सम्विधानमा जनभावना

• आनन्दराम पौडेल

जनताले सम्विधान नै सबथोक हो भनेका छैनन् । शासनपद्धतिको प्रष्ट चित्रण र एउटा मूलबाटो जस्लाइ सबैले एकनासले छ्याङ्ग वुझुन् र राष्ट्र त्यही मूलबाटोमा अघि बढोस्; जनताले यत्ति वुझेका छन् । जनता सरल छन् र सरल भएकाले सरलै हिसाबले सोचेका छन् । हरेक बिषयलाइ जटील बनाउने काम त सधैं नेता र शासकहरुले गर्छन् । जनता जत्तिकै नेताको मनोबिज्ञान पनि सरल हुँदो हो त एक थान सम्बिधान तैयार गर्न यत्रो महाभारत, महापर्लय हुनेथिएन । सात-सात बर्षसम्म अल्झाउँदै-बल्झाउँदै, अनेकथरीका अत्तो थापेर अड्काइरहेपनि अहिले परिस्थितिले गर्दा यिनीहरु सम्विधान जारी गर्न बाध्य भएका छन् ।

सम्विधान जारी हुनु नै ठूलो कुरो भन्दाभन्दैपनि, राष्ट्रको र सन्ततिको भविष्य प्रत्यक्ष गाँसिएको हुनाले गहिरिएरै चासो राख्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारी पनि हुनजान्छ । एकदमै सकारात्मक नजरले हेर्दापनि प्रारम्भिक मस्यौदामा केही बिषय अलि बढी नै खट्किएका छन् ।

एउटा राज्यव्यबस्थालाइ त राम्ररी धान्न नसकेको बेलामा मनोगत हिसाबले आठ-आठवटा राज्य यो निम्छरो राष्ट्रले धान्नैनसक्ने हो कि भन्ने अजङ्गको प्रश्न खडा भएको छ । तीनौटा मात्र प्रदेश भएकोभए जसोतसो धान्न सकिन्थ्यो । प्रादेशिक सरकार चल्थ्यो । सङ्घीयता सफल हुनसक्थ्यो । आठ-आठवटा प्रदेश अनावश्यक बोझीलो भएर सङ्घीयता शुरुमै धरासायी होला भन्ने आशङ्का बिद्यमान रहेको छ ।

संसदीय प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा शुरुमा २ बर्ष नभै अविश्वास प्रस्ताव राख्न नमिल्ने, पछिपनि १ बर्ष नपुगी अविश्वास ल्याउन नमिल्ने र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेले वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामपनि सँगै राख्नुपर्ने प्रावधानले राजनीतिक अस्थीरतालाइ सम्वोधन गर्न खोजेको छ । जर्मनीमा पनि उपचारको लागि यही व्यबस्था गरेका थिए, र परिणाम राम्रो भएको हो । नेपालमापनि विगतमा राजनीतिक अस्थीरताले राष्ट्र आक्रान्त भैरह्यो । जनता वाक्कदिक्क नै भए । त्यही रोग उपचार गर्नको लागि जनताले तीनौटा औषधि प्रेस्क्राइब गरेका थिए । पार्टीको लागि थ्रेसहोल्ड राखियोस् । अपराधी, गुण्डाहरुले उम्मेदवार हुन नपाउने प्रवन्ध होस् । निर्वाचनका प्रत्यासी उम्मेदवारहरु चित्त वुझ्दो भएनभने, “उपरोक्त कुनैपनि उम्मेदवार ठीक छैन” भनि वैकल्पिक मत (नेगेटिभ भोट) दिन पाउने व्यबस्था होस् । प्रधानमन्त्री जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित होस् । सांसदहरुलाइ कार्यकारिणीमा नियुक्त नगरियोस् । पार्टीका शीर्षस्थ नेतालाइ रिझाएर र ३ देखि ४ करोड घुस ख्वाएर बन्ने\बनाइने समानुपातिक सांसदहरुको कार्यसम्पादन, कार्यक्षमता र कार्यकुशलता यो राष्ट्रले चाखिसक्यो । अब २५ प्रतिशत समानुपातिक राखे पुग्छ । र, सूचीको क्रमानुसार सांसद नियुक्त गर्ने परिपाटी बसालियोस् । १२ वटा मन्त्रालयमा सीमित गरियोस् । उपरोक्त प्रेस्कृप्शन जनताले लामो अनुभवको निचोडबाट प्रस्ताव गरेका थिए । थ्रेसहोल्ड नराख्ने होभने राजनीतिक अस्थीरता झन्-झन् बढ्दैजाने निश्चित छ ।

स्थानीय निकायको बिषयमा गाविस र नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाइ जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्न नपाउने गरिएको छ । जनताका समस्या, मर्म, ब्यथा, सुख-दुख वुझ्ने,जनताका खास प्रतिनिधि भनेकै स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरु हुन् । जनतासँगै रहेर जनसमुदायको लागि काम गर्ने पनि यिनीहरु नै हुन् । सधैं जनताको माझमा रहने र जनताको मुटुको ढुकढुकी भएर काम गर्ने आफ्नै पदाधिकारीलाइ तिनै जनताले मत दिन नपाउने, चुन्न नपाउने प्रथा कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई किसीमका अधिकार प्रयोग गरिराखेको छ । भ्रष्टाचार भएकोमा छानबिन, अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने र अनुचित कार्य (नगर्नुपर्ने कार्य गरेको र गर्नुपर्ने कार्य नगरेको) गरेको देखिएमा कार्यवाहको लागि विभागीय प्रमुखलाइ लेखिपठाउने । ४ दलका नेताहरुले अनुचित कार्यमा कार्यवाहीको अधिकार अख्तियारलाइ नदिने भएका छन् । अदुअआयोग लाइ यो अधिकारबाट बञ्चित गर्नुपर्ने चित्तवुझ्दो कारण प्रष्ट नखुलाएसम्म यस्लाइ जनताले किमार्थ स्वीकार्दैनन् ।

सम्वैधानिक अदालतको आवश्यकता देखिंदैन । न्यायपरिषदमा पार्टीका मान्छे नराखियोस् । पार्टीका झोलेहरुलाइ न्यायाधीश नबनाइयोस् । सम्वैधानिक निकाय र विश्वबिद्यालयहरुमा पार्टीगत भागवण्डा लगाएर पार्टीका झोलेहरु नभरियोस् । विश्वबिद्यालय सेवा आयोग, प्रहरी सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोगहरुको अध्यक्षमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्य रहने व्यबस्था होस् । प्रेस स्वतन्त्रतालाइ अङ्कुश लगाउन सकिने प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशहरु धेरै नराखियोस् । विभिन्न राजनीतिक दर्शनका शब्दावली थुपारेर प्रस्तावनालाइ राजनीतिक शब्दकोष नबनाइयोस् । आदिवासीको परिभाषा र आरक्षणको बिषय कहाँ उल्लेख हुने हो ? जहाँ भएपनि, “राज्य निर्माणको समयमा भएकाजति सबै आदिवासी हुनेछन्” भनेर आदिवासीको परिभाषा लेख्न किन गह्रुङ्गो हुनुपर्यो ? त्यस्तै, आरक्षणको बिषयमा जात र सम्प्रदायको नाममा सम्भ्रान्तलाइ पोस्न छाडेर गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्येपनि विपन्नहरुलाइ दिने व्यवस्था गर्न ढिला भैसकेको छ ।

उपरोक्त चिन्तामा कुनै शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ छैन, स्वच्छ ब्रह्मबाट निसृत शुद्ध रचनात्मक सुझाव हुन् । आमजनताको पवित्र भावना भएकोले गम्भीरतापुर्वक ग्रहण गरिदिएभने यो अकिञ्चन राष्ट्रको भलो, कल्याण हुने थियो ।