सम्विधानमा मनोमानी

• आनन्दराम पौडेल

उच्च राजनीतिक विश्लेषक, एमालेका बरिष्ठ नेता श्री कमलप्रसाद कोइरालाजीसँग विचारविमर्श गर्ने अवसर जुट्यो। उहाँले भन्नुभयो, “सम्विधान त बन्छ, तर लोकतान्त्रिक सम्विधान बन्दैन।” उहाँले समानुपातिकको नाममा छुट्याइएको पदको उदाहरण दिनुभयो। अहिले नै संसद र सम्विधानसभामा जनताले निर्वाचित गर्ने पदभन्दा समानुपातिकको नाममा छुटयाएको पदसंख्या डेढी बढी छ। हामी सबैलाइ थाहा छ, समानुपातिक पद भनेको पार्टीका शीर्षस्थ नेताको पेवा हो। पार्टीका नेताले आफ्नो खल्तिका मान्छेलाइ नियुक्त गर्ने थलो हो ।

२०६४ सालदेखि आजसम्मको अभ्यास हेर्दा, जस्लाइ जनताले चिन्दैन, जो जनताको माझमा जाँदैन, जो जनतासँग घुलमिल हुन सक्दैन, तर शीर्षस्थ नेतालाइ रिझाउँछ त्यस्ता व्यक्तिले मात्र समानुपातिकको नाममा सभासद बन्ने मौका पाएका छन्। समानुपातिकको नाममा छुट्याइएको पद कि त नेताको चाकरी गर्नेले पाए, नभए सुटुक्क रकम टक्र्याउनेले पाए। समानुपातिक पद खरिद गर्न ३ करोड वुझाउने त धेरै छन्, ४ करोड वुझाउने पनि छन्। ती महानुभावहरुको नामपनि कमल कोइरालाजीले कण्ठस्थ सुनाउनुभयो। नेताको चाकरी गरेर र नेतालाइ रिझाएर समानुपातिक सांसद भएका महानुभावहरुले २०६४ सालको सम्विधानसभामा के-कस्ता कर्म-व्यवहार गरे र कस्तो चरित्र देखाए त्यस बिषयमा दुनिञा अनभिज्ञ छैन। अर्को अचम्मलाग्दो बिडम्बना के छभने अत्यन्तै झिनामसिना बिषयमा कुकूर-बिरालोसरी एकआपसमा सधैं ङ्यार-ङ्यार, ङुर-ङुर गरिरहने यी पार्टीनेताहरु लिनुखानुको मामलामा भने ‘एउटै ड्याङका मुला’ रहेछन्। सटाकसुटुक् ३ करोड घूस लिएर सांसद\सभासद बिक्री गर्ने मामलामा भने सबै उस्तै देखिए। २०७१ माघ ५ गते सम्विधानसभाको बैठकमा तिनै समानुपातिकको नाममा भर्ति गरिएका टीके सभासदहरुले जेजस्तो हर्कत गरिरहेका थिए, त्यो हेर्दा यिनीहरु मान्छे हैन नरपिचाश, राक्षश हुन् भन्ने भान पर्थ्यो। यस्ताले के जनताको भावना वुझ्लान् ? के राष्ट्र निर्माण गर्लान् ? कमलप्रसाद कोइरालाजीले बिसाउनुभएको चिन्ता जायज, मनासिब मात्र हैन यो राष्ट्रकै चिन्ता भएकोले यो बिषयमा राष्ट्रको माया गर्ने धेरै बुद्धिजीवीहरुले समर्थन गरेर प्रेसबक्तब्य निकाले।

नेपालमा जनआवाज नसुन्ने, जनभावनाको पटक्कै कदर नगर्ने आत्मकेन्द्रित नेताहरु भएकाले राष्ट्रको आकांक्षा र जनचाहना अनुसारको सम्विधान निर्माण हुने सम्भावना न्युन छ। शासकीय स्वरुपको बिषयमा, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख होस्, कार्यकारी पदमा सांसदलाइ वञ्चित गरियोस् भनेर जनताले चाहेका थिए। सांसदलाइ कार्यकारी पदमा निषेध गर्दा दुइटा कारणले सिष्टम दह्रो हुन्थ्यो। एउटा त अहिले भैरहेजस्तो भौतिक उपस्थितिचाहीं व्यबस्थापिकामा, तर मनमस्तिष्कचाहीं कार्यकारी पदतिर बाँडिदैनथ्यो। भौतिक उपस्थिति एकातिर र मनचित्त अर्कोतिर हुँदा विभाजित मस्तिष्क, चिन्तन, सोचले गर्दा प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुँदैन। विभाजित मनचित्त लिएर कार्यकारीलाइ दह्रो खबरदारी पनि गर्न सक्दैन। मण्टेस्क्युको शक्ति पृथक्कीकरण र शक्तिसन्तुलन सिद्धान्त अनुसार पनि व्यवस्थापिका र कार्यकारिणीलाइ गाँजेमाजे पार्नुहुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले दह्रो आत्मविश्वासका साथ काम गर्थ्यो। प्रभावकारी कार्यसम्पादनको लागि आवश्यकतानुसार अनुभवी, विज्ञहरुको खोजी गर्थ्यो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले जिद्दी गरेकोले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्न नसकिएको भन्ने सुनियो।

हाम्रा नेताहरु चरम सामन्ती छन्। अरुको कुरै नसुन्ने, तर आफ्नैमात्र लाद्नेगर्छन्। जुन सिद्धान्तले राज्यको धर्म हुँदैन भन्छ, त्यही सिद्धान्तले राज्यको जात हुँदैन भन्छ। धर्मनिरपेक्ष गरिसकेपछि कुनैपनि हालतमा जातसापेक्ष हुनैसक्दैनथ्यो। यस्लाइ पनि लत्याएर, उहाँहरु पहिचानको आवरणभित्र जातीय राज्य बनाउन कम्मर कसेर लाग्नुभयो। आरक्षणको सिद्धान्त अनुसार गरिबीको रेखामुनी रहेकामध्येपनि अतिशय विपन्नहरुलाइ राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ र तिनीहरुलाइ राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ। तर, यहाँ त ठीक उल्टो जात र सम्प्रदायको नाममा सम्भ्रान्तहरुलाइ पो आरक्षण दिइयो। आदिवासीको परिभाषा अनुसार राज्य निर्माण हुँदा जो-जो थिए ती सबै आदिवासी हुन्छन्। तर, यहाँ त परापूर्वदेखि बसोबास गरिराखेका बाहुन, क्षेत्री, दशनामीलाइ किनारा मात्र लगाइएन, जातीय सूचीमा समेत् “अन्य” मा फालियो। यसरी सैद्दान्तिक आधारभूमि छाडेर र बस्तुनिष्ठता त्यागेर मनोमानी हिसाबले काम गरिराखेको स्थितिमा कमल कोइरालाले भन्नुभए अनुसार लोकतान्त्रिक सम्बिधान बन्ने लक्षण छैन।

हरेक बिषयबस्तुहरु सैद्धान्तिक धरातलको जगमा रहोस्, न्यायोचित लागोस् र औचित्य पुष्टी होस्; नेपाली जनताले यहाँभन्दा बढी चाहेका छैनन्।