बन्द, हडताल, कब्जा, तोडफोड लोकतान्त्रिक अधिकार

• पि जी शेर्पा / बेल्जियम

सन्दर्भ पोर्चुगलमा भएको पहिचानवादी र अधिकारकर्मी माथिको आक्रमण, कालो झन्डा देखाउने र त्यसबारे उत्पन्न परिस्थितीको को । बन्द, हडताल, जुलूस, अनशन, सत्याग्रह, कब्जा, तोडफोड हुँदै बिरोधहरू गरिंदो रहेछ । यी सबै नागरिकको राज्य, सरकार र जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूप्रति असन्तुष्ट व्यक्त गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार नै हो । नैसर्गिक अधिकार पनि हो । यसमा कसैको दुई मत नै नहोला ।

देश नेपाललाई शान्ति, बिकास र नेपालीलाई शान्ति, सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा, वासको ग्यारेन्टी केही दिन नसक्ने असक्षम बहालवाला, जनताको रगत पसिना भत्ताको रूपमा खाईरहेकाहरूलाई बिरोध सबै नेपालीले गरौं । कसैलाई स्वागत पनि नगरौं । भेट पनि नगरौं । सम्मान पनि नगरौं । 

यसरी सबैले निन्दा गर्दा निश्चित रूपमा सुधार्न र सुध्रन करलागी बन्छ । अब हामीले गर्ने कि नगर्ने ? जे जे हुन्छ, जे जे भयो त्यो नेपाली हुनाले र नेपाली पाराको संस्क्रिती बिकास गरेको हुनाले भयो । यस्तो नहुन राज्य सरकारले सुन्न पर्यो । देख्न पर्यो । बहिरो र अन्धो जस्तो गर्नु भएन । सबैको साझा सवाल देशको समस्या छिटो समाधान खोजिनु पर्यो । १ करोड़ ५o लाख आदिवासी जनजाति नेपालीलाई पहिचान विहीन बनाउन सकिँदैन । यो मुद्दा कहिल्यै हराउँदैन भन्ने सबैलाई थाहा पनि छ ।  अनि किन संविधानमा सम्बोधन नगर्ने ? नगरी बसे समस्याको समाधान हुन्छ ? १ करोड़ ५० लाखको समुदाय चुप लागेर बस्छ ?
अब हामी पनि तातौं । दवाव दिऔं । दिगो शान्ति र बिकास र आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा लागौं ।  जनताको हक अधिकार, पहिचान सहितको नयाँ संविधान छिटो देउ भनौं । जहाँतही मैदानमा जनतालाई कुस्ती खेलाउने र मुठभेड़मा पार्ने राजनितीक जमघटहरू पनि सुधारियोस् । अन्त्यहीन लेखाई यही अन्त गर्न चाहन्छु ।

(शेर्पा संघिय समाजवादी पार्टी नेपालका युरोप संयोजक र आदिबासी जनजाती महासंघ बेल्जियमका अध्यक्ष हुन्)