राष्ट्रलाइ ढाँट्ने सरकारी निरिहताको पराकाष्ठा

• आनन्दराम पौडेल

सरकारले फेरि राष्ट्रलाइ ढाँट्यो । धेरै बर्षअघिदेखि भारतले कालापानीमा सेना राखेर लिपुलेक भञ्ज्याङ र लिम्पियाधुरासम्म जबर्जस्ति कब्जा जमाइराखेकै थियो । नेपालको पश्चिमोत्तरमा नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरासम्म हो भन्नेमा इतिहासदेखिका शयौं-शयौं प्रमाणहरुले पुष्टी गरिराखेको छ । तर, भीमकाय ठूलो राष्ट्रले कब्जा गरिसकेको बिषय भएकोले हाम्रो सरकार यस्मा बोल्न तर्सन्छ । कहिलेकाहीं नबोलिनहुने स्थिति पर् योभने दबेको स्वरमा ‘लिपुलेक’ सम्म भन्छ, ‘लिम्पियाधुरा’ भन्दैन । यही लिपुलेक भञ्ज्याङकै बिषयमा पनि पोहोर सेप्टेम्बरमा चीनका राष्ट्रपतिले भारत भ्रमण गर्दा, यो भञ्ज्याङलाइ मानसरोबर यात्रुहरुको लागि धार्मिक पर्यटनमार्ग बनाउने भनेर भारत र चीनले सम्झौता गरे ।

त्यसबेला केही सम्वेदनशील देशभक्तहरुले चर्कै आवाज नउठाएका ह्वैनन्, तर कसैले सुनेन । सरकारी पदाधिकारीहरुले त बोल्नु परको कुरा, सुनेकोनसुन्यै गरे । मई महिनामा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमण गर्दा यही लिपुलेक भञ्ज्याङलाइ व्यापारिक नाकाको रुपमा विकास गर्ने भनेर अर्को सम्झौता भयो । एउटा शक्तिसाली राष्ट्रले एकातिर हाम्रो भूमि जबर्जस्ति कब्जा गरिराखेको छ, त्यस्मा हाम्रो सरकारी पदाधिकारीहरु चुँ बोल्दैनन्, अर्कोतिर त्यही भूभागको बिषयमा, नेपाललाइ बाहिरै राखेर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता समेत् भैरहेको छ । सरकारी निरिहताको पराकाष्ठा यो भन्दा बढी के हुन सक्छ ?

यस्पालि एउटा अनौठो के भयोभने कालापनि कब्जाको बिषयमा नबोलिरहेको र लिपुलेक भञ्ज्याङको बिषयमा सेप्टेम्बरमा भारत-चीन सम्झौता हुँदा नबोलेको संसदले अहिलेको मई सम्झौतामा भने बोल्यो । ३ हप्ताअघि परराष्ट्र मन्त्रीलाइ संसदीय समितिमै बोलाएर जिज्ञाशा राख्यो । परराष्ट्र मन्त्रीले यस बिषयमा पत्राचार भैरहेको छ भनेर जवाफ दिए । ५ दिनअघि संसदीय समितिले पुन जिज्ञाशा राख्यो । पत्राचार भैरहेछ भनेरै जवाफ दिए । केही पत्रकारहरुले दिल्लीमै पुगेर सोधखोज गर्दा यस बिषयमा कुनै पत्राचार नभएको पत्ता लाग्यो । दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीहरुसँग वुझ्दापनि यस बिषयमा पत्राचार नभएको मात्र हैन, पत्राचार गर्नको लागि निर्देशनसमेत नआएको भन्ने थाहा भयो ।

हाम्रा नेताहरु आफ्ना जनतालाइ बँधुवा मजदुर जत्तिको पनि महत्व दिंदैनन् । त्यसो भएकोले जनताको आवाज कहिल्यै सुन्दैनन् । जनभावनालाइ लत्याउँछन् । संसदीय समितिमार्फत् आएको जनआवाजलाइ पनि त्यसैगरी कुल्चेका हुन् ।

ठ्याक्कै दुई बर्षअघि यही असारकै तेस्रो सातामा विकिलिक्सले केही तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । एउटा, भारतले छ हजार भारतीय-तिब्बती सेना नेपालमा राखेको खुलासा गर्यो । दोश्रो, नेपाल र भारतका गृहसचिव स्तरीय बैठकले लुम्बिनी र पशुपतिनगरमा भारतको इमिग्रेशन चेकप्वाइण्ट राख्न दिने निर्णय प्रकाशित गर्यो । र तेश्रो, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाइ भारतीय केन्द्र सरकारले पाँच बर्ष झारखण्ड क्षेत्रमा संरक्षण दिएर राखेको खुलासा गर्यो । तेश्रो नम्बरको बिषय अब त्यति नौलो रहेन ।

प्रचण्ड र बाबुरामको दिल्ली साउथ ब्लकसँगको साँठगाँठ बिषयमा एस डी मुनीको पुस्तक, सुधीर शर्माको पुस्तक ‘प्रयोगशाला’ लगायत धेरै मेडियाले छ्याङ्गै पारिसकेका छन् । पहिलो नम्बरको खुलासा अत्यन्तै सम्वेदनशील भएकोले आफ्नो राष्ट्रलाइ माया गर्ने हरेक नागरिकको लागि चासो र चिन्ताको बिषय हो । “स्टाबिलिस्मेण्ट -२२ नामक भारतीय सैनिक गणबाट नेपाली बासिन्दासँग ठ्याक्कै मिल्ने जिउडाल, अनुहार भएका तिब्बती शरणार्थीलाइ छनौट गरी भाषा, रहनसहन समेतको तालीम दिई नेपालभित्र कृयाशील गराएको” भनेर विकिलिक्सले खुलासा गरेको छ । धन्न विकिलिक्सले खुलासा गरिदियो र हामी नेपालीले यति जानकारी पायौं । खुलासा नभएका यस्ता डरलाग्दा तथ्यहरु अरु कति होलान् ? हामी अनुमान गर्न सक्दैनौं । घिनलाग्दो बिडम्बना के छ भने यत्रा भयङ्कर र सम्वेदनशील बिषयहरु बाहिरबाट खुलासा भएर छरपष्ट भैसक्दा समेत् हाम्रा सरकारी पदाधिकारीहरु बोल्दैनन् ।

जनताका जिज्ञाशा र प्रश्नलाइ सधैं दरिमुनि छोप्ने यिनै नेताहरु विदेशीको अगाडी भने भिजेको बिरालो बन्छन् । दुई बर्षअघि बैशाखको दोश्रो हप्तामा भारतीय विदेश मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीहरुले नेपाली पत्रकारहरुसँग नेपाली नेताको औकात बारेमा खुलेरै कुरा गरे । “नेपालका नेताहरुका बिषयमा विदेश मन्त्रालयमा रहेका प्रतिवेदन र नोटहरु अध्ययन गर्दा राष्ट्रमै केन्द्रित रहेर तथा देश र जनताको पक्षमा कुरा गर्ने वीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारी मात्र देखिए । अरु सबै आफ्ना कुण्ठा ओकल्ने मात्र भए” भनेर प्रष्ट विश्लेषण गरे ।

लिपुलेककै बिषयमा भन्नुपर्दा हाम्रा नेताहरु राष्ट्रको पक्षमा उभिन त सकेनन् नै जनतालाइ ठाडै ढाँट्ने कामचाहीं किन गरे ? यसरी ढाँट्नैपर्ने कारण के परेछ ? जिज्ञाशा यत्ति हो ।