रञ्जित रे को डिक्टेशन

• आनन्दराम पौडेल

भदौ २५ गते शुक्रबार सभासद रञ्जु झाले सम्विधानसभामा बोल्दै, “छिमेकि देश (भारत) का राजदूत हाम्रा नेताहरुको घर-घरमा किन धाईरहेछन् ?” भनेर प्रश्न गरिन् । उनले भनिन्, “भारतका राजदूत रञ्जित रे हाम्रा नेताहरुको घर-घर चाहार्ने र हाम्रा नेताहरु रे कहाँ धाउने प्रवृत्तिकै कारण नेपाली राजनीतिले राष्ट्र र जनताको पक्षमा निर्णय दिन नसकेको हो ।” रञ्जु झाले तथ्य बोलिन् र हामीलाइ खट्किरहेको गाँठी कुरो नै बोलिन् । राजदूत रे किन यत्रोविधि दौडधुप गरिरहेछन् ? भन्ने सवालतर्फ एकछिन घोत्लिउँ । 

१६ बुँदे सम्झौता भएको दिन सम्झौं। राष्ट्र हर्षित थियो । विदेशी कुटनीतिक नियोगहरु सबैले स्वागत गरे । तर, लैनचौरले स्वागत गरेन । जब लैनचौरले मुण्टो बटार् यो,  तत्पश्चात् तराईका आफूलाइ मधेशवादी भन्ने दलका नेताहरु तथा अमरेशकुमार सिंहलगायत खुलेरै विरोधमा उत्रिहाले । १६ बुँदे सम्झौता गर्दा, ‘सीमाङ्कनको काम विशेषज्ञहरुको आयोगलाइ जिम्मा दिने’ भनेर बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेका थिए । नेताहरुलाइ दिल्लीमा बोलाएर हकारेपछि त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयपनि तत्कालै खारेज भयो। लाइन मुताबिक महन्थ ठाकुर, अमरेशकुमार सिंह, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादवहरु हुङ्कार गर्दै खुल्लेआम विरोधमा उत्रिएभने विमलेन्द्र निधी, शेखर कोइराला, अर्जुननर्सिंह केसी, सुरेन्द्र चौधरीहरु पर्दापछाडी सकृय रहे ।

१६ बुँदे सम्झौता गरेकोमा लैनचौरले मुण्टो बटार्नुको कारण प्रष्ट देखिन्छ । कारण के थियोभने यी पार्टीले जीवनमा पहिलोपटक लैनचौरलाइ नसोधी यत्रो निर्णय लिएका थिए, यो लैनचौरलाइ पाच्य भएन। परम्परादेखि भारतको छत्रछायाँमा रहेको नेपालले आफैं महत्वपूर्ण निर्णय लिएर अघि बढ्न थाल्योभने आफ्नो पकडबाट फुत्किएला भन्ने चिन्ता र आशङ्का लिनु स्वाभविकै पनि हो । परम्परादेखि भन्ने बिषयको लागि केही पुराना घटना सर्सर्ति सम्झौं ।

२०५६ सालको कुरो हो । नेपालमा संसदको निर्वाचन भर्खर सम्पन्न भएको थियो। भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री अटल विहारी वाजपेयीले भारतीय लोकसभामा आफू बिरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा जवाफ दिंदै भनेका थिए, “भारत-नेपाल सम्बन्धको इतिहासमै पहिलोचोटी नेपालको राजनीति र सत्ताको लगाम भारतीय नीतिलाइ पच्छ्याउनेहरुकै हातमा राख्न र भारतविरोधीहरुलाइ किनारा लगाउन सफल भएकोमा म गर्व महसुस गर्छु ।” जे होस् उहाँहरुले सत्यलाइ धेरैबेर लुकाउनुहुन्न । कतै-न-कतैबाट प्रकट भैहाल्दोरहेछ ।

२०४१ सालमा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम सञ्जीवा रेड्डीजी नेपाल आएका थिए । राष्ट्रिय सभागृहमा नागरिक अभिनन्दन समारोह भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा ड्यासमै हुनुहुन्थ्यो । ३ पटक सूर्यबहादुर थापालाइ सम्वोधन गर्नुभयो । कहिल्यैपनि ‘प्राइम मिनिस्टर’ भन्नुभएन, “चिफ मिनिस्टर अफ नेपाल” भन्नुभयो । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाइ भारतीय प्रान्तका चिफ मिनिस्टरभन्दा माथि नठानेको सोच अभिव्यक्त भएको हो । सन १९५२ जुलाइमा भारतको “इण्डियन नेशन” पत्रिकामा नेपालको बिषयमा नेहरुको धारणा छापिएको थियो, त्यो नेपालको राजनीतिक दर्पणमा पढ्न पाइन्छ । त्यस्मा लेखिएको थियो, “नेपाल हाम्रो छिमेकी मात्र होइन अपितु विश्वब्यापी सङ्कटबाट रक्षाको दृष्टिले भारतकै एउटा भाग नै ठाने हुन्छ । नेपालको मात्र होइन भारतको सुरक्षाको निम्ति पनि नेपालमा भारतको सपक्षी सरकार रहनु अति आवश्यक छ ।”

छिमेकीहरुसँगको सम्बन्ध, छिमेकीहरुलाइ हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने ब्यबहारको मामलामा भारतले, आईके गुजरालको कार्यकालमा बाहेक, सधैं नेहरु डक्टरिनलाइ नै पच्छ्याइरह्यो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनासाथै पोहोर साउनमा नेपाल आउँदा संसदमा उनको सम्वोधन-भाषणलाइ सबैले सह्राहना गरेका थिए । त्यो सम्वोधन-भाषण उच्च आदर्शको र उर्जाप्रदायक थियो । तर, तिनै मोदी दोश्रोपटक सार्क समीटको लागि नेपाल आउँदा ट्रमा सेण्टरको उद्घाटनभाषण त्यस्को ठीक विपरित थियो । अघिल्लोपटक उच्च आदर्शको र उर्जाशील भाषण गर्ने तिनै नरेन्द्र मोदीले पछिल्लोपटक भने उही पुरानै परम्परामुताविक भारतीय स्वार्थ अनुकुलको क्षुद्र भाषण गरे । उनले, “जातीय-साम्प्रदायिक राजनीति गर्नेहरुको माग पूरा गरेर मात्र सम्विधान जारी गर्नु” भनेर डिक्टेट गरे । त्यसो नगरी सम्विधानसभा नियमावली र प्रकृया मुताविक सम्विधान निर्माण गरेमा, “भयङ्कर खतराको सामना गर्न तैयार रहनु”  भनेर चेतावनी नै दिए । नेहरु डक्टरिनको निरन्तरता र नरेन्द्र मोदीजीको यही निर्देश कार्यान्वयन गराउनकै लागि रञ्जित रेको दौडधुपलाइ वुझ्नसकिन्छ ।