विप्लवले यसरी खोल्दैछन् पोल
- सन्तोष बराइली
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेसँगै टुक्रा–टुक्रामा विभाजित माओवादीहरू पछिल्लो समय फेरि जुटको कुरा गरिरहेका मात्रै छैनन्, घनीभूत छलफलमा समेत जुटेका छन् । जुन छलफलमा विप्लव माओवादीले पनि भाग लिइरहेको छ । कार्यदिशाकै कारण फुट्नुपरेको निष्कर्षमा उनीहरू छन् । जुटको कुरा गरिरहे पनि विप्लव माओवादीले भने हतारमा आफ्नो कार्यदिशा ल्याइसकेको छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै क्रान्तिका लागि समय अनुकूल भएको भन्दै मोहन वैद्य नेतृत्वको ड्यासबाट सम्बन्धविच्छेद गरेका नेत्रविक्रम चन्दले केन्द्रीय समितिबाट टुंगो नै लगाएर कार्यदिशा चयन गरिसकेका छन् । कार्यदिशाको नाम दिइएको छ, एकीकृत जनक्रान्ति । हालै आफ्ना केन्द्रीय नेताहरूलाई गोप्य राख्न भन्दै वितरण गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘नेपालमा अब हुने क्रान्ति एकीकृत जनक्रान्तिबाटै सम्भव छ ।’ प्रतिवेदनमा मुख्य शत्रु दलाल पुँजीपति वर्ग भनेर किटान गरिएको छ । नेपालमा १० वर्षसम्म चलेको जनयुद्धको जगमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राज्यसत्ता सामन्तको हातबाट गुमे पनि जनताको हातमा पुग्न नसकेको उसको ठहर छ ।
प्रतिवेदनको ८ नं. बुँदाको (क)मा बल प्रयोगलाई अपरिहार्य भनिएको छ, ‘पुँजीवादी, अर्धसामन्ती, दलाल पुँजीवादी राज्यसत्तालाई पल्टाउन र त्यसको स्थानमा नयाँ जनवादी , वैज्ञानिक समाजवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न प्रयोग गरिने कार्यदिशाको मुख्य चरित्र बल प्रयोग हो । माक्र्स, लेनिन, होचिमिन्ह सबैले यो मान्यतालाई मुख्य बनाएर अगाडि सार्नु भएको छ । १६६ वर्षको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसको विकल्प देखिएको छैन । बलप्रयोग एकप्रकारले सार्वभौमिक विशेषता बन्न गएको छ ।
नेपालको माओवादी आन्दोलनमा अहिले कार्यदिशाबारे ३ वटा धार देखापरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भनिएको छ : प्रचण्ड–बाबुरामले लिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शान्तिपूर्ण संसदीय धार, किरण–बादलहरूले लिएको जनयुद्धको जगमा जनविद्रोहको यथास्थितिवादी पुच्छरवादी धार र हामीले लिएको एकीकृत जनक्रान्तिको धार । प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ– प्रचण्ड–बाबुरामहरूको विश्लेषणमा आजको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थितिमा बल प्रयोगबाट राज्यसत्ता परिवर्तन गर्ने कार्यदिशा वस्तुवादी हुँदैन । जनयुद्धबाट जति परिवर्तन भयो, यसैलाई संस्थागत गर्दै शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा रहनुपर्छ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ सिद्धान्तको तहमा बल प्रयोगको आवश्यकता पनि स्वीकार गर्छ ।
उता, किरण–बादलले क्रान्तिमा बल प्रयोगको कुरा त गर्छन् तर यो स्थितिमा क्रान्ति सम्भव छैन भन्दै घुमेर ससंदीयकै फेरो समात्न पुगेका छन् । उनीहरूभित्र अनेकथरी प्रवृत्ति घोलिएर बसेका छन् । उनीहरूमा एक प्रकारको पुच्छरवाद हाबी देखिन्छ । विप्लव थप्छन् : अर्को अर्थमा एकीकृत जनक्रान्ति जनविद्रोह र जनयुद्धको निरन्तरता र उत्कर्षसहित विकास गर्न खोजिएको कार्यदिशाको नेपाली आयाम हो, जसले मालेमालाई नेपाली विशेषतामा प्रयोग गर्छ ।
प्रतिवेदनको ३३ पेजमा माओवादीले लिएको कार्यदिशाबारे विप्लवले भनेका छन्, १० वर्षको जनयुद्धकालमा जनयुद्धको मूल कार्यदिशाप्रति खासै समस्या रहेन । ०६३ को कामीडाँडा बैठकसम्म पनि पार्टीको मूल कार्यदिशा जनयुद्ध नै भएको स्पष्ट छ । जब पार्टी नेतृत्वले ०६३ सालको मंसिर ५ गते संसद्वादी दलसँग विस्तृत शान्ति–सम्झौता गर्न पुग्यो । त्यसपछि मात्र जनयुद्धको कार्यदिशा परित्याग गरिएको हो । यसबारे प्रचण्डको जवाफ बडो रकमी प्रकारको रह्यो ।
प्रचण्डको भनाइमा कार्यदिशा जनयुद्ध नै हो । तर विरोधीलाई झुक्याउने र केन्द्रीय राज्यसत्ता कब्जा गर्ने दाउपेचका रूपमा कार्यदिशालाई परिवर्तन गरेको देखाउनुपर्छ भन्ने थियो । उनले पार्टीमा जनमुक्ति सेनाको प्रस्ताव गर्दै ७ डिभिजनभित्र र २१ डिभिजन बाहिरको कार्यनीति नै पेस गरे । यसको अर्थ हुन्छ : प्रचण्ड–बाबुरामले जनयुद्धको ठाउँमा अर्को कुनै क्रान्तिकारी कार्यदिशा लिन यसो गरेका थिएनन् कि क्रान्ति नै सम्भव छैन भन्ने भइसकेपछि जनयुद्धको मात्र होइन, सम्पूर्ण क्रान्तिकारी कार्यदिशाकै परित्यागका रूपमा जनयुद्ध परित्याग गर्न पुगेका थिए । आज उनीहरूले अगाडि सारेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यक्रमले यही सच्चाइ पुष्टि गरेको छ ।
दोस्रो संविधानसभा बहिष्कारसम्बन्धी पनि विप्लवले भित्री खुलासा गरेका छन् २८ पेजमा । भनिएको छ : किरणले संविधानसभाको दोस्रो चुनाव सशस्त्र बहिष्कार गर्नेमा असहमति राखेका थिए । हामीले चुनावको सशस्त्र प्रतिरोध गर्नुपर्छ भनेपछि एकदिन बैठक नै अवरुद्ध हुन पुग्यो । लामो संघर्षपछि सशस्त्र बहिष्कार गर्ने निर्णय गरियो । जब काठमाडौं पुगेर सचिवालय बैठक भयो, किरणको प्रस्तावमा सशस्त्र बहिष्कारको नीति बदल्ने काम भयो । बौद्ध भेलापछि सिनामंगल बैठकमा संविधानसभाको दोस्रो चुनावताका भित्री चलखेल भएका थिए । चुनाव बहिष्कारसम्बन्धी अन्तरसंघर्ष थियो, जसले गर्दा मत हाल्ने र पैसा खाएर मत माग्नेसम्मका विकृति छताछुल्ल हुन पुगे । चुनाव सकिएपछिको समीक्षामा प्रचण्डलाई हराउन कांग्रेसलाई भोट हालेकै हो भन्दा पनि किरणको निरीह मुखाकृति देखा पर्यो । यो वास्तवमा पोखरा बैठकको बहिष्कारको निर्णयको अपमान र उल्लंघन थियो ।
विप्लवले सो प्रतिवेदनको ५१ पेजमा आफ्ना नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जनमुक्ति सेना जनक्रान्तिका लागि अनिवार्य आवश्यक साधन हुनुपर्छ भनेका छन्, जुन क्रान्तिमा जनताको सेना हुँदैन, त्यो जनक्रान्ति सफल हुन सम्भव छैन भन्ने कुरालाई गम्भीरतासाथ लिनुपर्छ । सेना नभएको जनतासँग आफ्नो भन्ने केही हुँदैन भन्ने माओको भनाइ विशेष महत्वसाथ आत्मसात् गरिएको छ । त्यस्तै दलाल, भ्रष्ट, प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगामीको भण्डाफोर गर्ने भन्दै विप्लवले विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम प्रतिवेदनको ६२ पेजमा राखेका छन्, साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवादी हस्तक्षेप, असमान सन्धि–सम्झौता आदिको भण्डाफोर गरिनेछ । उता, गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदन संकलन गर्ने, सबै गैरसरकारी संस्थालाई पार्टी सम्पर्कमा ल्याउने र जनविरोधी गैरसरकारी संस्थालाई रोक लगाउने नीति छ ।
देशभक्त शक्तिको प्रभाव नेपालमा रहेको भन्दै क्रान्तिका लागि ऊसँग सहकार्य गर्न सकिनेबारे प्रतिवेदन भन्छ : नेपालमा देशभक्त शक्तिको उपस्थिति विगतदेखि नै छ, जसको नेपाली समाजमा गम्भीर प्रभाव र मनोविज्ञान बन्न पुगेको छ । यसैको प्रभाव र योगदानको कारण नेपाल अंग्रेज साम्राज्यकालमा पनि स्वाधीन रूपले टिक्न सकेको हो । सुगौली सन्धिपछि यो देशभक्त धारा राजकीय निकाय र राजनीतिक क्षेत्रमा मूल प्रवृत्तिका रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन । राजनीति, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, उद्यमी व्यवसायी, सञ्चार, जनसमुदाय सबैतिर यो धारा छ र राष्ट्रघाती धारासँग संघर्ष अनवरत चलिरहेको छ । यो विशेषता चीन, रुसमा आफ्नै खालको भए पनि नेपालको फरक छ । नेपालमा क्रान्ति अगाडि बढाउँदा यो शक्तिसँगको सहकार्य पनि निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
यथास्थितिमा क्रमभंगता इतिहासको अपरिहार्य आवश्यकता शीर्षकको प्रतिवेदनमा नेपालमा चलेको माओवादी आन्दोलन भारतका कारण धक्का खान पुगेको भन्दै ४ पेजको भूमिकामा भनिएको छ, पार्टीभित्र हुर्किएको आत्मसुरक्षावादी, आत्मसमर्पणवादी विचलन एवं पार्टी बाहिरबाट प्रतिक्रियावादी, दलाल तथा विदेशी हस्तक्षेपकारी तत्व विशेषतः भारतीय विस्तारवादद्वारा गरिएको घेराबन्दी, षड्यन्त्रका कारण धक्का खान पुगेको छ ।
(बुधवारको जनआस्थाबाट)
