बिगतमा मागेजति दिने यस्तो गरेका रैछन् जनजातिसित सहमती
अहिले जनजातिका माग सुन्यो कि एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई रन्का छुट्छ । पहिचानसहितको संघियतालाई जातिय राज्य मागेको भन्छन् । जातिय राज्य कतिवटा जात, थरकालाई दिने ? जातैपिच्छे जातिय राज्य मागेर दिन सकिन्छ ? यस्तो भन्दै ऊफ्रिन्छन् । संविधान सभामा बिधी र प्रकृयाका आधारमा मतदान गरेरै भएपनि अगाडि बढ्छौं, संविधान बनाउँछौं भन्छन् । तर बिगतमा भने जनजातिले मागेका मागहरुमा शाही गरेरै सहमति जनाईसकेका रहेछन् । जनजातिले उठाएका पहिचानको मुद्दामा त पहिलो संविधान सभामै सहमती गरिसकेका रहेछन् । जनजातिका बिभिन्न संगठन र अहिले सरकारमा भएको एमाले, नेपाली कांग्रेस, एमाओवादी दलहबिच २०६४ सालको चैत १८ गते सामुहिक हस्ताक्षरनै भएको रहेछ । त्यो सहमती पत्रका सहि धस्काउनेमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापती रामचन्द्र पौडेल, एमालेका शंकर पोख्रेल, बैध्य माओवादीका देव गुरुङसहितका नेताहरु छन् ।
त्यसमा जनजातिले उठाउँदै आएको आत्मसम्मानको रक्षा, स्वशासनयुक्त स्वायत्त गणराज्य सहितको संघिय शासन प्रणालीको संविधान सभाबाट संवैधानिक ब्यवस्था गर्छौं भनेर सहमती जनाईसकेका रहेछन् ।
सहमती पत्रमा लेखिएको छ “२२९ वर्षदेखिको केन्द्रिक्रित तथा एकात्मक शासन प्रणाली वा राज्य व्यवस्थालाई अन्त्यगरि राज्यको नयाँ संरचना गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, थारुहट लगायतका आदिबासी जनजाती, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातिहरुको ऐतिहासिक प्रिष्ठभूमी, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक स्रोत तथा सम्भाव्यताका आधारमा बैज्ञानिक स्वशासनयुक्त स्वायत्त गणराज्य सहितको संघिय शासन प्रणालीको संविधान सभाबाट संवैधानिक ब्यवस्था गरिने छ । यसलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न मन्त्रेपरिषदमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गरी सम्बद्द पक्षलाई जानकारी गराउने । राज्यको नयाँ संरचना गर्दा सबै वर्ग र जातिका जनताको आत्मसम्मानको रक्षा गरिने छ । स्वायत्त गणराज्यहरुको संरचना, केन्द्र र प्रदेशको सूचीको पूर्ण बिवरण एवं अधिकारको बाँडफाँड संविधान सभाबाट निर्धारणा गरेबमोजिम हुनेछ । राज्यको नयाँ संरचनाको संवन्धमा गठन हुन गैरहेको पुन :संरचना आयोगमा सो संझौता कार्यान्वयनकालागि पठाइने छ ।”
अघिल्लो संविधान सभामा पहिचान पक्षहरुको बहुमत थियो । प्रकृयाका आधारमा संविधान बनाउन खोजेको भए पहिचानबादीहरुले चाहे जस्तो संविधान लेखिन्थ्यो । तर सहमती नगरे द्वन्द हुन्छ, जन आन्दोलनका सहयात्री दलहरुको बिचमा बिबाद गरेर संविधान लेखे त्यो संविधान पालना गर्न समस्या हुन्छ भनेर सहमती गरेको भन्छन् नेताहरु । जेहोस, त्यो बेला कांग्रेस र एमाले संविधान सभामा कमजोर रहेकाले सहमती गरेछन । पहिचानबादीहरुसित तिनले जे जे मागेपनि सहि गरेछन् । तर अहिले उनीहरुको संविधान सभामा बहुमत पुग्ने र पहिचानका पक्षधरहरु कमजोर देखिँदा तिनै माग मान्दैनौं भनिरहेका छन् । यसको अर्थ हाम्रा पार्टीहरु दूरदर्शी छैनन् । इमान्दारपनि देखिँदैनन् । आँफैंले गरेको सहमतीपनि संविधान बनाउने बिषयमा नमान्ने । यिनीहरु सरकार बनाउने दाउ र संविधान सभामा आफ्नो कति सिट आयो भन्ने हिसाबले पो संविधान कस्तो लेख्ने भन्ने हेर्दा रहेछन् ।
जनजातिहरुले पहिचानको मुद्दामा कुनै हालतमा नझुक्ने भनेर अड्डी कसेको कारणपनि यही पो रहेछ । सरकार चलाऊने कुरो होइन यो । संविधान साभाबाट उनिहरुले जाती, बर्ग भाषा, भूगोलका आधारमा माग्दै आएको पहिचानको माग र स्वशासित गणराज्यकै ब्यवस्था गर्ने भनेर पार्टीहरुबिच लिखित सहमती गरिसकेकाले त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्द गरौं भनेका रहेछन् । यही बिषयमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले अहिले मानेका छैनन । संविधान बनाउने बिषयमा द्वन्द यही बिषयले भैरहेको छ ।
