लोकतन्त्रको आवरणमा जनघात

● आनन्दराम पौडेल 

जम्मा दुइटा अवस्थामा अदालतको मानहानी भएको मानिन्छः (१) अदालतले न्याय सम्पादनको लागि गर्न लागेको कामकार्यवाहीमा बाधा पुग्ने कार्य गरेमा (२) र, अदालतका निर्णयलाइ कार्यान्वयन गर्न अवरोध गरेमा । तर, नरहरि आचार्यजीले तैयार गर्नुभएको विधेयकमा अदालतको मानहानीको लौरोलाइ धेरै लामो बनाउनुभएको छ । न्यायाधीशहरुले न्यायसम्पादनभन्दा बाहिर गरेका गलत कृयाकलाप र चरित्रको बिषयमा समेत् टीकाटिप्पणि गर्न नपाइनेगरी अग्लो फलामे बार लगाइदिनुभएको छ । न्यायाधीशहरु पतीत, चरित्रहीन होउन् वा लाजघीन पचाएर मनपरी गरुन् समाजले आँखा चिम्लनुपर्नेछ । यदि कसैले प्रश्न उठाएमा त्यस्लाइ तात्तातै पर्चा खडा गरेर १ बर्ष कैद र १० हजार जरिवाना हुनेछ । अझै डरलाग्दो के छ भने यो ठाडो कार्यवाहीको निर्णय अन्तिम हुनेछ । कहीं, कतै पुनरावेदन लाग्नेछैन ।

यसबाट के वुझिन्छभने अव सरकारले केही भयङ्कर जनविरोधी कामकार्यवाहीहरु गर्ने भएको छ, जस्लाइ न्यायालयबाट अनुमोदन गराउने छ । राष्ट्र, जनता र सिष्टमको विरुद्ध तथा सत्तावानको स्वार्थमा लिइने निर्णय र चालिने कदमलाइ अदालतले अनुमोदन गरिदिंदा स्वभाविक तवरले आउने प्रतिकृयाबाट न्यायाधीशहरुलाइ जोगाउन जरुरी ठानिएकोले ‘अदालतको मानहानी’ लौरोलाइ मोटो, दह्रो र लामो बनाउन आवश्यक ठानिएको छ। नरहरि आचार्यजीले ‘मानहानीको लौरो’ लाइ कति लम्ब्याइदिनुभएको छभने निर्णय र फैसला भैसकेपछि पनि यस बारेमा टीकाटिप्पणि र चर्चापरिचर्चा गर्न पाइने छैन ।

न्यायपालिकालाइ ध्वस्त पार्नका लागि गरिएका प्रहारहरु ३ बर्षदेखि हामीले नियालेर हेरिरहेछौं। प्रकाश वस्ती, केशरीराज पण्डित जस्ता अति योग्य न्यायाधीशहरुलाइ कुनै हालतमा सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश हुन नदिनकै लागि २०६८ जेठदेखि स्थायी न्यायाधीश सिफारिश रोकेकोरोक्यै राखेको हामीले हेर्यौं । ८-९ महिनाअघि जिल्ला अदालतमा दरबन्दीभन्दा धेरै बढीमात्र हैन आवश्यकताभन्दा पनि अतिसय बढी (कोची-कोची) न्यायाधीश नियुक्त गरेको हामीले हेर्यौं । त्यतिमात्र हैन, छानि-छानि पार्टीका झोलेहरुलाइ जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश गरेको पनि हामीले हेर्यौं । ३ बर्ष यताको मात्र हैन, न्यायपरिषदमा सदस्य नियुक्ति देखि नै यो सोचलाइ केन्द्रमा राखेको देख्यौं । ‘लेगल प्राक्टिस’मा त्यति नदेखिएका तर एमालेको पार्टी काममा बेस्सरी खटिईरहेका खेमनारायण ढुङ्गानाजी र २०४८ देखि नै गोविन्दराज जोशीका कर्तुतहरुमा साथ, सहयोग र सल्लाह दिइरहेका उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेजीलाइ न्यायपरिषदको जिम्मेवारी दिंदा नै ग्राण्ड डिजाइनको ह्वास्स गन्ध आएको थियो। यसबाहेक, प्रधानन्यायाधीश पदलाइ खल्तिमा राखेर कार्यकारी अध्यक्ष खान गएको अर्को प्रकरणपनि स्तब्ध भएर हेर्यौं ।

यो विधेयक पेश हुनासाथ हाम्रो मस्तिष्कमा एउटा प्रश्न खडा भएको छ । न्यायाधीशहरुले न्यायिक मनचित्तमा उच्च विवेक राखेर, स्वच्छ ब्रह्मले निर्णय गर्दा न्यायपालिकाको मान बढ्छ कि जनताको मुख थुनेर बढ्छ ? डुङ्डुङ्ति गन्हाएका खुङ्खार व्यक्तिहरुलाइ न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा न्यायपालिकाको मान बढ्छकि अदालतप्रतिको आस्था र भरोसा सकिन्छ ? अदालतप्रतिको आस्था र भरोसा सिध्याउनेगरी यस्ता कार्य गर्ने पदाधिकारीहरुलाइ यो मानहानीको लौरोले भेट्छ कि भेटदैन ?

अदालतको मानहानीमा कार्यवाही गर्ने बिषय नौलो प्रावधान होइन । सर्वोच्च अदालत ऐन र न्यायप्रशासन ऐनमा यस्को व्यबस्था थियो । तिनैलाइ एकीकृत गरी छुट्टै ऐन ल्याउने प्रस्ताव जायज थियो । अदालतले न्याय सम्पादनको लागि गर्न लागेको कामकार्यवाहीमा बाधा पुर्याउने माथि र अदालतका निर्णयलाइ कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्नेमाथि मानहानीको लौरो चलाउँदा कसैले प्रश्न उठाउने थिएन ।

न्यायसम्पादन भन्दा बाहिर गएर न्यायाधीशहरुका चरित्र र अपाच्य व्यबहारमाथि समेत् एक शब्द बोल्न नपाइने भनेर बन्देज लगाउन खोजेकोले सम्विधानको वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि नै थिचोमिचो गर्न खोजेको देखिन्छ । ठूलै शङ्का गर्नुपर्ने अर्को कारणपनि छ । नरहरिजीहरुले खोजि-खोजिकन अत्यन्तै विवादित, सर्वाधिक आलोच्य र डुङडुङ्ति गन्हाएका भनिएका व्यक्तिलाइ छानेर भर्खरै १ महिनाअघि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त गराउनुभयो । तिनीहरुलाइ जोगाउन आवश्यक ठानेर ढाडस दिलाउनको लागि यस्तो विधेयक तैयार गरेको वुझ्न सकिन्छ ।

ट्रान्सपेरेन्सी इण्टर्नेशनलले प्रकाशित गरेको सन २००७को प्रतिवेदन हेरेको थिएँ । नेपालको भ्रष्टाचार बिषयमा न्यायपालिका सर्वाधिक भ्रष्ट भन्ने निस्कर्ष थियो । त्यस यताका प्रतिवेदनमा पनि न्यायपालिकाभित्र डरलाग्दो भ्रष्टाचार छ भनेर निस्कर्ष दिएको छ । २०५३ साल साउन ३ र ४ गते नेपाल वार एशोसिएशनको सातौं सम्मेलन जनकपुरमा भएको थियो । त्यो सम्मेलनले, “न्याय-मन्दिरको रुपमा स्थापित अदालतलाइ केही न्यायाधीश र केही कानुन व्यवशायीले अपवित्र पारिरहेछन्” भन्ने निस्कर्ष पारीत गरेको थियो । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र पुनरावेदन अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरुको चौथो सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन बरिष्ठतम न्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा यस्तो लेखिएको थियोः

कसैप्रति जवाफदेही नभएको न्यायपरिषदबाट हुनसक्ने दुस्परिणाम रोक्नका लागि कुनै सम्वैधानिक प्रावधान नभएकोले प्रजातन्त्रमा यस्तो निरङ्कुश संस्थालाइ कतिसम्म जायज मान्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न विचारणीय छ । न्यायपालिका धुन्धुकारी हुनुहुँदैन । न्यायाधीशहरुको छनौट र नियुक्तिमा कोटाबन्दी गुटबन्दी र भागवण्डा भैरहेछ । न्यायाधीश हुन खोज्नेहरुवीच दुइवटा प्रवृत्ति देखापरेका छन्। कानुन व्यवशायीको पेशा नचलेकोले न्यायाधीश हुनपाए राम्रै बन्दोबस्त गर्न सकिन्थ्यो भन्ने धारणा राख्ने एकथरी छन् भने दाम कमाइयो अव नाम कमाउनतिर लाग्नुपर्यो भन्ने प्रवृत्ति भएका अर्काथरी छन् ।

लोकसेवा आयोगको शाखा अधिकृत परीक्षामा सफल व्यक्ति उपसचिव र बढीमा जिल्ला न्यायाधीशसम्म हुनसक्ने र सोही परीक्षामा असफल व्यक्तिचाहीं एक्कैचोटी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश हुनपाउने व्यवस्था आफैंमा बिडम्बनायुक्त छ । यसरी ठट्टा-मजाकको नमूना बन्नु न्यायपालिकाको लागि हितकर छैन । नियुक्तिकर्ताहरुले नियुक्तिको प्रष्ट आधार र मान्यता खडा नगरी, न्यायिक नियुक्तिका आधारभूत सिद्धान्तसमेत् अबलम्बन नगरी, गलत उद्देश्यबाट, मरमोलाहिजामा गरिएका नियुक्तिका बिषयमा भैरहेका आलोचनालाइ नियुक्तिकर्ताहरु सबैले गम्भीर र सम्वेदनशील भएर ग्रहण गर्न जरुरी छ । धेरै लामो समय न्यायाधीश भएर अनुभव सँगाल्नुभएका ओमभक्त श्रेष्ठले १६ बर्षअघि औंल्याउनुभएका विकृतिहरु आजपनि यथावत छन् । त्यस्लाइ हामीले गम्भीर रुपमा लिएनौं। गम्भीर नठानेकोले उपचार गर्नतिर पनि लागेनौं । बरु अहिले रोगलाइ एकातिर राखेर उपचार अर्कैतिर गर्न खोजिरहेछौं ।
न्यायाधीशहरुको अनुहारमा लतपतिएको फोहोर र कालो दागलाइ औंल्याउनै नहुने नरहरिजीको ‘डक्टरिन’ले अर्को प्रश्नपनि उव्जाएको छ । के न्यायाधीशहरु ‘सुपरम्यान’ हुन् ? प्रो।हेराल्ड लास्की भन्छन्, “न्यायाधीशको मन यान्त्रिक हुँदैन, जस्मा एकातिर विवाद हालिदियो अर्कोतिरबाट निर्णय बाहिर निस्कोस् । न्यायाधीशका मनका भावना, वासना, कामना, चाहना, पूर्वाग्रह र जीवनदृष्टिले, जानअन्जानमा नै किन नहोस् , निर्णयमा प्रभाव पारिराखेको हुन्छ।” त्यस्तै, बेलायतका प्रख्यात न्यायाधीश लर्ड स्क्रटनले लेखेका छन्, “उस्ले कस्तो शिक्षादिक्षा पायो, कस्तो सङ्गतमा रह्यो र कस्तो माहौलमा हुर्क्यो यस्बाट उस्को विचार, दृष्टिकोण र कल्पना बन्दछ। आफ्नो विचार, सोच र दृष्टिकोणभन्दा एकदमै फरक बिषयमा निर्णय गर्नुपरेमा उस्को निर्णय सही ठाउँमा नपर्न सक्छ ।” यी अनुभवी विद्वानहरुको कथन मात्र हैन हामी सर्वसाधारणले पनि भन्न सक्छौं, न्यायाधीशको कुर्सीमा विराजमान रहेका तीपनि हामी सर्वसाधारण जस्तै सामान्य व्यक्ति हुन् । कमिकमजोरीका पुत्ला हुन्। गल्तिकमजोरी हुनसक्छ र यो स्वाभाविक हो । गल्तिकमजोरी औंल्याइदिंदा कसैको अपमान हुँदैन, बरु ‘करेक्शन’ गर्ने र परिस्कृत गर्ने अवसर पाउँछ ।

कानुन मन्त्री भएदेखि नरहरि आचार्यजीले जेजति गरिरहेछन् लोकतन्त्रको आवरणभित्र लोकतन्त्रघाती काम गरिरहेछन् । काइतेरकमी पाराले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बनाए । खुङ्खारहरु खोजेर न्यायाधीश नियुक्त गरे । आफ्नो परिवारलाइ विदेशमा सेटल गरेर यहाँबाट कुम्ल्याउँदै पठाउने अधिकृतहरुलाइ संरक्षण गरे। र, अहिले निरङ्कुश विधेयक निर्माण गरे । यही काम मिनेन्द्र रिजाल र रामशरण महतले गरेकोभए अनौठो मान्ने थिएनौं । तर, नरहरी आचार्यले जनघाती काम गरिरहेछन् भन्नुपर्दा हामी मर्माहत भएका छौं ।