दिर्घकालिन समाधान : भारतको इन्धन आपूर्ती खुल्ला कि चिनतिरको बिकल्प

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भयो । ८९ प्रतिशत सभासदले त्यसमा मतदान गरेर पारिद भयो । तर त्यो संविधानलाई भारतले स्वागत गरेन । किनभने त्यसमा मधेश टुक्रा पार्न तल्लिन मधेशी राष्ट्रघाती दलहरुको समर्थन थिएन । भारतले सकेसम्म आफ्नो दबाबमा मधेशी दलको स्वार्थ पूर्ती गर्ने रणनिति लिईरह्यो । त्यहि कारणले नेपालमा इन्धन आपूर्ती बन्द गरेर नाकाबन्दि गरिदियो । सुशिल कोइरालाले राजिनामा दिए लगत्तै प्रधानमन्त्रीमा फेरि केहि राष्ट्रघाती मधेशी दलको समर्थन दिलाउने आश्वाशनमा सुशिल कोइरालालाईनै प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बन्न उचाल्यो । अन्तत एमाले र एकिक्रित नेकपा माओवादीको अडानले भारतका अगाडि नझुक्नेगरि सहमती बन्यो, केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री बन्दा जम्मा ५८ प्रतिशत सभासदहरुले ओलीका पक्षमा मत दिएर जिताए । अब केहि नलाग्ने भो हाम्रो भन्ने देखेर भारतले हत्त न पत्त प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई स्वागत गर्यो । भारत भ्रमणको निम्तो दियो । आ इतवार आफूले उभ्याएका सुशिल कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको मतदानमा हारेपछि सोमबारबाट नेपालमा राजनीतिक संरचना परिवर्तन हुने देखेर तुरुन्तै पानिट्यांकीबाट काकडभिट्टा आउने नाकाको अवरोध पूर्णरूपमा हटायो ।

भारतले के साँच्चै जिम्मेवारीबोध गरेर, गल्ति स्विकारेर हटाएको हो त ? पक्कै होइन । उसले नाकाबन्दि लगाउँदा आम नेपालीको हित हेरेन । गाह्रो साह्रो बुझेन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बेइज्जत होला भन्ने ठानेन । सानो छिमेकीलाई सताउन्न हुन्न भन्ने मानवताको ख्याल गरेन । भुपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने पारवहन सुबिधाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाईपनि कुल्चियो । आफ्नो छिमेकीलाई भाँड्ने खेल खेल्यो । छिमेकीको पहिचान, इज्जत, प्रतिष्ठा र माटोमाथि धावा बोल्ने गोप्य खेल खेल्यो । मधेश टुक्र्याउने सबै खेल, सबै उपाय, सबै दादागिरी असफल भएको देखेपछि उसले इन्धन आपूर्ती खोलिदियो । यो उसको सदाशयता होइन । दया र हार्दिकतापनि होइन । उसको तेल हामी नेपालीले पैसो तिरेर खरिद गर्ने हो । भूपरिवेष्ठित देशले पाउनै पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नियमपनि हो । यसमा हामी नेपालीले प्रशंसा गर्नुपर्ने एकरत्ती टाउँ छैन । तरपनि यो नेपालकालागि अल्पकालिन समाधान मात्रै । ‘अब भारतले तेल दिईहाल्यो नी’ भनेर बस्ने हो भने फेरि नेपालीले दुख पाउने छन् । किनभने तत्कालकालागि तेल दिनु भारतको अर्को चालबाजी हो । भारतसित अहिले टक्कर दिएका वा उसका स्वार्थ नमानेकालाई फेरि फकाउन सकिन्छ की भनेर लोभ्याउन खोजेको अर्को षडयन्त्र हो ।

त्यसैले, भारतका स्वार्थ र दबाब बिरुद्द जुन दलहरु, नेताहरु लागे । तिनले तत्कालकालागि नाकाबन्दि सकेसम्म दिर्घकालिन हुने गरि खोल्ने प्रयास गर्नुपर्छ । उसले दिर्घकालिन भनेपनि यो दिर्घाकालिन भने कहिल्यै हुने छैन । प्राक्रितिक बिपत्तीले हैरान परेका बेला समेत इन्धन नदिएर, छिमेकीलाई अँध्यारोमा राखेर, पकाउने साधन र पैदल हिँड्नुपर्ने बनाएर सताउने छिमेकी कहिल्यै आफ्नो हुन्न । त्यसैले अबका बिकल्प भनेको दिर्घकालिन समाधानको उपाय हो । त्यसकालागि हामी नेपालीलाई सधैं मित्रवत ब्यवहार गर्ने उत्तरतर्फको चिनसित सहज तरिकाले आवत जावत गर्न मिल्ने सबै नाकाहरु खोल्न राजनितिक पहल गरिनुपर्छ । त्यसलाई अहिलेको सरकारले अभिलम्ब शुरु गर्नुपर्छ । उत्तर तर्फ जति नाकाहरु छन् तिनलाई दिर्घकालिन ढुवानीको लागि सहज बनाउने ढंगले नेपालको केन्द्रसँग जोड्न सहमती गरिहाल्नुपर्छ ।

चिनसित जोडिएका नाकाहरु खोल्ने पहल शुरु गर्नासाथ भारतले फेरि अप्ठेरो पक्कै पार्ने छ । किनभने भारत नेपाललाई सधैं आफ्नो दबाब र नियन्त्रण, निर्देशनमा राख्न चाहन्छ । त्यसको दोषी भारत मात्रै होइन । मुख्य दोषी हाम्रै शासकहरु हुन् । हाम्रो निति सधैं भारत निर्भर गराएर शासकहरु सत्तामा टिकिरहे । त्यहि समाज र राजनितिक परिवेशमा हुर्केका, पालिएका, शिक्षित र दिक्षित बनेका अहिलेका शासकको मनोभावनापनि त्यसबाट धेरै माथि उठ्न सकेको छैन । त्यसैले अहिलेको सरकार र दल, ति दलमा भएका धेरै नेताको भारत झुकाउ, बिकाउ र पालन पोषण भारसित दह्रो छ । तर यस पटक भने आम नेपालीले हाम्रा नेता, दलहरुलाई पाठ सिकाएका छन् । आम जनमानसबाट दबाब आएको छ । बरु नेपाली पैदल हिँड्न चाहे, अँध्यारोमा बस्न तयार भए तर झुक्न चाहेनन् । यो आम नेपालीले सिकाएको पाठ हो, हाम्रा नेता र भारतीय अत्याचारी बिरुद्द ।

जनताको नाममा राजनिति गर्छौं, जनता र देशको सेवा गर्छौं भन्नेहरुले यो पाठबाट सिक्नुपर्छ । अबको इन्धनको संझौतापनि भारतीय इन्धन बितरकहरुसित मात्रै सिमित नरहेर बाहिरी मुलुककासितपनि हुनुपर्छ । ईन्धन आपूर्तीको तात्कालिक समस्या हल गरेर चिनसितका नाकाहरु खोल्ने । नभएका ठाउँमा संभव भएसम्म बनाउने । बरु चिनसित दिर्घकालिन आपूर्तीको संझौता गर्ने हो भने चिनलेनै बैकल्पिक नाकाहरु खोलिदिन, बनाइदिनपनि सक्छ । यो प्रस्तावपनि चिनसित राखिनुपर्छ । भएकाहरुलाई ब्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन त चिन यसैपनि सहमत भएकै छ ।  । यत्ति गरेर भारतलाई ‘तिमी नभए हाम्रो अर्को बिकल्प छ’ भन्ने देखाउन सकियो भने हामी नेपालीले सधै भारतको दादागिरि, दबाब, हेपाई र नाकाबन्दिको मार खेपिरहनुपर्दैन । हाम्रा नेताहरुमा यति चित खुल्ला ? साहस गर्लान् ?