कर्मचारी वीचमै चर्को विभेद
- आनन्दराम पौडेल
भर्खरै एउटा सर्भेक्षणमा निजामति कर्मचारी वीचमै भत्ता, सुविधाहरु प्रदान गर्दा चर्को विभेद गरेको देखियो। अनेकौं नामका मासिक भत्ताहरु थपेर सँगैका अन्य मन्त्रालय, विभागका कर्मचारीको दाँजोमा दोब्बर, तेब्बरसम्म पुर् याइएको पाइयो। संसद सचिवालयका कर्मचारीहरुलाइ अन्य निजामति कर्मचारीले पाएसरह तलब-भत्ता त छँदैछ, त्यस्मा थपेर अतिरिक्त भत्ता ८० प्रतिशत, खाजा भत्ता दैनिक रु.६०० दिइनेगरेको रहेछ। जबकि अन्य मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीहरुले भने सुख्खा तलबमात्र पाउने रहेछन्।
८ बर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईजीले कर्मचारीका यस्ता भत्ता सबै हटाएका थिए। तर, लगत्तै अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीलाइ मात्र सुटुक्क २०० प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेछन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीहरुले दबाब दिए; उनीहरुले पनि भत्ता पाए। अख्तियारका कर्मचारीले पनि थपथाप गरेर खाए। पहूँचवालाहरुले पाए, पहूँच नभएकाहरु टुलु-टुलु हेरिबस्ने भए।
२०४७ सालमा गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायजीले पहल गरेर संस्थानका कर्मचारीलाइ मात्र अकल्पनीय भत्तासुबिधाहरु थपिदिएका दिए। राष्ट्र बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, नेपाल टेलिकम, बिद्युत प्राधिकरण लगायतका संस्थानहरुले तलब भन्दा धेरै गुना बढी रकम अन्य शिर्षकमा उपलब्ध गराउँछन्। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले पाउने भत्ता सुबिधाहरु सबै जोड्ने होभने समकक्षी निजामती कर्मचारीले पाउने भत्ता सुबिधाभन्दा शयौं गुना बढी हुन्छ।
सवाल कस्ले कति तलब खायो भन्ने होइन, सवाल सैद्धान्तिक आधारमा कि तजवीजीमा भन्ने हो। कुनै सिद्धान्तमा टेकेर बनाइएका नीतिनियम, क्राइटेरिया अनुसार चल्ने होकि मनपरीतन्त्रमा चल्ने भन्ने हो। यही समस्या जापानमा पनि आएको थियो, तर उनीहरूले यो समस्याको हल प्रणाली भित्रबाट निकाले। त्यसैले जापानको तलव निर्धारण परिपाटीलाइ सवैले अनुकरणीय भन्छन्। त्यहाँको नेशनल पर्सनल अथरिटीले सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुले पाउने तलब सुविधा, जिम्मेवारी, योग्यता,क्षमता, जोखिम, काम गर्ने ठाउँ र बातावरण, लजिष्टिक सपोर्ट, जनशक्ति टीम, समस्या र चुनौति,सहर वा गाऊँ तथा महँगी समेतलाइ अध्ययन गरी केकति तलवसुविधा दिनुपर्छ, त्यस्को प्रतिबेदन प्रत्येक बर्ष प्रधानमन्त्री र संसद(डायट)लाइ बुझाउँछ र प्राय: त्यही नै लागू हुन्छ। सरकारी र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको कार्यक्षेत्र (स्थान), जिम्मेवारी ,योग्यता र क्षमता समान छभने तलबसुबिधा पनि समान हुन्छ। निजी क्षेत्रले बिभिन्न नाममा दिइएको सुविधा होस् वा बोनस होस् ती कुनैपनि आइटमलाइ नछुटाइ हिसाव हुन्छ र त्यसैको हाराहारीमा सरकारी कर्मचारीको तलवसुबिधा निर्धारण गरिन्छ। त्यहाँको बार्षिक ग्रेडबृद्धि आकर्षक छ। एउटा तेश्रो तहको कर्मचारीले अन्तिम ग्रेड सहितको तलव पाइरहेको छभने त्यो आठौं तहको असिस्टेण्ट डाइरेक्टरको तलबभन्दा बढी हुन्छ।
जापान मात्र हैन, अन्य मुलुकमा पनि कर्मचारीको तलब निर्धारण एउटा सिद्धान्त वा बैज्ञानिक क्राइटेरिया बेसमा हुन्छ। अहिले बिश्वमा तलब निर्धारणका चारओटा सिद्धान्त प्रचलित छन् – (१)समान काम, समान तलबको सिद्धान्त, (२) न्यायोचित तुलनाको सिद्धान्त, (३) माग-आपूर्तिको सिद्धान्त, र (४)जीवन निर्वाहको सिद्धान्त । समान कामको लागि समान तलब सिद्धान्तलाइ अपनाउने होभने ‘जब डिस्कृप्शन’ तथा काम,कर्तब्य र अधिकार प्रष्ट किटान र पारदर्शी हुनुपर्छ। पदको जिम्मेवारीसँगै आउने चुनौती र जटिलता तथा त्यस्को लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान,अनुभव र क्षमता पनि उल्लेख हुनुपर्छ। यी सवको आधारमा पद वर्गिकरण गरिन्छ र वर्गिकृत पदलाइ सकेसम्म समान तलब, सुविधा प्रदान गरिन्छ। न्यायोचित तुलनाको सिद्धान्तलाइ अपनाउने होभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र छिमेकी मुलुकमा कर्मचारीलाइ दिइने तलब, सुबिधा तथा आफ्नै मुलुकभित्रको आन्तरिक स्थितिसमेतको तुलनात्मक बिश्लेषण गरी कर्मचारीको तलब निर्धारण गरिन्छ। माग र आपूर्ति सिद्धान्तलाइ अपनाउने होभने कर्मचारीको आवश्यकता र श्रम वजारमा त्यस्को आपूर्तिलाइ दृष्टिगत गरी तलबमान निर्धारण गरिन्छ। जीवन निर्वाहको सिद्धान्तअनुसार ४जना सम्मको पारिवारिक युनिटलाइ आधार मानि जीवन निर्वाह गर्न र सन्तानलाइ यथोचित शिक्षादिक्षा दिन पुग्ने हुनुपर्दछ।
नेपाल २०१२ सालदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य भएको छ। श्रम संगठनले एउटा कर्मचारीको लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत क्यालोरी(२२५०क्यालोरी)को निर्धारण गरेको छ। बर्तमान बजारमूल्य अनुसार हिसाव गर्दा त्यति क्यालोरीको लागि तल्लो दर्जाको तलब कम्तिमा पनि पच्चिश हजार रुपैयाँ हुनुपर्छ।
एउटा सिद्धान्तमा टेकेर तलबमान निर्धारण गर्ने परिपाटी बसोस्। निजामति- निजामति वीचमै र निजामति र संस्थानका कर्मचारीका वीचमा यत्रा भयङ्कर चर्को विभेद नगरियोस्। र, यो यस बर्षको बजेटमै प्रतिबिम्बित होस्, हामी यत्ति भन्न सक्छौं।
