नेताको सकस

• आनन्दराम पौडेल

अहिले ठूला पार्टीका नेताहरुलाइ भयङ्कर सकस छ । उनीहरुले सोचका थिए, “राष्ट्रनिर्माणका बृहत् बिषय यी जनताले भेउ पाउन सक्दैनन् । झन्, सम्विधान जस्तो उच्चकोटीको बिषयमा त छेउटुप्पो कतैबाट पनि प्रवेश पाउन सक्दैनन् ।”  यस्तो सोचेका थिए,  तर यथार्थ ठीक उल्टो देखापर्यो । सम्विधान मस्यौदामाथि सुझाव सङ्कलन गर्दा जनताले जुन परिपक्वता र सुझवुझ देखाए त्यो नै अहिले नेताहरुको लागि सकसको बिषय बनेको छ । सङ्घीयता आवश्यकै छैन र भएपनि ३ प्रदेश भए पुग्छ, धर्मनिरपेक्षता नलेख, हिन्दु राष्ट्र नै राख, नभए धार्मिक स्वतन्त्रता लेख, थ्रेसहोल्ड राख,समानुपातिक राख्नेभए माथिल्लो सभा (राष्ट्रिय सभा) मा मात्र राख, कार्यकारी प्रधानमन्त्री र वडाध्यक्ष प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्छ, जातीय आरक्षण बन्द गर, गरिबीको रेखामुनि परेकामध्येपनि अति बिपन्नहरुलाइ आरक्षण देउ, स्थानीय निकायको अधिकार कटौति नगर भन्ने सुझावहरु जनताले दिए । यो मत अत्यधिक आयो र अर्को आश्चर्य के देखियोभने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म करिब-करिब सबैको एक मत देखियो ।

नेपालका पार्टीनेताहरु आफ्नो राजनीतिक अभिष्टका खातिर मनोमानिले निर्णय लिन्थे। जनतालाइ अत्तोपत्तो हुँदैनथ्यो, तर जनताको चाहना यही हो भनेर होहल्ला मच्चाउँथे । त्यसैलाइ औपचारिकता दिन्थे, वैधानिक बनाउँथे । र, यसैलाइ आफ्नो चाहना बनाउ भनेर जनतालाइ लाद्ने काम गर्थे । सङ्घीय राज्यको बिषयमा जनताले सपनामा पनि सोचेका थिएनन् । केही नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि यो आवश्यक देखे र माथि भनेअनुसार जनतालाइ लादिदिएका थिए । धर्मनिरपेक्षताकै बिषयमा पनि २०६२-६३ को जनआन्दोलनसम्म कसैले सोचेको थिएन । जनआन्दोलनमा मात्र हैन, २०६३ साल जेठ ४ गते मन्त्रीपरिषदले संसदीय घोषणाको प्रस्ताव पारीत गरुञ्जेल र त्यस्लाइ प्रस्ताव बनाएर व्यवस्थापिका संसदमा पुर्याउँदासम्म “धर्मनिरपेक्षता”  थिएन । सङ्घीयता त अझै घीनलाग्दो तवरले जस्केलाबाट छिर्यो । अन्तरिम सम्विधान जारी भएर सम्विधानसभा निर्वाचनको तिथिमिति घोषणा भैसकेको थियो ।

अन्तरिम सम्विधानले नै, “राज्यसंरचनालगायत सम्विधान निर्माणको काम सम्विधानसभाले गर्ने” भनेर सम्विधानसभालाइ जिम्मेवारी र अधिकार सुम्पेको थियो। निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ७ दलका ७ जना नेता बन्द कोठामा बसे, र सङ्घीय राज्यसंरचना बनाउने भनेर मनोमानिसँग एउटा निर्णय लिए । “यो हाम्रो निर्णयलाइ निर्वाचित भएर आउने सम्विधानसभाको पहिलो बैठकले छलफल,  बहस नचलाइ ठाडै अनुमोदन गर्नुपर्नेछ” भनेर हुकुमी शैलीमा उर्दी जारी गरे । यसरी ठाडो हुकुमप्रमाङ्गीबाट घुसपैठिया तवरले जबर्जस्ति छिराइएर लादेको सङ्घीयतालाइ जनताले आत्सात् गरिदिउन् र जनताको चाहना भनिदेउन् भनेर निकै कसरत गरेका थिए । सुझाव सङ्कलनमा अधिकांश जनताले थ्रेसहोल्डको माग गरे ।

राजनीति भद्रगोल बन्दै जानुको एउटा प्रमुख कारण निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड नहुनु पनि हो । २ बर्षअघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन संशोधनको मस्यौदा पेश गरेको थियो । कम्तिमा थ्रेसहोल्ड अनिवार्य हुनैपर्छ भनेर सबै राजनीतिक पार्टीलाइ कन्भिन्स पनि गरेको थियो । तर, एनेकपा माओवादीले विरोध गरेको र विरुद्धमा अडान राखेकोले विधेयकमा राखिसकेको थ्रेसहोल्ड पनि झिक्न बाध्य भएका थिए । अधिकांश जनता सङ्घीयताकै विरुद्ध देखिए । सङ्घीयसंरचनामै जानुपर्छभने ३ प्रदेश भए पुग्छ भन्ने राय दिए । हाम्रा नेताभन्दा जनता धेरै परिपक्व र राष्ट्र वुझेका देखिए ।

नेता र बिनाआधार, मनोगत तवरले, ह्वैवशालीमा कहिले १८ प्रदेश भन्थे,  १५, १४, ११ भन्न थाले । अहिले ८ प्रदेश भनेका छन् । के-के कारणले र के आधारमा ८ प्रदेश प्रस्ताव गरेको हो त्यस्को ब्याख्या छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने भनि सर्वाधिक मत देखियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने र सांसदहरुलाइ कार्यकारी पदमा जान नदिने होभने राजनीतिले स्थिरता प्राप्त गर्थ्यो र गति लिन्थ्यो ।  जातीय आधारमा आरक्षण बन्द गरियोस् र वर्गीय आधारमा दिइयोस् भन्ने सुझाव पनि प्रचुर देखियो । अहिले ८-९ बर्षको अभ्यासमा जात-जातका सम्भ्रान्तहरुले नै आरक्षणको लाभ लिइरहेको तथ्य सामुन्ने आयो ।

जे होस्, जनताले अत्यन्तै परिपक्व राय, सुझाव दिएका छन् । नेपाली जनता आफ्नो राष्ट्रप्रति चिन्तनशील रहेछन् । राष्ट्रको आवश्यकता वुझेका रहेछन् । यी नेताभन्दा जनता कता-हो-कता धेरै अगाडी रहेछन् । राष्ट्रको आवश्यकता अनुसारको, परिपक्व र दूरदर्शी प्रस्तावहरुलाइ इन्कार गरुँभने राष्ट्रहितका प्रस्तावलाइ किन इन्कार गरियो भनेर जवाफ दिन कठिन हुने, स्वीकार गरौंभने आफ्ना राजनीतिक स्वार्थमा असर पर्ने भएकोले नेताहरु सकसमा छन् ।