सम्मेलनमा उठ्ने ज्वलन्त प्रश्न

• आनन्दराम पौडेल

आज असार १० गते शुरु हुने दातृराष्ट्र र दातृ संस्थाहरुको सम्मेलनमा प्रतिनिधिहरुले विशेष चासो राखेर उठाउने सम्भावित प्रश्नहरुको बिषयमा सोचेर सरकार अलि बढि सतर्क भएको भान पर्छ । दातृसंस्था र राष्ट्रहरुले चासो राखेर उठाउने पहिलो प्रश्न स्थानीय निकायको निर्वाचन हो । स्थानीय निकाय निर्वाचनको माग दातृ राष्ट्र र संस्थाहरुले मात्र गरेका ह्वैनन् । सर्वसाधारण जनताले विगतदेखि नै निरन्तर उठाइरहेका हुन् । यो राष्ट्रको बिडम्बना के भयोभने यो मुलुकमा जुन नामधारी सरकार आएपनि त्यस्ले जनताको आवाज सुन्दैन र जनभावनाको कदर गर्दैन। जनताको आवाज सुन्नु र जनभावनाको कदर गर्नु शानको खिलाफ जो सम्झन्छन् । स्थानीय निकाय जनताको सर्वाधिक चाहनाको बिषय भएकोले हाम्रो नेतृत्वले यस्लाइ सधैं कार्यसूचिको अन्तिम लहरमा राखे ।

२०४७ सालको सम्विधान निर्माण हुँदा जनस्तरबाट सक्षम र अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकायको माग भएको थियो । तर, नेतृत्वले सशक्त भूमिका दिन चाहेन । अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरुको दबाब थेग्नैनसकेर मात्र २०५३ सालमा बल्ल स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन आएको थियो । यो ऐनले स्थानीय निकायलाइ शक्ति प्रदान गर् यो, र त्यसपछि प्रभावकारी भुमिकामा देखापरेका हुन् ।

जनताको माझमा पुग्दा प्रश्नको सामना गर्न नसकेर यी नेताहरुले जहिलेपनि स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिहाल्ने भनेर ढाँट्छन्, तर कहिल्यै गर्दैनन् । २०७० साल मङ्सीरको निर्वाचनमा जनताको घरदैलोमा पुग्नुपर्ने भएकोले यी पार्टीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा स्थानीय निकायको निर्वाचनलाइ बडो जोडदार तवरले उठाएका थिए । एनेकपा माओवादीले त के-के कारणले स्थानीय निकायको निर्वाचन अपरिहार्य भएको छ भन्ने सूत्रबद्ध ब्याख्या गरी कुनैपनि हालतमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराइने छ भनेर भीष्मप्रतिज्ञा नै गरेको थियो । “स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउनको लागि सङ्घीयतालगायत विभिन्न तर्कहरु आउनसक्छन् ती तर्कहरुलाइ चिर्दै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन गराइनेछ” भनेर जनतालाइ विश्वस्त पारेको थियो । सम्विधानसभाको निर्वाचन सकिएको ३ महिना नबित्दै स्थानीय निकाय निर्वाचनको विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेर खडा हुने पनि यही पार्टी भयो । १ महिनाअघि ४ ठूला पार्टीहरुले गरेको १६ बुँदे सम्झौताको अन्तिम बुँदामा लाजगालले भएपनि “स्थानीय निकायको निर्वाचन गराइने छ” भनेर लेखिटोपलेका छन् ।

तर, हामी सबैलाइ थाहा छ, उनीहरु स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने पक्षमा छैनन्। स्थानीय निकाय यिनीहरुलाइ घाँडो भएको छ। स्थानीय निकाय जनताको माझमा रहेर काम गर्छ। स्थानीय निकाय गाउँबस्तीमै हुन्छ । आफ्नै टोल, छरछिमेकका आफूले देखे-जाने-ब्यहोरेका व्यक्तिहरु नै जनप्रतिनिधि हुन्छन् । गाउँबस्ती, समुदायको आवश्यकता, समस्या, पीडा, मर्म र ब्यथालाइ गहीरोसँग वुझेका हुन्छन्। उनीहरुमार्फत् काम गराउन जनतालाइ सहज हुन्छ । त्यसैले, जनता आफ्नो समस्या बोकेर जहिलेपनि स्थानीय प्रतिनिधि छेउ पुग्छन् ।

केन्द्रीय नेताहरुको समस्या के होभने जनता सधैं स्थानीय प्रतिनिधिकहाँ मात्र रहने भएपछि आफ्नो महत्व रहँदैन, भाउ घट्छ भन्ने चिन्ताले यिनीहरुलाइ सताएको छ । यिनीहरु चरम सामन्ती छन् । ठालू बनिरहनु पर्छ । आफ्नो हालहुकुममा कत्ति कमि हुन दिंदैनन् । यही मनोबिज्ञानले गर्दा स्थानीय निकायलाइ यिनीहरुले पन्छाएको पन्छाऐ छन् । सम्विधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तैयार भयो । सम्विधानका अन्तर्वस्तुका अधिकांश बिषयमा गरमागरम बहस भयो। तर, स्थानीय निकायलाइ सबैले बिर्से । अघिल्लो सम्विधानसभाको राज्य संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले त स्थानीय निकायले हाल प्रयोग गरिराखेका अधिकार समेत् आधाआधी कटौती गर्ने निर्णय गरी सम्वैधानिक समितिमा प्रतिवेदन वुझाएको थियो ।

केन्द्रीय नेताहरुलाइ ठालू पल्टने रोग लागेकोले स्थानीय निकायको बेहाल भएको छ । २०७० फागुनमा दोलखाको ४८ गाविसमा सर्वेक्षण गर्दा ६ जना सचिवले ४८ गाविसको जिम्मेवारी सम्हालेको पाइएको थियो । जुन रिपोर्ट फागुन १९ गते एउटा दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । यही बैशाख महिनामा भूकम्पपीडित क्षेत्रमा अवलोकन गरी फर्केका संसदीय टोलीहरुले पनि स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरु नभएको कारणले स्थानीय तहमा कुनैपनि काम गर्न, गराउन निकै कठिन रहेको भनेर सबै टोलीले प्रतिवेदन दिएका छन् ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन नगराउनको लागि यिनीहरुले त्यस्को सट्टामा सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने सुरसार गरेका छन् । यो भनेको बाँडिचुँडी खाने मेलो मात्रै हो । यो भागशान्ति जयनेपालले नेता-कार्यकर्ताको बन्दोबस्त त होला, पुनर्निर्माण  र नवनिर्माणचाहीं कदापि हुनेछैन ।