सम्विधानमा जनआवाज

• आनन्दराम पौडेल

सम्विधानको मस्यौदा केलाएर काँटछाँट, थपघटको लागि राय-सुझाव पेश गर्नु जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारी भएको छ । सुझाव पठाउँदा दफासमेत् उल्लेख गर्नु भनेकाले यहाँ दफासहित सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रस्तावना संक्षिप्त, सरल र प्रष्ट हुनुपर्नेमा अनावश्यक शब्दावलीले भरिएर शब्दको थुप्रो बन्न पुगेको छ । सम्विधानको प्रस्तावना र धारा ३ मा नेपाललाइ  “वहुधार्मिक देश”भनिएको छ । धारा ३१ तथा धारा २९५ को उपधारा १ (क) ले समेत् यसैलाइ पुनर्पुष्टी गरेकोले फेरी धारा ४ मा गएर “धर्मनिरपेक्ष” भनिरहन आवश्यक छैन । धारा २२ मा स्वतन्त्रताको हकसँगै राखिएका अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउन सकिने प्रतिवन्धात्मक बिषयहरु काँटछाँट गर्नुपर्छ ।

धारा ४७ को उपधारा (१) मा “गरिबीको रेखामुनि रहेका मध्येपनि अति विपन्न नागरिकलाइ राज्यले विशेष संरक्षण गर्नेछ” भने पुग्नेमा विस्तृत व्याख्या गरिरहन जरुरत थिएन । धारा ५५ (ञ) अन्तर्गत १० नम्बर दफामा “मधेशी समुदायलाइ” भन्ने वाक्यांशको सट्टामा “सबै समुदायलाइ” लेख्नुपर्छ । धारा ६० को उपदारा ३ मा आठ प्रदेश हुने भनिएको छ । ‘आठ’ को सट्टामा ‘तीन’ प्रदेश मात्र राख्नु ठीक हुनेछ । धारा ८८, उपधारा (१) को देहायदफा (ख) मा व्यवस्था गरे अनुसार प्रतिनिधसभामा समानुपातिक सांसद राख्न आवश्यक छैन ।

समानुपातिक सांसदलाइ राष्ट्रिय सभामा राखे हुन्छ । धारा १४१ मा सम्वैधानिक अदालतको व्यवस्था गरिएको छ, जुन आवश्यकै छैन । धारा १५६ मा व्यवस्था गरिएको न्यायपरिषदको संरचना हेर्दा राजनीतिक प्रभाव अत्यधिक पर्ने देखियो । धारा १५६ (१) अन्तर्गतको दफा (घ) मा भएको “प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने कानुनविद” को सट्टामा, “सर्वोच्च अदालतका दोश्रो वरिष्ठतम न्यायाधीश” राख्नुपर्छ । भाग १६ मा नगरपालिका र गाउँपालिकाको वडाध्यक्षलाइ जनताले चुन्न नपाउने गरिएको छ । वडाध्यक्षहरु जनताकै मतबाट निर्वाचित हुनुपर्छ ।

अहिलेसम्म अदुअआयोगलाइ भ्रष्टाचार र अनुचित कर्ममा छानबिन गर्ने अधिकार छ। तर, यो प्रस्तावित सम्विधानको धारा २३८ (१) ले अनुचित काम भएको बिषयमा हेर्नपाउने अधिकारबाट बञ्चित गर्न खोजेको छ । यो सच्याइहाल्नुपर्छ । भाग २४ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था छ । “आयोगको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी दण्डको भागी हुनेछ” भनेर प्रष्ट लेख्नैपर्ने भएको छ। धारा २४२ (२) मा लोकसेवा आयोगको कार्यक्षेत्र खुलाइएको छ । त्यहाँ“शिक्षक” शब्द छुटेको छ । भाग २५ मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको व्यवस्था छ। प्राकृतिक स्रोत र वित्त नितान्त फरक बिषय हुन् । तसर्थ, यस्मा छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउनुपर्छ ।

भाग ३१ मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था छ। यस्मा, “निर्वाचनमा पाँच प्रतिशत मत प्राप्त गरेको दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने छ” लेख्न आवश्यक छ । यो थ्रेसहोल्ड नराख्ने होभने राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्ने छ । अनुसूची -५ को क्रमसंख्या २ मा प्रादेशिक सरकारले बैंक खोल्न दिनसक्ने प्रावधान गलत छ । सम्विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा अनिवार्य राख्नैपर्ने तर छुटेका केही बिषय छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगलाइ सम्वैधानिक बनाइयोस् । अपराधी, गुण्डाहरुले उम्मेदवार हुन नपाउने प्रवन्ध होस् । निर्वाचनका प्रत्यासी उम्मेदवारहरु चित्त वुझ्दो भएनभने, “उपरोक्त कुनैपनि उम्मेदवार ठीक छैन” भनि वैकल्पिक मत (नेगेटिभ भोट) दिन पाउने व्यबस्था होस् । प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् । सांसदहरुलाइ कार्यकारिणीमा नियुक्त नगरियोस् । १२ वटा मन्त्रालयमा सीमित गरियोस् । पार्टीका झोलेहरुलाइ न्यायाधीश नबनाइयोस् । सम्वैधानिक निकाय र विश्वबिद्यालयहरुमा पार्टीगत भागवण्डा लगाएर पार्टीका झोलेहरु नभरियोस् । “राज्य निर्माणको समयमा भएकाजति सबै आदिवासी हुनेछन्” भनेर आदिवासीको परिभाषा लेखियोस् । त्यस्तै, आरक्षणको बिषयमा जात र सम्प्रदायको नाममा सम्भ्रान्तलाइ पोस्न छाडेर गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्येपनि विपन्नहरुलाइ दिने व्यवस्था होस् ।

सम्विधानले राष्ट्रिय जीवन र सन्ततीको भविष्यमा दूरगामि प्रभाव पार्ने भएकोले देशभित्र र बाहिर रहेका हरेक सचेत नेपालीले सुक्ष्म तवरले केलाएर सुझाव पेश गर्न जरुरी छ ।