विरोधाभास र अन्योल

• आनन्दराम पौडेल

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालजीले असार ४ गते गर्नुभएको आदेशले तत्कालै दुइटा प्रश्न उब्जाएको छ । १६ बुँदे समझदारी भनेको त चारौटा पार्टीहरुले सम्विधानमा राखिने आ-आफ्ना पार्टीका तर्फबाट अगाडी सारिएका अन्तर्बस्तुका प्रस्तावनाहरुलाइ मिलाएर साझा प्रस्ताव बनाउने निर्णय मात्र हो। पार्टीपिच्छेका छुट्टाछुट्टै प्रस्तावको सट्टामा चारौटा पार्टीको साझा एउटै प्रस्ताव हो । सम्विधानका अन्तर्बस्तु यस्तो हुनुपर्छ र यस्तो हुनुहुँदैन भनेर सबै पार्टीले प्रस्ताव अघि सारेका छन् । चित्रबहादुर केसीजीको राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेपालमा सङ्घीयता आवश्यक छैन, त्यसैले सम्विधान निर्माणमा यो बिषयले प्रवेशै पाउनुहुँदैन भनेर शुरुदेखि नै प्रस्ताव राखेको छ । कमल थापाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ र सम्वैधानिक राजतन्त्रको हैसियतमा राजाको पनि स्थान हुनुपर्छ भनिरहेकै छ ।

चारौटा पार्टीहरुले चाहीं आ-आफ्ना प्रस्तावहरुलाइ मिलाएर एउटै साझा प्रस्ताव बनाए र सम्विधानसभा भित्र प्रवेश गराए । प्रस्ताव राख्नु नै आपत्तिजनक होभने जनमोर्चा र राप्रपाको प्रस्तावमा पनि आपत्ति जनाउनुपर्थ्यो ।

सम्विधानसभामा राप्रपा नेपालको सिटसंख्या थोरै कम भएको हुनाले यस्को प्रस्ताव पारित हुनसक्दैन भनेर, हेपेर नजरअन्दाज गरिएको हो कि भन्ने आशङ्का पैदा हुन्छ । सम्विधानका अन्तर्वस्तुका बिषयमा कुन पार्टीले के सोच्यो ? कस्तो प्रस्ताव अगाडी  सार्यो ? भनेर प्रस्तावकै विरुद्धमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दै जाने होभने राज्यव्यवस्था कसरी सुसञ्चालन होला ?  १६ बुँदे समझदारीमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्न खोजेको बिषयमा यो प्रश्न खडा भएको छ । सम्विधानसभाको बिषयमा हामीले जानेवुझेको सत्य के होभने सम्विधान निर्माणको लागि सम्विधानसभा सार्वभौम संस्था हो । सम्विधानका बिषयमा यस्लाइ कसैले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन । सम्विधान निर्माण भैसकेपछि यदि सम्विधानका कुनै प्रावधान सम्विधानवाद तथा लोकतान्त्रिक सिद्धान्त, मूल्य-मान्यता विपरित देखिएमा त्यस्मा आपत्ति जनाउनु पर्छ । त्यस्तोमा आपत्ति गर्न पाइन्छ र अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्छ । अहिले गर्भादान भैनसक्दै, सम्विधान निर्माणको प्रकृया अघि बढिरहेको निर्माणधीन अवस्थामा, फलाना-फलाना पार्टी मिलेर सम्विधानका अन्तर्वस्तुमा राख्न यस्तो प्रस्ताव ल्याए, यस्ता बिषय रहने पो हो कि ? यस्तो सम्विधान पो निर्माण गर्छन् कि ? भन्ने आशङ्का गरेर र आशङ्काकै भरमा तर्सेर निषेधको लागि अघि बढ्नु कहाँसम्म बुद्धिमानी होला ?

पछिल्लो कालमा सर्वोच्च अदालत आफैंले गरेका आदेश, निर्णय र फैसलाका कारणले विवादमा पर्दैआएको छ । अन्तरिम सम्विधानका अमुक दफा कार्यान्वयन गरिपाउँ भनेर डेढ बर्षअघि अधिवक्ता ओम अर्यालजीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नयाँ आमनिर्वाचन सम्पन्न भैसकेकोले अन्तरिम सम्विधान अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउन आदेश गरिपाउँ भन्ने उहाँको मागदाबी थियो । यिनै न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालजीको एकल इजलाशले यो राजनीतिक बिषय अदालतको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दैन भन्ने निर्णय लेख्दै रिट खारेज गरिदिएका थिए । “केही गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सम्विधानसभा र राजनीतिक दलहरु भएकाले अदालतबाट आदेश जारी गर्न आवश्यक नभएको” भनेर २०७० माघ ९ गते फैसला गरिदिनुभएको थियो। त्यस्तै, अन्तरिम सम्विधानको धारा १३८ अनुसार आयोग गठन गरी सङ्घीयताको बिषयलाइ टुङ्ग्याउनुपर्ने भनि वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले दायर गर्नुभएको रिटमा पनि पहिलो सुनुवाईमै राजनीतिक बिषय भनि सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको थियो ।

सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कन गर्ने जिम्मा किन बिज्ञहरुलाइ दिने सोच बनाएको ? सङ्घीय प्रदेशको नाम राख्ने अधिकार प्रदेशसभालाइ दिने विचार किन राखेको ? के यी आपत्तिजनक विचार हुन् र ? आ-आफ्नो प्रदेशको नाम आफ्नै प्रदेशसभाले राख्नु लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणबाट अत्युत्तम ह्वैन र ? प्रदेशको सीमाङ्कन गर्नका लागि विशेषज्ञहरुको परामर्श लिन खोज्नुलाइ कसरी खराब भन्न सकिन्छ ? यी प्रस्तावहरु कतैबाट पनि गलत देखिंदैनन् । निस्पक्ष, चेतनशील नागरिकहरुले जायज ठहर् याएको बिषयमा अदालतले अनावश्यक टाँग नअड्याइदिए हुन्थ्यो। अदालतले प्रष्ट दिशावोध दिनुपर्नेमा आफ्नै निर्णयहरु एकआपसमा वाझिंदैजानु र त्यस्ले अन्योल, द्विविधा सृजना गर्नु राष्ट्रको लागि दुर्भाग्य हुनसक्छ ।