भरोसामाथि नै प्रश्न

• आनन्दराम पौडेल

दुइटा कारणले नेपाली सेनाप्रति जनताले आशा गरेका र भरोशा राखेका हुन्। पहिलो कारण त राजनीतिक पार्टीहरुले फोहोरी थुतुनो यहाँभित्र घुसाउन भ्याएका छैनन्। त्यसैले, अहिलेसम्म पार्टीराजनीतिको प्रदुषणबाट मुक्त छ। यो नेपाल राष्ट्रको बिडम्बना के रह्योभने निजामति मात्र हैन, न्यायपालिका क्षेत्रमा समेत् जहाँ-जहाँ पार्टीराजनीतिले थुतुनो घुसार् यो  त्यस्लाइ प्रदुषित र अपवित्र मात्र पारेन, ध्वस्तै पार् यो। सर्वप्रथम सरकारी सामुदायिक बिद्यालयभित्र पस्यो र पवित्र बिद्यालयलाइ ट्वाइलेटमा रुपान्तर गरिदियो। निजामतिमा घुस्यो र रछान बनाइदियो। पछिल्लो कालमा न्यायपालिकाभित्र पञ्जा घुसार् यो, र न्यायपालिकालाइ माछावजार बनाइदियो। सेनाभित्र पनि आफ्नो सूँड घुसार्न नखोजेको त थिएन, तर सफल भएनन्। सबै संस्थालाइ पार्टीराजनीतिले क्षतविक्षत पारिसक्दा पनि यो संस्था जोगिएकोले जनताले आशा र भरोशा राखेका छन्।

दोश्रो कारण के होभने नेपालका राजनीतिक नेताहरु चरम स्वार्थी, आत्मकेन्द्रित, ढोंगी, पाखण्डी, आडम्बरी  र गैरजिम्मेवार छन्। उनीहरुको लागि देश र जनता यति असान्दर्भिक छकि उनीहरुको कार्यसूचि त परको कुरा सम्झनामा समेत् हुँदैन। यिनीहरुले जे कदम चाल्छन् र जे निर्णय गर्छन् त्यो कहिल्यैपनि राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा हुँदैन। ठूलै स्वार्थ पूर्ति हुने भयोभने राष्ट्रलाइ नै धरौटीमा राख्नसमेत् बेर मान्दैनन्। यिनीहरुकै कारणले यो राष्ट्र बेवारिसे बन्नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। यस्तो भयङ्कर स्थितिमा पुग्दापनि जनता निर्धक्क छन्, किनभने नेपाली सेना पार्टीको प्यादा बनेको छैन र नेपाली सेना राष्ट्रप्रति समर्पित छ।

राजनीतिक पार्टीका नेताहरु साम्प्रदायिकताको बिष घोलेर तराई र पहाडलाइ बिच्छेद गराउन कसरत गरिरहेका छन्। जात-जातमा विभाजित गरेर राष्ट्रलाइ बिखण्डित गराउने अभियानमा कम्मर कसेर जुटेका छन्। सीके राउतजी पहाडे आमा, दिदी, बहिनीलाइ अपमान गरिरहेछन्। मातृभूमिप्रति घृणा ओकलिरहेछन् र बिषबमन गरिरहेछन्। महन्थ ठाकुरजी, “तराई टुक्र्याइदिउँ” भनेर राष्ट्रलाइ धम्क्याइरहेछन्। यो राष्ट्र सिध्याउन चौतर्फी आक्रमण भैरहँदापनि देशभक्त नेपालीहरु आँत्तिएका छैनन्, किनभने नेपाली सेनाभित्र पार्टी राजनीतिको दुर्गन्धित बायु पसेको छैन। पार्टीराजनीतिले गिजोल्न नसकेकोले अन्तिममा राष्ट्र जोगाउने शक्ति अविचलित छ भनेर जनता आश्वस्त रहेका हुन्।

अन्तिम आशाको धरोहर यही नेपाली सेनामाथि आज केही प्रश्न उठेको छ। सेनाले गरेको भ्रष्टाचारलाइ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन, अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भनेर सेनाको नेतृत्वले अहिले लबीङ गरिरहेको छ। र, पदपूर्तिको लागि छनौट गर्दा लोकसेवा आयोगको सदस्य बस्नुहुँदैन भनेर दौडधुप गरिरहेको छ। सम्विधानको मस्यौदामा राखिएका यी प्रवधानलाइ हटाउन धाइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नका लागि सम्वैधानिक निकाय छैन। विभागीय स्तरको अपराध अनुसन्धान केन्द्र (सिबिआइ)लेनै छानबिन अनुसन्धान गर्छ। विभागीय स्तरकै अड्डा भएपनि पीभी नरसिंहराव जस्ता भारतका प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिलाइ समेत् हिरासतमै राखेर छानबिन गरिरहेको हुन्छ। नेपालमा त भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने निकाय सम्वैधानिक छ। “सम्वैधानिक निकाय नै भएपनि हामी सेनाले गरेका भ्रष्टाचारलाइ कोट्याउन, हेर्न, छानबिन गर्न पाउनुहुँदैन” भनेर त्यसविरुद्ध लबीङ गर्दैहिंड्दा आज सेनामाथि नै अजङ्गको प्रश्न खडा भएको छ।

राज्यले अवसर प्रदान गर्दा मरमोलाहिजा नहोस्, पक्षपात नहोस् भनेर विशेष ख्याल राख्नुपर्दछ। यही सिद्धान्त अनुसार राज्यका पदपूर्ति गर्दा त्यस्तो एउटा निकायको आवश्यकता भएको हो, जस्ले निस्पक्षताको जिम्मेवारी लिएको होस्। जसलाइ हामी लोकसेवा आयोग भन्छौं। हरेक संस्थाको पदपूर्ति तथा बढुवा समितिमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिको अनिवार्य उपस्थिति रहन्छ। सबैतिर भएको यही प्रावधान सेनामाचाहीं नहोस् भनेर उहाँहरु चाहनुहुन्छ।

यी दुइटा बिषयमा अहिले उहाँहरु जुन दौडधुप गरिरहनुभएको छ, यस्ले नेपाली सेना लोकतान्त्रिक चरित्रलाइ आत्मसात् गर्न चाहँदैन भन्ने जनाउँछ। राष्ट्रको एकमात्र आशाको केन्द्र र जनताको अन्तिम भरोसाको चौतारी मानिएको नेपाली सेना लोकतान्त्रिक सिद्धान्तविपरित चल्न खोज्छभने यो राष्ट्रको लागि भयङ्कर दुर्भाग्यको बिषय हुनेछ।