जातीय संघियता जातीय गृहयुद्द मच्चाउने बिदेशी खेल

• दिनेश क्षेत्री

पहिचान र आफ्नो जातिको नाममा राज्य भन्ने पनि ठुलो र बिकसित भानिएका ८१० वटा जाति —-गुरुङ, मगर, राई, लिम्बु, तामां, नेवार, शेर्पा अनि खस आर्य (छेत्री, बाहुन, ठाकुर, दशनामी) । थारु र मधेसी भनिने हरुलाईमात्र चाहिने चिज हो, उनीहरुलाई मात्र भएर पुग्छ ? अनि अरु जातिलाई नि ? नेपालमा बस्ने लगभग १२० जाति मध्ये बोल्न सक्ने र बिकसित ८१० ठुला जातिलाई राज्य दिने हो भने कम संख्या छ भन्दैमा बाँकि अल्पसंख्यक र बोल्न नसक्ने १०० भन्दा बदी सच्चा अल्पसंख्यक जनजातिहरुलाई राज्य चाहिँदैन ? उनीहरुलाई नदिने आधार के ? उनीहरुले पनि भोलि आफ्नो जातिको नाममा अवस्य राज्य माग्नेछन, अहिले पनि मागिरहेका छन् । उनीहरुलाई किन नदिने ? उनीहरुलाई चाहीँ पहिचान चाहिँदैन ?

मधेसी, तामांग, नेवार, गुरुङ, राई, लिम्बु, मगर, थारु, खस आर्यहरुको पहिचानको आधारमा नेपाललाइ १०-१२ जातिय प्रदेशको रुपमा भागबन्डा गर्दा नेपालमा रहेका बाँकि १०० भन्दा बढी जाति को पहिचान कसरि हुन्छ ? बाकि ११० जाति मध्येपनि अलि बोल्न, कराउन सक्ने २-४ जातिहरुलाई चाहीँ ति जातीय राज्यभित्र उपस्वायत्तताको नाममा सानो जमिनको टुक्रा दिएर राख्ने रे । अनि अरुले स्वीकार्नु पर्ने रे । यस्तो कबिला ढुंगे युगमा बस्नपनि कसैले मान्छ ?

नाम मात्र खोजेको, जातीय राज्य हैन भन्ने कुतर्क गर्ने हो भनेपनि किन आफ्नै जातिको नाम चाहियो ? लिम्बुहरुलाई कथित लिम्बुवानको सत्ता लेप्चावन स्वीकार्य छ ? त्यस्तै कथित ताम्सालिंगले किन चेपांङसालिंग नमान्ने ? अनि कथित नेवा प्रदशले पहरी प्रदेश वा च्यामे पोडे प्रदेश स्वीकार्य छ ? अनि कथित तमुवान, मगरात, थारुवान र मदेशको ठाउँमा कुमाल, राउटे, हायु, वा अति पिछडिएका अल्पसंखयक तराईका दलित जातिको नाममा राज्य बनाउन गुरुङ, मगर, थारु वा कथित मधेसी मानिनेहरुले किन नमान्ने ?

राज्यले सबै जाति र भाषालाई सम्भव भएसम्म समान रुपमा लिनु पर्छ । नेपाल जस्तो सानो देशमा लगभग १२३ भन्दा बढि भाषा बोलिन्छन र लगभग १२० थरि जाति छन् भन्छन बिज्ञहरु । अब सबै भाषाहरुलाई सरकारी कामकाजमा लान सम्भव छ होला ? कि अहिले नेपालमा भैरहेको धेरै जनसंख्या भएका ठूला र बोल्न सक्ने ८-१० जातिको नाममा नेपाललाई जातीय संघियतामा टुक्र्याउन र बाँकि १०० अल्पसंख्यक जातिहरु चाहीँ टाउके जातिको राज्यमा एउटा सानो जमिनको टुक्रामा उपस्वायत्तताको नाममा बस्नुपर्छ भने जस्तै भाषा पनि ति ठूला वा बलिया टाउके जातिले बोल्ने ८-१० भाषाहरुले मान्यता पाउने बितिकै नेपालमा बोलिने सबै भाषाले मान्यता पायो भनेर कसरि मान्ने ? बाँकि १०० भाषालाई कसरि सरकारी कामकाजमा लाने ? के त्यो सम्भब छ ? कि थोरै जनसंख्या भएका, पिछडिएका, बोल्न नसक्नेहरुको लागि कथित जातीय राज्यमा कुनै स्थान नभए जस्तै भाषालाईपनि मान्यता नदिने ?

अहिले ठुला टाउके जातिले मिलेर भागबन्डा गरेपनि भोलि ति साना-थोरै जनसंख्या भएका जातिका चेतना र जनसंख्या बढ्दै गएपछि उनीहरुले पनि आफ्नो जातीय राज्य र भाषा अवश्य खोज्छन । नपाए बिद्रोह गर्छन । रगतको खोला बग्छ । त्यतिबेला के गर्ने ? हुन पनि हो— ताम्सालिंग भनिने तामांग राज्यको मुन्तिर चेपाङहरु किन बस्ने ? त्यसैले उनीहरुले छुटै राज्य मागे । लेप्चा, मेचे, कोचेहरु किन लिम्बुवान भनिने लिम्बु जातिको राज्यमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बस्ने ? त्यसैले राज्यले सक्ने भए सबैलाई गर्न पर्यो हैन भने शेष टाउकेहरुलाई मात्र गर्न भएन ।

के नेपाललाई १२३ जातिको नाममा टुक्र्याउन र लगभग त्यतिनै भाषालाई सरकारी मान्यता दिएर ब्यवहार गर्न सम्भब होला ? ३२ भन्दा बढी थरिका भाषा बोल्ने राई जाति, वा ३-४  थरि भाषा बोल्ने मगर जाति वा दोलखाली-भक्तपुर-काठमान्डूका तीनथरी नेवारी भाषा बोल्ने नेवार वा पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्म विभिन्न भाषा बोल्ने थारुहरु — एकापसमा वा अरु नेपालीहरुसँग सम्पर्क गर्न पनि त कुनै एउटा सम्पर्क भाषा बिना सम्भव छ ? देशभर, अंचल, जिल्ला, शहर, गाउँ हुँदै टोल-टोलमा पनि मिश्रित जातिको बसोबास भएको नेपालमा नेपालीबीच आपसमा सम्पर्क र ब्यवहार गर्नपनि एउटा सम्पर्क भाषा चाहिन्छ । नेपाली बाहेक कुन भाषाले त्यो स्थान लिन सक्छ ? कृपया अंग्रेजी वा हिन्दि चाहीँ नभनी दिनुहोला कथित पहिचानवादी मित्रहरु  ।

त्यसैले पहिचान र नाम चाहिने हो भने जनसंख्याको आधारमा सानो र ठूलो भन्दापनि जातीय रुपमा सबैलाई चाहिन्छ । ८१० ठुला जातिले आफु ठालु बनेर आपसमा बाँडेर आफ्नो जातीय नामको आधारमा राज्य भागबन्डा गर्ने अधिकार छैन । उनीहरुलाई आफ्नो जातिको नाम प्यारो छ भने बाँकि ११० जातिलाई पनि आफ्नो जातिको नामको राज्य उत्तिनै प्यारो लाग्छ । ठूला ८१० वटा जातिले पहिचान पाउँदैमा अरु ११० अल्पसंख्यक जातिको पहिचान कसरि हुन्छ ?  त्यसैले संघियतामा जानुपर्ने हो भने पनि आर्थिक र भौगोलिक रुपमा नेपाललाइ बिकसित गर्ने हुसाबले तथास्त नामाकरण गरेर ४५ वटा प्रदेश बनाउनुपर्छ । जातीय संघियतामा जाने वा जातीय नाममा प्रदेश बनाउने हो भने नेपालका १२० जातिलाई नै बिना भेदभाब उनीहरुको जातिको नामको प्रदेश दिनुपर्छ, जुन असम्भव छ ।

त्यसैले जातीय संघियता भन्ने कुरा नेपालमा जातीय गृहयुद्द मच्चाएर नेपाल टुक्र्याउने बिदेशी रणनीति हो । हाम्रो धर्म संस्कृति मेटाएर क्रिस्चियन र अरु बिदेशी धर्म फैलाउनेको छल हो । बिदेशीको पैसामा बिकेका नेपाल टुक्र्याउन खोज्ने दलालहरुले मात्र नेपालमा जातीय प्रदेश चाहेका छन् । त्यसैले पहिचानबादी वा एकल जातीय संघियता भन्दै नेपाल टुक्र्याउन खोज्ने पार्टीहरुलाई तर्क सहित प्रश्न गरौं अनि उचित र स्पष्ठ उत्तर दिन चुनौती दिउँ ।

(लेखकका बिचारसित नेपालप्लस पूर्ण सहमत र असहमत दुबै छैन । बहसकालागि राखिएको हो, यो लेख)