिकाले मोदी घमण्डको परिणाम भनी टिप्पणी गरेका छन् । भारतीय जनता पार्टीको पहिलो प्राथमिकता छिमेकी देशसँग सम्बन्ध सुधार थियो । तर, मोदीकै पालामा सबै छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो हुन सकिरहेको छैन । स्वयं नरेन्द्र मोदीले हाम्रो संसद्लाई सम्बोधन गर्दा नेपाल पहिलो प्राथमिकतामा परेको बताएका थिए । तर, त्यही बोलीका कारण उचालिएको भावनात्मक श्रद्धाको उचाइ अहिले घृणामा रूपान्तरण भएको छ ।
आफ्नै देशमा करिब १ अर्ब ३० करोड जनतामध्ये करिब ३५ करोड मागेर खाने अवस्थामा छन् भने दार्जिलिङ, सिक्किमका जनताको समस्या वर्षौंदेखि जहाँको त्यहीँ छ । आफ्नै देशभित्रका तमाम समस्या समाधान गर्न नसक्नेले नेपालको ९० प्रतिशत सभासद् (जसमा मधेसी जनताबाट निर्वाचितसमेत छन्) र अधिकांश दलले अपनत्व ग्रहण गर्दै जारी भएको संविधानविरुद्ध निर्वाचनमा तिरस्कृत तर स्वघोषित मधेसी नेताको असन्तुष्टिलाई आधार बनाई अघोषित नाकाबन्दी लगाउनु भूपरिवेष्टित मुलुकले पाएको व्यापार पारवहन अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलगायत सन्धि–सम्झौताको ठाडो उल्लंघन थियो । अहिले ३ करोड जनतामाथि नाकाबन्दी लगाई भोकभोकै र औषधि नपाएर मार्नेभन्दा ठूलो अपराध संविधानको कुनचाहिँ धाराले मधेसी समुदायविरुद्ध गरेको थियो ? मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित व्यक्तिले गर्ने कि निर्वाचनमा तिरस्कृत व्यक्तिले गर्ने हो ? जब बाध्यतापूर्वक नेपालले जेनेभा बैठकलाई नाकाबन्दीले पारेको आफ्नो कष्टबारे जानकारी गरायो तब नेपाल जटिल मानवीय समस्यामा फसिसकेको तथ्य विश्व जगतले जान्ने मौका पायो र त्यहाँबाट यो समस्या अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । त्यसपछि भारत अत्तालियो र विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाको सिकार हुँदै छ । त्यसमाथि भारतसँग ४० वर्षदेखिको तेल व्यापार एकाधिकार तोड्दै चीनसँग सम्झौता भयो र सातवटा नाका खोल्ने सहमति पनि भयो । अनि हाम्रो ५ खर्ब ३७ अर्बको व्यापार घाटामा भारतलाई फाइदा भइराखेकोमा नाकाबन्दीले स्वयं उतैका उद्योगपति व्यापारीलाई नै घाटा गरायो । यसले गर्दा दक्षिणका उद्योगपति व्यापारी नाकाबन्दी भारतको हितमा नभएको भन्दै खुलाउन दबाब दिन बाध्य भए ।
आपूर्ति सहज भएकै भरमा फेरि भारततर्फै फर्की सबैथोक भारत नै रहेछ भन्दै परनिर्भरताको सोच राख्नु देशका लागि घातक सिद्ध हुनेछ । अहिले बजारमा चीनसँगको व्यापारिक सझौताले निरन्तरता पाउँदैन, यो त नाकाबन्दी नहटेसम्म मात्र हो भनी हौवा फिँजाइरहेका छन् । यस भनाइले नेपाल–चीनबीच व्यापार सम्झौताप्रतिको विश्वासलाई शंकास्पद बनाइदिएको हुँदा यसलाई विश्वास र स्थायित्वको वातावरणमा रूपान्तरण गर्न जरुरी छ ।
यस्तो नाकाबन्दी भारतले ०२७, ०४५ साललगायत पटक–पटक लगाइसकेको छ । घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धको स्थायी आधार सामाजिक सम्बन्ध या रोटी–बेटी होइन रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । भारतलाई रिझाउँदा मात्र नेपालको सत्ता र कुर्सीमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मनोगतवादी नेपाली सोच र पहिलेदेखि नै आफ्नो सल्लाह–निर्देशनमा चलिआएको कमजोर राष्ट्र यसको कारक भएकाले अहिले पनि हाम्रै सल्लाहमा चल्नुपर्छ भन्ने ब्रिटिसकालीन भारतीय सोच नै रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । यदि, यसो होइन भने नेपालमाथि भारतले पटक–पटक नाकाबन्दी गर्ने थिएन । तर, यत्रो कष्ट दिइरहँदा पनि नेपालीले आफ्नो संयमता र धैर्यता गुमाएका छैनन् र भारत सरकारले अहिलेसम्म नभने पनि त्यहाँका न्यायप्रेमी जनताले अंग्रेज युद्धको समयमा नेपालीले भारतलाई लगाएको गुनको खुलेर प्रशंसा गर्दै त्यो योगदानको कदर गरिनुपर्छ भन्दै नाकाबन्दीविरुद्ध दबाब दिइरहेको सुन्न पाउँदा नेपाली खुसी भएका छन् । यद्यपि, नाकाबन्दीको कष्ट व्यहोर्न किन नपरोस् ?
अब यस्ता कष्ट फेरि दोहोरिन नदिन चीन, भारतलगायत मित्रराष्ट्रलाई राम्रोसँग बुझेको कूटनीतिक ज्ञाताको टिम बनाई तिनको सल्लाहमा कूटनीति सञ्चालनको पद्धति बसाल्न, भारत सरकारको नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन गराउने र दुई देशबीच रहेको सीमा, नदीनालालगायत समस्या पुनरावलोकन गरी नयाँ चरणमा अगाडि बढ्ने, आर्थिक महाशक्तिका रूपमा विकास हुन लागेका हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रको आर्थिक सम्पन्नताबाट पर्याप्त लाभ लिन सक्नु नै बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्, यो लेख हिजोको जन आस्थासाप्ताहिकबाट लिएको हो)
