विश्वासको सङ्कट

• आनन्दराम पौडेल

सरकारले अध्यादेशबाटै पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरण बनेपनि गतीलो काम होला भनेर कमैले विश्वास गरेका छन् । सरकारकै विगतदेखिका कृयाकलापले विश्वास गर्न नसकिने स्थिति सृजना गरेको छ। पछिल्लो कालखण्डमा सरकारी संयन्त्रले काममा पूरै लत्तो छाडेको छ । ६-७ बर्ष यताका विकास बजेट-कार्यक्रमको प्रगति हेर्ने हो भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेको र भएको खर्चको पनि गुणात्मक स्तर न्युन रहेको पाइएको छ । २ दिनअघि एडिबि र विश्व बैंकका प्रतिनिधिले कार्यक्षमता बढाएमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिन र कार्यप्रगति सन्तोषजनक भएमा ऋणलाइ अनुदानमा परिणत गर्न सकिने जानकारी गराएका छन्। नेपालमा रकमको अभाव हैन, कार्यक्षमताको अभाव हो भन्ने निस्कर्षमा पुगेर नै शुरुमै त्यो शर्त अघि सारेको वुझ्न सकिन्छ ।

नेपाल ‘फेलर स्टेट’ भैनसकेपनि ‘फेलर स्टेट’ तिर अगाडी बढेको प्रष्ट देखिन्छ । म्याक्स वेभरले, “सफल राज्यको मानक भनेको विधिको शासन हो” भनेका थिए । सफल र असफल राज्यको अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने संस्था ‘फण्ड फर पिस’ले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थालाइ आधार मानेर सफल र असफल राज्यको सूचि बनाउने र प्रकाशित गर्ने गरेको छ । फण्ड फर पिसलगायत धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले नेपाल असफल राज्यको डीलैमा आइपुगेको निस्कर्ष दिएका छन् । ती संस्थाहरुले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रका लक्षणहरुलाइ सुक्ष्मतवरले केलाएर निस्कर्ष निकालेपनि त्यस्का कारकतत्व पत्ता लगाउने कामचाहीं अझै वाँकि नै रहेको देखिन्छ ।

कारकतत्वतिर जाने हो भने नेपालमा असफल राज्यका सूचकहरु एउटै कारणले मात्र उत्पति भएको देखिन्छ, त्यो हो राजनीतिक बेइमानि । राजनीतिक नेतृत्वको शव्द र कर्मवीच अन्तर ठूलो छ । उनीहरुको भित्री सोच र योजना एउटा हुन्छ, वोली र दस्तावेजहरु अर्कै र कर्म र व्यवहार झन् नितान्त फरक हुन्छन् । उनीहरु बिहान ब्रेकफास्टमा एउटा कुरा, दिउँसो लञ्चमा अर्को र डिनरमा झन् फरक कुरा गरिरहेका हुन्छन् । यस्तो भएपछि विश्वासका आधारहरु भत्किन्छ, भरपत्यारका जुईंनाहरु चुँडिन्छन् र आशाका तन्तुहरु टुट्छन् ।

जव राष्ट्र सिस्टममा चल्छ र सवैले सिस्टमकै फलो गर्छन् तव राज्यसञ्चालनमा व्यक्ति गौण हुन्छ । हाम्रा राज्यसञ्चालकहरु आफू गौण हुने भन्ने त कल्पनै गर्न सक्दैनन् । आफू गौण हुनुपर्ला भनेर बरु सिस्टमै बस्न दिंदैनन् र सिस्टम बसिसकेको भए भाँचभुँच पारिदिन्छन् । सुशासनको बिषयमा विश्ववैंकको नियमित प्रतिवेदन “गभर्नेन्स इण्डिकेटर”ले समेत् नेपालको सुशासन बर्षेनी खस्कँदै गएको देखाएको छ । सन २००० र २०१० को प्रतिवेदनलाइ तुलना गरीहेर्दा, ‘आवाज र उत्तरदायित्व’ बिषय ४३.८ बाट ३०.५ मा झरेको, ‘राजनीतिक स्थिरता’ बिषय १२ बाट ५.७ मा झरेको, ‘सरकारी प्रभावकारिता’ ३७.१ बाट २५.४ मा झरेको, ‘नियमकारी गुण’ २७.९ बाट २४.४ मा झरेको, ‘विधिको शासन’ ४१.६ बाट १६.१ मा झरेको र ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ ३३.२ बाट २८.७ मा झरेको देखिन्छ । त्यस यताको स्थिति तिव्र गतिमा बिग्रँदै गएकोले झन् दयनीय स्कोर आउने निश्चित छ ।

भ्रष्टाचार यति बढेको छकि जताततै भ्रष्टाचार मात्रै देखिन्छ । डन र डनका सेनामेनाहरु पार्टी र सरकारको संरक्षणमा छन् र राज्य सरकारले हैन अपराधी डनहरुले चलाइरहेको भान हुन्छ । विधिको शासन र शान्तिसुरक्षाको अभाव तथा दण्डहीनताको कारणले गर्दा सवै असुरक्षित छन् । राजनीतिक अस्थिरता र नीतिहीनताले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरु फर्केका छन् र स्वदेशी लगानीकर्ता हच्केका छन् । खपिनसक्नु चन्दाआतङ्क र बन्दहडतालले आजीत भएर पुराना उद्योगव्यवशायीहरुले समेत् विदेशतिर लगानी गर्न थालेका छन् ।

सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक सवै क्षेत्र सिमान्त हदसम्म बिग्रिसकेको छ, र नेपाल असफल राज्यको सङ्घारमै आइपुगेको छ । शासकहरुको कुत्सित स्वार्थ र नेताहरुको राजनीतिक वेइमानी नै यस्को एकमात्र कारण देखिन्छ । अब बन्न लागेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि यिनै धुर्त, बेइमान, ढोंगी, पाखण्डीहरुको हालिमुहालि हुने भएकोले यो प्रस्तावले कुनै उत्साह जगाउन सकेको छैन । उत्साह जगाउने र विश्वास आर्जन गर्ने होभने सर्वप्रथम प्रशासनिक संयन्त्रभित्र क्रोनिक भएर रहेको रोगलाइ निर्मूल गर्न ढिला भैसकेको छ ।