परिमार्जित संस्करणको अपेक्षा

• आनन्दराम पौडेल

अमेरिका र युरोपियन युनियनको सहयोगलाइ अलग्याएर हेर्ने होभने दाताहरुले पुनर्निर्माणको लागि अपेक्षा गरेभन्दा बढी नै सहयोगको तत्परता देखाएका हुन् । त्यतिमात्र हैन, काम गर्दैजाँदा नपुग भएमा थप सहयोग गर्ने वचनसमेत् दिएर उत्साह जगाए । यस्ले खुशीको सञ्चार त गरायो, तर सँगसँगै खुशीसँगै आशङ्काको गलगाँडपनि झुण्डिएरै रह्यो। सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता नै पहिलो आशङ्काको बिषय रह्यो । बार्षिक ५०-६०अरब भन्दा बढी खर्च गर्न नसकेर राष्ट्रिय बजेटको आधाभन्दा बढी विकास बजेट सधैं फ्रीज भैरहेको स्थितिमा एक्कैचोटी यत्रा ठूला काम “कमिलालाइ मुतको पैह्रो” त हुने होइन ?

पोहोर मोदीले घोषणा गरेको १ खरब रकम खर्चिने योजना नै बनाउन नसकेको स्थितिपनि छ । यत्रा काम सरकार एक्लैले गर्ने त होइन, तर कस्लाइ साथ लिने ? साथ जनताको लिनुपर्ने हो ? ‘जनता’ भेग र अमूर्त हुनेभएकोले जहिलेपनि ‘जनता’ भन्नासाथ जनताका स्थानीय प्रतिनिधि खोज्ने हो । तर, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनताको काम गरेर स्थापित होलान् र आफ्नो हालिमुहालिमा असर पर्ला भनेर आफूलाइ केन्द्रीय नेता भन्नेहरुले स्थानीय निकायकै निर्वाचन नगराउन अनेक प्रपञ्च गरे ।

अब यी केन्द्रीय नेताहरुले आफ्ना आसेपासेहरुलाइ ‘भागशान्ति जयनेपाल’ गर्ने मौका दिनको लागि ‘सर्वदलीय संयन्त्र’ भन्नसक्छन्, जुन राष्ट्रको लागि अर्को भयङ्कर अभिशाप हुनेछ । लोकतन्त्रपछि स्थानीय निकायहरु धेरै बर्षसम्म सर्वदलीय संयन्त्रले नै चलाएको हो । भागबण्डाका यति घीनलाग्दा कामहरु भए र यति दुर्गन्धित भयो  कि, खपिनसक्नु भएर २०६८ सालमा सर्वदलीय संयन्त्रलाइ खारेजै गर्नुपर्यो । निर्वाचन आयोगलाइ आज आदेश गर्ने होभने पाँचै महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइदिनेछ, तर यिनीहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने छैनन् । अर्को आशङ्का सरकारी कार्यशैलिलाइ लिएर हो। प्रशासनिक संयन्त्र थलापरेको बुढो, थोत्रो भैंसीभन्दा गएगुज्रेको अवस्थामा छ। सरकारी कर्मचारीमा उत्साह, जोश, जाँगर र जिम्मेवारीवोध रत्तिभर भेटिंदैन । पुरातन सोच मात्र हैन, काम गर्ने ढाँचा र तौरतरिका यति परम्परावादी छकि यस्ले जमानाको गतिलाइ पक्डनैसक्दैन। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव छ ।

भ्रष्टाचारलाइ लिएर अर्को आशङ्का खडा भएको छ । भ्रष्टाचारको आशङ्का दाताहरुले पनि जताए । सरकारी टोलीको नेतृत्व कुटनीतिक मर्यादाको सीमाभित्र रहनुपरेकोले एशियन विकास बैंकका अध्यक्षलाइ बोल्न लगाए । एशियाली विकास बैंकका अध्यक्षले प्रष्ट र खरो भाषामा, “गतीला काम भएमा रकम थपिदिनेछौं। बजेटको चिन्ता नगर्नुहोस् । तर, भ्रष्टाचार भएमा यही सहायतापनि रोकिनेछ” भने । दाताहरुको यही चिन्तालाइ सम्वोधन गर्नलाइ होला, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले, “भ्रष्टाचार पटक्कै हुन दिइने छैन” भनेर बारम्बार दोहोर्याइरहे । प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक दोहोर् याइरहेपनि कसैले पत्याएको देखिएन ।

नपत्याउनुको कारण प्रष्ट थियो, राहतमा ब्यापक भ्रष्टाचार भयो । शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री र सचिव मिलेर टेण्ट खरिदमा गरेको भ्रष्टाचार यति चर्चित भयो कि प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिवलाइ छानबिन गर्नका लागि आदेश दिनैपर्ने स्थिति सृजना भयो । आफैंले खटाएका सचिवले २५ करोड रकम भ्रष्टाचार भएको निस्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाइ वुझाए । छानबिन अनुसन्धानबाट २५ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित भएपनि प्रधानमन्त्रीजी भ्रष्टाचारीलाइ कार्यवाही गर्न हैन जोगाउन लागिसक्नुभएको छ । यो त एउटा नमुना मात्र हो । राहतमा सृङ्खलाबद्ध अनगिन्ती भ्रष्टाचार भयो, धेरै प्रकाशमा पनि आयो, तर सबै ढाकछोप गरियो। राहतमा त हाक्काहाक्की खानेले पुनर्निर्माणमा के बाँकि राख्लान् भनेर सोच्नु स्वाभाविक नै हो ।

पुनर्निर्माणमा ठूलो धनराशी खर्च हुने भएकोले पार्टीका नेताहरुले र् याल चुहाएर त्यसैमा नजर गडाएका छन् । यस्को लागि सर्वप्रथम पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पद भागबण्डा लगाउने छन् । पार्टीका झोलेहरु घुसाउनेछन् । पार्टीकै झोलेहरुले प्राधिकरण कब्जा गरेपछि त्यहाँ कस्तो कार्यसम्पादन होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। स्थानीय निकायमा सर्वदलीय संयन्त्रले गरेका काम सम्झे पुग्छ । त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री फेरिएपिछे सिईओ (कार्यकारी प्रमुख) फेरिने पुरानो रोग त छँदैछ ।

के यी क्रोनिक रोग फालेर स्वस्थ र परिमार्जित संस्करणमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व देखापर्ला ? आशा गरौं । रोगको पहिचान गर्न मद्दत गर्दै स्वस्थताको कामना गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्पपनि त छैन ।