सिंहदरबार ताकेर आन्दोलनकारी सोझिए भने ?

janajati-andolan

सडक, सदन, बाटोघाटो सबै चिज सरकारले कब्जा गर्यो भने सरकारको बिरोध गर्नेहरू कहाँ जाने ? सरकारको उपस्थिती जहाँ छ त्यहिँ । अर्थात् सरकारकै कठालो समात्न । अहिलेको अवस्था त्यस्तै स्रिजना हुँदै छ । पहिचान सहितको संविधानको माग गर्दै र त्यसको पक्षमा उभिएको जनजाति महासंघले काठमाडौंको शान्ति बाटीकामा सभा राखेको थियो । त्यहिँ प्रहरीले हस्तक्षेप गर्यो । मल्ल के सुन्दर लगायत केहीलाई पक्राउ गर्यो  । प्रतिबाद गर्दा केही घाइते भए । शान्ति बाटीकामा भद्र रुपले सरकारको बिरोध वा पहिचान सहितको माग राखेर सभा गर्दा पनि सरकारले हस्तक्षेप गर्छ । दमन गर्छ भने आन्दोलनकारीको बिकल्प के ? के प्रजातान्त्रिक दलहरूले राजनीतिक माग राखेर शान्तिपूर्ण जुलुस पनि गर्न नपाउने ? शान्तिपूर्ण जुलुस, सभा र बिरोधमाथिपनि बन्देज गरिए तिनको बाटो के त ? 

सडयतिबेला संविधान बनेपनी कस्तो बन्ने भन्ने बिषयमा बहस, चर्चा, परिचर्चा, मतमतान्तर, बिरोध हुनु स्वभाविक हो । जनताको मत र अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने चिन्तालेनै दलहरूले आन्दोलन, बिरोध र सभा गर्छन् । जनताको अभिमत लिन्छन् । आखिर सरकार बाहिर रहेका दलपनि जनताबाट स्विक्रित, सरकारबाट मान्यता प्राप्तनै हुन् । प्रतिपक्षमा रहँदा तिनले गर्ने भनेकोपनि शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलन नै हो । तर त्यहि सभा सम्मेलन गर्ने अधिकारबाटसमेत बञ्चित गरिए तिनले हिंसाको बाटो रोज्नुपर्ने हुन्छ । अप्रजातान्त्रिक तरीका अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ । तिनको यो ब्यवहार सरकारको रवैयामापनि भर पर्छ ।

प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा बिरोध गर्नु, आफ्ना असन्तुस्टी सरकारसमक्ष राख्नु प्रजातान्त्रिक मर्म र त्यसैको निति अन्तर्गत पर्छ । अहिले नेपालमा संविधान बन्ने की नबन्ने ? बने कस्तो बन्ने ? आफ्ना अधिकारहरू लिपिबद्द हुने की नहुने । नभए के गर्ने ? सबै आआफ्ना माग, जिज्ञासा, चासोहरू सरकार समक्ष जाहेर गर्नु पूर्ण लोकतान्त्रिक बिधी र पद्दती हो । त्यहि बिधी र पद्दती अनुरुप नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघको नेत्रित्वमा शान्ति बाटीमा सभा राखेका थिए । तिनले बन्दुक बोकेका थिएनन् । सिंहदरबार हान्ने योजना बनाएका थिएनन् । अभद्ररुपमा प्रस्तुत भएका थिएनन् । हातमा हतियार बोकेका थिएनन् । ढुगा मुढा गरेर शान्ति सुरक्षालाई खलल पारेका थिएनन् । प्रजातान्त्रिक पद्दती अनुरुप माग राखेर शान्तिपूर्णरुपमा सभा गर्दै थिए । त्यतिपनि सरकारलाई सैह्य भएन ? सरकार आफ्नो । संसद आफ्नै । प्रहरी आफ्नो । सेना सरकारकै । सडक आफ्नै । शान्तिपूर्ण रुपमा बिरोध गर्न गएको शान्ति बाटीकापनि सरकारलेनै हडप्छ । शान्तिपूर्ण सभा गर्न शान्ति बाटीकापनि दिन्न भने प्रतिपक्षीको ठाउँ कहाँ हुने ?

प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा बहुमतले सरकार चलाउँछ । अल्पमत प्रतिपक्षमा बस्छ । सरकारको खबरदारी गर्छ । हिंसारहित बिरोधका कार्यक्रम अपनाउँछ । जनतालाई सरकारका गलत कामको सन्देश दिन्छ । जनताको चाहना र बिरोधको जानकारि सरकारलाई दिन्छ । आफ्ना असन्तुस्टीहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमार्फत प्रतिपक्षले जाहेर गर्छ । त्यो असन्तुस्टी हेरेर सरकारले शिक्षा लिन्छ । जनमत धेरै देखिए त्यसका पक्षमा सरकारले नितिनियम बनाउँछ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको सहभागिता देखेर सरकारले शिक्षा लिन्छ । त्यस्ता आन्दोलनलाई सरकारले बरु सुरक्षा दिन्छ । तर अहिलेको सरकार ? सडक उसैको छ । संसदमा बहुमत उही छ । संविधान आउने भनिएका बेला कस्तो संविधान आउने हो ? हाम्रा मागहरु, जनताका आकांक्षाहरू लिपिबद्द हुन्छन् की हुन्नन् ? लिपिबद्द गर । हाम्रा माग यी हुन् भनेर् शान्ति बाटीकामा सभा गर्दापनि बन्दूक पठाएर दबाउँछ भने आन्दोलनकरीको बाटो के हुने ? शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरू शान्ति बाटीकाबाटपनि टाउकोमा लाठीको चोट सहनु परे कहाँ जाने ? तिनको अन्तिम बिकल्प हिंसा हुने छ । सडक, सदन र सरकार कब्जा गरेको पार्टीले शान्तिपूर्ण बिरोध सभा गर्ने थलोपनि कब्जा गरे आन्दोलनकारीसित अर्को बिकल्प हुन्न, प्रतिबाद बाहेक । त्यो हिंसापूर्ण प्रतिबाद हुन सक्छ र त्यसको जिम्मेवारी सरकार हुन्छ ।

आज ग्रिहमन्त्री बामदेव गौतमको दमनले त्यहि देखाएको छ । बुझ्नु पर्छ, विश्वमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन् कहिँ कतै बूटले दबिएको छैन । त्यति कमजोर छैनन् जनजाति आन्दोलनका अभियन्ताहरुपनि । शान्तीपूर्ण आन्दोलनपनी प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थामा गर्न पाएनन् भने तिनलेपनि प्रतिकारको बाटो लिने छन् । लिन वाध्य हुन्छन् । त्यो बेला वामदेवले बुझ्नुपर्छ, जनताको तागतका अगाडी जस्तै तानाशाहपनि झुक्छन् । शान्तिबाटीकामा शान्तिपूर्ण सभापनि गर्न बन्देज गरिए तिनको आक्रोशको पारो चढ्ने छ । हिंसा, प्रतिशोध र प्रतिकारलाई प्रेरित गर्ने छ । ती शान्ति बाटिकाबाट खेदिएर सिंह दरबारतिर हानिने छन् । त्यो बेला सिंहदरबार आन्दोलनकारीको हुन बेर लाग्दैन । अर्थात् सिंह दरबारबाट गृह मन्त्री र सरकारलाई गल्हत्याएर शान्ति बाटीकामा पुर्याउन सक्छन् र सिंहदरबार आन्दोलनकारीले कब्जा गर्न सक्छन् । हेक्का रहोस् !

तपाइँको प्रतिक्रिया