ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु

• आनन्दराम पौडेल

सरकारले पेश गरेको बजेट-कार्यक्रमले केही आशा जगाएको छ भने धेरै निराश तुल्याएको छ । निजी क्षेत्रलाइ विश्वासमा लिने प्रयत्न गरिएको छ, यो आशालाग्दो बिषय हो । आजको जमानामा निजी क्षेत्रलाइ साथ नलिइकन राष्ट्रको प्रगति, विकास र सम्वृद्धी सम्भव छैन । निकै अघिदेखि निजी क्षेत्रले राख्दैआएका मागहरु धेरै सम्वोधन भएकोले निजी क्षेत्र आशावादी त भयोहोला तर उत्साही भएको छैन । उत्साही भैहाल्न पर्खनुपर्ने कारण के छभने हाम्रो सरकार घोषणा धेरै गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्नेमा प्रख्यात छ । ५० हजार युवालाइ शिपमूलक तालिम दिने योजना राष्ट्रको सर्वाधिक आवश्यकताको बिषय भएकोले स्वागतयोग्य छ ।  भ्रष्टाचारमुक्त स्वच्छ सुशासनको प्रतिवद्धता पोहोरको बजेटभाषणमा पनि थियो । तर, भूकम्पपीडितका लागि शहरी विकास मन्त्रालयले टेण्ट खरिद गर्दा ठाडै भ्रष्टाचार गर्यो भनि चर्कै आवाज उठेपछि प्रधानमन्त्रीले सतर्कता केन्द्रका सचिवलाइ नै छानबिन गर्न अह्राए । रु. २५ करोड भ्रष्टाचार भएको तथ्य-प्रमाण खुलाएर निस्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाइ वुझाएका पनि हुन् । कार्यवाही गर्ने होभने आफ्नो मन्त्री नै तानिने भएकोले प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन दबाए भन्नेसम्मको प्रष्ट र ठोस योजनासहित आगाडी सर्नुपर्छ । सभ्य र उच्च नैतिकवान समाज निर्माण गर्ने होभने भ्रष्टाचारीलाइ कार्यवाही गरेर मात्र पुग्दैन सदाचारीलाइ सम्मान पनि गर्नुपर्छ ।

सरकारले भ्रष्ट प्रवृत्तिका पदाधिकारीलाइ कार्यवाही गर्छु भन्योभने सर्वप्रथम सरकारकै सहसचिव भरत सुवेदीजीहरु मरिमरी हाँस्दाहुन् । आगामी आर्थिक बर्षलाइ सरकारले ‘कार्यान्वयन बर्ष’ घोषणा गरेको छ । यसअघि सरकारले विकास कार्यक्रमको पूँजीगत खर्च आधाभन्दा बढी फ्रिज गर्थ्यो । विकास कार्यक्रमका बजेट किन खर्च हुन सकेन ? सर्वप्रथम यस्को अध्ययन-अनुसन्धान गर्नुपर्थ्यो । कारणहरु पत्ता लगाएर उपचारमा जुटिसक्नुपर्थ्यो । सरकारको हात भनेको कर्मचारी हुन् । कार्यक्रमको सफलता वा असफलतामा आधा हात कर्मचारीकै हुन्छ । पेटभरी पनि खाननपुग्ने कर्मचारीबाट राष्ट्र निर्माणका अभियानले कसरी गति पक्डला ? योजना, कार्यक्रमहरु कसरी सफल होलान् ?

छिमेकी मुलुक भारतमा पे-कमिशनले सातौं प्रतिवेदन वुझायो । सो अनुसार सचिवको मासिक तलब २ लाख ७० हजार हुनेछ । महँगीको तुलना गर्ने होभने भारतमा भन्दा नेपालमा महँगी डेढी बढी छ । खाद्यान्नलगायत अन्य तैयारी सामानहरुसमेत् भारतबाटै आयात भैरहेको सन्दर्भमा भारतमा भन्दा महँगो पर्नु स्वाभाविक हो । त्यहाँमाथि भारतमा त हरेक परिवारलाइ राशनकार्डको व्यवस्था छ । महँगीचाहीं छिमेकी भारतमा भन्दा चर्को तर तलबचाहीं १० गुना घटी हुँदा महँगीको मारमा परेर बिचरा कर्मचारी निसासिन्छ । यसरी पिल्सिएर अमिलिएका कर्मचारीलाइ साथ लिएर राष्ट्रनिर्माणको अभियान अगाडी बढ्ला त ? सरकारले गम्भीर बन्नैपर्ने सवाल हो यो ।

सरकारले जति सुन्दर कार्यक्रम अघि सारेपनि पत्याउन गाह्रो छ । साँच्चै गर्ने हो, र अहिल्यै गर्ने होकि झैं गरी उत्साहका साथ योजनाहरु घोषणा गरिन्छ तर फिटिक्कै केही नगर्ने रोग पुरानो हो । यही सरकारले पोहोर बजेट-कार्यक्रम पेश गर्दा कम्तिमा २५ मेगावाट सौर्यउर्जा तुरुन्तै उत्पादन गर्ने भनेर निकै ठूलो उत्साहका साथ घोषणा गरेका थिए । २५ मेगावाट त धेरै परको कुरा एक किलोवाट पनि उत्पादन भएन । उत्पादन भएन मात्र हैन, उत्पादनको प्रकृया नै शुरु भएन ।

भूकम्पको धक्काले सरकारको कार्यशैलिमा असर पार्यो कि भनेर अनुमान गरेका थियौं । भूकम्पपीडितलाइ रु.१५ हजार बाँड्नको लागि २ महिना अघि नै निकाशा भएको रकमसमेत् अहिलेसम्म आधा बाँड्न सकेको छैन । सरकार त पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्न नसकेर कनिरहेको रहेछ । एउटा प्राधिकरण गठन गर्नको लागि महिनौंसम्म ठसठसी कनेर बस्ने सरकारले यत्रो अभियान अघि बढाउला भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन । स्थानीय निकाय निर्वाचनको बिषयमा यो सरकारले जनतालाइ थाङ्नामा सुताएको छ ।

बजेट भाषण गर्दा, चाँडै नै निर्वाचन गर्नलागेको होकि भनेझैं गरी उद्घोष गरे । तर, स्थानीय निकाय निर्वाचनको लागि बजेट छुट्याएकै छैन । यसरी भ्रम र भान्ति छरेर त्यसैमा अल्मल्याउन खोज्ने सरकारका प्रतिवद्धताहरु कति पत्याउने भन्ने सवाल खडा भएको छ । त्यसैले, ‘ढाँटको निम्तो खाइपत्याउनु’ भनेझैं कार्यान्वयन हेरेर मात्र भन्न सकिने अवस्था बनेको छ ।