बोली फेरे भारतीय राजदूतले
भारत र नेपालका बिचमा सुटुक्क गर्न लागिएको उर्जा संझौतामा भारतीय राजदूत रन्जित रेले बोली फेरेका छन् । उप प्रधानमन्त्री वामदेव गौतम र उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवाली मार्फत उर्जा संझौता गरिहाल्ने दाउमा थियो भारत । त्यसकालागि संझौताको मस्यौदापनि राधा ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेकि थिइनन् । नेपालका नदीनालामा बिद्दुत उत्पादन गर्ने एकाधिकार जमाउने हिसाबले मस्यौदा गरेको थियो ।
तैपनि उर्जाअन्त्री ज्ञवाली र उपप्रधानमन्त्री गौतमले त्यो संझौता नेपालको हितमा भएको भन्दै एकोहोरो दाबी गर्दै थिए । तर एकिक्रित माओवादी, बैध्य समूह लगायतका पाँच माओवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेसका केहि नेता, बुद्दिजिवी र नागरिक तहबाट तिब्र बिरोध चर्किएपछि भारतीय राजदूत बोली फेर्न बाध्य भए ।
उर्जा संझौताको मस्यौदा बुझाउँदा भारतीय पक्षबाट चर्चा भएको थिएन । उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले नेपालको हितमा रहेको र त्यो संझौताले नेपालको हितलाई संकुचन नगर्ने दाबी गरेकि थिईन् । वामदेव गौतम त्यहि अडानमा थिए । तर गौतम र ज्ञवालीले भारतीय पक्षबाट मोटो रकम लिएर भारतको हितमा काम गरेको भन्दै तिब्र बिरोध भयो । भारतले एकतर्फीरुपमा प्रस्ताव गरेको संझौतामा हस्ताक्षर गर्न नदिने, नहुने भन्दै चौतर्फी बिरोध चर्किएपछि राजदूर रे हच्किए । उनले आफ्नो बोली फेर्दै भने ‘यो सम्झौताको मस्यौदा मात्र हो । दुई देशबीचको सहमति नभई यसमा हस्ताक्षर हुँदैन ।’ रे हच्किएर आफ्नो प्रस्तावित संझौता बिरुद्द बोली फेरीपनि वामदेव गौतम र राधा ज्ञवाली भने चुपचाप छन् ।
भ्रस्टाचार गरेर रकम लिन पाए हाम्रा जल्माफियाहरुले देश बेच्नपनि पछि पर्दैनन् । राष्ट्रघाती, जल माफियाहरु सरकारमा धेरै पुगेका छन् । तिनले आफ्नो हित हेर्दैनन् बरु मोटो रकम पाउने हो भने आफ्नो हित बिरुद्द, भारतीय हितका पक्षमा प्रस्तावनै लिएर भारतीयका गोडा मोल्न पुग्छन् भन्ने उदाहरणपनि हो यो ।
प्रस्तावित उर्जा संझौताका बारेमा चर्को बिरोध भएपछि बरु भारतीय राजदूत बोल्न बाध्य भए ‘नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो। उसले जलविद्युत उत्पादन गरेर बेच्ने वा नबेच्ने उसको आफ्नै निर्णय हो । नेपालको जलस्रोतमा भारतले कब्जा जमाउने भन्ने हुन सक्दैन । उर्जासम्बन्धी परियोजनाका निम्ति प्रक्रिया र संरचना नभएका कारण मस्यौदा प्रस्ताव पठाएका हौं । हामी संस्थागत संरचनामा भएको समस्याको समाधान निकाल्छौं । जलविद्युत दुई देशबीचको ‘विन विन सिच्युएसन’ हो ।
बरु भारतीय राजदूत रञ्जित रेले बाध्य भएर आफ्नो प्रस्ताव बिरुद्द बोली फेरे, सच्याउन खोजे । तर कमिशनका लागि र्यांल चुहाउँदै राष्ट्रघाती प्रस्तावमा सहि धस्काउन तम्सेका उपप्रधानमन्त्री र उर्जामन्त्री दुबैले मुख खोलेका छैनन् । तिनको मौनताले तिनले कमिशनकै लागि आँखा चिम्लेर सहि धस्काउन लागेको भन्ने तर्कलाईनै सहि साबित गर्दैन र ?
