सम्विधानमा जनचाहना

• आनन्दराम पौडेल

सम्विधान जारी हुने सम्भावना बढ्यो, यो राष्ट्रको लागि खुशी र उत्साहको बिषय बनेको छ । हामीलाइ थाहा छ, सबैको चासो भएको सामुहिक र साझा बिषय भन्नासाथ एउटा पक्षले चाहेकोजस्तो मात्र हुनसक्दैन। सर्वोत्कृष्ट सम्विधान बनाएर मात्रपनि हुँदैन । राज्यव्यबस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु र राज्य सञ्चालकहरु सङ्कीर्ण, स्वार्थी, धूर्त भैदिएभने उत्कृष्ट सम्विधानसमेत् विचरो नै बनेर रहने हुन्छ । आत्मकेन्द्रित, आत्मरतिपूर्ण, छलि, धूर्त व्यक्तिले मूल्य-मान्यता, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता र मानवीय गरिमालाइ ध्वङ्स गर्छ भन्ने जनाउन  मनोविज्ञानमा एउटा टर्मिनोलोजि छ – “डार्क ट्राइएड (दुःखद त्रिशङ्कु)”।

इटालीका प्रसिद्ध चिन्तक निकोलो माकियावेलीले आफ्नो कृति “द प्रिन्स” मा बारम्बार जोड दिएर भनेका छन्, “समय प्रतिकुल हुँदा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त बचाउन कहिलेकाहीं कठिन हुन्छ । यस्तो बेलामा राज्यसञ्चालकमा भएको सामान्य साधुशीलता (सिम्पल भर्च्युज) ले लोकतन्त्रका मूल्य-मान्यतालाइ जोगाउन सक्छ । उस्को उदारता, महानता, त्याग, विवेक र फराकिलो सोच अनुसारका उच्चकोटीको व्यवहारले सर्वसाधारण त प्रभावित हुन्छन् नै, समाजका क्षुद्र, स्वार्थी, दुष्टहरुपनि लज्जित हुन्छन् ।”

राज्यव्यवस्थाको बिषयमा भन्नुपर्दा नेपालमा रोग एकातिर उपचार अर्कैतिर गर्ने चलन छ । रोग राज्यव्यवस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुमा हुन्छ । नेता र शासकहरुमा हुन्छ । सामान्य उपचारले नपुग्ने भएकोले अपरेशन नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अपरेशन गर्नुपर्ला भन्ने डरले रोगजति लुकाएर, छुपाएर दोषजति जम्मै सम्विधानमाथि थोपर्ने चलन छ । यसअघिका सम्विधानले पनि देश र जनतालाइ बिर्सेर आ-आफ्नै स्वार्थमा काम गर्नु भनेको थिएन । सम्वैधानिक निकाय, विश्वबिद्यालय र न्यायालयमा समेत् पार्टीगत भागवण्डा लगाएर पार्टीका झोलेहरु नियुक्त गर्नु भन्ने मनशाय सम्विधानको थिएन । न्यायपरिषदमा पार्टीका झोलेहरुकै बाहुल्यता गराई निर्णय प्रभावित गराउनुपर्ने थिएन । त्यही प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी हो जस्मा आसिन हरिप्रसाद प्रधान, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठले सिष्टम बसाल्न, सुदृढ गर्न र फोहोरकसिङ्गर फाल्न सकेभने त्यही कुर्सीमा बसेर दामोदर शर्मा, रामकुमार प्रसाद साह, मोहनराज शर्माहरु किन त्यही फोहोरभन्दा बढी गन्हाए ?

राज्यव्यवस्थाको जिम्मेवार पदमा रहेका अगुवाहरु स्वार्थबाट माथि उठेर दह्रोसँग उभिनासाथ सम्विधानको गरिमा मात्र बढ्दैन सिष्टमकै ताज चम्कन पुग्दोरहेछ । पाकिस्तानका प्रधानन्यायाधीश इफ्तिकार मोहम्मद चौधरीले एक्लैले मिसाल कायम गरेर देखाए । नागरिक बेपत्ता पार्ने बिषयमा प्रहरी प्रमुखहरु चोखै बच्नेगर्थे । “हामीले नियन्त्रमा लिएकै छैन, प्रहरी रेकर्डबाट देखिंदैन” भनेर सधैं उम्कन्थे । नागरिक बेपत्ता पारेकै बिषयमा ३ बर्षअघि बलुचिस्तान प्रान्तका प्रहरी एकाइ प्रमुखलाइ निलम्बन गरेपछि हडकम्प नै मच्चियो । इफ्तिकारले अन्यायका विरुद्ध र न्यायको पक्षमा सम्वेदनशील भएर विवेकपूर्ण निर्णय धेरै गरे । भारतका न्यायाधीशहरु पिएन भगवती र कृष्ण ऐयार पनि दक्षिण एशियामै चर्चित न्यायाधीश भए ।

नेपालमा नाच्न नजान्नेहरु आँगन टेढो भनिरहेका हुन्छन् । जो चोर उसैको ठूलो स्वर हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका पटक-पटकका फैसला र परमादेशलाइ समेत् डस्टबिनमा फालेर, पीडकलाइ विशेष ख्याल गरेर, पीडकलाइ होलोखुकुलो हुनेगरी, काइतेरकमी पाराले मिलाएर सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन निर्माण गर्नको लागि वर्तमान सम्विधानले त पक्कै निर्देश गरेको थिएन । नेपाल राष्ट्रको दुर्भाग्य यही हो कि नियतमै खोट भएका, अझ नियत कुहिएकाहरु राज्यसञ्चालक हुन पुग्छन् ।

निर्माणाधीन सम्विधानकै बिषयमा कुरा गरौं । प्राकृतिक स्रोतसाधनको बिषयमा सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको दुइतिहाईले अनुमोदन गर्ने प्रथा आजभन्दा २५ बर्षअघि नेपाली जनताको उत्कट चाहनाबाट शुरु भएको थियो । २०४७ सालको सम्विधानको धारा १२६ मा यो व्यवस्था थियो । अन्तरिम सम्विधानमा समेत रहेको यो प्रावधानलाइ अब बन्ने सम्विधानमा नराख्न हाम्रा अगुवाहरु कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ । राजनीतिक स्थिरताको लागि तीन-चारवटा पार्टीहरु होउन् तर सुदृढ र दह्रा होउन् भनेर नेपाली जनताले चाहना राखे । त्यस्को लागि थ्रेसहोल्डको आवश्यकता हुन्छ । तर, त्यही थ्रेसहोल्ड नराख्न उहाँहरु कम्मर कसेर लाग्नुभएको छ । जनताले इच्छा, चाहना गरेका यी त अत्यन्तै सामान्य बिषय हुन् । यति सामान्य बिषयमा समेत् जनताको आवाजलाइ दबाउन र भावनालाइ कुल्चिन किन यति कठोर बनेर लाग्नुभएको छ, वुझ्नसकिएन ।

सम्विधान जारी हुने सम्भावना राष्ट्रको लागि हर्षको बिषय हो । जनताको आवाज सुनियोस्, जनभावनाको कदर गरियोस् र सम्विधानमा समेटियोस्; यत्ति भए पुग्छ ।