के चाहिँ मान्ने त डा सापले ?
● ललित केसी
अचम्मै छ माओवादी नेता डा बाबुराम भट्टराईको पारा । बिराटनगरमा एकिक्रित नेकपा माओवादीको सम्मेलन भयो । केन्द्रिय नेता चुन्नुपर्ने । त्यसमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्ताव गरे, ९९ सदस्य केन्द्रिय सदस्य बनाउने । भट्टराईलाई मान्य भएन । किनभने त्यसमा अझै संख्या बढाउनुपर्ने अडान राखे । बढाउने सुरसार नदेखिएपछि केन्द्रिय समितिमा आफ्नो तर्फका कोहि नबस्ने भनेर बाहिरिए । अर्को पार्टी बनाउने भन्दै उनी निकटकाले प्रचार गरे । पार्टी नफुटाउन फेरि प्रयास गरियो । १५१ सदस्यिय केन्द्रिय समिति बन्यो । प्रचण्ड पक्षले स्विकार्यो । फेरि किचलो शुरु भयो पोलिटब्युरो सदस्यको । आफ्नो प्रभाव, क्षमता र पोलिटब्युरो हुन लायकका भन्दा आआफ्ना पक्षका धेरै सदस्य चाहिने भयो प्रचण्ड र भट्टराई दुबै पक्षलाई । त्यसमा फेरि बिबाद, किचकिच र मारमुंग्री चल्यो । र आजको मतदान बहिस्कार गरेर फेरि बिबाद छताछुल्ल पारियो ।
जसको प्रभाव कम छ पार्टीमा । जसको मेहनत कम छ संगठनमा । गूट खडा गर्न, पार्टीमा आफू बलियो बन्नकै लागि र किचलो अनि घुर्की लगाएकै भरमा त कसैले धेरै पद दिँदैन । त्यहि क्षमता भन्दा बढि पद माग्न थालेको विश्लेषण प्रचण्ड पक्षकाले गरे । थोरै दिए भट्टराईले नटेर्ने । धेरै दिए प्रचण्ड पक्षकाले नटेर्ने । सक्षम, दुख पाएका, अनुभवी र दाबी गर्न लायककाहरु बाहिरै बस्नुपर्ने । पर्यो आपत प्रचण्ड र भट्टराईलाई । के गर्ने त त्यसको समाधानकालागि ? निर्वाचन । १५० जना केन्द्रिय सदस्यले पोलिटब्युरो सदस्य छान्न मतदान गर्ने । त्योपनि मान्य भएन भट्टराईलाई । अनि त्यसमा मतदान नगर्ने भन्दै भट्टराईले आफ्ना अधिकांश समर्थक लिएर बाहिरै बसे । नारायणकाजी, प्रचण्ड पक्ष र भट्टराईका केहि समर्थक भने मतदानमा गए ।
प्रचण्ड खेलाडी भएपनि यतिखेर उनलाई एक्लै आरोप लगाउन गाह्रो छ । किनभने पोलिटब्युरो सदस्यमा प्रचण्डले छानेकाहरुमा भट्टराई र नारायणकाजीको सहमती नहुने हो भने सर्वसम्मत उपाय के हो त ? भट्टराईले केहि सुझाव दिन सकेकापनि छैनन् । तर पार्टीका मुख्य तिन गूट प्रचण्ड, डा भट्टराई र नारायणकाजी मध्ये भट्टराईको गूट मात्रै बाहिरिएको छ । नारायणकाजी र प्रचण्ड पक्षकाले स्विकारेका छन् निर्वाचन प्रक्रियालाई । भट्टराईको ह्याउ अनुसार पोलिटब्युरो संख्या दिँदापनि नहुने । भएका केन्द्रिय सदस्यले पोलिटब्युरोकालागि मतदान गरेर छानौं भन्दापनि नहुने ।
निर्वाचन भनेको सबैभन्दा उपयुक्त प्रजातान्त्रिक शैली हो । पार्टीमा कुनैपनि हालतमा सहमती नभएपछि हुनेनै निर्वाचन हो । त्योपनि मान्य नहुने हो भने कसरि सहमती गर्ने त ? भट्टराईले प्रजातान्त्रिक तरिकापनि अस्विकारर गरेका छन् । यसरि हेर्दा उनी जसरिपनि आफ्नो हठ र जबर्जस्ति लाद्न चाहेको देखिन्छ । पार्टीमा आफ्नो पक्षको प्रभाव बढाउन जबर्जस्ति धेरै पोलिटब्युरो दाबी गरेको निर्वाचन अस्विकार गरेबाट सन्देश गएको छ ।
केहिले डा भट्टराईले जसरिपनि पार्टी फुटाउन चाहेको । तर पार्टी फुटाउनको निम्ति प्रचण्ड पक्षलाई दोष लगाउने उपाय खोजिरहेको विश्लेषणपनि गरेका छन् । कि त घुर्की लगाई लगाई प्रचण्ड पक्षलाई पेल्दै जाने । आफ्नो प्रभाव र बर्चस्व पार्टीमा बढाउँदै लैजाने । नत्र भने पार्टी फूटको औचित्य सिद्द गरेर दोष जति प्रचण्ड पक्षलाई लगाउने उपाय खोज्ने र आफूहरु बाहिरिने उपाय खोजिरहेको अनुमान गर्नेहरुपनि छन् । तर एक पछि अर्को किन बखेडा झिकिरहेका छन् बाबुराम भट्टराईले । नारायकाजीले किन स्विकारे निर्वाचन प्रक्रियालाई ? तर भट्टराईले भने निर्वाचन पद्दतीलाईपनि किन अस्विकार गरेका हुन् । बिभिन्न अड्कल गरिएपनि त्यसको यथार्थ रहस्य भने कसैले खोल्न सकेका छैनन् ।
