प्राकृतिक स्रोतमाथि गिद्धेदृष्टि

• आनन्दराम पौडेल

२०४७ सालको सम्विधानमा १२६ नम्बरको  धारा थियो । जस्ले राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतसाधनको बिषयमा विदेशीसँग सन्धि-सम्झौता गर्दा संसदको दुईतिहाईले अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर खबरदारी गर्थ्यो । २०६३को अन्तरिम सम्विधानमा पनि त्यो व्यवस्था यथावत रह्यो। अहिले सम्विधानसभाले बनाइरहेको सम्विधानमा त्यो प्रावधान नराख्न ठूला ४ दलका शीर्षस्थ नेताहरु एकमत छन् । यस बिषयमा जनस्तरबाट चासो राख्न थालिएपछि सम्भावित आक्रोशबाट बच्नको लागि एउटा आयोग बनाइदिने सम्म निर्णय गरेको सुनिएको छ ।

२०४७ सालमा सम्विधान निर्माण गर्दा धारा १२६ को आवश्यकता किन महसुस गरियो भन्ने सवालमा घोत्लिनुपर्छ । भारतले एकातिर माया गरेको देखाएपनि भित्रभित्रै यहाँको जलस्रोतमा गिद्धेदृष्टि गाडेको कसैबाट छुपेको छैन । जलस्रोतबाट उत्पादन गरिने विजुलीमा भन्दा उस्को मुख्य चासो र ध्यान पानीमा छ । एकातिर खुद्रा मायाको लालिपपमा मख्ख पार्दै नदीहरुमा कब्जा जमाउँदैजाने उस्को नियत छर्लङ्ग भैसकेको छ । कोशी  र गण्डकी सम्झौतामा नेपाल कति ठगिएको छ, यो जगजाहेरै छ । महाकालीमै पनि अनेक प्रपञ्च रचेर १६५०० क्युसेक पानी भारतले पाउँदा नेपालले २५०० क्युसेक मात्र पाउनेगरी सम्झौता भएको छ ।

नेपालका नदीका पानीमा भारतले कतिसम्म गिद्धेदृष्टि राखेको छभने नेपालले आफ्नै खेत सिंचाई गर्नको लागि नहर बनाउनलाग्दा समेत् अवरोध गर्छ । धेरै बर्षअघिको ब्यथा हो । एशियाली विकास बैंकले लगानी गर्न मञ्जुर गरेपछि नेपालले सिक्टा सिंचाई आयोजना निर्माण गर्न शुरु गरेको थियो । आयोजनास्थल अगैयामा कार्यालयभवन र नेपालगञ्जमा गेष्टहाउस निर्माण गरिसकेको थियो । तर, भारतले निरन्तर र चर्को दबाब दिएर एशियाली विकास बैंकलाइ त्यहाँ हात झिक्न लगायो । सिक्टा सिंचाई आयोजना मात्र हैन, एशियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलाइ यसैगरी दबाब दिएर बबई सिंचाई आयोजना, कन्काई सिंचाई आयोजना, भेरी डाइभर्सन सिंचाइ आयोजना र कोशी डाइभर्शन सिंचाई आयोजनाबाट समेत् हात झिक्न लगाएको थियो । पछि बबई सिंचाई आयोजनाको लागि साउदी विकास कोषले लगानी गरिदिने भएको थियो । त्यहाँसमेत भारतले दबाब दिएर पछि हटेको स्थिति हामीले भोगेका ह्वौं । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाइ दबाब दिएर लगानी रोकिदिएको बिषयमा केही बर्षअघि सिंचाई विभागका वरिष्ठ अधिकृत डा. नारायण गजुरेलजी र वरिष्ठ इञ्जिनियर कोमलप्रसाद तिमल्सिनाजीले आक्रोश पोख्दैथिए । नेपालका प्राकृतिक स्रोतको बिषयमा सम्विधान, ऐनकानुनमै प्रावधान खुकुलो पार्न कस्को भित्री चासो रहेछ भनेर वुझ्न आइतबार पर्खनुपर्दैन ।

भारतको गिद्धेदृष्टि नेपालको पानीमा त छँदैछ, अन्य क्षेत्रमा समेत् भित्रैसम्म सुँड पसारेको स्थिति छ । नेपालको सीमानाकै बिषय हेरौं । शयौं-शयौं प्रमाणले नेपालको भूभाग पश्चिमोत्तर कुनो लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ । तर, कालापानीदेखि नै भारतले जबर्जस्ति कब्जा गरेको छ । नवलपरासीको सुस्तामा त्यसैगरी कब्जा गरेको छ । दक्षिण सीमानामा धेरै ठाउँमा सीमानाकै छेउमा, एकदमै नजिकै अग्ला बाँध बाँधेर नेपालतर्फको भूमि बर्षामा डुबानमा पारिदिने गरेको छ ।

२०५७ मा हो । परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बाँस्तोलाजीले नेपाल-चीन दौत्यसम्वन्धको ४५औं बर्ष पूरा भएको उपलक्षमा चीनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भाग लिएर भदौ ११ गते फर्कनुभएको थियो । त्रिभुवन एयरपोर्टमा पत्रकारहरुसँग उहाँले, “चीन सरकार नेपाल चीन जोड्ने थप दुईवटा नाका खोल्न सहमत भएको छ” भन्नुभएको थियो । त्यो सार्वजनिक हुनासाथ लैनचौरले तुरुन्तै आपत्ति जनायो । र नाका नखोल्न चर्को दबाब दियो । तातोपानी हुँदै खासा जोड्ने सडक बनाएको बिषयमा र २०४५ सालमा चीनबाट हतियार खरिद गरेको बिषयमा साउथब्लकको आक्रोश यति चर्को थियो कि त्यो आक्रोशको शिकार धेरै भए । ११६ राष्ट्रले समर्थन गरेको ‘शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव’ लाइ थन्क्याइयो र २०६३ सालमा नागरिकता बिषयलाइ चनाचट्पटे बनाउनेगरी नागरिकता ऐनको जुन हुर्मत लिने काम भयो, त्यो कस्को इशारामा र कस्लाइ रिझाउन गरिएको थियो भनेर यहाँ प्रष्टायाइरहनु पर्दैन ।

समस्या हामीभित्रै छ । हाम्रा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरु दिल्लीमा पानी पर्योभने यहाँ छाता ओढ्न थाल्छन् । उनीहरुको नजर दक्षिणतिरै हुन्छ । उनीहरु बाहिर-बाहिर लोकाचार, भित्र-भित्र लम्पसार पर्छन् । प्राकृतिक स्रोतसाधन बिषयमा हदभन्दा बढी, अतिशय खुकुलो र लचीलो हुनुपर्ने उहाँहरुको बिबशतालाइ यही सेरोफेरोमा खोज्दा भेटिन्छ ।