विश्वासको उर्जा

• आनन्दराम पौडेल

सरकारले तैयार गरेको पीडीएनए जति नेपालका अर्थविद्हरुले हेरे तिनीहरुको तत्कालको प्रतिकृया थियो, यो पुनर्निर्माणको मात्र खाका रहेछ । नवनिर्माणको सोचबाट यो बनाइएको रहेनछ । सरकारी संयन्त्रको उर्जा, आत्मविश्वास, उत्साह र जाँगर जस्ले वुझेको छ, त्यस्ले नवनिर्माणको योजना नबन्नुलाइ अनौठो मान्दैन । नवनिर्माणको सोच उहाँहरुसँग छँदैछैन, कहाँबाट आउनु ? यति छोटो समयमा पीडीएनए तैयार भयो यसैलाइ धन्न भन्नुपर्छ । जाँगरमरेको यो सरकारी संयन्त्रबाट छोटो समयमै जुन योजना तैयार भएको छ, यस्लाइ अपवादमै लिएपनि हुन्छ ।

नेपाल सरकारको समस्या भनेको श्रोतको अभाव हैन, कार्यक्षमताको अभाव हो । राज्यसञ्चालनको नेतृत्व लिएका मन्त्री, प्रधानमन्त्री समेतले आँखा चिम्लेर स्वीकारेको सत्य हो यो । कार्यान्वयनमै समस्या छ भनेर सर्वसाधारणले धेरै पहिले डाइग्नोशिस गरिसकेका थिए । “नीति, कार्यक्रम, योजना उत्कृष्ट बनाएर के गर्नु ? कार्यान्वयन नै हुँदैन” यो सर्वसाधारणले सधैं भन्नेगरेको थेगो हो । राज्यसंयन्त्र भित्रको यही रोगलाइ निदान गरेर २० बर्षअघिदेखि विश्वबैंक र एशियाली विकास बैंकले सुशासन (गुड गभर्नेन्स) को लागि निरन्तर दबाब दिइरहे । गुड गभर्नेन्सका लागि सर्वप्रथम शासकीय कार्यशैलिमै सुधार गर्न आवश्यक ठानी “शासकीय सुधार कार्यक्रम” भनेर ठूलै रकम अनुदान सहयोग दिएको पनि हो। तर, सुध्रिनुपर्नेले सुध्रिनै नचाहेपछि कसैको केही नलाग्ने रहेछ ।

सुशासन सामान्य बिषय हो । जहाँ नागरिकहरुले राज्यका निकायहरु र सार्वजनिक संस्थाहरुमा अपनत्व र स्वामित्व महशुस गर्छन्, कामकार्यवाही पारदर्शी हुन्छ र जिम्मेवार पदाधिकारीहरु सेवाग्राही र सरोकारवालाप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भने त्यहाँ सुशासन छ भनेर वुझ्नुपर्दछ । सुशासन बिद्यमान छभने त्यहाँ सरोकारवालालाइ सकेसम्म सहभागिता गराइन्छ र निर्णयप्रकृयामै सामेल गराइन्छ । यूएनडिपीको सन २००२ को मानव विकास प्रतिवेदनमा, “मानव अधिकारको सम्मान, निर्णयप्रकृयामा जनताको सहभागिता र निर्णयकर्तालाइ जवाफदेही बनाइएको स्थितिलाइ सुशासनको मुख्य विशेषता भनेको छ ।

युगान्तरसँगै मानिसका सोचमा पनि परिवर्तन आउने रहेछ । २०-२५ बर्ष अघिसम्म “हेल्पिङ पिपुल” शब्द निकै लोकपृय थियो । अहिले त्यस्को सट्टामा “ओर्किङ विद पिपुल” (जनतासँगै काम गर्ने) शब्दले स्थान लिएको छ । हुँदा-हुँदा “राज्यकेन्द्रीत सुशासन” लाइ विस्थापित गरेर “नागरिक केन्द्रीत सुशासन” केन्द्रमा स्थापित हुनलागेको प्रष्ट दृष्टिगोचर हुन्छ ।

नागरिक केन्द्रीत सुशासनमा निर्णय प्रकृयामै उलटफेर हुन्छ । माथिबाट तलको ठाउँमा तलबाट माथि सूत्र लागु हुन्छ । यही सूत्र अनुसार फिलिपिन्समा प्रयोग गरिएको ‘सहभागितामूलक योजना’ लाइ सबैले उदाहरणको रुपमा लिएका छन् । भारतको केरला राज्यमा योजना छनौट, प्राथमिकता निर्धारण, श्रोतसाधनको खोजी, योजना निर्माण, मूल्याङ्कन र सार्वजनिक अडिट जनताले नै गर्छन् । बेलायतमा ‘सिटिजन चार्टर’ धेरै पहिल्यैदेखि थियो । त्यस्मा सेवाग्राहीको ‘सोसल अडिट् प्यानेल’ थपिएको छ। अमेरिकाको जेफर्सन सेण्टरले सन १९७४ बाट शुरु गरेको ‘सिटिजन जूरी’ अत्यन्तै प्रभावकारी मानिएको छ । उपभोक्ता, सरोकारवाला र सेवाग्राहीले छानेका ब्यक्तिहरु नै सिटिजन जुरीमा जुरी रहन्छन् ।

सर्वप्रथम स्थानीय समाज, समुदायमा जनताले पत्याएका ब्यक्तिहरुलाइ राखेर ‘परामर्श समिति’ गठन गरिन्छ । जस्ले स्थानीय समाज, समुदाय भित्र सम्वन्धित बिषयमा ज्ञान भएका ब्यक्तित्वको खोजी गर्छ र रोष्टर बनाउँछ । जस्लाइ ‘जूरी पूल’ भन्छन् । यही ‘पूल’ बाट जूरी छनौट गरिन्छ । उक्त जूरीले साक्षीहरु छनौट गर्छ । ती साक्षीसमेतको टीमले समुदायका मागहरुको सूचि बनाउँछ । त्यस्को प्राथमिकता र निर्णयकर्तासमक्ष गरिने सिफारिशको लागि वृहत् सार्वजनिक सुनुवाईको आयोजना गर्छ । आफूले सिफारिश गरेका मागहरु कार्यान्वयन भए, नभएको बिषयमा मूल्याङ्कन गर्न पुन सार्वजनिक सुनुवाई गर्छ ।

नेपालको क्षितीज ‘विश्वासको सङ्कट’ को बाक्लो तुवाँलोले गाँजेको छ । यो तुवाँलो फारेर विश्वासको घाम छर्लङ्ग पार्ने होभने पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जनसहभागिताको ओखति चलाउनै पर्छ । अर्को विकल्प छैन ।