पक्राउको बिरोध गर्दै बेल्जियमबाट सरकारलाई ज्ञापनपत्र
-लोक राना मगर / बेल्जियम
नेपाली भाषा बोलेकै आधारमा सडक, घर वा पर्क वा जहाँ भेटेपनि नेपालीलाई पक्राउ गरि सिधै विमानमा कोचेर नेपाल पठाउने गरिन्थ्यो । बेल्जियममा बस्ने बैधानिक अनुमती नभएपनि त्यसरि पक्राउ गर्न पाइन्न, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिरुद्द हो भनेर नेपालीहरुले नेपाल सरकारसमक्ष ज्ञापनपत्र दिएका छन् । बेल्जियम सरकारसित नेपाल सरकारले ‘नेपालमा कुनै समस्या छैन, नेपाली भाषा बोल्नेलाई समातेर नेपाल सुपुर्दगी गरिदिए हुन्छ’ भन्ने संझौता गरेकाले नेपाली भाषा बोलेको सुनेपछि कागज नहुनेलाई समातेर नेपाल सुपुर्दगी गर्ने गरेको बेल्जियम प्रशासनले दाबी गर्दै आएको थियो । त्यसो गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र ब्यक्तिको मानव अधिकारमाथि ठाडो उल्लंघन भन्दै त्यसको बिरुद्दमा बेल्जियमको नेपाली दुतावास मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिएका हुन् । त्यसरि ज्ञापनपत्र दिन जानेमा बेल्जियमका बिभिन्न सात राजनितिक मोर्चा छन् ।
बेल्जियमबाट बलजफ्ती नेपाल डिपोर्ट गरिने प्रक्रियाले एकातिर मानवअधिकारको हनन र अर्को तिर नेपालको सार्वभौम स्वायत्तता माथि गम्भीर आँच पुग्ने हुनाले यो गैर न्यायिक संझौताको खारेज गर्दै कोहिपनि व्यक्तिलाई युरोपबाट डिपोर्ट गरि ल्याइएमा अन्तर्रास्ट्रिय कुटनैतिक मान्यतालाई सम्मान गर्दै नागरिकता र पासपोर्ट बिना ल्याइएको व्यक्तिलाई अध्यागमन बिभागले जिम्मा नलिई त्यहीँबाट नै फिर्ता गरियोस भन्ने माग सहितको ज्ञापनपत्र शुक्रवार दिएका हुन् ।
उक्त ज्ञापन पत्रको बोधार्थ नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय र पररास्ट्र मन्त्रालयलाइ दुतावास मार्फत दिएका छन् । नेपालका मुख्य सात राजनैतिक पार्टीहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकिकृत नेकपा माओबादी, नेकपा— माओबादी, रा प्र पा नेपाल, संघिय समाजवादी पार्टी, ने क पा मसाललाई तिनका बेल्जियस्थित जनवर्गिय संगठनलेनै केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउने छन् । ज्ञापनपत्र दिन जानेमा जनसम्पर्क समिति, प्रवासी नेपाली मंच,नेपाली एकता समाज, प्रवासी नेपाली समाज, नेपाली संघिय समाज, नेपाली जनप्रगतिशील मंच, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा थिए । यि सबै संगठन नेपालका मुख्य सात दलहरुसित संवन्धित छन् ।
बेल्जियमकालागि नेपाली राजदूत राममणि पोख्रेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा कार्यक्रमको संचालन नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा, बेल्जियमका अध्यक्ष प्रेम पाठकले गरेका थिए । ज्ञापनपत्र नेपाली जनप्रगतिशील मंच, बेल्जियमका अध्यक्ष चित्र सुबेदीले पढेर सुनाउँदै राजदूतलाई बुझाए । नेपाली जनसम्पर्क समिति, वेल्जियमका अध्यक्ष तथा यस अभियानका संयोजक सन्तोष जोशी (सुबास), प्रवासी नेपाली मंच, वेल्जियमका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, नेपाली एकता समाज, वेल्जियमका सचिव तोयानाथ कँडेल, प्रवासी नेपाली समाज, वेल्जियमका अध्यक्ष, सुरेन्द्रमान अमात्य, नेपाली संघिय समाज बेल्जियम का अध्यक्ष नेत्र मगर, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा, यूरोपका संयोजक बिष्णु भुजेलले आयोजकको तर्फबाट ज्ञापनपत्रको मर्मलाइ ब्याख्या गरेका थिए । त्यस ज्ञापनपत्रलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्यापउनको लागि आवश्यक कदम चाल्न राजदूत समक्ष माग गरे ।
दुतावासको तर्फबाट नेपाली दुतावास बेल्जियमका राजदुत राममणि पोख्रेलले बेल्जियममा रहेका राजनैतिक संगठनहरु एक ढिक्का भएर नेपाली र नेपालको लागि गम्भीर रहेको देख्दा आफुलाई अति खुसि लागेको बताए । ज्ञापन पत्रले उठाएको बिषयलाई दुतावासले गम्भीर रुपमा लिने र यथासक्य यो ज्ञापन पत्र नेपाल सरकारलाइ बुझाउने जानाकारी उनले दिए ।
ज्ञापन पत्र को पूर्ण पाठ
श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू ,
नेपाल सरकार
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरवार , काठमांडौं , नेपाल
बोधार्थ
नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय,
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय,
केन्द्रिय कार्यालय
नेपाली कांग्रेस
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी , एमाले
एकिकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी , माओबादी
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी— माओबादी
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल
संघिय समाजवादी पार्टी, नेपाल
नेपाल कम्न्युनिष्ट पार्टी, मसाल ।
मार्फत
नेपाली दूतावास व्रसेल्स , बेल्जियम
महोदय,
नेपालमा विद्यमान राजनैतिक अस्थिरता तथा केन्द्रिकृत उत्पादन सम्वन्धको कारणले सृजना गरेको असमानताले गर्दा आम नेपाली जनता लामो समयदेखि निरन्तर राज्यवाट पाउनु पर्ने सुविधावाट वन्चित हुन पुगेका छन्। राष्ट्रिय पुंजीको विकास गर्न नसक्दा नेपाली लाखौं होनहार युवाहरु संसारका विभिन्न देशहरुमा रोजगारीको नाममा कष्टकर जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् । देशको सकृय श्रम शक्ति करीव ५० लाखको हाराहारीमा देश वाहिर रहेको छ ।
यसरी बिदेशीने क्रममा नेपालीहरु लगायत अन्य देशका नेपाली भाषीहरुपनि बेल्जियममा आईपुगेका छन । वेल्जियममा पनि नेपालीहरुले निकै कष्टकर जिवन बिताउन बाध्य भएका छन । यहांको मुख्य समस्या भनेको बैधानिकपुर्ण तरिकाले बस्न र काम गर्ने अनुमति पत्र लिनु हो । यो वैधानिकताको लागि विविध कारणहरुलाई आधार वनाइ माग गरिरहेका नेपालीहरुलाई प्रतिशोधपुर्ण तरीकाले नकरात्मक उत्तर दिइ राता रात धरपकड गरी वलजफ्ती नेपाल डिपोर्ट गर्ने गरिएको छ ।
सामान्यतया कुनैपनि देशका नागरिकलाई यसरी डिपोर्ट गर्दा डिपोर्ट हुने देशले सम्वन्धित व्यक्ति आफ्नो देशको नागरिक भएको प्रमाणित गर्नु पर्ने हुन्छ । तर केही देशहरुसंग अन्तर्रराष्ट्रिय कानुन र कुटनैतिक मर्यादालाई मिच्दै पार्सपोर्ट नभएकाहरुलाई देशको भाषा वोलेको आधारमा सम्वन्धित देशको स्वीकृती पत्र विना पनि डिपोर्ट गर्न सकिने कथित युरोपीयन कोड अफ कन्डक्टको हवाला दिंदै नेपाली भाषालाई आधार वनाई वलजफ्ती नेपाल डिपोर्ट हुंदै आएको छ । यो सिधै नेपालको राष्ट्रियतालाई चुनौती दिने विषय हो ।
यो विषयलाई वेल्जियम स्थित नेपाली समुदायले विगतमा पटक पटक नेपालीदुतावासका पदाधिकारीहरुसंग छलफल तथा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्य गरेको,नेपालका विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु संग पनि यो विषयलाई उठाएको भएता पनि सवैले विषयवस्तुलाई गम्भिरतापुर्वक लिन भन्दा पनि औपचारिकतामा सिमित गरेको पाइयो । हामीले वेल्जियम लगायत युरोपवाट हुने जवर्रजस्ती डिपोर्टेसनको विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका विभिन्न संगठनहरुसंगको परामर्षले पनि नेपाल सरकार (मार्फत नेपाली दुतावास वेल्जियम) र वेल्जियम सरकारको विचमा विगतमा भएको नेपाली भाषा वोलेको आधारमा नेपाल सरकारको स्वीकृती विना नेपाल डिपोर्ट गर्न सकिने प्रावधान घातक रहेको पाइयो । त्यसैले यो सहमतिलाई यथाशिघ्र संशोधन गरी नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं ।
हामी सम्मानिय प्रधानमन्त्रिज्यू लाई वुंदागत रुपमा निम्न बिषयमा ध्यानकार्षण गराउन चाहान्छौं ।
१. नेपाली भएको भन्ने कुनै पनि औपचारिक प्रमाण बिना बेल्जियम र अन्य देशहरुवाट पनि नेपालमा हुने गरेका डिर्पोटेसनलाई नेपाल सरकारले स्वीकार्ने काम यथाशिघ्र वन्द गरियोस् । यो कार्य तत्काल कार्यान्वयन गर्न नेपालको अध्यागमन शाखा तथा सम्वन्धित सवै निकायलाई निर्देश गरियोस् ।
२. नेपाली भाषा वोल्नेहरु सबै नेपाली हुन भन्ने डिपोर्टेसनको आधारलाई सम्वन्धित देशका सरकारहरुसंग कुटनैतिक तवरवाट वार्ता गरी यसले नेपालमा पार्न सक्ने तत्कालिन र दिर्घकालिन असरहरुलाई स्पष्टसंग राखि यो नियमलाई तत्काल खारेज गरी नयां सहमती गर्न तत्काल पहल गरियोस् ।
३. नेपाली भएका प्रमाणसहित नेपाल डिपोर्ट भएकाहरु यहां पनि लामो समयसम्म क्लोज क्याम्पमा रहनु पर्ने , युरोप आउने क्रममा ठुलो रकम खर्च गरेका र अनपेक्षित ढंगले नेपाल जानु पर्दा मानसिक रुपले विक्षिप्त वनेका हुन्छन। यस्तो अवस्थामा डिपोर्ट भएका नेपालीहरुवाट नेपाल सरकारले लिने कर व्यावहारिक र मानवीय दुवै तवरले ठिक हुंदैन। यस्तो अवस्थाका दाजुभाइ दिदीवहीनीहरुलाई पनि अध्यागमनका कर्मचारीले अनावस्यक दुख दिने र लाभ लिने गरेको पाइएकोले यस्तो काम तत्काल वन्द गरियोस् ।
ज्ञापनपत्र पेश गर्नेहरु–
१- सन्तोष जोशी (सुबास)- अध्यक्ष, नेपाली जनसम्पर्क समिति, वेल्जियम
२- अर्जुन गुरुङ – अध्यक्ष, प्रवासी नेपाली मंच, वेल्जियम
३- वालकृष्ण कँडेल – अध्यक्ष, नेपाली एकता समाज, वेल्जियम
४- सुरेन्द्रमान अमात्य, अध्यक्ष, प्रवासी नेपाली समाज, वेल्जियम
५- नेत्र मगर – अध्यक्ष , नेपाली संघिय समाज- बेल्जियम
६- चित्र सुवेदी – अध्यक्ष, नेपाली जनप्रगतिशील मंच, वेल्जियम
७- प्रेम पाठक – अध्यक्ष, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा, वेल्जियम
